डोवल युगाचा शेवट? मोदी- २ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांची कारकीर्द निर्णायक वळणावर!

मोदी-२ सरकारमध्ये अनेक मूलभूत बदल झाले असुन मोदींनंतर सरकारमधील सर्वात शक्तिवान व्यक्ति स्वाभाविकपणे नवे गृहमंत्री अमित शहा झाले आहेत. यापुर्वीच्या मोदी सरकारमध्ये मंत्रीपदावर नसुनही अजित डोवल सर्वात ताकदवान व्यक्ती म्हणुन ओळखले जात होते. आता मोदी- २ मध्ये दोन नव्या चेहऱ्यांचा समावेश अत्यंत महत्वाच्या दोन मंत्रालयांमध्ये झाल्याने डोवल यांच्या कार्यकक्षेचा संकोच झाला आहे आणि कदाचित हाच त्यांच्या कारकिर्दीचा शेवट असु शकतो, तो कसा ते आपण पाहू, त्यापूर्वी एक गोष्ट निर्विवादपणे मान्य करावी लागेल ती ही कि त्यांनी नवा भारत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत एका वेगळ्याच वळणावर नेऊन ठेवला. यामुळेच एक निवृत्त इंटेलिजन्स ब्युरो प्रमुख यापलीकडे त्यांनी आपलं नाव भारतीय इतिहासात नोंदलं आहे.

२०१४ चे अजित डोवल.

मोदी यांची पहिली कारकीर्द सुरु झाली तेव्हा केंद्र सरकार चालवण्यासाठी लागणार अनुभव मोदींजवळ नसल्याने तो भार सरकार पातळीवर अरुण जेटली यांनी सांभाळला. आणि अंतर्गत/ बाह्य सुरक्षा त्याशिवाय विदेश नितीमधील मोठा भाग अजित डोवाल यांनी सांभाळला. सुषमा स्वराज वरिष्ठ आणि अनुभवी मंत्री असुनही विदेश मंत्री म्हणुन सर्वच बाबींमध्ये त्यांना अनुभव होताच असं नाही त्यामुळे जेटली जी कामे वेळेअभावी आणि माहिती अभावी करू शकत नाहीत ती डोवल करत होते. ते पूर्ण ५ वर्षे मोदींचे अत्त्यंत विश्वासू आणि कार्यक्षम सहकारी म्हणुन वावरले. वयाची सत्तरी पार करूनही अफाट कार्यक्षमता, थक्क करणारी शारीरिक क्षमता आणि हरणासारख्या चपळ हालचाली यामुळे त्यांनी मोदींना कुठेही आणि केव्हाही गरज पडेल तिथे तिथे आपली सेवा दिली. त्यांच्या जवळपास सर्व विदेश दौऱ्यांमध्ये डोवल सतत सोबत राहीले.

अनेक वेळा विदेश मंत्र्यांनी करायची कामे डोवल यांनी केली. चीनसोबत सीमाप्रश्नावर भारताचे मुख्य वार्ताकर म्हणुन त्यांची नेमणूक झाली. दुसऱ्या बाजुला डोवल अदृश्य गृहमंत्री म्हणुनही काम करत राहिले.राजनाथ सिंग अनुभवी प्रशासक आणि मंत्रिपदाचा अनुभव असणारे नेते असुनही डोवल गृहमंत्रालयाची अनेक कामे करत राहिले. यामुळे ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराची ठरलेली कामे करत असताना विदेश आणि गृहमंत्रालयातही आपला दबदबा राखुन होते. यामुळे या दोन्ही मंत्रालयात कधी कधी विचित्र परिस्थिती आणि तीव्र नाराजीही पसरत होतीच. पण मोंदींचा प्रचंड विश्वास असल्याने त्याची झळ डोवल यांच्यापर्यंत कधीही पोचली नाही.

रक्षा मंत्रालयातही डोवल यांचा दिसेल एवढा प्रभाव होता. त्यामुळेच रक्षा खरेदी समितीमध्ये २ वर्षांपूर्वी त्यांची नियुक्ती झाली होती. अशी नियुक्ती होणारे ते पहिले आय.पी.एस. असावेत. रक्षा मंत्रालय आणि सेना बऱ्यापैकी प्रसिद्धीपासून दूर रहात असल्याने डोवल यांच्या प्रभावाची फार चर्चा बाहेर झाली नाही पण आतल्या आत नाराजीचे सूर मात्र उमटत राहीले.

