चीनची नेपाळमधील गुंतवणूक.
चीनची नेपाळमधील गुंतवणूक.
- प्राची चितळे जोशी.
(ICRR Media Monitoring Desk)
अनेक दशकांच्या राजकीय अस्थिरतेनंतर २०१५ च्या राज्यघटनेत नेपाळने संघराज्य रचना अंतर्भूत करून आपले स्थिर राजकीय भविष्य घडवण्याची तयारी केली आहे. अनेक दशके माओवाद्यांची बंडखोरी, राजेशाहीचा ऱ्हास आणि त्यानंतर आलेले राजकीय संक्रमण यामुळे या देशाची आर्थिक वाढीची इच्छा स्वाभाविक आहे. नेपाळची ही मनीषा लक्षात घेऊन नेपाळला समृद्धीच्या मार्गावर जाण्यासाठी मदत करण्यासाठी चीनने व्यापार आणि गुंतवणूक यामध्ये नेपाळचा भक्कम सहयोगी म्हणून पाऊल टाकले आहे. असे करून चीनने भारताच्या या क्षेत्रातील अधिराज्याला आव्हान दिले आहे.
१९५५ मध्ये चीन आणि नेपाळ यांनी राजकीय संबंध प्रस्थापित केले आणि त्यानंतर २०१५ मध्ये झालेल्या गोरख भूकंपानंतर त्यांचे संबंध अधिक दृढ झाले. त्याचवेळी भारताने व्यापार बंदी घातली. भूकंपामुळे आधीच त्रस्त झालेला नेपाळ इंधन आणि आवश्यक वस्तूंसाठी मेटाकुटीला आला. यामुळे चीनला आपण कनवाळू आणि मदतीस तत्पर असा शेजारी आहोत हे सिद्ध करण्याची संधी मिळाली. खचलेले रस्ते असूनही चीनने डझनभर इंधनाचे टँकर पाठवून मदतीची सुरवात केली. यामुळे चीनला भौगोलिक आणि राजनैतिक बळ मिळाले आणि जलविद्युत, विमानतळ बांधकाम, रस्ते उभारणी आणि सिमेंट कंपन्या यांच्यात आर्थिक गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला.
पायाभूत सुविधांच्या या गुंतवणुकीच्या फायद्याव्यतिरिक्त आवश्यक वस्तूंकरिता आपण कुणा एका देशावर अवलंबून नाही हे दाखवण्याची नेपाळला संधी मिळाली. चीन आता नेपाळच्या राजकारणातला आणि अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा मोहरा आहे. अंतर्गत राजकारणाला बळी न पडता नेपाळने या दोन क्षेत्रातील विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले पाहिजे.
नेपाळमधील चिनी गुंतवणुकीचा आढावा-
नेपाळमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय ), मानवतावादी दृष्टिकोनातून केलेली मदत आणि अलीकडे विकासकामात केलेली मदत अश्या प्रकारच्या मदतींमुळे चीन आणि नेपाळमधील भौगोलिक आणि राजकीय संबंधांची पुनर्बांधणी झाली आहे. भूकंपामुळे झालेली हानी भरून काढण्यासाठी करण्यात आलेले बांधकाम आणि तात्काळ सेवा दिल्यामुळे चिनी मदत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. चीनने नेपाळला ४८३ मिलियन डॉलर्सची मदत देण्याचे वचन दिले आहे. तसेच ऐतिहासिक वास्तूंसह पुनर्बांधणी प्रकल्पांना साहाय्य केले आहे.
हे द्विपक्षीय संबंध २०१५ नंतर वाढीस लागले. २०१६ मध्ये नेपाळ आणि चीनने ट्रेड अँड ट्रान्झिट अग्रीमेंट ( टीटीए ) वर सही केली. नंतर नेपाळ चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय ) प्रकल्पाचा हिस्सा झाला. २०१८ नंतर हे दोन्ही देश रेल्वेमार्ग आणि ट्रान्समिशन लाईन प्रकल्पांवर चर्चा करीत आहेत. हे चीन नेपाळमध्ये पूर्वीच्या मानाने अधिक गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवत असल्याचे दर्शवते.
