मणिपूर- भारतातील "अशासित प्रदेश", २००७ चा कुकी 'सु करार' आणि त्याचे सध्याच्या मणिपूर स्थितीवर होणारे परिणाम..

मणिपूर- भारतातील "अशासित प्रदेश", २००७ चा कुकी 'सु करार' आणि त्याचे सध्याच्या मणिपूर स्थितीवर होणारे परिणाम..

म्यानमारच्या खासदाराच्या सहीने कुकी अतिरेकी गट, भारत सरकार, मणिपूर राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय "सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन- SoO" कराराची अजब कहाणी!

(०७-मणिपुरच्या अशांततेवरील लेखमालेतील सातवा लेख )

(ICRR - Assam & North East)

मणिपूरचे दंगे सुरु होऊन साडे तीन महिने उलटून गेले आहेत, अजूनही राज्यात मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद आहेत आणि मैतेई- कुकी समाजात मोठी दरी कायम आहे. हजारो विस्थापित अजूनही शरणार्थी शिबिरात राहत आहेत आणि दोन जातींना एकमेकांपासून दूर ठेवण्यासाठी निर्माण केलेले "बफर झोन्स" मजबूत करण्यासाठी काल अजून ५० अर्धसैनिक बलांच्या बटालियन्स मणिपूरला पाठवण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिल्याची बातमी आहे.

या सर्व हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर आपण एक संज्ञा सतत ऐकत, वाचत आलो आहोत "सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन- SoO", हे "सु ऍग्रिमेंट" म्हणजे एक प्रकारची युद्धबंदी आहे आणि ती केंद्र, राज्य आणि अतिरेकी संघटना यांच्यात झालेला युद्धबंदी करार आहे.

"सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन- SoO" कराराअंतर्गत केंद्र सरकारच्या सशस्त्र फौजा, राज्य पोलीस या करारात सामील एकाही अतिरेकी गटाच्या विरोधात सैनिकी कारवाई करणार नाहीत आणि या करारात सामील गटांचे अतिरेकी नेमून दिलेल्या "डेजिग्नेटेड कॅम्प्स" च्या बाहेर जाऊन लुटपाट, खंडणीखोरी, हत्या करणार नाहीत अशा याच्या अटी आहेत. एकूण ३२ कुकी अतिरेकी गटांपैकी २५ गटांसोबत हा करार २२ ऑगस्ट २००८ ला झाला आणि यानंतर यातील सशस्त्र केडर्स ना महिना ५००० रुपयांचा भत्ता केंद्र सरकारकडून लागू झाला. याशिवाय कॅम्पचा खर्च, प्रशासकीय कामे, वैद्यकीय सुविधा इत्यादींसाठी वेगळी तरतूद या करारात केलेली आहे.

"सु करार" महाघोटाळा आणि यामागची काळी अर्थव्यवस्था..

२००८ मध्ये हा करार करण्यासाठी दिल्लीहून कुकी बहुल चुराचांदपूर शहरात केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे २ अधिकारी दाखल झाले आणि त्यांची मणिपूर पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. करारात सह्या करणाऱ्या कुकी अतिरेकी गटांच्या नेत्यांपैकी काही नावांवर मणिपूरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला कारण ते नेते भारतीय नसून म्यानमारचे नागरिक होते. यापैकी सर्वात महत्वाचं नाव होतं 'झोमी रियुनिफिकेशन ऑर्गनायझेशन/ झोमी रिव्होल्यूशनरी आर्मी' चा अध्यक्ष थांगलियानपाऊ गुईते! मणिपुरी पोलीस अधिकाऱ्यांनी हि बाब चुराचांदपूरला आलेल्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आणि गुईतेचं नाव यातून वगळण्याची मागणी केली.

थांगलियानपाऊ गुईते हा म्यानमारच्या चीन राज्यातल्या तोंजाँग शहरातल्या पांगमुआल गावात जन्म झालेला आणि १९९० ला झोमी नॅशनल काँग्रेसच्या तिकिटावर म्यानमारच्या संसदेत खासदार बनलेला माणूस आहे याची जाणीव दिल्लीहून आलेल्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करून दिली. पण हे आक्षेप दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावले आणि "चिरस्थायी शांतीच्या मार्गात तुम्ही फालतू कारणे देऊन अडथळे आणू नका!" अशी तंबीही द्यायला दिल्लीचे अधिकारी विसरले नाहीत.

