अदानी- हिंडेनबर्ग नाट्यामागील अमेरिकन आर्थिक कारण...(ICRR- Diplomacy & Foreign Affairs) अडानी वरील हिंडेनबर्ग रिपोर्ट अदानी समूहाच्या शस्त्र उत्पादनाशी संबंधित आहे का? राजकीय कारणापेक्षा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील शस्त्र व्यापाराच्या आर्थिक म
Read More
Recently, the United States Commission on International Religious Freedom report was published and to many it felt like a political defeat when India was not included in the final list of ‘countries of particular concern” which was rec
भारत कोविड -१९ च्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करत असताना जगभरातील सुमारे ४० देशांनी काहींना काही मदत पाठविली. मदतीचा हात पुढे करण्यास इच्छुक असलेल्या देशांमध्ये केनियाचे नाव बघून मात्र अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. केनियाने चहा, कॉफी आणि शेंगदाण्याच्या स्वरूपात १२ टन मदत पाठवल्यानंतर आश्चर्य, अविश्वास अशा संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. केनियासारखा आफ्रिकन देश भारतासारख्या मोठ्या देशाला मदत पाठवू शकेल अशी अनेकांना अपेक्षा नव्हती. काहींनी या मदतीची चेष्टा केली तर अनेकांनी त्याला सुदाम्याचे पोहे वगैरेची उपमा दिली
इस्त्राईल आणि युएई हे इराणकडे समान शत्रू म्हणून पाहतात आणि ह्यात लपून राहण्यासारखे काहीच नाही. आखाती देश आणि मध्य पूर्वेत मोठ्या प्रमाणात इराणी वर्चस्व रोखण्यासाठी दोन्ही देशांनी कित्येक वर्षांपासून एकत्र काम केले आहे. दोन्ही देशांनी त्यांचे इंटलिजन्स शेअरींग आणि लष्करी संबंध सुधारले आहेत.पडद्यामागील मुत्सद्दी संबंध दृढ केले आहेत. इस्राईल-युएई सामंजस्य कराराने त्यांच्या संबंधांच्या विकासाला आणखी उत्तेजन मिळाले आहे. या कराराचा इराणने तीव्र विरोध केला होता. सौद
पूर्व आणि दक्षिण समुद्रात चीनच्या हालचालींना वेग आल्यामुळे जपान आणि भारत यांनी सुरक्षेविषयी सहकार्याबद्दल आपापल्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांची एप्रिलच्या उत्तरार्धात " टू प्लस टू " बैठक घेण्याची योजना आखली आहे.
सप्टेंबर २०२० मध्ये झालेल्या नागरोनो काराबाख युद्धाचा भारताने व्यवस्थित आढावा घेतला. स्पष्टपणे बोलायचे झाले तर, दक्षिण काकेशसमध्ये धोरणांचा अभाव असूनही, भारताने शांततेने समस्येचे निराकरण करण्यावर भर दिला आहे.
क्वाड नेत्यांची बहुप्रतिक्षित पहिली शिखर परिषद अखेर पार पडली.अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत असे चार सदस्य या व्हर्चुअल शिखर परिषदेसाठी एकत्र आले होते. गेल्या तीन वर्षांत चारही देशांचे परराष्ट्र मंत्री तीन वेळा व्यक्तिगतपणे आणि एकदा व्हर्चुअली भेटले. पण प्रत्येक वेळी ते संयुक्त निवेदन जारी करण्यात अयशस्वी ठरले. क्वाड आज प्रथमच एका सुरात बोलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भौगोलिक घटना आहे जी जगाच्या सामरिक आघाड्यांना भविष्यात आकार देईल.अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी जानेवा
भारत आणि पाकिस्तानने आपापल्या जनतेला बुचकळ्यात टाकण्याचे ठरवलेले दिसतेय. सगळे उपाय संपले असं वाटत असतानाच त्यांच्यामध्ये काही बोलाचाली होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पाकिस्तान सरकार आपसातील राजकारणात गळ्यापर्यंत बुडाले आहे. शत्रूशी समोरासमोर बोलणी करण्याचे धाडस आता त्यांच्यात दिसून येत नाहीये. संसदेला विश्वासात न घेता इम्रान खान सगळ्या गोष्टी करत असल्याचा विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर आरोप केला आहे. असे असले तरी, इम्रान खान बोलणी करण्यास उत्सुक असल्याचे दिसतेय.
अंदमान निकोबार ही सामरिक दृष्ट्या अतिशय महत्त्वाची बंदरे आहेत. या बंदरावरील कंटेनर ट्रान्सशीपमेंट टर्मिनलचे दोन भौगोलिक फायदे आहेत. पूर्व-पश्चिम आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गाच्या जवळ असल्याने मालाची ने-आण करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदाही होईल. निसर्गतः पाण्याची खोली अधिक असल्याने नवीन घडणीची मोठी मोठी जहाजे सुद्धा येथे आरामात उभी राहू शकतात.
