३७० च्या अंताचे मूक शिल्पकार- जम्मु काश्मीर स्टडी सेंटर...

डावे जेवढं करतात आणि जाणतात त्याच्या हजार पटीने दाखवतात. आणि उजवे जेवढं जाणतात आणि करतात त्याच्या लाखावा भाग जगाला कसाबसा दिसेल अशी व्यवस्था करतात. हा उजव्यांचं गुण आहे का दोष हा महत्वाचा मुद्दा नाही, पण ही उजव्यांची कामाची पद्धत आहे. आणि १९२५ पासुनचा अनुभव बघता, जे करतोय ते "दाखवण्याची" घाई नं करणे उजव्यांच्या कामाच्या दृष्टीने मोठ्या फायद्याचे सिद्ध होत आले आहे. याचा एक मोठा तोटा उजवे रोज अनुभवतात, तो असा कि एखाद्या डाव्याला "मॅगसेसे" मिळाला, कि लोक त्याला आधार मानुन उजव्यांना अभ्यासाची सवयच नाही, उजवे निरक्षर आहेत, क्लासिकल स्टडीज कशाशी खातात हेच यांना माहीत नाही, उजवे स्वतः अभ्यास करू शकत नाहीत पण डाव्यांनी अभ्यास करून "मॅगसेसे" मिळवला कि टीका मात्र करतात वगैरे वगैरे बोबडे बोल वाली टीका करतात!

यात टीकाकारांचा दोष आहे असं मानु नये, कारण चार आंधळे हत्ती कसा आहे याचं मूल्यमापन करायला सोडले, कि पहिला आंधळा, ज्याला हत्तीची शेपटी हाती लागते तो "हत्ती दोरीसारखा आहे" असं म्हणतो. दुसरा आंधळा, ज्याला हत्तीचा कान हाती लागतो तो "हत्ती सुपासारखा" आहे म्हणतो, तिसरा हत्तीच्या पायाला हात लावतो आणि अंदाज बांधतो "हत्ती खांबासारखा" आहे आणि चौथा हत्तीच्या सोंडेला हात लाऊन म्हणतो "हत्ती बांबूसारखा" लांब आणि पोकळ आहे. चारी जण प्रामाणिक प्रयत्न करतात, पण हत्तीचं समग्र चित्र त्याच्यासमोर उभं राहत नाही कारण, तशी व्यवस्था चारी जणांजवळ उपलब्ध नाही!

तर मुद्दा आहे ३७० च्या अंताची सुरुवात कुणी आणि कधी केली?

याचं तसं ढोबळ उत्तर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी असं आहे. पण त्यांनी उभारलेला लढा त्यांच्या जेलमधील हत्येने अनेक वर्षे मागे गेला. अर्थात ३७० चा मुद्दा त्यांच्या बलिदानाने राष्ट्रीय मुद्दा नक्कीच झाला.

पुढे संघ, जनसंघ- भाजप यांनी अत्यंत भक्तिभावाने हा मुद्दा सतत लाऊन धरला पण राजकीय शक्ती नसल्याने मुद्दा जिवंत ठेवणे एवढंच त्यातुन साध्य झालं. दरम्यानच्या काळात वाजपेयी राजवटीत काही संघ प्रचारकांच्या सुपीक डोक्यातुन "जम्मु काश्मीर स्टडी सेंटर" नावाची एक संस्था अत्यंत शांतपणे, फारसा गाजावाजा नं करता दिल्ली येथे सुरु झाली. जेवढं आवश्यक तेवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यासाठी उभं करण्यात आलं आणि एका महाप्रकल्पाचा पाया मजबुतीने घालण्यात आला. ते प्रचारक कोण याचा उल्लेख करण्याची परवानगी घेतलेली नसल्याने नावाचा उल्लेख इथे करत नाही.

नेमकं काय केलं जम्मु काश्मीर स्टडी सेंटरने?