हे आक्षेप फेटाळून कुकी अतिरेकी- केंद्र आणि राज्य सरकार असा सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन-SoO करार पार पाडला आणि म्यानमारच्या संसदेत खासदार झालेल्या म्यानमारी नागरिक असलेल्या थांगलियानपाऊ गुईते याने मणिपूरी कुकींचा प्रतिनिधि म्हणून यावर सह्या सुद्धा केल्या!

यानंतर ११ वर्षांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जून २०१९ ला गृहमंत्रालयात उप सचिव आर के पांडे यांच्या सहीने मणिपूरच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून थांगलियानपाऊ गुईतेच्या म्यानमारी नागरिकत्वाच्या मुद्द्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले, यावर मणिपूर सरकारने काय अहवाल सादर केला आणि काय कारवाई केली याची सध्या माहिती नाही. दरम्यानच्या काळात थांगलियानपाऊ गुईते याने भारतीय मतदार म्हणून नोंदणी केली होती आणि आता त्याच्याकडे भारतीय पासपोर्ट सुद्धा आहे अशी माहिती खुद्द केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली आहे (सदर पत्र इथे देण्यात आलेलं आहे!)

२००८ च्या "सु करारातील" आर्थिक घोटाळा!

२००८ चा हा करार २५ गटांनी केला, यापैकी २३ गट कधी अस्तित्वातच नव्हते. पण करार करताना सशस्त्र अतिरेकी तिथे आपापल्या शस्त्रांसह उपस्थित असावे लागतात. यावर उपाय म्हणून कुकी बहुल भागातून बेरोजगार तरुण बोलावून आणून, त्यांच्या कागदावर अतिरेकी संघटना तयार केल्या गेल्या ज्याला "लेटरहेड ऑर्गनायझेशन" म्हणतात! आणि एकूण २५ गट कागदावर आणून त्यांच्याशी त्रिपक्षीय करार प्रत्यक्षात आला.

या २५ पैकी २३ गटांचे जे केडर्स कागदावर नोंदण्यात आले त्यांना त्या दिवशी पासून केंद्र सरकारचा महिना पगार सुरु झाला आणि आर्म्ड केडर म्हणून मान्यताही मिळाली! असे करार करताना जितके जास्त सशस्त्र केडर्स तितका जास्त निधी केंद्र सरकार मंजूर करतं यासाठी हे खोटे गट आणि नकली केडर्स कागदावर तयार करण्यात आले. आणि आजपर्यंत यांच्या हातात केंद्र सरकारने "सु कराराच्या" अंमलबजावणी साठी २००८ ते २०२३ पर्यंत हजारो कोटी रुपये विविध मार्गाने दिलेले आहेत!

या महाघोटाळ्यामुळेच सध्या मैतेई समाज "सु करार" मोडीत काढून म्यानमारी अतिरेकी गटांना ठेचून काढण्याची मागणी करताना दिसत आहे. आणि मणिपूर राज्य सरकारने त्रिपक्षीय सु करारातून बाहेर पडून याविरोधात पोलीस कारवाया सुरु केल्या आहेत.

अशांत क्षेत्राचं अर्थकारण!

