क्वाड नेत्यांची बहुप्रतिक्षित शिखर परिषद

 

 

 

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी जानेवारीत पदभार स्वीकारल्यानंतरची ही पहिलीच उच्चस्तरीय बैठक होती. त्यांच्यासमवेत उपाध्यक्ष कमला हॅरिस देखील होत्या. वॉशिंग्टनने या बैठकीला सुरुवात केली त्यावरून लक्षात येईल अमेरिकेसाठी क्वाड किती महत्वाचे आहे. त्यांच्या समवेत जपानचे पंतप्रधान योशिहाइड सुगा,ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते.

 

 

क्वाड २००४ मध्ये उदयास आले. २००७ मध्ये त्याचे औपचारिक रुपांतर झाले. पुढील १० वर्षांत ते अगदी सुप्त होते. क्वाड १६ वर्षांपासून अनौपचारिकपणे अस्तित्वात आहे. भेटी होत राहिल्या, खूप आश्वासनं दिली गेली, अनेक जॉइन्ट नेव्हल ड्रील घेतली गेली. इंडो-पॅसिफिकमधील शक्ती संतुलन राखणे हे क्वाडचे मुख्य धोरणात्मक उद्दीष्ट होते. इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव आणि त्याला रोखण्याचे त्यांचे मुख्य धोरणात्मक उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी क्वाड सतत अपयशी ठरले. त्यानंतर २०१७ मध्ये मात्र त्याचे पुनरुज्जीवन झाले. २०२० मध्ये क्वाड एका महत्वाच्या वळणावर पोहोचले आणि २०२१ मध्ये प्रथमच या ऐतिहासिक भेटीमुळे नजीकच्या भविष्यात आशियाई देशांचे भू-राजकारण बदलू शकते अशी चिन्हे दिसू लागली. क्वाडमध्ये क्षमता होती पण आतापर्यंत अभाव होता तो राजकीय इच्छाशक्तीचा.

 

 

यावेळी मात्र तसे नव्हते. शिखर परिषद सुरू होण्यापूर्वीच चारही देशांचा अजेंडा अगदी स्पष्ट होता. इंडो-पॅसिफिक मध्ये मोकळा आणि मुक्त प्रवेश मिळविणे ह्या प्रमुख उद्देशा बरोबरच वैक्सीन आणि सप्लाय चेनवर नियंत्रण हे मुद्दयांवर चर्चा झाली.

 

 

चीनची क्षेत्रीय भूक आणि धोरणात्मक विस्ताराची तहान केवळ भारतातच नाही तर पूर्व चीन समुद्राचे पाणी शेअर करणाऱ्या देशांना त्रास देते आहे. तैवानला चीन गिळंकृत करू पहाते आहे. गेल्या वर्षी चीनच्या लष्कराने लडाखमधील सीमारेषेवर केलेले हल्ले आणि तैवान, दक्षिण चीन समुद्रामधील आणि जपानजवळील सेनकाकू बेटांच्या आसपास चीनने दिलेली चिथावणी या सगळ्याचा चारही नेत्यांनी स्पष्ट उल्लेख केला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतंत्र आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक बद्दल बोलले आणि लोकशाही मूल्यांसाठी भारताची वचनबद्धता दर्शवली. लोकशाहीप्रती दाखवली गेलेली वचनबद्धता हा चीनला स्पष्ट संदेश आहे.

 

 

पुढचा मुद्दा वैक्सीनचा होता. चीनने तयार केलेली लस विश्वास ठेवावा इतकी खात्रीची नसली तरी चीन त्याला बढावा देत आहे. चीनच्या म्हणण्याप्रमाणे ते ६९ विकसनशील देशांना लस दान करणार आहेत आणि ४३ देशांना निर्यात करीत आहेत. अहवालाच्या म्हणण्याप्रमाणे चीनने भारतातील वैक्सीन उत्पादन वाढीसाठी आर्थिक करारांची (Financial Agreements ) योजना आखली आहे. म्हणजे ते भारतातून पैसे कमवू शकेल.