बुधवारी, भाजपचे दोन खासदार मिनाक्षी लेखी आणि राहुल कासवान हे दुसऱ्यांदा लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या तैवानच्या त्सई इंग-वेन यांच्या व्हर्चुअल शपथविधी सोहळ्यास उपस्थित राहिल्यामुळे चीनचा तिळपापड झाला आहे. तशातच भाजप सरकारने तैवानच्या अध्यक्षांना दिलेल्या शुभेच्छांची त्यात भर पडल्याने चीन संतापला आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने (सीसीपी) भारताला अश्याप्रकारच्या कृत्यापासून दूर राहण्यास सांगितले आहे.
वेस्ट बँकेचे इस्राएलमध्ये सामिलीकरण करण्याला अमेरिकेने पाठिंबा दर्शविल्याच्या पार्श्वभूमी पॅलेस्टाईनने अमेरिका आणि इस्राएल सोबतचे सर्व करार रद्द करून टाकले आहेत. यामुळे शांती वार्तेचे सगळे मार्ग खुंटले असल्याचे पॅलेस्टाईनचे म्हणणे आहे.
तैवानचे अध्यक्ष त्सई इंग-वेन यांच्या शपथविधी सोहळ्यास मिनाक्षी लेखी आणि राहुल कासवान हे भाजपाचे दोन खासदार व्हर्च्युअली उपस्थित राहिले. त्सई यांनी बुधवारी दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची शपथ ग्रहण केली. कोविद- १९ च्या महामारीमुळे तैवानमध्ये परदेशी पाहुण्यांना बंदी घातली गेली असल्यामुळे शपथविधी सोहळ्यास ४१ देशातून ९२ मान्यवर आभासी ( व्हर्च्युअली ) उपस्थित राहिले. त्यामध्ये भारतातर्फे हे दोघे उपस्थित राहिले.
कोविद-१९ चे परिणाम अनेक पटींनी जगाला भोगायला लागणार आहेत. जागतिक क्रमवारीत सगळ्यात मोठा बदल होईल. याचा परिणाम संयुक्त राष्ट्रसंघावरही मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. विशेषतः जेव्हा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनला चीनने ज्या प्रकारे वापरून घेतले त्यावरून तर नक्कीच असे दिसून येते. जागतिक सुरक्षेकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून आपले खोटे लपविण्यासाठी आणि आपली प्रतिमा वाचविण्यासाठी चीनने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचा वापर करून घेतला.
दहशतवादी कृत्यांना निधी पुरवल्याप्रकरणी पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिलेल्या वचनांचा आढावा येत्या फिनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ ) च्या बैठकीत घेतला जाईल. ही बैठक येत्या २१ ते २६ जून दरम्यान बीजिंग मध्ये घेतली जाणार आहे.
गेल्या आठवड्यात चीनने भारत-चीन (इंडो-चायना ) संबंधांची सत्तर वर्षे मोठ्या उत्साहात साजरी केली. चिनी राजदूताने भारताला उद्देशून लिहिलेलं संपादकीय अनेक चिनी वृत्तपत्रांनी ठळक बातमी म्हणून छापलं. परंतु भारताच्या राजदूतांनी चीनसाठी असे काही लिहिल्याचे ऐकीवात नाही. चिनी राजदूत आणि चिनी सरकारने भारत-चीन यांच्यातील वाढत्या संबंधाबाबत ट्विट केले. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या टेलिफोन वरील संभाषणाचा देखील त्यांनी ट्विट मध्ये उल्लेख केला.
सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सुमारे 200 अमेरिकन कंपन्या आपला चीनमधील मॅन्युफॅक्चरिंग बेस भारतात हलविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कम्युनिस्ट चीन पेक्षा भारत हा खूप चांगला पर्याय आहे असे अमेरिकेतील वकिलांच्या एका गटाचे म्हणणे आहे. चीनला पर्याय म्हणून भारतात गुंतवणूक कशी करता येईल याविषयी चर्चा सुरु असल्याची माहिती यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक अँड पार्टनरशिप फोरमचे (यूएसआयएसपीएफ) अध्यक्ष मुकेश आघी यांनी दिली.
The $ 40 million India-Armenia weapons deal caught the attention of the global fraternity, where India emerged as a winner competing Russia and Polish counterparts and initiated a new era for the Indian defence industry. What initially looked like a random ripple in the global arms race is quickly turning out to be a well-calculated strategic act by both the Nations. In the Pre Indo-Armenian weapons deal era, Russia remained the sole provisioner of its strategic needs. However, by this bold and
केनियाच्या मोक्याच्या मालमत्ता कश्याप्रकारे चीनच्या घश्यात जाऊ शकतात यासंबंधी आफ्रिकन स्टॅन्डने नोव्हेंबर मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर काही महिन्यातच आपल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी चीन कारवाई करण्याच्या विचारात आहे. हे कर्ज केनियाने चीनकडून स्टॅंडर्ड गेज रेल्वेसाठी मोठ्या प्रमाणात घेतले आहे.