नक्षल प्रभावित प्रदेश, जम्मू- काश्मीर आणि नॉर्थ ईस्ट सारखे आतंकवाद ग्रस्त प्रदेश हे अनेक लोकांची पैसे कमावण्याची हक्काची ठिकाणे आहेत. यात निष्णात सरकारी बाबूंची संख्या भारतात कमी नाही. शरण येणाऱ्या अतिरेक्यांना दिली जाणारी पॅकेज, त्यासाठी मंजूर झालेला निधी आणि प्रत्यक्ष शरण आलेल्या अतिरेक्याला दिला जाणारा पैसा यातील तफावत, अशांत क्षेत्रात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी मंजूर होणारा निधी आणि त्याचा प्रत्यक्ष होणारा वापर यातील तफावत, गुप्तचर माहिती मिळवण्यासाठी दिला जाणारा आणि कधीही "ऑडिट" नं होणारा अफाट निधी, युद्धबंदी करारासाठी मंजूर होणारा निधी आणि त्याचा प्रत्यक्ष विनियोग यात असलेली तफावत हि झाली काही उदाहरणे. याशिवाय कित्येक कारणे निर्माण करून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीला निर्लज्जपणे भोके पाडून कोट्यावधी रुपये राजरोजपणे गिळण्याचे प्रकार भारतात वर्षानुवर्षं सुरु आहेत. कुकी सु करार हे त्याचं एक ढळढळीत उदाहरण!

म्यानमारच्या चिन- झो अतिरेकी गटांची राजकीय खेळी, मणिपूरचे कुकी आमदार आणि अतिरेकी गटांचे संबंध!

एकीकडे मणिपूरच्या हिंदूंवर हिंसाचाराचे आरोप लावायचे आणि दुसरीकडे स्वतःच अतिरेकी गट चालवायचे आणि शिवाय मणिपूर विधानसभेत आपले प्रतिनिधी पाठवायचे अशी बहुकोणीय रणनीती म्यानमारचे चिन- झो अतिरेकी गट राबवत आहेत.

सायकुल मतदारसंघाची आमदार कीमनेओ हाओकीप हांगशिंग यांचा नवरा डेव्हिड हांगशिंग हा कुकी रिव्होल्यूशनरी आर्मी या अतिरेकी संघटनेचा अध्यक्ष आहे आणि ती ज्या पक्षाचं प्रतिनिधित्व करते त्या कुकी पीपल्स अलायन्स पक्षाची स्थापना म्यानमारच्या केएनओ/ केएनए अतिरेकी गटाने पी एस हाओकीप च्या नेतृत्वाखाली केलेली आहे.

सिंघात मतदारसंघाचा कुकी आमदार चिंलुंगथांग झोऊ हा कुकी नॅशनल आर्मी या अतिरेकी गटाचा सदस्य आहे

वुंगझागीन वालते हा थानलोन मतदारसंघाचा आमदार वर उल्लेख केलेल्या झोमी रिव्होल्यूशनरी आर्मी या म्यान्मारचा माजी खासदार थांगलियानपाऊ गुईतेच्या अतिरेकी गटाचा सदस्य आहे.

सायकोत मतदारसंघाचा आमदार पाऊलेंलेल हाओकीप हा कुकी नॅशनल आर्मीचा सल्लागार आहे आणि हा सुद्धा म्यान्मारचा नागरिक आहे.

कांगपोकपिची आमदार नेमचा किपगेन हिचा म्यानमारी नवरा थांगबोई किपगेन हा अतिरेकी संघटना कुकी नॅशनल फ्रंटचा अध्यक्ष आहे आणि सध्या "सु करारात" आहे.

म्यानमार मधून भारतात येऊन इथल्या शेड्युल्ड ट्राइब्जच्या कोट्यातून सरकारी नोकऱ्या, राजकीय जागा मिळवायच्या आणि वर मैतेई हिंदूंना झालेल्या, होत असलेल्या आणि होणाऱ्या सगळ्या वाईट गोष्टींसाठी जबाबदार ठरवायचं अशी हि दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय योजना आहे. दुर्दैवाने चर्च म्हणेल ते सगळं सत्य हे बहुसंख्य हिंदू राजकारणी, पत्रकार आणि लेखकांनी आपल्या मनाशी ठरवून ठेवलेलं आहे त्यामुळे इंफाळ- थौबलच्या हिंदूंना याबाबत काय वाटतं हे ऐकायला वेळ तरी कुणाला आहे?

कुकी घोटाळ्याचे दोषी कोण?

