जल साम्राज्यवाद,भविष्यातील पाण्याचे युद्ध आणि चीनचा तिबेटमधील वसाहतवाद

04 Mar 2021 09:27:45
जल साम्राज्यवाद,भविष्यातील पाण्याचे युद्ध आणि चीनचा तिबेटमधील वसाहतवाद
 


Water Colonialism of Chin 
 
ऐतिहासिकदृष्ट्या, जेव्हा चीनने तिबेटमध्ये वसाहती केल्या तेव्हा चीनी राज्यकर्त्यांचा मुख्य उद्देश हा सुरक्षेसाठी बफर स्टेट तयार करणे होता.
 
 
२० व्या शतकात चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने तिबेटमध्ये जबरदस्तीने आपले पाय रोवले आणि त्यांच्या विस्तारवादी धोरणातील एक साधन म्हणून तिबेटकडे पाहिले गेले. तिबेटवर जबरदस्तीने कब्जा करून चीनने भविष्यात प्रादेशिक हक्क सांगण्याच्या उद्देशाने भारत, नेपाळ, भूतान आणि पाकिस्तानशी थेट सीमा संबंध प्रस्थापित केले.
 
 
चीनचे संस्थापक माओत्सेतुंगच्या काळापासून चीन हा नेपाळ, भूतान आणि भारताचे प्रांत, लडाख, सिक्किम आणि अरुणाचल प्रदेश ही तिबेटचीच पाच बोटं ( Five Fingers) आहेत असे मानतो आणि म्हणूनच हा चीनचा प्रदेश आहे या नजरेने पाहतो.
लडाख आणि जम्मू-काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग बनवण्याचे भारताने उचललेले पाऊल चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला मात्र मान्य नाही.भारत आणि चीन यांनी परस्पर सहमतीने ठरवलेली प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) चीन स्वीकारत नाही. आधुनिक काळातील हे चीन भविष्यात तिबेटच्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवून पाण्याचे युद्ध पुकारू शकतो.
 
 
तिबेटच्या पाण्याचा शस्र म्हणून वापर
 
 
'वॉटर टॉवर ऑफ एशिया' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तिबेटचा वापर चीन अनेक आशियाई देशांशी स्वतःच्या फायद्याचे करार करण्यासाठी आणि त्यांना धमकावण्यासाठी करू शकतो.
 
 
सिंधू, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, इरावाडी, साल्विन यलो , यांगत्झी आणि मेकांग अशा दहा मोठ्या आशियाई नद्यांचा उगम तिबेटमध्ये झालेला असून त्या चीन, भारत, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, पाकिस्तान, व्हिएतनाम, थायलंड, बर्मा, कंबोडिया आणि लाॅस यासारख्या देशांतून वाहतात. या नद्या दक्षिण आणि दक्षिणपूर्व आशियातील सुमारे दोन अब्ज लोकांच्या जीवनवाहिनी आहेत.
तिबेटवर जबरदस्तीने कब्जा केल्याने वरच्या किनारपट्टीवर नियंत्रण ठेवणारा ( upper riparian) चीन भविष्यात हायड्रोलॉजिकल डेटा सांगायला नकार देऊ शकतो. विवादास्पद परिस्थितीत पाण्याचा प्रवाहाला रोखू शकतो, अडथळा आणू शकतो किंवा पाण्याचा प्रवाह विचलित करू शकतो जसे त्याने नुकतेच भारताबरोबर केले होते. २०१७ मध्ये डोकलामच्या स्टॅन्डऑफ नंतर चीनने ब्रह्मपुत्रा आणि सतलज नद्यांचा हायड्रोलॉजिकल डेटा जवळपास वर्षभर भारताबरोबर शेअर केला नव्हता जो जलसंपदा व्यवस्थापन, पूर मॉडेलिंग आणि इतर संबंधित गोष्टींसाठी लोअर रिपेरियन देशांकरिता आवश्यक असतो.
 
 
तिबेटमधून इतर देशांमध्ये वाहणाऱ्या नद्यांवर अनेक बंधारे बांधून चीन धरणे बांधत आहे. तिबेटमध्ये यार्लंग त्संगपो या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीनने चार धरणे बनविली आहेत आणि एलएसी जवळ नदीच्या ओढ्यावर चीनने आणखी एक धरण बनवण्याची योजना आखली आहे.
 
 
चीनच्या प्रींट मीडिया ग्लोबल टाईम्सच्या अहवालानुसार नियोजित ब्रह्मपुत्रा धरण थ्री गॉर्जेस धरणापेक्षा तीन पटीने जास्त जल विद्युत उत्पादन करू शकेल. थ्री गॉर्जेस धरणाची सध्या जगातील सर्वात जास्त स्थापित जल विद्युत क्षमता आहे. अहवालानुसार, चीनच्या १४ व्या पंचवार्षिक योजनेत (२०२१-२०२५) हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
 
 
ईशान्य भारत आणि बांगलादेशसाठी ब्रह्मपुत्रा ही जीवनरेखा आहे. ब्रह्मपुत्रेवर चीनचे धरण बांधण्याचे काम भविष्यात भारत आणि बांगलादेशवर कसे परिणाम करू शकेल याचा मेकोंग नदीच्या उदाहरणाद्वारे अंदाज घेता येतो.
 