२०१६ मध्ये टीटीए वर स्वाक्षरी केल्यानंतर नेपाळचे भारतावर असलेले संपूर्ण अवलंबित्व संपल्यात जमा आहे. भारतासाठी ही अप्रत्यक्ष सूचना होती. टीटीएने तिसऱ्या देशातून आयात आणि निर्यातीला परवानगी दिली आणि नेपाळला चीनच्या सात समुद्र आणि बंदरांवर प्रवेश मिळाला. याशिवाय २.१५ बिलियन डॉलर्सच्या बीआरआय प्रकल्पाअंतर्गत कीरॉन्ग - काठमांडू रेल्वेमार्गाचे बांधकाम झाले.
नेपाळमध्ये चीनची गुंतवणुकी ही सरकारी आणि खाजगी अश्या दोन प्रकारे आहे. सरकार मालकीचे उद्योग हे मोठ्या प्रमाणातील म्हणजे जलविद्युत आणि रस्ते बांधकाम यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये आहेत. अश्या मोठ्या गुंतवणुकीतून चीनला आपली प्रतिमा नेपाळची आर्थिक प्रगती साधणारा देश अशी करवून घ्यायची आहे.
दुसरीकडे चिनी खाजगी कंपन्या थामेल आणि पोखरा सारख्या पर्यटनस्थळामध्ये छोट्या छोट्या दुकानांच्या रुपाने गुंतवणूक करत आहेत. नेपाळमध्ये चिनी पर्यटकांची संख्याही लक्षणीय वाढलीय. २०१९ मध्ये १ लाख ७० हजार चिनी पर्यटकांनी नेपाळला भेट दिली. आतापर्यंत खाजगी कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक ही २ सिमेंट प्रकल्पांपुरती मर्यादित आहे. ज्यात त्यांची भागीदारी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
चीन आणि नेपाळची गुंतवणुकीची उद्दिष्टे -
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे चीनची गुंतवणूक पाहता चीनला खरंच नेपाळची आर्थिक वाढ हवी आहे की नेपाळचे आपल्यावरील अवलंबित्व वाढवायचे आहे. जलविद्युत प्रकल्प, रस्ते, दवाखाने आणि शाळा उघडून चीन नेपाळी लोकांशी मुत्सद्देगिरीने वागत आहे. नेपाळमधील जलविद्युत प्रकल्प विकसित करणे ही चीनची गरज आहे. असे करून नेपाळचे चीनवर अवलंबित्व वाढलेले चीनला हवे आहे.
नेपाळच्या दृष्टीने इतर हिमालयीन देशांसाठी वीज निर्मितीतून निर्यात बाजार तयार करणे महत्त्वाचे आहे. सगळं काही सुरळीत झालं तर राष्ट्रीय उत्पन्नात सुधारणा होऊन सरकारचा आर्थिक स्तर उंचावेल आणि स्वतःच्या देशाला स्वस्त वीज पुरवता येईल.
आर्थिक विकासाला अडचणीत आणणारी नेपाळची मुख्य समस्या ही आहे की कोणत्याही प्रकल्पाचा खर्च आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम याबाबत कोणतेही संशोधन न करता प्रकल्पांची घोषणा करून टाकायची नेपाळची प्रवृत्ती. चीनला नेपाळमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे पण चीनकडून नेपाळला काय हवे आहे याविषयी कोणतीच स्पष्टता नेपाळ देऊ शकला नाहीये. हाच नेपाळच्या महत्त्वाकांक्षेतला अडथळा आहे. नेपाळ आणि चीन जरी रेल्वे प्रकल्पांबद्दल चर्चा करत असले तरी त्यात ठोस चर्चाच होत नाहीये. सीमेवरील व्यापारातून काय फायदा होईल याविषयी नीट अभ्यास झालेला नाही. नेपाळकडे आयात करणाऱ्या गोष्टींची मोठी यादी आहे पण आपण काय निर्यात करू शकतो याविषयी त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे.
नेपाळच्या पायाभूत सुविधांच्या उद्दिष्टांसाठी चिनी गुंतवणूक फार महत्त्वाची आहे. पण आता यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणं नेपाळच्या हातात आहे. देशाच्या हितासाठी राजकारण बाजूला ठेऊन विरोधी पक्षांशी असलेले मतभेद बाजूला सारून नेपाळच्या भविष्यासाठी एकत्र काम केले पाहिजे.
Source : southasianvoices