(०४-मणिपुरच्या अशांततेवरील लेखमालेतील चौथा लेख )

(ICRR Assam & North East)

 

 

आत्तापर्यंच्या तीन लेखात आपण सध्याच्या राष्ट्रीय चिंतेचा विषय असलेल्या मणिपूरच्या अशांततेच्या तीन विविध बाबींवर चर्चा केली. तिसऱ्या लेखाच्या शेवटी म्हटल्या प्रमाणे या हिंसाचारामागे ज्या अदृश्य शक्ती आहेत त्याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न या लेखात करू...

 

 

वर्षं २००२ पंतप्रधान वाजपेयींची मणिपूर मार्गे भारत- म्यानमार- थायलंड त्रिपक्षीय महामार्गाची घोषणा...

 

 

वाजपेयी जी पंतप्रधान असताना २००१ ला अंदमान आणि निकोबार बेटांवर देशाच्या पहिल्या थियेटर कमांडची स्थापना झाली तिला अंदमान निकोबार कमांड म्हणतात. हि देशातली पहिली ट्राय सर्व्हिसेस कमांड आहे, याचा अर्थ सध्याच्या सेना, वायुसेना, नौसेना यांच्या ज्या कमांड आहेत त्या स्वतंत्र आणि त्या त्या सर्व्हेसेसच्या ऑफिसरच्या नेतृत्वाखाली असतात पण अंदमान निकोबार कमांडमध्ये एकाच दलाच्या अधिकाऱ्याच्या कमांड मध्ये तिन्ही सेना एकत्र काम करतात. याला "थियेटर कमांड स्ट्रक्चर" म्हणतात. अमेरिकेत निकोलस गोल्डवॉटर अधिनियम १९८६ अंतर्गत अमेरिकन सेनांच्या थियेटर कमांडची सुरुवात होऊन सैन्याची तिन्ही अंग एका कमांडरच्या नेतृत्वाखाली काम करू लागली. भारतात सध्या यावर चर्चा सुरु आहे पण २००१ ला अशी एक कमांड आधीच सुरु होऊन तिचं कामही सुरु झालेलं आहे.

 

 

या अंदमान निकोबार कमांड मुळे भारत चिंचोळ्या अशा मलाक्का सामुद्रधुनीतून जाणारी चीनची अत्यंत महत्वपूर्ण पेट्रोलियम रसद कमीत कमी वेळात ठप्प करू शकतो आणि यावर पर्याय म्हणून चीनने भारतीय भीती पासून मुक्ती मिळावी म्हणून ग्वादर (बलुचिस्तान) ने काशगर (सिंकीयांग ऊईघुर प्रांत) यांना जोडणारा चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) बांधण्याचा अट्टाहास केला आहे. यावर सतत हल्ले होतात आणि पाण्यासारखा पैसा ओतूनही तो म्हणावा तसा कार्यरत झालेला नाही. असाच अजून एक प्रयत्न चीन म्यानमारच्या कोको बेटांवर करत आहे हि बेटे अंदमान पासून फक्त ६० किमी वर आहेत आणि इथून भारतीय नौसेनेवर लक्ष ठेवण्यासाठी चिनी सैन्याची टेक्निकल इंटेलिजन्स युनिट्स तैनात असल्याचा भारताला संशय आहे.

 

 

एका बाजूने चीनच्या समुद्री वाहतुकीला गरज भासेल तेव्हा पूर्ण चाप लावायचा आणि दुसरीकडे भारताच्या शेजारी असलेले छोटे देश भारताला थेट जोडून त्यांना चीनपासून लांब करायची अशी हि दुहेरी खेळी होती त्यासाठी अजून एका प्रकल्पाची सुरुवात वाजपेयी सरकारने केली...

 

 

२००२ ला वाजपेयी सरकारने एका त्रिपक्षीय करारानंतर भारत- म्यानमार- थायलंड हा महामार्ग बांधायची योजना घोषणा केली. यामुळे भारताला सिलिगुडीहुन मणिपूरच्या इंफाळमार्गे मोरे बॉर्डर पोस्ट मधून थेट मंडाले (म्यानमार) मार्गे थायलंडच्या मै सोत पर्यंत १३६० किमीचा महामार्ग मोकळा होईल. तोच पुढे लाओस, व्हिएतनाम, कंबोडिया असा जाऊन त्याची लांबी ३२०० किमी होईल.

