उच्च न्यायालय, योगी सरकार आणि अजानचे भोंगे....

उच्च न्यायालय, योगी सरकार आणि अजानचे भोंगे....

 

                                                    -
  -भरत अमदापुरे- 

 

“अजान देणे हा इस्लाम धर्माचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग असू शकेल, पण ती अजान ध्वनिक्षेपकावरून देणे हा निश्चितच इस्लाम धर्माचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग नाही.” - अलाहाबाद उच्च न्यायालय

दिनांक १५ मे २०२० रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मशिदीतून ध्वनिक्षेपकावरून देण्यात येणाऱ्या अजान संदर्भात एका याचिकेवर सुनावणी करून असा आदेश दिला कि, “अजान देणे हा इस्लाम धर्माचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग असू शकेल, पण ती अजान ध्वनिक्षेपकावरून देणे हा निश्चितच इस्लाम धर्माचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग नाही.”

दिनांक २६ एप्रिल २०२० रोजी उत्तर परदेशातील गाझीपूर या लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सय्यद सफदर अली काजमी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला एक पत्र लिहिले कि, मशिदीच्या 'मुअज्जिन'ला ध्वनिक्षेपकावरून अजान देण्याची परवानगी देण्याकरिता न्यायालयाने प्रशासनाला आदेश द्यावा आणि इस्लाम धर्मियांच्या 'धार्मिक स्वातंत्र' या मूलभूत हक्काचं संरक्षण करावे, कारण त्यामुळे कोरोना या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने दिलेल्या कोणत्याही दिशानिर्देशांचा भंग होत नाही. त्याचप्रमाणे माजी केंद्रीय मंत्री व काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांनी देखील दिनांक २८ एप्रिल रोजी अशाच प्रकारचे एक पत्र लिहून न्यायालयाला विनंती केली होती कि, फारुकाबाद, हाथरा व गाझीपूर जिल्ह्यात ध्वनिक्षेपकावरून अजान देण्यास शासनाच्या वतीने जो प्रतिबंध घातला आहे तो उठवावा, कारण तो इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यामुळे कोरोना महामारी संदर्भात आमच्या सामूहिक जबाबदारीला काहीही धक्का लागणार नाही. दिनांक २५ एप्रिल रोजी अशाच प्रकारचे एक पत्र वासिम कादरी या वकिलाकडून दाखल करण्यात आले होते. वरील सर्व अर्ज एकाच विषयाशी संबंधित असल्याने, न्यायालयाने एका याचिकेच्या स्वरूपात एकत्रितपणे त्यावर सुनावणी केली.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, ध्वनिक्षेपक किंवा ध्वनिवर्धकाच्या माध्यमातून अजानची हाक देणे हा इस्लाम धर्माचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग असल्याने, त्यावर कसल्याही प्रकारे निर्बंध अथवा मर्यादा घालणे हे संविधानाच्या कलम २५ नुसार देऊ केलेल्या धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन ठरते. पुढे असे प्रतिपादन करण्यात आले कि, अजानची प्रथा ही स्वतः प्रेषित मोहम्मदांनी सुरु केलेली आहे. त्याकाळी ती मशिदीतून एखाद्या व्यक्तीकडून मोठ्या आवाजात दिली जायची. कालांतराने, इस्लाम धर्मीय सश्रद्ध लोकांना प्रार्थना सभेसाठी बोलावण्याकरिता दिवसातून पाच वेळा ध्वनिवर्धक उपकरणाच्या माध्यमातून अजान देण्याची गरज भासू लागली, कारण वाढलेल्या लोकसंख्येला आवाहन करण्याकरिता कोणत्याही उपकरणाशिवाय व्यक्तीचा आवाज पुरेसा नव्हता. त्यामुळे दिवसातून पाच वेळा ध्वनिक्षेपकाच्या माध्यमातून दिली जाणारी अजान ही भारतीय संविधानाच्या कलम २५ नुसार देण्यात आलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचा भाग आहे. आणि त्यामुळे अजानवर घातलेले कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध अथवा मर्यादा ही असंवैधानिक मानली पाहिजे.

