खवळलेल्या चीनची भारताला चेतावणी.

खवळलेल्या चीनची भारताला चेतावणी.

बुधवारी, भाजपचे दोन खासदार मिनाक्षी लेखी आणि राहुल कासवान हे दुसऱ्यांदा लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या तैवानच्या त्सई इंग-वेन यांच्या व्हर्चुअल शपथविधी सोहळ्यास उपस्थित राहिल्यामुळे चीनचा तिळपापड झाला आहे. तशातच भाजप सरकारने तैवानच्या अध्यक्षांना दिलेल्या शुभेच्छांची त्यात भर पडल्याने चीन संतापला आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने (सीसीपी) भारताला अश्याप्रकारच्या कृत्यापासून दूर राहण्यास सांगितले आहे.

 

चीनमधील हुबेई प्रांताच्या वुहान शहरात उद्भवलेल्या कोरोनाव्हायरसच्या महामारीमुळे जवळजवळ सर्वच देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर बंदी आहे. त्यामुळे त्सई यांचा शपथविधी सोहळा व्हर्च्युअली घेण्यात आला. या सोहळ्यात ४१ देशांचे ९२ मान्यवर उपस्थित होते. भारतासोबतच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोंपिओ हे देखील उपस्थित होते.

 

भारत सरकारने या कार्यक्रमात अधिकृतपणे भाग घेतला नसला तरी या सोहळ्यात भाजपचे दोन खासदार उपस्थित राहिले या घटनेमुळेच चीनला धक्का बसला आहे. त्या दिवशी भारताचे नाव न घेता चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घटनेवर आक्षेप घेतला होता. चीनमधून फुटलेल्या तैवान स्वतंत्रतावादी फुटीरतावाद्यांच्या कारवायांना सर्वानी विरोध केला पाहिजे आणि चीनला आपल्या प्रदेशाचे पुनर्संघटन करण्याला पाठिंबा दिला पाहिजे असे वक्तव्य चीनने केले होते.

 

 

 

लिऊ यांनी आपल्या निषेधाच्या पत्रात लेखी आणि कासवान यांनी त्सई याना दिलेल्या शुभेच्छा " पूर्णपणे चुकीच्या " असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी त्यांची ही चूक सुधारली पाहिजे असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

 

" एक-चीन " तत्त्वाला संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि त्यासंबंधित राष्ट्रांनी मान्यता दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे सुद्धा यावर एकमत आहे असे ते म्हणाले. सत्तर वर्षांपूर्वी द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून भारत सरकारने एक-चीन तत्त्वाचे पालन करण्याचे वचन दिले आहे.

 

कोणतेही चुकीचे पाऊल मग ते त्सई याना शुभेच्छा देणारा एक संदेश असो तो फुटीरतावाद्यांना चुकीच्या आणि धोकादायक मार्गावर आणखी पुढे जाण्यास उद्युक्त करेल आणि यामुळे या प्रदेशातील शांतता आणि समृद्धी बिघडेल. तेव्हा भाजप सरकारने अश्या कृत्यापासून स्वतःला बाजूला ठेवावे. आणि चीनच्या प्रदेशाचे पुनर्संघटन करण्याच्या प्रयत्नाला पाठिंबा देता येईल असे काहीतरी करावे अशी चेतावणी लिऊ यांनी दिली. 

 

अध्यक्ष त्सई या चीनच्या तैवान प्रांतातील स्थानिक पातळीवर निवडल्या गेलेल्या नेता आहेत. त्या एक सामान्य पातळीवरच्या नेत्या असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तिच्या अधिकारातील तैवानला  १९९२ चे सार्वमत मान्य नाही. तैवान मधील दोन्ही किनाऱ्यावरील भाग हे " एक चीन " तत्त्वांमध्ये मोडतात. राष्ट्रीय एकत्रीकरणासाठी त्यांनी सहकार्य केले पाहिजे. दुर्दैवाने त्सई यांनी " स्वतंत्र तैवान " चा धोशा लावला आहे. आणि स्वतःला या फुटीरतावादी दुष्कृत्यात गुंतवून ठेवले आहे. असे लिऊ यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.

 

१९४९ पासून चीन कम्युनिस्ट पक्षाने चीनवर ताबा मिळवल्यानंतर रिपब्लिक ऑफ चायना (आरओसी) सरकारला मोठा तोटा झाला आहे. तैवानची राजकीय स्थिती अनिश्चित राहिली आहे. १९७१ पासून आरओसीची संयुक्त राष्ट्र संघातील जागा पीआरसीने घेतली. तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देणाऱ्या देशांशी पीआरसीने कोणतेही संबंध ठेवले नाहीत.

 

डोळे मोठे केले की घाबरायला हा भारत पूर्वीचा भारत राहिला नाहीये. त्यामुळे हा निषेध नोंदवला जाणार हे माहित असूनही भारताने अतिशय विचारपूर्वक हे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेने तर तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून केव्हाच घोषित केले आहे. भारतानेही अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना शपथविधी सोहळ्यात पाठविले नसले तरी आपले दोन प्रतिनिधी पाठवल्याने चीन खवळला आहे. भारताची नक्की भूमिका काय आहे हे त्याला न कळल्याने तो बुचकळ्यात पडला आहे.

 

- प्राची चितळे जोशी.

 

( ICRR Media Monitoring Desk )

 

Source : livemint

 

Outraged China asks India to refrain from supporting Taiwan