तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्याने पाकिस्तानी जिओपॉलिटीक्स आणि सुरक्षा परिस्थितीमध्ये लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान दोन अंतर्गत सुरक्षा धोक्यांना आधीच तोंड देत आहे एक म्हणजे अफगाणिस्तानच्या सीमा भागात सक्रिय असणारा आणि नव्याने बलुचिस्तान प्रांतात आपली पाळेमुळे रोवू पाहणारा पाकिस्तानी तालिबान आणि बलुचिस्तान प्रांतातील बलुच फुटीरवादी गट.
इस्लामाबाद आणि बीजिंग आधीच दहशतवादी संघटनांना त्यांच्याविरुद्ध अफगाणिस्तानची भूमी वापरू देऊ नये यासाठी तालिबान नेत्यांवर दबाव आणत आहेत. पाकिस्तान बलुच फुटीरवादी गट आणि पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) च्या वाढत्या हल्ल्यांनी त्रस्त आहे तर अफगाणिस्तान पूर्व तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट (ईटीआयएम) चे केंद्र बनण्याविषयी चिंता चीनला भेडसावत आहे.
संसाधनाने समृद्ध बलुचिस्तान क्षेत्रफळानुसार पाकिस्तानचा सर्वात मोठा पण कमी लोकसंख्या असलेला प्रांत आहे. गेली कित्येक वर्ष हा प्रांत रक्तरंजित बंडखोरीच्या कचाट्यात अडकला आहे. इस्लामाबादचे बलुच वांशिक गटांशी तणावपूर्ण संबंध आहेत. पाकिस्तानी सरकार, लष्कर आणि पर्यायाने पंजाबी पाकिस्तानींनी बलुच लोकांना विकासाच्या योजनांपासून वंचित ठेवले आहे. विविध फुटीरतावादी गट प्रामुख्याने बलुच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) आणि बलूच लिबरेशन फ्रंट स्वातंत्र्याची लढाई लढत आहेत. ग्वादर बंदर चीनने विकासासाठी घेतल्यानंतर आणि सी-पेक (सीपीईसी) सारख्या चिनी गुंतवणुकांना शह देण्यासाठी गेल्या वर्षी अनेक बलुच बंडखोर गटांनी बलुच राजी अजोही संगर (BRAS) नावाची युती केली. मुख्यतः चिनी हितसंबंधांना लक्ष्य करत बलूच प्रदेश आणि त्याच्या नैसर्गिक संसाधनांवर कब्जा करण्याची योजना बीजिंगने सोडून द्यावी असा इशारा त्यांनी दिला. बीएलएने चीनच्या विकास प्रकल्पांवर आत्मघाती हल्ले करण्यासाठी 'माजेद ब्रिगेड' हे विशेष युनिट देखील स्थापन केले आहे.
चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा विदेशी गुंतवणूकदार आहे आणि पाकिस्तान आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी चीनच्या मदतीवर अवलंबून आहे. बीजिंगच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) चा भाग असलेल्या बंदर विकास प्रकल्पाची जागा असलेल्या ग्वादरमध्ये २० ऑगस्ट रोजी आत्मघाती बॉम्बस्फोटात चिनी नागरिकांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनाला लक्ष्य केले गेले. चीनने हल्ल्याचा निषेध आणि इस्लामाबादला हल्ल्याची सखोल चौकशी करण्याची आणि दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. बीजिंगला त्याच्या गुंतवणूकीच्या भविष्याबद्दल चिंता आहे, विशेषत: चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरशी थेट जोडलेले, बीआरआयचा 60 अब्ज डॉलर्सचा प्रमुख प्रकल्प. पाकिस्तानमधील असंख्य सीपीईसी प्रकल्प सध्या
सुरक्षेच्या कारणास्तव रखडले आहेत. त्यामुळे चीन इस्लामाबादवर एकतर कडक कारवाई सुरू करण्यासाठी किंवा प्रांतातील सुरक्षा परिस्थिती सुधारण्यासाठी बलुच बंडखोर गटांशी बोलणी करण्यासाठी दबाव आणत आहे.