या विरुद्ध सरकारच्या वतीने असे प्रतिपादन करण्यात आले की, भारतीय संविधानातील कलम २५ नुसार जो धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क दिला आहे तो कायदा-सुव्यवस्था, नीतिमत्ता, आरोग्य व घटनेतील (इतरांचे) मूलभूत हक्क या अटींच्या अधीन राहून पाळावयाचा आहे. त्यांनी विशेषतः "ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम 2000" मधील नियम ५ चा हवाला देऊन असे स्पष्ट केले की, प्राधिकरणाच्या लेखी परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपक किंवा अन्य सार्वजनिक संबोधन व्यवस्थेचा उपयोग करता येत नाही.

वर उल्लेख केलेल्या बाबींचा विचार करता न्यायालयासमोर विचारार्थ जे प्रश्न होते ते असे कि, ध्वनिवर्धक उपकरणाच्या माध्यमातून अजानची हाक देण्यावर प्रतिबंध घालणारा आदेश हा भारतीय संविधानातील कलम २५ चे उल्लंघन करणारा ठरतो का? आणि म्हणून तो मनमानी व असंवैधानिक ठरतो का? दुसरा प्रश्न असा होता कि, 'मुअज्जिन' किंवा अन्य अधिकृत व्यक्तीच्या वतीने अजानची हाक दिल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासन-प्रशासनाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या आदेश किंवा दिशानिर्देशांचे उल्लंघन होते का? यापैकी पहिला प्रश्न हा अत्यंत महत्वाचा आहे, कारण तो परिस्थितीजन्य नसून, देशभर वर्षातील बारा महिने सर्व मशिदीतून ध्वनिक्षेपकाच्या माध्यमातून दररोज पाच वेळा दिल्या जाणाऱ्या अजानवर भाष्य करणारा आहे. दुसरा प्रश्न कोरोना महामारीमुळे जी परिस्थिती उद्भवलेली आहे त्यापुरताच मर्यादित आहे.

न्यायालयाने संविधानातील कलम २५ व कलम १९(१)(२) चा हवाला देऊन स्पष्ट केले कि, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने केला गेलेला युक्तिवाद हा पूर्णपणे गैरसमजातून केलेला असून त्याला कसलाही आधार नाही.

यावेळी न्यायालयाने १९९६ साली कोलकत्ता उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या "ओम बिरंगण धार्मिक संस्था विरुद्ध राज्य आणि अन्य," या खटल्याचा संदर्भ दिला ज्यात असे नोंदवले होते कि, “याचिकाकर्त्यांद्वारा ज्या धार्मिक परंपरांचे पालन केले जाते त्यात नवीन काहीही नसून त्या अनेक शतकांपासून पाळल्या जातात. असे म्हणता येत नाही कि, ज्या धर्मगुरूंनी किंवा अध्यात्मिक गुरूंनी तो सिद्धांत मांडला त्यांनी धार्मिक परंपरांचे पालन करताना कोणत्याही प्रकारे ध्वनिवर्धक उपकरणांचा वापर करण्याची अपेक्षा केलेली असेल. संविधानाच्या कलम २५ मध्ये दिल्याप्रमाणे एखाद्याला त्याचा धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याचा, आचरण्याचा व त्याचा प्रसार करण्याचा अधिकार निःसंधिग्धपणे आहे, पण तो परिपूर्ण अधिकार नाही. कलम २५ मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींना कलम १९(१)(अ) मधील तरतुदींच्या अटी लागू होतात. संविधानातील कलम २५(१) ची कलम १९(१)(अ) सोबत खरी व योग्य मांडणी करून पाहिले असता, नागरिकाला जे ऐकण्याची इच्छा नसेल किंवा त्याला ज्याची गरज नसेल ते ऐकण्याची सक्ती करता येत नाही."

