अमेरिकेचा मध्यस्थीचा प्रस्ताव भारताने फेटाळला.

अमेरिकेचा मध्यस्थीचा प्रस्ताव भारताने फेटाळला.

 

भारत चीन सीमाप्रश्नी दोघांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावाला भारताने अधिकृतरीत्या नाकारले आहे.

 

भारताच्या चीन आणि पाकिस्तानला जोडणाऱ्या सीमेवरून सैनिकांना माघारी बोलावण्यास भारताने नकार दिला. हा वाद त्वरित थांबवता येणार नसल्याचेही भारताने सांगितले. पाकिस्तान आणि चीन यांच्या भारताच्या सीमेवर लडाखच्या विविध भागात भारतीय सैन्य गेले ३ आठवडे तैनात आहे.

 

ट्रम्प यांनी बुधवारी रात्री " वाढत सीमा वाद " सोडविण्यास मध्यस्थाची भूमिका करण्यास " आम्ही तयार,  इच्छुक आणि सक्षम” आहोत असे ट्विट केले. परंतु गुरुवारी जाहीर केलेल्या निवेदनात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा प्रस्ताव नाकारताना म्हटले आहे की परिस्थिती “शांततेने सोडवण्यासाठी” आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

 

सीमाभागात उद्भवणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी दोन्ही बाजूनी लष्करी आणि राजनैतिक यंत्रणा राबवली जात आहे. चर्चेने आणि शांततेने आम्ही या प्रश्नाचा निकाल लावू. दोन्ही यंत्रणांचा वापर योग्य पातळीवर करण्यात येईल असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने  सांगितले.

 

द्विपक्षीय समझोत्याने वाद मिटवण्याकडे भारताचा खूप पूर्वीपासून प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. " सीमा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत भारतीय सैनिकांनी अतिशय जबाबदारपणे आपली भूमिका बजावली आहे. कोणताही प्रश्न उपस्थित झाला तरी त्यातून मार्ग काढण्यासाठी चीनशी झालेल्या विविध द्विपक्षीय करार आणि प्रोटोकॉलचे व्यवस्थित पालन केले आहे." भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सूचित केले.

 

 

 

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने चीन आणि भारत यांचा उल्लेख करून म्हटले की," ट्विटमध्ये भारताविषयी कोणतीही काळजी किंवा भारताची पाठराखण केली गेली नव्हती. सध्याच्या अमेरिकन राष्ट्रपतीपदावर भारत अवलंबून का राहू शकत नाही हे या ट्विटला दिलेल्या उत्तरावरून आपल्याला अधिक चांगल्याप्रकारे समजेल."

 

निवृत्त भारतीय राजदूत आणि परराष्ट्र धोरण विश्लेषक अनिल वाधवा यांनी हे ट्विट पूर्णपणे फेटाळून लावले. ते म्हणाले, " हे केवळ अमेरिकन मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केले गेलेले ट्विट होते. ट्रम्प हे किती योग्य राजकारणी आहेत हे मतदारांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी हे वक्तव्य केले गेले होते. त्यामुळे आपण त्याकडे दुर्लक्ष केलेलेच बरे. "

 

ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी दिला होता. चीन आणि भारत यांच्यातील मध्यस्थीचा प्रस्ताव त्यांनी प्रथमच दिला.  

 

चीन आणि भारताने ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेच्या सुरुवातीच्या काळात आपल्या सीमा सामायिक केल्याचे त्यांना अवगत नव्हते. अ स्टेबल जीनियस: डोनाल्ड जे ट्रम्प यांच्या टेस्टिंग ऑफ अमेरिका या पुस्तकात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भेटीचा हवाला दिला. ज्यात ते म्हणतायत की भारत आणि चीन सीमा सामायिक करत नाहीत. खरंतर, ते एक सीमा सामायिक करतात जी ३,४८८ किलोमीटर (२,१६७ मैल ) लांब आहे आणि याच सीमेबाबत गेली सत्तर वर्ष वाद आहेत.