 
मेकोंग नदी तिबेटमध्ये उगम पावते आणि म्यानमार, लॉस, थायलंड, कंबोडिया आणि व्हिएतनाममधून वाहते. सुमारे ६० दशलक्ष लोक या नदीवर अवलंबून आहेत. या नदी पात्रात सर्वात मोठी इनलॅन्ड मासेमारी देखील चालते. एप्रिल २०२० मध्ये बँकॉकमध्ये लोअर मेकॉन्ग इनिशिएटिव्ह आणि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप यांनी प्रकाशित केलेल्या अमेरिकन सरकारच्या अभ्यासानुसार, चीनने नदीवर बांधलेल्या धरणांमुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल झाला आणि परिणामी खालच्या किनारपट्टीला पाण्याचा अभाव दिसून आला. नॅशनल जिओग्राफिकच्या विश्लेषणाच्या अहवालानुसार, तीव्र दुष्काळ जाणवला आणि पाण्याची पातळी १०० वर्षातील सर्वात कमी झाली होती.
 
 
तिब्बती-देश-निर्वासित लोबसांग संगय यांनी २०१७ मध्ये म्हटले आहे की तिबेटमधील नद्यांचे विचलन जवळपास नक्की आहे कारण केवळ १२% चिनी लोकांकडे फ्रेश वॉटरचा स्त्रोत आहे. चीनने ब्रम्हपुत्रा नदीचा प्रवाह वळविण्यासाठी बोगदा बनवित आहे. जरी चीनने त्याला साफ नकार दिला असला तरी चिनी धोरणकर्त्यांनी ब्रह्मपुत्रा आणि इतरांसारख्या नद्यांचे पाणी झिनजियांगच्या विशाल वाळवंट आणि शुष्क जमिनीकडे वळविण्याचा नेहमीच विचार केला आहे.
 
 
चीनची जगातील लोकसंख्येपैकी १८% लोकसंख्या आहे परंतु केवळ ६% गोड्या पाण्याचे स्त्रोत आहेत.चीनकडे असलेली यलो नदी, यांग्त्झी नदी आणि गोड्या पाण्याचे तलाव प्रदूषणामुळे वाईट स्थितीत आहेत. चिनी पर्यावरण संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की लोक पृष्ठभागावरील पाण्याच्या एक तृतीयांश आणि भूजल पाण्याच्या दोन तृतीयांश पाणी वापरू शकत नाहीत.
 
 
८०% फ्रेश वॉटर रिसोर्सेस हे दक्षिण चीन मध्ये आहेत तर ४१% लोकसंख्या, ३८% अँग्रिकल्चर, ५०% वीज निर्मिती उत्तर चीन मध्ये होते कि जिथे फक्त २०% फ्रेश वॉटर रिसोर्सेस आहेत. उत्तर चीन प्रांतामधील लोक पाण्याचा ताण सहन करत आहेत. त्यांना दर वर्षी प्रति व्यक्ती १००० घनमीटरपेक्षा कमी पाणी मिळते. १९५२ मध्ये माओ झेदोंग म्हणाले होते की दक्षिण चीनमध्ये मुबलक पाणी आहे तर उत्तर चीनमध्ये पाण्याची टंचाई आहे. दक्षिण चीनने उत्तर चीनकडे पाणी वळवावे.चीनच्या कृतीतून त्यांचे मत प्रमाण मानले जात आहे असेच दिसते.
 
 
चीन आतापर्यंत जगातील सर्वात मोठा पाणी प्रकल्प ‘साऊथ टू नॉर्थ वॉटर डिव्हिजन प्रोजेक्ट' विकसित करीत आहे. दक्षिण चीनमधील यांग्त्झी नदी कोरड्या उत्तर चीनला जोडली गेली आहे. बीजिंगला लक्ष ठेवून तिथे हा प्रकल्प २०१४ मध्ये पूर्ण झाला होता. या योजनेच्या दुसर्‍या टप्यामध्ये यॅग्त्झी नदी आणि यलो नदीला जोडण्यासाठी तिबेट पठार वापरण्यात येणार आहे. भूकंप आणि भूस्खलन सारख्या पर्यावरणीय समस्यांमुळे हे आतापर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे परंतु कोविड -१९ च्या संकटामुळे चीनमधील आर्थिक मंदीनंतर चिनी धोरणकर्ते पुन्हा यावर विचार करीत आहेत.
Powered By Sangraha 9.0