हौडी मोदी मागची व्यापारी- राजनैतिक मोर्चेबांधणी (ICRR Diplomacy/ Foreign Affiars) 'अबकी बार ट्रम्प सरकार' अशी घोषणा कालच्या ह्युस्टनच्या सभेत मोदींनी केल्यावर काही लोकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अर्थात मोदींच्या पहिल्या शपथविधीच्या मेन्यूपासून कालच्या भाषणापर्यंत मोदींनी काहीही केलं तरी भुवया उंचावल्या जातातच. मोदींनाही आता त्याची सवय झाली असणारे. पण मोदी जेव्हा काही हजार भारतीय अमेरिकन लोकांसमोर हे म्हणतात तेव्हा त्याच्यामागे काहीतरी मतलब असल्याशिवा
एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने या बातमीला दुजोरा देताना म्हटले आहे की हमजा याच्या मृत्यूला अमेरिका कारणीभूत ठरलीय. परंतु त्याने कुठलेही तपशील मात्र दिले नाहीत. अमेरिकन सरकारकडे तो मेल्याचे भक्कम पुरावे असल्याचेही त्याने सांगितले. अमेरिकेचा हमजाच्या मृत्यूत नक्कीच हात होता. परंतु नेमका कश्याप्रकारे हे सांगता येणार नाही असे अमेरिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ईस्टर संडे च्या दिवशी झालेल्या हल्ल्याला जबाबदार असलेली इस्लामवादी संघटना नॅशनल तौहीद जमात (एनटीजे) चे धागेदोरे भारतात सापडले. या स्फोटाला दोन महिने होत नाहीत तोवर या संघटनेची श्रीलंकेतील बौद्ध मंदिरांवर हल्ला करण्याची योजना होती.
पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी लंडनमध्ये आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे पाकिस्तानची प्रतिमा चांगली करण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानमधील पत्रकारिता कोणत्याही दबावाखाली नसून ती मुक्त असल्याचा दावा केला.
इस्राएल आणि युएसपाठिंबा असलेल्या अरब देशांना इराणसंदर्भातील समस्यांविषयी एकमेकांशी चर्चा करण्याची एक संधी नक्कीच आहे असे इस्राएलच्या मोसाद या गुप्तहेरसंघटनेच्या प्रमुखाने म्हटले आहे.
२६० लोकांचे प्राण घेणारा ईस्टर संडेचा बॉम्बहल्ला थोपवू शकण्यात अपयशी ठरल्यामुळे निलंबित केलेल्या पोलीस प्रमुख आणि माजी संरक्षण सचिवांना मंगळवारी गुन्हे अन्वेषण विभागाने अटक केली.
गुरुवारी बीजिंगमध्ये बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्ह समिटच्या दुसऱ्या टप्प्यात बीआरआयच्या मार्गांचा जो नकाशा सादर करण्यात आला त्यात चीनने संपूर्ण जम्मू काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश भारताचा भाग असल्याचे दाखविले आहे.
लवकरच भारत आपल्या परदेश नीतीअंतर्गत महिलांना संरक्षण दूतावासात डिफेन्स अटॅची पदांवर नियुक्त करेल. सरकारने हा निर्णय वर्षाच्या सुरुवातीला जाहीर केल्यानंतर आपल्या तीनही सुरक्षा दलांमध्ये या पदासाठी लायक महिला उमेदवार कोण याची चाचपणी सुरु केली. मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात युरोप आणि अमेरिका यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात संरक्षण सहाय्यक म्हणून पदे देण्यात येतील.
फेसबुकचा पाक सेना आणि कॉंग्रेसला मोठा दणका खोटी माहिती पसरवणारी इंटर सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स आणि काँग्रेस संबंधित शेकडो फेसबुक आणि इंस्टाग्राम अकाऊंट्स डीलीट करण्यात आल्याने मोठे वादळ
Analysis of India- Pakistan Military Standoff and its effects on Pakistan's vibrant ethnic freedom movements. Here we will take a look at current situation of India- Pakistan military stand off post- Pulwama and the effects of heavy military deployment on Pakistan's economy, internal politics, ethnic insurgencies and Pakistan's relations with two Muslim neighbors Iran and Afghanistan. Let's start with Balakot strikes.
हज सबसिडी रद्द करण्याच्या पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयामुळे देशाच्या खजिन्यातील ४५० कोटी रुपये वाचतील असे पाकिस्तानच्या आंतरधर्म सलोखा मंत्री नुरुल हक काद्री यांनी सांगितले.