त्यानंतर १९९८ सालच्या "मौलाना मुफ्ती सईद मोहम्मद नुरुर रहमान बरकती व अन्य विरुद्ध बंगाल सरकार व अन्य" या खटल्याचा संदर्भ दिला ज्यात असे नोंदवले होते कि, अजान देणे हा इस्लाम धर्माचा महत्वाचा भाग असल्याचे मान्य करून असे स्पष्ट केले कि, ध्वनिक्षेपक आणि ध्वनिवर्धकांचा वापर हा अजानचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग नाही.

पुढे न्यायालयाने “Church of God in India Vs K.K.R. Majestic reported in (2000) 7 SSC 282” या खटल्याचा संदर्भ दिला ज्यात म्हटले होते कि, "कोणताही धर्म किंवा धार्मिक पंथ असा दावा करू शकत नाही कि, प्रार्थनेकरिता किंवा उपासनेकरिता किंवा धार्मिक उत्सव साजरा करण्याकरिता ध्वनिक्षेपकाचा किंवा तत्सम उपकरणाचा वापर हा त्या धर्माचा महत्वाचा भाग असून संविधानातील कलम २५ द्वारा ते सुरक्षित केले आहे. ध्वनिक्षेपकाचा किंवा तत्सम उपकरणाचा वापर हा कलम १९(१)(अ) अंतर्गत मूलभूत हक्क होऊ शकत नाही. उलटपक्षी, अशा प्रकारच्या उपकरणाचा वापर ध्वनी प्रदूषण नियमांच्या विरोधी असून संविधानातील कलम २१ द्वारा देऊ केलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारे आहे. तसेच, नागरिकांच्या "जे ऐकण्याची इच्छा नाही ते ऐकण्याची सक्ती न करण्याच्या" मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारे आहे."

न्यायालयाने “P. A. Jacob Vs Supdt. Of police AIR 1993 Ker 1” या खटल्याचा उल्लेख केला ज्यात असे नोंदवले आहे कि, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये शांत राहण्याचा (शांततेचा) हक्क देखील अंतर्भूत आहे. याचा तात्पर्य असा कि, न ऐकण्याचे स्वातंत्र्य आणि ऐकण्याची सक्ती न होण्याचं स्वातंत्र्य. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये ज्या गोष्टीपासून मुक्त राहण्याची इच्छा आहे त्यापासून मुक्त राहण्याच्या स्वातंत्र्याचा अंतर्भाव होतो. एखाद्या व्यक्तीला जे ऐकण्याची इच्छा नाही ते ऐकण्याची सक्ती करता येणार नाही. अन्यथा, तो त्याच्या एकांतात राहण्याच्या, जे ऐकण्याची इच्छा आहे ते ऐकण्याच्या किंवा जे ऐकण्याची इच्छा नाही ते न ऐकण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होईल.

त्याचप्रमाणे याच अलाहाबाद न्यायालयाने दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजी निकाली काढलेल्या "मसरूर अहमद व अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य" या खटल्याची आठवण करून दिली ज्यात असे नोंदवले आहे कि, “मशिदीतून ध्वनिवर्धक यंत्राच्या सहाय्याने अजान देण्यावर ध्वनी प्रदूषणाच्या आधारावर आणि परिसरात शांतता व प्रसन्नता राखण्याकरिता निर्बंध घातले जाऊ शकते. त्यासोबतच असे स्पष्ट केले कि, संविधानाच्या कलम २५ नुसार जो धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याचा, आचरण्याचा व त्याचा प्रसार करण्याचा अधिकार दिला आहे तो परिपूर्ण नसून त्यासाठी कलम १९(१)(अ) मधील तरतुदींच्या अटी लागू होतात आणि या दोन्ही कलमांचा अर्थ एकत्रितपणे सामंजस्याने लावला गेला पाहिजे.”