जेव्हा जेव्हा कलम ३७० चा मुद्दा उपस्थित होत असे तेव्हा संघ-भाजप बाह्य लोक मुद्दा उपस्थित करत असत की याने तुमचं काय गेलं? यावर उपाय म्हणुन आणि एकंदर काश्मीर समस्या आहे काय याचा सर्वंकष अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने जम्मु काश्मीर स्टडी सेंटरचा पाया घातला गेला. चांगले, दर्जेदार रिसर्च स्कॉलर्स पूर्णवेळ नियुक्त केले गेले आणि एक महाप्रकल्प आकार घेऊ लागला.

अभ्यास करता करता एक गोष्ट समोर येऊ लागली की ज्याला "काश्मीर समस्या" म्हणतात तिचा जम्मु, लडाख आणि दक्षिण काश्मीर वगळता उर्वरित काश्मीरजवळ काडीचा संबंध नाही. उत्तर काश्मीरचे पशुपालन करणारे भटके गुर्जर मुस्लिमसुद्धा "काश्मीर समस्येला" स्वतःची समस्या मानत नाहीत. किंबहुना त्यांना इंडियन एजंट्सचा शिक्का घेऊनच जगावं लागतं!

थोडक्यात ज्याचा "काश्मीर समस्या" म्हणुन बागुलबुवा भारतीय राजकारणी, मिडीया, लॉबिस्टस, हितसंबंधी गट यांनी तयार केला होता तो प्रश्न अख्ख्या जम्मु -काश्मीर-लडाख पैकी फक्त अनंतनाग, बारामुल्ला, कुपवाडा, पुलवामा, शोपियाँ या पाच जिल्ह्यांचा प्रश्न होता. याशिवाय काही प्रमाणात बडगाम, बांदीपुर, गांदरबल, श्रीनगर आणि कुलगाम! म्हणजेच या ५ ते १० जिल्ह्यातील पाकिस्तानवादी मुस्लिम गट १२५ कोटीच्या भारताला भारतीय राजकारणी आणि मिडीयाच्या संगनमताने ओलीस ठेऊन होते.

एकदा हा शोध लागल्यावर आणि एका मोठ्या वर्तुळात याचा प्रसार झाल्यावर पुढील योजनेवर कामाला सुरुवात झाली.ती योजना होती काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या सुप्त शक्तीचे दर्शन घडवणे! आणि ती संधी देवाने/ दैवाने आणुन दिली!

अमरनाथ श्राईन बोर्ड जमीन विवाद आणि ६१ दिवसांचं ऐतिहासिक आंदोलन !

सन २००८ मध्ये केंद्र सरकारने अमरनाथ देवस्थानाला तीर्थयात्रीसाठी तात्पुरते निवारे उभारण्यासाठी १०० एकर जमीन देण्याची घोषणा केली. याला विरोध म्हणुन व्हॅलीमधील आक्रमक मुस्लिमांनी मोठं आंदोलन सुरु केलं आणि सरकारी निर्णय रद्द करायला भाग पाडण्यात आला. याला प्रत्युत्तर म्हणुन जम्मु मधील हिंदूंचं विशाल आंदोलन सुरु झालं आणि सरकारने अनेकविध उपाय योजुनही ते नं फुटता चालु राहिलं. काश्मीर घाटीमध्ये जाणारी वाहतुक बंद पडुन काश्मिरी उग्रवादी मुस्लिमांच्या नाकाला या ब्लॉकेडने फेस आणला आणि पहिल्यांदाच काश्मिरी हिंदूंना स्वतःच्या भौगोलिक- राजकीय स्थानाचा परिचय झाला. प्रचंड आत्मविश्वासाने सुरु झालेलं आंदोलन ६१ दिवसानंतर बाबा अमरनाथाची हक्काची जमीन मिळवूनच शांत झालं. यामुळे काश्मिरी आक्रमक मुस्लिमांना पहिल्यांदाच आपल्या "दुखऱ्या नसा" कोणत्या याचा प्रत्यय आला.

या यशाचे दूरगामी परिणाम झाले आणि इथून एक नवं पर्व जम्मु-काश्मीरमध्ये सुरु झालं.

मोदी- १ ची राजवट...