भारतात प्रत्येक वाईट गोष्टीसाठी राजकारणी लोकांना दोष देण्याची पद्धत आहे. या पडद्यामागे सरकारी बाबू आणि त्यांची काळी कृत्ये, त्यांचा आळस, कामचुकारपणा, हलगर्जीपणा आणि दिवसाढवळ्या केलेल्या चोऱ्या आरामात लपून जातात. २००८ च्या "कुकी सु कराराच्या" वेळी मुद्दाम फुगवलेले सशस्त्र केडर्सचे आकडे आणि कागदावर तयार केलेल्या खोट्या अतिरेकी संघटना याबद्दल तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकार मधल्या मंत्र्यांना काही कल्पना असेल कि नाही कोण जाणे पण चुराचांदपूरला येऊन हा नीचपणा करणाऱ्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना तर नक्की माहित होतं कि ते प्रत्यक्षात काय करत आहेत. त्याबद्दल त्यांना त्यांचा आर्थिक वाटा नक्की मिळालेला असणार आणि त्याबदल्यात त्यांनी केंद्र सरकारला अंधारात ठेवलेलं असणार यात वाद नाही!

भारताचे अशासित प्रदेश!

भारतात कायदा, नियम सामान्य माणसासाठी आहेत आणि भारताचा असा मोठा भाग आजही अस्तित्वात आहे ज्याच्यावर कुणाचंही शासन नाही. हे भाग देशभर सर्वत्र विखुरलेले आहेत. नॉर्थ ईस्टमध्ये मोठ्या घटना घडतात म्हणून ते नजरेत भारतात एवढाच फरक.

तीस वर्षांपूर्वी भारताच्या पश्चिम सीमेवरून हवाई हद्द ओलांडून एक विमान अख्खा भारत पार करून पश्चिम बंगालच्या पुरुलिया मध्ये अत्याधुनिक शस्त्रे टाकून निघून गेलं आणि परतीच्या प्रवासात त्याला भारतात उतरायला भाग पाडण्यात आलं तेव्हा शस्त्र टाकणारे काही लोक अटक केले गेले.

भोपाळ वायू दुर्घनेटनेनंतर युनियन कार्बाइडच्या अधिकाऱ्यांना राजकारणी- सरकारी बाबूंनी भारत सोडून पळून जायला मदत केली आणि ते आजही फरार आहेत. देशात कित्येक ठिकाणी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नायजेरियन अवैध नागरिक लाखोंच्या संख्येने येऊन राहतात, नागरिक बनतात, काही निवडणूक लढवतात, लग्न करून त्यांना मुलं होतात आणि ३०-४० वर्षांनी कधीतरी अचानक ते सापडतात तेव्हा न्यायालये त्यांच्या मदतीला धावून भारतीय नागरिकत्व बहाल करतात, हि आपली व्यवस्था आहे! हि आपली तथाकथित प्रगल्भ लोकशाही आहे!

थांगलियानपाऊ गुईते या म्यानमारच्या खासदाराने भारत सरकार सोबत करार केला आणि त्याची दाखल ११ वर्षांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतली ती हि अधमुरी, हे आपल्या शासन यंत्रणेचं कठोर वास्तव आहे. भारतात असे "अशासित प्रदेश" जागोजाग विखुरलेले आहेत आणि गळ्याशी आल्याशिवाय आपणहून काहीही करायचं नाही हे आपल्या सरकारी बाबूंचं "वर्क कल्चर" आहे. जेव्हा एखादा मुद्दा समोर येईल तेव्हा "नेत्याने/ राजकारण्याने" आम्हाला कारवाई पासून रोखलं म्हणून आपण नामानिराळे राहायचं हि एक 'बनी बनाई' कार्यपद्धती आहे. यामुळे भारतात सर्वत्र, समान पद्धतीने कायद्याचं राज्य कधी येईल हे परमेश्वरच जाणे म्हणायची सध्याची परिस्थिती आहे.

यापुढील लेखात ३ मे ते २८ मे याकाळात आणि २०२२ च्या नोव्हेंबरमध्ये अशा कोणत्या घटना मणिपूरमध्ये घडल्या आणि मणिपूर दंगे नेमके कुणी आणि किती दिवसांपासून आखले होते याचा आढावा घेऊ!

---- विनय जोशी