 

 

एकदा हा रस्ता सुरु झाला कि सध्या पूर्णपणे चीनवर अवलंबून असलेले म्यानमार, थायलंड, लाओस आणि कंबोडिया, व्हिएतनाम हे तुलनेने लहान आणि अक्षम देश व्यापारासाठी थेट भारताशी जोडले जातील. आणि त्यामुळे गुवाहाटी आणि इंफाळ दक्षिण पूर्व आशियाई देशांसोबत होणाऱ्या व्यापाराची केंद्रं म्हणून उदयास येतील. चीनचा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प नेमका याच उद्देशाने सुरु झाला आहे. पण चीनबद्दल एकंदरीतच लहान आणि दुर्बळ देशांमध्ये पराकोटीचं अविश्वासाचं वातावरण आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन यापैकी भारताचा पर्याय लहान देशांना सोयीचा वाटतो.

 

 

चीनचा "डेट ट्रॅप" (Debt Trap) लहान लहान देशांना प्रचंड कर्ज देऊन ते फेडता आलं नाही कि त्या देशांचे रिसोर्सेस गिळून टाकणारं मॉडेल आहे. कोकणात खूप पूर्वी येणारे भय्ये ग्रामीण लोकांकडून टोस्ट-खारी- बटर देऊन त्याच वजनाच्या सुक्या काजू बिया न्यायचे, वजनास वजन हा त्याचा नियम, पण यात कित्येक जास्त किमतीची काजू बी अल्प दराच्या बेकरी मालाच्या एक्सचेंज मध्ये दिली जायची. चीनचे कर्जाच्या बदल्यात त्या त्या गरीब देशातून लुटलेले / मिळवलेले असेट्स हे काजू बी- बेकरी मालाच्या एक्सचेंज सारखेच असतात! याबद्दल जगभर नाराजी आहे. शिवाय चिनी एजन्सीजचा त्या त्या देशात होणारा हस्तक्षेप हा हि चिंतेचा मोठा मुद्दा आहे. यामुळे दक्षिण पूर्व आशियाई देश भारत- म्यानमार- थायलंड महामार्गाकडे आशेने बघत आहेत.

 

 

 

 

आधीच्या योजनेनुसार हा महामार्ग डिसेंबर २०१९ ला पूर्ण होऊन वापरात येणार होता पण आज जुलै २०२३ ला म्हणजे आधी ठरलेल्या मुदतीच्या साडे तीन वर्षांनंतर सुद्धा तो अपूर्ण आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी २ जुलै २०२३ ला सांगितल्या प्रमाणे हा महामार्ग सध्या ७०% पूर्ण झाला आहे पण तो १००% बांधकाम होऊन वापरात कधी येईल हे त्यांनी सांगितलं नाही कारण तशी मुदत देण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाही.

 

 

याच महिन्यात १७ जुलै २०२३ ला विदेशमंत्री एस जयशंकर यांनी बर्मीज विदेशमंत्री थान स्वे आणि थाई विदेशमंत्री डॉन प्रामुद्विनै यांच्यासोबत या त्रिपक्षीय महामार्गाच्या कामाचा आढावा घेणारी बैठक बँकॉक मध्ये घेतली आणि तो लवकरात लवकर पूर्ण करून वापरात येण्यासाठी काय करता येईल यावर चर्चा केली. जगात आणि भारतात गंभीर आणि तातडीने दखल घ्याव्या अशा घटना घडत असताना भारतीय विदेशमंत्री या महामार्गासाठी अशी बैठक घेतात यावरून भारताला याबाबत किती गांभीर्य आहे याची कल्पना येते.

 

 

त्रिपक्षीय महामार्ग होऊ नये म्हणून कोण प्रयत्नशील?

