काश्मीर हत्याकांडावर "शहा योजना- २" यशस्वी ठरेल ?

गेल्या एका आठवड्यात काश्मीर खोऱ्यात अतिरेक्यांनी हिंदू- शीख समुदायातील ४ जणांना ठार मारलं आहे. २०२१ मध्ये आजपर्यंत अतिरेक्यांनी २८ निशस्त्र नागरिकांना मारलं आहे. सुरक्षा दलांवर पूर्वी सारखे मोठे हल्ले करणं दिवसेंदिवस कठीण होत असल्याने आणि हुर्रियत सारख्या विभाजनवादी संघटनांचे नेते- कार्यकर्ते यांना उचलून बंद केल्याने निराशेत असलेल्या पाकिस्तान समर्थित अतिरेकी संघटनांना जागतिक स्तरावर बातम्यांत राहण्यासाठी काही ना काही सनसनाटी करणं अत्यावश्यक आहे. अशा घटना घडवून आणल्यामुळे त्यांचे आर्थिक स्रोतही चालू राहतात, यामुळेच अतिरेक्यांनी आता अल्पसंख्य हिंदू आणि शीख समुदायाला परत एकदा आपलं लक्ष केलं आहे.

शहा योजना...

३७० काढल्या नंतरच्या काळात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अगदी गावपातळीवरील छोट्या मोठ्या प्रभावी लोकांपासून राज्य पातळीवरील राजकीय नेते आणि विभाजनवादी नेत्यांपर्यंत सर्वांना तुरुंगाचा रस्ता दाखवला होता. प्रदीर्घ काळ काश्मीर बाहेर राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यातील तुरुंगात हे नेते बंद केल्याने त्यांचा आत्मविश्वास पूर्ण संपला होता. बुरहान वाणी या युवा अतिरेक्याला मारल्यानंतर मोदी-०१ काळात त्याची अंतयात्रा काढायला परवानगी देणं, त्यानंतर राज्यभर दगडफेकीच्या अतोनात घटना आणि अतिरेकी हल्ले यामुळे एजन्सीजच्या काश्मीर विषयाच्या आकलनावर आणि मोदी सरकारच्या काश्मीर नीतीवर मोठ्या प्रमाणात प्रश्नचिन्ह उभी करायची संधी टीकाकारांना मिळत होती. पण या चुका मोदी-०२ काळात अमित शहा गृहमंत्री झाल्यावर सुधारण्याचा प्रयत्न होत आहे आणि त्याला अपेक्षित यश मिळत आहे.

गेल्या महिन्यात पाकिस्तानवादी फुटीरतावादी नेता सय्यद अली शाह गिलानीचा म्यूत्यू झाल्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने त्याच्या अंत्ययात्रेला परवानगी नं देता, रातोरात परस्पर अंत्यसंस्कार उरकल्याने आणि इंटरनेट बंद केल्याने कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराच्या घटना घडल्या नाहीत. सध्याच्या काळात त्यामुळेच काश्मीर खोऱ्यात मारल्या गेलेल्या अतिरेक्यांच्या अंत्ययात्रा आणि नमाज ए जनाजा यात हजारो लोक येण्याच्या घटना आणि त्याचं पाकिस्तान समर्थित जागतिक मार्केटिंग बंद झालं आहे. याचाच पुढचा भाग काश्मीर खोऱ्यात सुरु झालेला दिसत आहे.

शहा योजना ०२...

केंद्र सरकार आणि एजन्सीजना पूर्णपणे अनपेक्षित असलेल्या घटना काश्मिरात गेल्या काही दिवसात घडल्या आहेत. आधी श्रीनगर मधील मोठ्या आणि प्रसिद्ध फार्मसी स्टोरचे हिंदू मालक माखन लाल बिन्द्रू यांची हत्या आणि मग दोन हिंदू- शीख शिक्षकांची हत्या यामुळे सचेत झालेल्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अतिरेक्यांना काहीसा अनपेक्षित असलेला मार्ग शोधला आहे, तो म्हणजे प्रत्यक्ष अतिरेकी कारवाया नं करता उजळ माथ्याने फिरून अतिरेक्यांना मदत करणाऱ्या लोकांच्या ओव्हर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) मोठ्या प्रमाणात अटका! हे लोक जमिनीवर सक्रिय राहून लक्ष निवडणं आणि अतिरेक्यांना एजन्सीज आणि सैन्यासोबत संपर्क ठेवणाऱ्या लोकांच्या याद्या करणं याकामी मदत करतात. हेच लोक याआधी सैन्यावरील दगडफेकीच्या घटनांमध्ये दोषी म्हणून तुरुंगात गेलेले आहेत. त्यामुळेच शहा योजनेनुसार यावेळी अल्पसंख्य हिंदू- शीख समुदायाला लक्ष केल्यांनतर एनआयए ने ५७० लोकांना अटक केली आहे. या अटकांमुळे अतिरेक्यांची इंटेलिजन्स गॅदरिंगची क्षमता बऱ्यापैकी कमी होते त्याशिवाय अतिरेक्यांनी केलेल्या कारवायांमुळे निशस्त्र समर्थकांना किंमत मोजावी लागते हा संदेश सामान्य माणसापर्यंत जातो आणि एजन्सीजला माहिती पुरवणाऱ्या स्थानिकांचं मनोबल वाढतं.

येणाऱ्या काळात यावर अतिरेकी संघटना काय उपाय काढतात आणि त्याला शहा यांचं गृहमंत्रालय काय उत्तर देतं हे बघणं महत्वाचं ठरेल. आणि शहा योजना कितपत यशस्वी होते हे हि कळेल.

२०१९-२० मध्ये काश्मिरात केलेल्या हजारो लोकांच्या अटकसत्रामुळे २०२० मध्ये काश्मीर खोऱ्यात दगडफेकीच्या घटनांमध्ये ८७.१३% टक्क्यांची घट आली असं आकडे सांगतात, याचाच अर्थ शहा योजना अल्पसंख्य हिंदूंच्या हत्या थांबवण्या कामीही अशीच यशस्वी ठरेल अशी आशा वाटते.