 

 

पुढचा मुद्दा म्हणजे पुरवठा साखळी (Supply Chain) चीन पुरवठा साखळी नियंत्रित करते. जगात विविधता का असावी हे साथीने आपल्याला शिकवले. या चारही देशांमध्ये Rare Earth Procurement Chain तयार करण्याची योजना आहे. रेअर अर्थ मिनरल महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. आज आपण वापरत असलेल्या सर्व गोष्टी तेच तयार करतात. स्मार्टफोनपासून संगणक आणि बॅटरीपर्यंत रेअर अर्थ मिनरलचा वापर सर्वत्र केला जातो. सध्या चीन जगातील रेअर अर्थ मिनरल उत्पादनाच्या सुमारे 60 टक्के उत्पादन करत आहे. चीन पुरवठा नियंत्रित करते. क्वाडला चीनची ही मक्तेदारी मोडायची आहे असा एकंदरीत सूर उमटला आहे.

 

 

मुक्त आणि मोकळा इंडो-पॅसिफिक प्रवेश, लस आणि जागतिक पुरवठा साखळी या तिन्ही आघाड्यांवर क्वाड

चीनचा सामना करेल असा स्पष्ट संदेश बीजिंगचा उल्लेख न करता पाठविण्यात आला आहे. ही क्वाड बैठक अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. पुढील आठवड्यात अलास्कामध्ये अमेरिका आणि चीनमधील उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक होत आहे बिडेन प्रशासनाची ही पहिली द्विपक्षीय चर्चा आहे. त्या चर्चेच्या अगोदर क्वाडने आपली युती मजबूत केली आहे.

 

 

यावेळी सहकार्याची चार स्पष्ट आणि विशिष्ट क्षेत्रे अधोरेखित केली गेली जी क्वाडच्या भविष्यातील ऑपरेशनच्या केंद्रस्थानी असतील.

 

 

प्रथम सागरी सुरक्षा आणि सहकार्य. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात या भागात लक्षणीय प्रगती झाली होती. गेल्या वर्षी या चारही देशांनी मलबार जॉइन्ट ड्रील मध्ये भाग घेतला होता. यावर्षी क्वाड मध्ये नसलेल्या सदस्यांना देखील यात सहभागी करून घ्यायचा विचार केला जावू शकतो. फ्रान्स आणि युएई नेव्हल एक्सरसाइजसाठी क्वाडशी हातमिळवणी करणार असल्याचे अहवालांनी आधीच सांगितले आहे. चीनने आंतरराष्ट्रीय निकषांचे पालन करावे आणि आपल्या मर्यादेत राहावे असेच संकेत यातून दिले गेले आहेत.

 

 

सहकार्याचे दुसरे क्षेत्र कोविड -१९ संबंधित विषय. महामारीच्या सुरुवातीपासूनच भारताचा दृष्टीकोन कायमच जागतिक राहिला आहे. दूरच्या देशांमध्ये अडकलेल्या परदेशी प्रवासांची सुटका करण्यापासून ते लस निर्माण करून जगाला फुकट डोस पाठवून सहकार्य करण्यापर्यंत भारताने कोविड -१९ विरुद्धच्या लढाईत मोलाचे योगदान दिले आहे. रिपोर्ट्सनुसार क्वाड एक विस्तृत लस उपक्रम राबवणार आहे, ज्यात लसीचे उत्पादन भारतात केले जाईल आणि अमेरिकेत ते विकसित होईल, जपानकडून वित्तपुरवठा केला जाईल आणि ऑस्ट्रेलियाचा त्याला पाठिंबा असेल जेणेकरून चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करता येईल.

 

 

सहकार्याचे तिसरे क्षेत्र म्हणजे क्लायमेट चेंज जो बिडेनच्या देशांतर्गत व परराष्ट्र धोरणांच्या अजेंड्यातील महत्वाचा विषय आहे. हे असे एक क्षेत्र आहे जिथे क्वाड चीनला कॉर्नर करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यासाठीचे कार्यरत गट लवकरच जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे.