 

 

या रस्ता कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पात सामील देशांचा सध्याचा वार्षिक जीडीपी अनुक्रमे म्यानमार ६३.९९ अब्ज डॉलर्स, थायलंड ५७४.२३ अब्ज डॉलर्स आहे आणि पुढे सामील होतील अशा लाओस १४.९ अब्ज डॉलर्स,, कंबोडिया ३०.६३ आणि व्हिएतनाम ४४९.०९ अब्ज डॉलर्स आहेत. हे सगळे देश हिंदू- बौद्ध संस्कृती मानणारे आहेत आणि व्यापक सांस्कृतिक भारताचे नैसर्गिक सदस्य देश आहेत. यांचे भारताशी ५००० वर्षांपासून सांस्कृतिक, राजकीय आणि व्यापारी संबंधाचे आहेत. पाचही देशात अफाट नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे पण तिचा व्यापारी उपयोग करण्यासाठी लागणारी आर्थिक- तांत्रिक शक्ती नाही. यामुळे एकदा हे देश भारताला रस्ता मार्गाने जोडले गेले कि इथे भारतीय चलनवलन वाढणार, व्यापार वाढणार आणि साहजिकच चीनवर सध्या असलेलं अवलंबित्व संपणार.

 

 

 

चीनच्या महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला हा त्रिपक्षीय महामार्ग सगळ्यात मोठा धोका आहे. या कारणाने चीन या महामार्गाला सतत अडथळे आणत आहे आणि पाकिस्तान प्रमाणे उघड उघड नं आणता आपल्या गुप्तचर संस्थांच्या माध्यमातून मणिपूर, नागालँड, आसामच्या अतिरेकी संघटनांना लागणारी मदत छुप्या पद्धतीने करून!

 

 

 

चीनचे मणिपूर- नागालँड- आसामच्या अतिरेक्यांसोबतचे संबंध...

 

 

मणिपूरच्या मैतेई, कुकी, नागालँडच्या नागा आणि मिझोरामच्या अतिरेकी संघटना आणि आसामची उल्फा या सगळ्यांचेच सुरुवाती पासून चीनसोबत संबंध होतेच. पण ते संबंध अजूनही सुरळीत सुरु असल्याचे पुरावे विविध मार्गाने मिळत राहतात. ४ जून २०१५ ला ६-डोग्रा रेजिमेंटच्या वाहनांच्या काफिल्यावर मणिपूरच्या चंडेल जिल्ह्यात हल्ला होऊन त्यात २० सैनिक मारले गेले होते, या हल्ल्यात खापलांग गट आणि काही मैतेई गट सहभागी होते आणि युद्धबंदी करार मोडून परत हिंसाचार सुरु करण्याचा सल्ला नागा कमांडर खापलांग याला चीनस्थित उल्फा कमांडर परेश बरुआने चिनी सैन्याच्या सांगण्यावरून दिला अशी माहिती भारतीय एजन्सीजना मिळाली. बरुआ आणि खापलांग म्यानमारच्या खोल जंगलात टागा कॅम्प मधून चीनच्या युन्नान प्रांतातल्या रुईली आणि कुनमिंग ला जाऊन चिनी सैन्याच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांना भेटल्याचे पुरावेही पूर्वी मिळालेले आहेत. बरुआ तर जवळपास चिनी नागरिक झाल्यासारखाच चीनला कायमचा मुक्काम ठोकून असतो.

 

 

 

 

 

 

 

भारताला साऊथ ईस्ट आशिया सोबत जोडणारा मुख्य दुवा आहे मणिपूर. यामुळेच उर्वरित ६ राज्यांपेक्षा मणिपुरवर चीनचा डोळा आहे. सध्याच्या मणिपूर हिंसाचारात पकडलेले अतिरेकी आणि जब्त केलेली शस्त्रे यांचा पुरवठा म्यानमार- चीन सीमेवरून ४ वाहनांमधून मणिपूरला करण्यात आला अशी माहिती भारतीय एजन्सीजना मिळाली याचा अर्थ उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचं निमित्त करून भडकलेला हिंसाचार हा सुनियोजित आणि मोठ्या तयारीनिशी करण्यात आला आहे. आणि त्यासाठी चिनी एजन्सीजनी कित्येक दिवस तयारी केलेली आहे.