तालिबानने काबूल ताब्यात घेण्याच्या काही दिवस आधी चीनचे वरिष्ठ नेते मुल्ला बरादर यांच्या नेतृत्वाखालील तालिबान शिष्टमंडळाला बीजिंगला आमंत्रित करण्यात चीनने पुढाकार घेतला. बरदार यांनी आश्वासन दिले की तालिबान ईटीआयएम अतिरेक्यांना देशात प्रवेश करू देणार नाही आणि चिनी गुंतवणूकदार अफगाणिस्तानात परत येऊ शकतात. परंतु तालिबानचे प्रत्यक्ष आचरण आणि मागील आश्वासनांचे पालन करण्यात तालिबान अयशस्वी झाल्याने वांग यी यांनी अफगाणिस्तानातून बहुतेक चिनी नागरिकांना परत करण्याचे आदेश दिले. अफगाणिस्तानातील प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या विस्तारामुळे उद्भवणाऱ्या सुरक्षा धोक्यांना रोखण्यासाठी चीनने पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात त्रिपक्षीय सहकार्य वाढवले आहे. चिनी सैन्याने वाखान कॉरिडॉरच्या बाजूने आपले संरक्षण मजबूत केले आहे, ज्यात चीनचा संवेदनशील शिंजियांग प्रांत आणि अफगाणिस्तान दरम्यान 70 किमीची सीमा आहे.
दोहा शांतता कराराअंतर्गत अमेरिकेला आश्वास्त करूनही, तालिबानने अल-कायदाशी संबंध तोडले नाहीत. तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानवर (टीटीपी) पाकिस्तानी लष्कर आणि चीनच्या हितसंबंधांवरील सशस्त्र हल्ले बंद करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी अफगाण तालिबानला राजी करण्यास पाकिस्तान असमर्थ ठरला आहे. मुळात मुफ्ती नूर वली मेहसूद यांनी जुलै-ऑगस्ट २०२० मध्ये पाच विभाजक गट आणि असंतुष्ट पश्तून आणि बलुच वांशिक गटांना एकत्र केल्यानंतर टीटीपीची ताकद वाढली आहे. टीटीपी प्रमुखांनी पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या काही भागात स्वतंत्र इस्लामिक राज्य स्थापन करण्याचा आपला हेतू जाहीर केला आहे.
त्याचप्रमाणे मोठ्या संख्येने ईटीआयएम समर्थक सीरिया आणि तुर्कीमधून बदाक्षन आणि अफगाणिस्तानच्या इतर प्रांतांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत आणि शांतपणे त्यांचे कार्य करत आहेत. तालिबानच्या विजयामुळे या दहशतवादी गटांना खतपाणीच मिळेल त्यामुळे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान क्षेत्रात त्यांच्या कारवाया वाढण्याची पूर्ण शक्यता आहे.
तालिबानचा विजय हा पाकिस्तानचा छुपा पाठिंबा, दुटप्पी धोरणे, अफगाणिस्तान ऑपरेशन हाताळण्यात अमेरिकेने केलेल्या चुका, विकले गेलेले अफगाण सरकार या सगळ्याचा परिपाक आहे. परंतु हे स्पष्ट आहे की अफगाणिस्तान ऑपरेशनला जे निधी पुरवत आहेत आणि ज्यांना तालिबानी सरकार स्वीकारायची घाई झाली आहे त्यांच्याच देशात तालिबानच्या अधिग्रहणामुळे दीर्घकाळ तणाव, अंतर्गत कलह आणि अस्थिरता निर्माण होईल ज्यामुळे संपूर्ण क्षेत्र आणि त्यापलीकडे शांतता आणि सुरक्षा धोक्यात आली आहे.