"चर्च ऑफ गॉड" या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे नोंदवले आहे कि, कोणताही धर्म इतरांची शांतता भंग करून प्रार्थना करण्याची शिकवण देत नाही आणि ध्वनीवर्धकाचा वापर करून किंवा नगारे वाजवून प्रार्थना करण्याची शिकवणही देत नाही. धर्माच्या नावाखाली वयोवृद्ध, अशक्त व्यक्ती, लहान मुलं, विध्यार्थी, यांना पहाटेच्या वेळी किंवा दिवसा इतर वेळी झोप घेताना त्रास देणे, किंवा अन्य प्रकारची कामे करताना अन्य व्यक्तींना त्रास देणे, हे सभ्य समाजात मान्य केले जाऊ शकत नाही. परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याला शेजाऱ्यांकडून कोणत्याही अडथळ्याशिवाय अभ्यास करण्याचा हक्क आहे. त्याचप्रमाणे वयोवृद्ध आणि अशक्त लोकांना त्यांच्या मोकळ्या वेळेत ध्वनी प्रदूषणाच्या उपद्रवाशिवाय पुरेशी शांतता लाभण्याचा पूर्ण हक्क आहे. मानसिक त्रासाने पीडित वयस्क व आजारी व्यक्ती, तसेच वय वर्ष ६ च्या खालील लहान मुलं, ही ध्वनी प्रदूषणाबाबत खूप संवेदनशील मानली जातात. त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा सन्मान केला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कलम २१ चा भाग म्हणून गोपनीयतेच्या अधिकाराचा विषय हाताळला जात असता असे नोंदवले आहे कि, ज्याप्रमाणे श्वास घेण्याचा, खाण्याचा, पिण्याचा व डोळ्याच्या पापण्या लुकलुकण्याचा अधिकार आहे, अगदी त्याचप्रमाणे झोपण्याचा अधिकार सुद्धा मूलभूत अधिकार मानला पाहिजे.

अशा अनेक न्यायालयीन निकालांची मालिकाच आहे, ज्यात ध्वनी प्रदूषणापासून मुक्त जीवन जगण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ नुसार मूलभूत अधिकार म्हणून संरक्षित केला असल्याचे म्हटले आहे. परवानगीच्या मर्यादेबाहेर ध्वनी प्रदूषण हे धोकादायक असून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे.

कोणत्याही ध्वनिवर्धक उपकरणाशिवाय अजान का दिली जाऊ शकत नाही, हे याचिकाकर्ते न्यायालयाला समजावून देऊ शकले नसल्याचं स्पष्ट करून न्यायालय पुढे म्हणते की, “पूर्वीच्या काळी जेंव्हा ध्वनिक्षेपकाचा शोध लागला नव्हता तेंव्हा मानवी आवाजात अजान दिली जायची. ध्वनिवर्धकाचा उपयोग करण्याची परंपरा ही प्रेषित मोहम्मद किंवा त्यांच्या शिष्यांनी सुरु केलेली नाही, ती अन्य कोणाकडून सुरु करण्यात आलेली असून पूर्वीच्या काळी ती नव्हती. ध्वनिक्षेपकाचा शोध हा अलीकडच्या काळात लागलेला आहे, त्यामुळे ध्वनिक्षेपक किंवा ध्वनिवर्धकाचा उपयोग हा अजानचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग असल्याचे म्हणता येत नाही. अशी कोणतीही धार्मिक आज्ञा नाही जी सांगते की, अजान केवळ ध्वनिक्षेपकाच्या किंवा ध्वनीवर्धकाच्या माध्यमातूनच दिली गेली पाहिजे. अजान हि निश्चितपणे इस्लामचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग आहे, पण ध्वनिक्षेपक किंवा ध्वनीवर्धकाचा वापर हा इस्लामचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग नाही. ध्वनिवर्धक हि तंत्रज्ञान युगाची देण आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम देखील जगाच्या लक्षात आलेले आहेत. ते केवळ ध्वनी प्रदूषणाचे स्रोत नसून, ते आरोग्यावर देखील अनेक धोकादायक परिणाम करते. परंपरेने व धार्मिक आज्ञेनुसार अजान हि इमामच्या वतीने किंवा मशिदीच्या काळजीवाहू व्यक्तीच्या वतीने, त्याच्या स्वतःच्या आवाजात दिली गेली पाहिजे. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क आपल्या कल्पनाशक्तीने ताणून, ध्वनिवर्धक हा धर्माचा महत्वाचा भाग असल्याचे सांगून प्रकट करता येत नाही, आचरण करता येत नाही किंवा प्रसार करता येत नाही.”