 

 

मणिपूरला म्यानमार सोबत जोडणारी आंतरराष्ट्रीय सीमा निबिड जंगल, उंच डोंगर यांनी भरलेली असल्याने तिथे प्रत्यक्ष गस्त घालणं अनेक भागात निव्वळ अशक्य आहे. सीमेच्या दोन्ही बाजूंना एकाच जातीचे लोक असल्याने त्यांच्यात राहून माहिती मिळवणं हेही दुरापास्त आहे. यामुळे म्यानमार मधील काही गटांना हाताशी धरून चिनी एजन्सी आपला उद्देश साध्य करतात.

 

 

भारतीय सेनेचा दिमापूर स्थित स्पियर कोअर (३ कोअर) मणिपूर-मिझोरामची म्यानमार बॉर्डरच्या रक्षणाचं काम बघतो. यांच्या ट्विटर हॅन्डल वर रोजच्या ऑपरेशन्स ची माहिती मिळते. आजपर्यंत सेना, आसाम रायफल्सने मणिपूरमध्ये द्रागुनोव्ह असौल्ट रायफल्स सारख्या अत्याधुनिक अश्या वेगवेगळ्या १५०० ऑटोमेटिक रायफल्स, २०,००० गोळ्या, १२०० हॅन्ड ग्रेनेड, ५१ मिमी उखळी तोफांचे शेल्स आणि याशिवाय म्यानमार मध्ये बनलेली शेकडो पिस्टल्स आणि रिव्हॉल्व्हर, कट्टे जब्त केले आहेत. यावरून आपल्याला कल्पना येऊ शकते कि ड्रगचा पैसा आणि चिनी सप्लाय मिळून काय काय वस्तू मणिपूर पेटता ठेवण्यासाठी भारतात आल्या असतील!

 

 

मणिपुरी हिंसाचारात चिनी पैसा!

 

 

जानेवारी ते जून २०२३ दरम्यान मणिपूर, नागालँड, मिझोरामच्या १५० अकाउंट्स वर मोठ्या प्रमाणात पैसा आला आणि तो पैसा १९८ ऑनलाईन बेटिंग ऍप्स आणि ९४ मनी लेन्डिंग ऍप्स वरून आल्याचा संशय आहे. यातली बहुतेक सगळी ऍप्स चिनी किंवा म्यानमारी आहेत आणि त्यातली बरीच आता टेलिकॉम मंत्रालयाने ब्लॉक केली आहेत. हा पैसा आधीचे ६ महिने हिंसाचाराच्या तयारीसाठी आला का? आणि आला असेल तर तो कुणी पाठवला याचा शोध लावण्याच्या दिशेने फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटचा तपास सुरु आहे.

 

 

केंद्र सरकार मणिपूरमध्ये सैनिकी शक्तीचा वापर का करत नाही?

 

 

सध्या मणिपूर मध्ये दोन्ही समुदायांकडे म्हणजे सामान्य माणसाच्या हातात प्रचंड प्रमाणात शस्त्रे आहेत. भारतीय सेना, आसाम रायफल्स, विविध केंद्रीय अर्धसैनिक दले आणि राज्य पोलीस अशा सध्या १६० कंपन्या मणिपूरमध्ये तैनात आहेत. त्यांच्यासमोर सध्याचं उद्दिष्ट दोन समुदाय एकमेकांसमोर येऊ नं देणं हे आहे जेणेकरून कमीत कमी माणसे मारली जातील.

 

 

भारतीय सेना म्हणजे म्यानमारी सैनिकी सरकार नव्हे, बर्मीज सेना मनाला येईल त्या ख्रिश्चन गावावर बॉम्ब हल्ले किंवा गोळीबार करते, भारतात आज जी जनता मणिपूर हिंसाचाराबद्दल सरकारला दोष देते तीच जनता भारतीय सैन्याने बळाचा पाशवी केल्यावर जे व्हिडीओ बाहेर येतील त्यावरून सरकारला धारेवर धरेल.