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका प्रवक्त्याने भारत आणि चीन या दोघांनाही तणाव वाढविणारी कोणतीही कारवाई टाळण्यास सांगत ट्रम्प यांच्या प्रस्तावावर भाष्य करण्यास नकार दिला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजेरिक म्हणाले," मध्यस्थ कोण असावा हे केवळ भारत आणि चीन ठरवतील. आम्ही आमचे मत नक्कीच मांडू नये."

 

बुधवारी, चीनमधील राजदूत सन वेडॉंग यांनी कोरोना व्हायरससंदर्भात चीन-भारत सहकार्याबद्दल वेबिनार घेतले. ते म्हणाले, " दोन्ही देशांचा एकमेकांना कोणताही धोका नाही. आपले मतभेद आपण योग्य प्रकारे हाताळले पाहिजेत. द्विपक्षीय सहकार्यावर आपल्या मतभेदाची सावली पडत कामा नये. भारत आणि चीन दोघांसाठी ' ड्रॅगन आणि हत्ती ' एकत्र नांदणे ही एकमेव निवड आहे."

 

आदल्या दिवशी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी सीमेवरील परिस्थिती “ स्थिर आणि नियंत्रणात ” असल्याचे म्हटले होते. दोन्ही देशांनी याकडे तणाव कमी करण्याच्या हेतूने पहिले आहे. तथापि नॅशनल पीपल्स कॉंग्रेसच्या तिसर्‍या सत्राच्या शेवटी गुरुवारी दुपारी पत्रकार परिषदेत बोलताना चिनी पंतप्रधान ली केकियांग यांनी या विषयावर मौन बाळगल्यावर नवी दिल्लीत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

“संकट संपलेलं नाही. कारण चीनने वेळोवेळी आपले दात दाखवले आहेत. तोंडात एक आणि मनात एक ही चीनची वृत्ती सगळ्यांना परिचयाची आहे. म्हणूनच जोपर्यन्त प्रत्यक्ष परिस्थिती बदललेली दिसत नाही तोपर्यंत कधीही काहीही होऊ शकते. अद्याप नवी दिल्लीचा चीनच्या कोणत्याही वक्तव्यावर विश्वास बसण्याची शक्यता नाही. भारताला चीनच्या विश्वासघाताचा पूर्वानुभव आहे. याचे उदाहरण म्हणजे भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीत दोन्ही पक्षांनी शांततेने सीमाप्रश्न सोडवायचा असे ठरलेले असताना त्या बैठकीच्या काही आठवड्यातच चीनने भारताच्या हद्दीत घुसून तंबू ठोकले. ही घटना २०१३ मध्ये देपसांग येथे घडली. चिनी सैन्य तीन आठवडे येथे तळ ठोकून होते. शेवटी दोन्ही पक्षांमधील सततच्या चर्चेनंतर चिनी सैन्याने तेथून माघार घेतली.

 

नवी दिल्लीतील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे जागतिक राजकारणातील विख्यात मनोज जोशी म्हणाले की, " चीनने मुद्दाम हा खोडसाळपणा केला असावा. त्यांना पुढीलपैकी कोणतातरी मुद्दा भारताच्या गळी उतरवायचा असावा. एक तर भारताने गॅलवान व्हॅली रोडचे बांधकाम थांबविले पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे अमेरिकेशी मैत्री करून त्यांच्या मताने चीनशी वागू नये. मला वाटते या दोन्ही गोष्टींमध्ये चीन सफल झाला असावा. खरंतर भारत सरकार " वास्तविक नियंत्रण रेषेजवळील " रस्ता बांधत होता. तरीदेखील चीनने आपली चुणूक दाखवलीच. "

 

" चीनच्या सीमेजवळील भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे. परंतु भारताचे  सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या संकल्पात भारत ठाम राहील.” असे भारताने म्हटले आहे.

 

- प्राची चितळे जोशी.

 

(ICRR Media Monitoring Desk )

 

Source : scmp.com, THIS WEEK IN ASIA, googlenews, wikipedia, youtube

 

India rejected an offer by US President Donald Trump to mediate.