गेल्या आठवड्यात, द वॉशिंग्टन पोस्ट ने सौदी अरेबिया त्यांचा पहिला बॅलिस्टिक मिसाईलचे उत्पादन करण्याचा कारखाना उभारत आहे असे वृत्त प्रसिद्ध केले.
पॅसिफिक महासागरामध्ये रशिया आपला पाण्याखालील पोसायडन आण्विक सक्षम ड्रोन तैनात करण्यास तयार असल्याचे वृत्त रशियन प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. रशियाचे क्रेमलिन आणि अमेरिका यांच्याशी असलेले संबंध पाहता रशियाचे लक्ष्य अमेरिकाच असेल हे काही गुप्त राहिलेले नाही. रशियाच्या बंदुकीच्या टोकावर अमेरिका आहे असे म्हटले तर ते वावगे नाही. असे असले तरी पोसायडनची पॅसिफिक समुद्रातील तैनात चीनची देखील डोकेदुखी ठरू शकते.
"आम्ही कसल्याही श्रेयाची अपेक्षा न करता हजारोंना ठार केले आहे." न संपणाऱ्या आणि कोणत्याही अधिकृत युद्धाची घोषणा झालेली नसताना सुद्धा इराणच्या सीरिया आणि लेबनाॅन मधील प्रॉक्सिच्या विरुद्ध लष्करी कारवाई केल्याचे गदी एझेनकोट यांनी सांगितले. निवृत्त होण्याच्या एक आठवडा आधी इस्राएल डिफेन्स फोर्सेसचे सर्वोच्च अधिकारी असलेल्या गदी यांना मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात आले असताना त्यांनी ही माहिती दिली. त्यांना त्यांच्या या कामगिरीबद्दल थोडेसे श्रेय मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आम्ही दिलेल्या निधीचा सदुपयोग करण्यात पाकिस्तानला अपयश आले असल्याचा आरोप अमेरिकेचे पाकिस्तानातील माजी राजदूत कॅमरून मुन्टर यांनी केला आहे. अमेरिकेने माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्या कारकिर्दीत दहशतवाद थांबविण्यासाठी पाकिस्तानला निधी दिला होता असे परराष्ट्र संबंधावर कराची काउन्सिलने आयोजित केलेल्या परिषदेत बोलताना मुन्टर यांनी सांगितले.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआय) लडाख मध्ये ५,००० मेगावॅट आणि कारगिल मध्ये २,५०० मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारत आहे. प्रचंड वीजनिर्मिती क्षमता असलेला आणि एकाच ठिकाणी उभारलेला (सिंगल लोकेशन) हा प्रकल्प जगातील सर्वात मोठा ऊर्जा प्रकल्प बनेल यात शंकाच नाही.
"दीर्घकाळ यातना सहन करणाऱ्या सीरियामध्ये शांतता आणि स्थैर्य आणण्यासाठी अमेरिका सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. सीरियामधून जोपर्यंत इराण्यांचे नामोनिशाण नष्ट होत नाही तोवर अमेरिका प्रयत्न करीत राहील," असे पॉम्पीओ यांनी सांगितले.
एकीकडे यूएसचे अधिकारी ट्रेड वॉर संदर्भात बीजिंगशी बोलणी करायला बीजिंगमध्ये दाखल झाले असतानाच दुसरीकडे विवादित दक्षिण चीन समुद्रामध्ये युएसची मिसाईल आरमारी युद्धनौका येऊन थडकते याचा अर्थ युएसने जाणूनबुजून काढलेली ही खोडी आहे असे चीनने म्हटले आहे.
इंडो पॅसिफिक प्रांतांमधील सर्व देशांशी उत्तम आणि दूरगामी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अमेरिकेच्या नवीन कायद्यामध्ये तिबेटसाठी काही तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. ३१ डिसेंबर २०१८ ला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एशिया रीअॅश्युरन्स इनिशिएटिव्ह अॅक्ट ऑफ २०१८ (S.2736) या शीर्षकाखाली असलेल्या या कायद्यावर स्वाक्षरी केली.
मतदानामध्ये फेरफार झाल्याचा विरोधी पक्षाचा आरोप फेटाळून लावत निवडणूक आयोगाने शेख हसीना यांना पंतप्रधान घोषित केले आहे. पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तारूढ पक्षाने बांगलादेशच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात बहुमत मिळवून शेख हसीना यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पद मिळवून दिले आहे.
भूतानमध्ये सॅटेलाईट ट्रॅकर आणि माहिती संकलन केंद्र उभारण्याची तयारी भारताने सुरु केली आहे. इस्रो तर्फे हे काम होणार असून भारत आणि चीन यांच्या मध्ये या केंद्राचे भौगोलिक स्थान असल्यामुळे भारताचे डावपेचात्मक स्थान अधिक बळकट नक्कीच होणार आहे.