तसेच, न्यायालय पुढे म्हणते कि, “ध्वनी हे प्रदूषण करण्याचा एक प्रकार असल्याचे सर्वमान्य आहे, त्यामुळे कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपकाच्या माध्यमातून ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण घातले गेले पाहिजे. नागरिकांना विश्रांती घेण्याचा, झोपण्याचा, न ऐकण्याचा आणि शांततेचा हक्क आहे. त्याला विना अडथळा वाचन करण्याचा आणि इतरांशी संवाद करण्याचा देखील हक्क आहे. त्यामुळे ध्वनीवर्धकाच्या वापरामुळे नागरिकांच्या विना अडथळा इतरांशी संवाद करण्याच्या, त्यांच्या वाचन किंवा मनन करण्याच्या किंवा झोपण्याच्या अधिकारांचं हनन होते. त्या परिसरात हृदयविकाराचे रुग्ण असू शकतात किंवा मेंदूचा विकार असलेले रुग्ण असू शकतात, आणि त्यांना ध्वनी प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम सहन करण्याची सक्ती होऊ शकते ज्यामुळे त्यांच्यावर खूप विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आरोग्यासंबंधीच्या गंभीर समस्या उद्भ्वू शकतात.”

“कोणालाही इतरांच्या अधिकारांचं हनन करण्याचा अधिकार नाही. या देशात संविधानाच्या कलम २५ द्वारा घालून दिलेल्या तरतुदीनुसार, ज्यामध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व भाग तीन मधील अन्य तरतुदी ज्यात कलम १९(१)(अ) चा देखील समावेश आहे, या अटींच्या अधीन राहून धर्म स्वातंत्र्याशिवाय अन्य कोणतेही धर्म स्वातंत्र्य नाही. धर्म स्वातंत्र्याला कलम १९(१)(अ) द्वारा प्रदान केलेल्या इतरांच्या अधिकाराच्या मर्यादा आहेत. एकाचे धर्म स्वातंत्र्य, हे कलम १९(१)(अ) द्वारा प्रदान केलेल्या इतरांच्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन करू शकत नाही. ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग हा अजानचा अविभाज्य भाग नाही. ध्वनिक्षेपकाचा बेकायदेशीर वापर हा भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) द्वारा प्रदान केलेल्या इतरांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. इतरांना बंदिवान श्रोते करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. कुणीही इतरांच्या मूलभूत अधिकारांचे किंवा मानवाधिकारांचे उल्लंघन करू शकत नाही. ध्वनिक्षेपकाच्या वापरामुळे बहिरेपणा येऊ शकतो, झोप भंग होऊ शकते, संवादामध्ये हस्तक्षेप होऊ शकतो, वैताग/उपद्रव होऊ शकतो आणि इतर आजार होऊ शकतात. शांतपणे झोपण्याचा अधिकार हा केवळ मूलभूत अधिकार नसून, तो एक मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे मान्य केले पाहिजे.”

पुढे न्यायालयाने असे नोंदवले कि, “अजान देणे हा इस्लाम धर्माचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग असू शकेल, पण ती अजान ध्वनिक्षेपकावरून किंवा अन्य ध्वनिवर्धक उपकरणाद्वारे देणे हा निश्चितच इस्लाम धर्माचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग नाही आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २५ द्वारा धर्म स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या संरक्षणाची हमी देतो, ज्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व संविधानातील भाग तीन मधील अन्य तरतुदींच्या मर्यादा घातलेल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना जे ऐकण्याची इच्छा नाही किंवा ज्याची त्यांना गरज नाही ते ऐकण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, कारण त्यामुळे इतरांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते.”