 

 

मणिपूर मध्ये भारतीय सैन्याच्या हातून मैतेई हिंदू आणि कुकी ख्रिश्चनांच्या प्रेतांच्या राशी पडाव्यात अशी "जिओपॉलिटिकल चेसबोर्डवर" खेळणाऱ्या खेळाडूंची तीव्र इच्छा आहे. त्यासाठी टोकाचे प्रयत्न होत आहेत. सैन्याला, सैनिकांना आणि केंद्र सरकारला चिथावून एक चूक करायला भाग पाडायची योजना आहे.

 

 

त्यांना एक "आयलान कुर्दी" चा फोटो हवा आहे!

 

 

२ सप्टेंबर २०१५ ला सीरियन युद्ध ऐन भरात असताना तुर्कीच्या किनाऱ्यावर एका २ वर्षाच्या मुलाचा मृतदेह लागला, याचं नाव होतं आयलान कुर्दी, हा लहानगा आई आणि कुटुंबासह सीरियातून युद्धातून जीव वाचवत पळून युरोपला जायच्या प्रयत्नात बोट बुडून मृत झाला. याचे फोटो वाऱ्याच्या वेगाने पसरवून युरोपच्या सीमा निर्वासितांसाठी खुल्या करा म्हणून दबाव आणला गेला आणि आज तोच युरोप निर्वासितांच्या चाळ्यांनी त्रस्त आहे.

 

 

मणिपूरमध्ये काल- परवा आलेला व्हिडीओ पीडितांना न्याय लवकर मिळावा अशी कळकळ नसल्याने ४ मे ते १९ जुलै दाबून ठेवण्यात आला. आजपर्यंत मणिपूरमध्ये हिंसाचाराशी संबंधित ६००० एफआयआर नोंदले गेलेत पण पुराव्या अभावी आणि हिंसाचाराच्या शक्यतेने कारवाई होत नाही. या व्हिडीओ मधील माणसे कोण आहेत ते ओळखण्यासाठी मणिपूर पोलिसांनी विनवण्या करूनही व्हिडीओ दिला गेला नाही कारण तो संसदेच्या सत्राच्या मुहूर्तावर "इव्हेन्ट" करण्यासाठी दाबून ठेवण्यात आला होता. दोषी ओळखून आता बऱ्याच जणांना अटकही झाली आहे.

 

 

तरीही भारतीय सैन्याने केलेल्या "कुकी ख्रिश्चन जेनोसाईड" चे आणि भाजप सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या भारतीय सैन्याने मारलेल्या "हिंदू मैतेई नरसंहाराचे" फोटो येणे बाकी आहेत. त्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरु आहेत जेणेकरून केंद्रीय गृहमंत्री दिमापूरच्या ३ कोअरच्या कोअर कमांडरला सांगेल कि काय वाटेल ते करा, कितीही माणसं मेली चालतील, मला शांती आलेली दिसली पाहिजे!

 

 

 

पण हे होणार नाही! कारण सरकारसाठी कुकी आणि मैतेई सारखेच भारतीय आहेत. जगातल्या धुरंधर जिओपॉलिटिकल शक्ती मणिपूरच्या बुद्धिबळाच्या पटावर इरेस पडून डाव टाकत आहेत, ज्याचा संयम टिकेल तो जिंकेल! देशासाठी हे "वॉर ऑफ ऍट्रिशन" आहे कदाचित अजून महिनोन्महिने चालू राहील पण शेवटी निश्चितपणे कुकी- मैतेई समाजातले वरिष्ठ एकत्र येऊन हे संपल्याची घोषणा करताना दिसतील! तोपर्यंत बघत बसण्याशिवाय पर्याय नाही!

 

 

मणिपूर हिंसाचारात चर्चची नेमकी भूमिका काय? चर्च शांततेच्या बाजूने आहे का नाही? मणिपूरच्या हिंसाचाराबद्दल केरळचे सायरो मलबारी कॅथलिक ख्रिश्चन का आवाज उठवत आहेत आणि भारताच्या एका राज्यातल्या विषयाला युरोपियन संसदेपर्यंत कुणी नेलं? या मुद्द्यांचा आढावा पुढच्या लेखात घेऊ!

 

 

--- विनय जोशी