२०१४ ला मोदी सरकार आल्यानंतर मोदींसह सर्व शीर्ष नेतृत्व काश्मीर समस्येकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहु लागलं आणि याचाच एक भाग म्हणुन भाजपने एक मोठी राजकीय योजना अमलात आणुन काश्मीर विधानसभेत मुसंडी मारली. भाजपच्या पाठिंब्यावर काश्मिरी सरकार अवतरलं! याचा पाकिस्तान आणि फुटीरतावाद्यांना अपप्रचारसाठी भरपूर फायदा उठवला पण, त्यामुळे काश्मीरमध्ये हिंदू सुद्धा राजकीयदृष्ट्या एका महत्वाच्या भूमिकेत येऊ शकतात याचा जगाला प्रत्यय आला.

सरकारमधून भाजपची माघार आणि काश्मीरच्या त्रिभाजनाचे वारे...

अंतर्गत धुसपूस आणि कठुआ बलात्कार मामला असे मुद्दे झाल्याने भाजपने जम्मु- काश्मीर सरकारमधून आपलं अंग अखेर काढुन घेतलं आणि चुपचाप काश्मिरी राज्यघटनेत बदल करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे सोपवले. जम्मु काश्मीर स्टडी सेंटर सुरुवातीपासुनच काश्मीर समस्येवर स्थायी उपाय म्हणुन काश्मीर-जम्मु-लडाख अश्या विभागणीचे परिणाम- दुष्परिणाम यांचा अभ्यास करत होतं. त्यातुन जम्मु- काश्मीर एक आणि लडाख एक असे दुभाजनाचे सूत्र पक्के झाले. यात जम्मु -काश्मीर एकत्र राहिल्याने पाकिस्तान समर्थक गट गैरफायदा उचलण्याची शक्यता संपली आणि लडाखवर वर्षानुवर्षे होत असलेला अन्याय संपला...

५ ऑगस्ट २०१९....

कलम ३७० वर अंतिम संस्कार करण्यापूर्वी ३५-अ चा निकाल लावणे महत्वाचे असल्याचे लक्षात आल्याने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात अली होती याची पायाभरणी जम्मु काश्मीर स्टडी सेंटरनेच करून घेतली होती. याचिकेमुळे देशभर एक सकारात्मक रेटा या मुद्द्यावर लागत होता आणि तारीख पे तारीख चालु होती. शेवटी मोदी-२ ने "छोटे सरदार" गृहमंत्री झाल्यावर ३७० आणि ३५-अ वर निर्णायक घाव घातला. याची पायाभरणी जम्मु काश्मीर स्टडी सेंटर सह शेकडो कार्यकर्ते १९५१ पासुन अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि मूकपणे करत आले होते. त्यांच्या श्रमाचं सार्थक झालं आणि काश्मीरचं भारतात पूर्ण विलीनीकरण झालं!

अभ्यास आणि पुरस्कार...

संघभावना ही निस्वार्थी असते आणि व्यक्तिगत आशा-आकांशा यांना यात गौण स्थान असतं, त्यामुळेच आवश्यक तिथे आणि आवश्यक तेवढा अभ्यास देशहित, समाजहित सर्वोच्च मानुन करत राहणे आणि त्यादरम्यान व्यक्तिगत मानसन्मान मिळालेच तर ते स्वीकारणे हीच ती संघभावना आहे... तिचा रा.स्व. संघाजवळ तसा काही संबंध नाही...

नाहीतर आपण गडचिरोली येथे काम करणारा "परिवार" सुद्धा बघत आलोय, ज्यांना "मॅगसेसे" मिळालाय पण नक्षलविरोधी अभियानात सहभागी सैनिकांना आपल्या परिसरात घेऊन साधी "पॅरासिटॅमॉल" आणि "पाणी" देण्याचंही दातृत्वही त्यांच्या अंगात नाही! कदाचित असा व्यवहार हीच "मॅगसेसे" मिळवतानाची एकमेव अट तर नसेल? यावर आपण नंतर कधीतरी सविस्तर विचार करू...