Power Plays and Polls: U.S. and China Involvement in Bangladesh’s Unrest and Electoral Landscape China and the United States have both demonstrated vested interests in supporting the Ban
Read More
Bangladesh's Military Drift: Dr Yunus Regime and India's Strategic Dilemma Bangladesh has been moving in directions that many observers in New Delhi, Washington, and even Dhaka itself did not expect after the fall of the Awami League government. Since Dr
India’s Eastern Theatre: A Brewing Dilemma & Paki Bangla Rapprochement The Eastern Theatre along the Indo-Bangladesh border had mostly remained more or less a concern only with respect to insurgency and demographic incursion. Till the Awa
We have watched the second victory of Donald Trump as president of the United States. His approach of “America First “has given him a victory in the election that “I Shall Return “. The return of Trump is not a surpri
अदानी- हिंडेनबर्ग नाट्यामागील अमेरिकन आर्थिक कारण...(ICRR- Diplomacy & Foreign Affairs) अडानी वरील हिंडेनबर्ग रिपोर्ट अदानी समूहाच्या शस्त्र उत्पादनाशी संबंधित आहे का? राजकीय कारणापेक्षा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील शस्त्र व्यापाराच्या आर्थिक म
Recently, the United States Commission on International Religious Freedom report was published and to many it felt like a political defeat when India was not included in the final list of ‘countries of particular concern” which was rec
भारत कोविड -१९ च्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करत असताना जगभरातील सुमारे ४० देशांनी काहींना काही मदत पाठविली. मदतीचा हात पुढे करण्यास इच्छुक असलेल्या देशांमध्ये केनियाचे नाव बघून मात्र अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. केनियाने चहा, कॉफी आणि शेंगदाण्याच्या स्वरूपात १२ टन मदत पाठवल्यानंतर आश्चर्य, अविश्वास अशा संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. केनियासारखा आफ्रिकन देश भारतासारख्या मोठ्या देशाला मदत पाठवू शकेल अशी अनेकांना अपेक्षा नव्हती. काहींनी या मदतीची चेष्टा केली तर अनेकांनी त्याला सुदाम्याचे पोहे वगैरेची उपमा दिली
इस्त्राईल आणि युएई हे इराणकडे समान शत्रू म्हणून पाहतात आणि ह्यात लपून राहण्यासारखे काहीच नाही. आखाती देश आणि मध्य पूर्वेत मोठ्या प्रमाणात इराणी वर्चस्व रोखण्यासाठी दोन्ही देशांनी कित्येक वर्षांपासून एकत्र काम केले आहे. दोन्ही देशांनी त्यांचे इंटलिजन्स शेअरींग आणि लष्करी संबंध सुधारले आहेत.पडद्यामागील मुत्सद्दी संबंध दृढ केले आहेत. इस्राईल-युएई सामंजस्य कराराने त्यांच्या संबंधांच्या विकासाला आणखी उत्तेजन मिळाले आहे. या कराराचा इराणने तीव्र विरोध केला होता. सौद
पूर्व आणि दक्षिण समुद्रात चीनच्या हालचालींना वेग आल्यामुळे जपान आणि भारत यांनी सुरक्षेविषयी सहकार्याबद्दल आपापल्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांची एप्रिलच्या उत्तरार्धात " टू प्लस टू " बैठक घेण्याची योजना आखली आहे.
सप्टेंबर २०२० मध्ये झालेल्या नागरोनो काराबाख युद्धाचा भारताने व्यवस्थित आढावा घेतला. स्पष्टपणे बोलायचे झाले तर, दक्षिण काकेशसमध्ये धोरणांचा अभाव असूनही, भारताने शांततेने समस्येचे निराकरण करण्यावर भर दिला आहे.
क्वाड नेत्यांची बहुप्रतिक्षित पहिली शिखर परिषद अखेर पार पडली.अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत असे चार सदस्य या व्हर्चुअल शिखर परिषदेसाठी एकत्र आले होते. गेल्या तीन वर्षांत चारही देशांचे परराष्ट्र मंत्री तीन वेळा व्यक्तिगतपणे आणि एकदा व्हर्चुअली भेटले. पण प्रत्येक वेळी ते संयुक्त निवेदन जारी करण्यात अयशस्वी ठरले. क्वाड आज प्रथमच एका सुरात बोलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भौगोलिक घटना आहे जी जगाच्या सामरिक आघाड्यांना भविष्यात आकार देईल.अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी जानेवा
भारत आणि पाकिस्तानने आपापल्या जनतेला बुचकळ्यात टाकण्याचे ठरवलेले दिसतेय. सगळे उपाय संपले असं वाटत असतानाच त्यांच्यामध्ये काही बोलाचाली होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पाकिस्तान सरकार आपसातील राजकारणात गळ्यापर्यंत बुडाले आहे. शत्रूशी समोरासमोर बोलणी करण्याचे धाडस आता त्यांच्यात दिसून येत नाहीये. संसदेला विश्वासात न घेता इम्रान खान सगळ्या गोष्टी करत असल्याचा विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर आरोप केला आहे. असे असले तरी, इम्रान खान बोलणी करण्यास उत्सुक असल्याचे दिसतेय.
अंदमान निकोबार ही सामरिक दृष्ट्या अतिशय महत्त्वाची बंदरे आहेत. या बंदरावरील कंटेनर ट्रान्सशीपमेंट टर्मिनलचे दोन भौगोलिक फायदे आहेत. पूर्व-पश्चिम आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गाच्या जवळ असल्याने मालाची ने-आण करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदाही होईल. निसर्गतः पाण्याची खोली अधिक असल्याने नवीन घडणीची मोठी मोठी जहाजे सुद्धा येथे आरामात उभी राहू शकतात.
बुधवारी, भाजपचे दोन खासदार मिनाक्षी लेखी आणि राहुल कासवान हे दुसऱ्यांदा लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या तैवानच्या त्सई इंग-वेन यांच्या व्हर्चुअल शपथविधी सोहळ्यास उपस्थित राहिल्यामुळे चीनचा तिळपापड झाला आहे. तशातच भाजप सरकारने तैवानच्या अध्यक्षांना दिलेल्या शुभेच्छांची त्यात भर पडल्याने चीन संतापला आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने (सीसीपी) भारताला अश्याप्रकारच्या कृत्यापासून दूर राहण्यास सांगितले आहे.