तसेच, न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषण नियमांतील नियम ४, ५, ५अ व कलम ६ चा संदर्भ देऊन स्पष्ट केले कि, “कोणत्याही परिस्थितीत रात्री १२ ते पहाटे ६ या वेळेत, ध्वनिक्षेपक किंवा लोक संबोधन प्रणाली किंवा कोणतेही ध्वनी उत्पन्न करणारे उपकरण किंवा संगीत उपकरण किंवा ध्वनीवर्धकाचा वापर करण्याची परवानगी देता येत नाही. ध्वनी प्रदूषण नियमांनुसार रात्रीचे वेळ हि रात्री १० ते पहाटे ६ पर्यंत निश्चित केलेली आहे. नियम ५ च्या उपनियम ३ अंतर्गत, रात्री १० ते मध्यरात्री १२ च्या वेळेत काही सूट देण्याचा अधिकार हा राज्य शासनाला देण्यात आला आहे.”

“संबंधित प्राधिकरणाच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणतीही व्यक्ती ध्वनिक्षेपक किंवा लोक संबोधन प्रणाली किंवा कोणतेही ध्वनी उत्पन्न करणाऱ्या उपकरणाचा वापर करू शकत नाही. सदर प्रकरणात, संबंधित मशिदीतून वर उल्लेख केलेल्या उपकरणांचा वापर करून अजान देण्याची परवानगी मागितल्याची किंवा प्राधिकरणाकडून अशा प्रकारची परवानगी दिल्याची अधिकृत नोंद नाही. आणि अशा प्रकारच्या परवानगीकरिता संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्यात आल्यास, त्याचा ध्वनी प्रदूषण नियमांसह कायद्याप्रमाणे विचार होऊ शकेल.”

कोरोना महामारीच्या मुद्याचा विचार करता, याचिकाकर्त्यांनी असे स्पष्ट केले होते कि, ते त्यांच्या घरीच नमाज पठण करीत असून ते कोणत्याही मशिदीत एकत्रित जमा होत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याकडून राज्य सरकारच्या किंवा केंद्र सरकारच्या कुठल्याही दिशानिर्देशांचे किंवा आदेशांचे उल्लंघन होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने असे सूचित केले कि, मशिदीच्या मिनारावरून कोणत्याही ध्वनिवर्धक उपकरणाचा वापर न करता मुअज्जिनच्या वतीने केवळ मानवी आवाजात अजान देता येईल आणि असा आदेश दिला जात आहे कि, जोपर्यंत नियमांचं उल्लंघन केलं जात नाही तोपर्यंत, प्रशासनाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या नावाखाली त्यात कोणताही अडथळा निर्माण करु नये. तसेच, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले कि, मशिदीतील अशा प्रकारच्या एकत्रीकरणावर जे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या दिशानिर्देशांचं उल्लंघन करणारे ठरते, त्यावर निर्बंध घालणे हे जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकारात तर आहेच, पण ते त्यांचे कर्तव्य देखील आहे.

शेवटी सारांश रूपात न्यायालयाने निकाल दिला कि, अजान देणे हा इस्लाम धर्माचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग असू शकेल, पण ती अजान ध्वनिक्षेपकावरून किंवा अन्य ध्वनिवर्धक उपकरणाद्वारे देणे हा निश्चितच इस्लाम धर्माचा महत्वाचा व अविभाज्य भाग नाही आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २५ द्वारा धर्म स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या संरक्षणाची हमी दिलेली आहे, ज्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व संविधानातील भाग तीन मधील अन्य तरतुदींच्या मर्यादा घातलेल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत रात्री १० ते पहाटे ६ या वेळेत, ध्वनिवर्धक उपकरणाचा वापर करण्याची परवानगी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देता येत नाही. तसेच, परवानगीशिवाय ध्वनिवर्धक उपकरणाचा वापर करणे हे बेकायदेशीर असून न्यायालयाद्वारा त्याची मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. तथापि, अशा प्रकारच्या परवानगीकरिता संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्यात आल्यास, त्याचा ध्वनी प्रदूषण नियमांसह कायद्याप्रमाणे विचार होऊ शकेल. त्यासोबतच, मुअज्जिनच्या वतीने केवळ मानवी आवाजात अजान देता येईल, पण मशिदीच्या मिनारावरून कोणत्याही ध्वनिवर्धक उपकरणाचा वापर करता येणार नाही.