 

 

आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्याचे शेवटचे क्षेत्र विशेष महत्त्वाचे आहे. चीन हा भविष्यातील आर्थिक आणि तांत्रिक धोका आहे.या चारही देशांमध्ये Rare Earth Procurement Chain तयार करण्याची योजना आहे. जगातील रेअर अर्थ मिनरलच्या ६०% उत्पादनाचे उत्पादन करणाऱ्या चीनला भविष्यात कठोर स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. चीन क्वाडच्या सर्व उपक्रमांची मुख्य थीम आहे पण बीजींगचा स्पष्ट उल्लेख मात्र टाळला गेला आहे.

 

 

भारतासाठी क्वाडचे महत्व

 

 

क्वाड हे भारताच्या सामरिक लक्ष्याकडे एक पाऊल आहे. भारताला एक मुक्त आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक हवा आहे जेणेकरून भारत इंडो-पॅसिफिकमध्ये सामरिक दृष्टीने स्वतःला अधिक भक्कम करू शकेल. दुसरे म्हणजे, क्वाड भारताला पुरवठा साखळी तयार करण्यात आणि चीनवरील परावलंबित्व कमी करण्यात मदत करेल. सर्व क्वाड सदस्य चिनी सैन्याच्या हल्ल्याशी सहमत नाहीत परंतु दक्षिण चीन समुद्रावर कुरघोड्या करण्याऱ्या चीनला कोर्टामध्ये खेचण्यात एकाही सदस्याला यश आले नाही कारण हे सर्व देश जगाच्या इतर देशांप्रमाणेच व्यापारासाठी चीनवर जास्त अवलंबून आहे जे धोकादायक आहे. चीन या महामारीच्या काळात आवश्यक औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, व्हेंटिलेटरचा शस्त्र म्हणून वापर करू शकतो तर भविष्यात व्यापाराला नक्कीच शस्त्र बनवू शकतो. भारताला स्वावलंबी व्हायचे आहे. क्वाड भारताला अधिक सक्षम करू शकते.

 

 

उदयोन्मुख जागतिक सुव्यवस्थेला आकार देण्याची संधी भारतासाठी आहे आणि हे केवळ सामरिक संबंधांच्या मदतीने केले जाऊ शकते. अमेरिकेने यापूर्वीच भारताला ‘प्रमुख संरक्षण भागीदार’ म्हणून मान्यता दिली आहे. २०१६ मध्ये भारत आणि अमेरिकेने एलओओ किंवा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरँडम करारावर स्वाक्षरी केली. ऑस्ट्रेलियाने परस्पर लॉजिस्टिक सपोर्टबाबतच्या करारावर स्वाक्षरी केली आणि धोरणात्मक संबंधांना आणखी घट्ट केले आहे.

 

 

नुकत्याच झालेल्या क्वाड बैठकीत आणखी तीन इंडो-पॅसिफिक देशांनी हजेरी लावली आहे. न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाम. न्यूझीलंडमध्ये कोविड नंतर चीन बद्दलचा असंतोष वाढत आहे आणि ही शक्ती भारताच्या बाजूने नक्की काम करू शकते.

 

 

भारताचाचे ब्लू इकॉनॉमी चे स्वप्न क्वाड साकार करून देऊ शकते. नुकतीच भारताने व्हर्च्युअल सागरी शिखर परिषद आयोजित केली होती. इराणमधील चाबहार असो वा म्यानमारमधील कलादान प्रकल्प असो बंदर सुविधांमध्ये सुधारणा होत आहे. परदेशात सामरिक बंदरांचा विकास करीत आहे. अंदमान बेटांवरही भारत सुविधाचे आधुनिकीकरण करीत आहे.२०१९ साली ५६.५ अब्ज रुपयांच्या योजनेला अंतिम रूप देण्यात आले. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर अतिरिक्त युद्धनौका, सैन्य, विमान आणि ड्रोन ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. भारताने बेटांमध्ये आयएनएस कोहासा हे नवीन नौदल स्थानकही चालू केले आहे. भारताला अव्वल सागरी अर्थव्यवस्था व्हायचे आहे. परंतु इतर सागरी शक्तींच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. येथेच क्वाड अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतो.

 

 

क्वाड मधील सहभागी देशांचे एकच शत्रू राष्ट्र आहे ते म्हणजे चीन पण क्वाड भारतासाठी मात्र बरंच काही आहे हे नक्की.