बदललेल्या परिस्थितीत मोदी- २ सरकारमध्ये माजी विदेश सचिव जयशंकर नवे विदेश मंत्री झाले आहेत आणि बीजेपी अध्यक्ष अमित शहा गृहमंत्री! हे दोघेही आपापल्या मंत्रालयांमध्ये अन्य कुणालाही कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू देतील याची सुतराम शक्यता नाही. त्यात जयशंकर हे स्वतःच अतिशय "डॉमिनेटिंग" म्हणुन प्रसिद्ध (?) असल्याने डोवल यांना विदेश मंत्रालयात काहीही करायला वाव नाही. गृहमंत्रालयात गुजरातचे गृहमंत्री म्हणुन दांडगा अनुभव असलेले अमित शहा स्वतः असल्याने तिथेही डोवल काही करू शकतील याची जराही शक्यता नाही. त्यामुळेच सलग ५ वर्षे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, गृहमंत्रालय, विदेश मंत्रालय आणि रक्षा मंत्रालयात जबरदस्त प्रभाव असलेले डोवल आता काय करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागुन राहिले आहे.

पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळची नामुष्की.

वायुसेनेच्या पठाणकोट तळावर पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी आत्मघाती हल्ला केला त्यावेळी तो मोडुन काढण्यासाठी झालेल्या कारवाईचे संचालन डोवल यांनी दिल्लीहुन केले. पठाणकोट येथे भारतीय सेनेची प्रचंड मोठी छावणी असुनही आणि अशाप्रकारच्या हल्ल्यांना तत्काळ आणि प्रभावी उत्तर देण्याचा अनुभव असणारी युनिट्स तिथे असुनही, डोवल यांनी दिल्लीहून नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्सचे कमान्डो तिथे पाठवले. स्थानीय सर्वोच्च सैन्य अधिकाऱ्याला तो हल्ला मोडुन काढण्याची जबाबदारी नं देता ते दिल्लीहून त्याचं संचालन करत राहिले. शिवाय ज्या एन.एस.जी.कमांडोजना त्यांनी याचा बिमोड करायला पाठवलं ते अतिरेक्यांनी ओलीस ठेवलेल्या (Hostage Situation) लोकांच्या सुटकेच्या इनडोअर ऑपरेशन साठी प्रशिक्षण दिलेले सैनिक होते. त्यांना पठाणकोट सारख्या स्थितीत काय करायचं हा अनुभव आणि प्रशिक्षण मुळातच नव्हतं. परिणामी ही कारवाई ३ दिवस चालू राहिली आणि एका लेफ्टनंट कर्नल सह ७ सैनिक यात कामी आले.

यावेळी, काश्मीर मध्ये अतिरेकी विरोधी कारवायांचा प्रचंड अनुभव असलेली भारतीय सेना तळाच्या बाह्य सुरक्षेची (Peripheral Security) सांभाळत राहिली (जे काम अशा स्थितीत स्थानीय पोलीस करतात) आणि एन.एस.जी. कमान्डोज विनाकारण जीव गमावत राहिले. कारवाई संपल्यावर डोवल यांच्यावर निवृत्त सेनाधिकारी, प्रसार माध्यमे आणि सुरक्षा विश्लेषक यांनी टीकेची झोड उठवली. शेवटी मोदींनी स्वतः डोवल यांची उघडपणे पाठराखण करून हा विषय संपवला.

नागा फ्रेमवर्क ऍग्रीमेंट च्या वेळचा असंतोष.

भारत सरकार आणि नागा अतिरेकी संघटना एन.एस.सी.एन.-आय.एम. यांच्यात नागा फ्रेमवर्क ऍग्रीमेंट झालं, पण आज ४ वर्षांनंतरही त्याच्या तरतुदी कोणालाही माहीत नाहीत. हे ऍग्रीमेंट करण्यात महत्वाची भुमिका बजावणारे डोवल यांचे अत्यंत विश्वासु सहकारी, इंटेलिजन्स ब्युरोचे निवृत्त जॉईंट डायरेक्टर आर.एन.रवी (सध्या डेप्युटी एन.एस.ए.) हे भारत सरकारचे नागा वार्ताकर आहेत. रवी हे नॉर्थ ईस्टचे तज्ञ आहेत आणि संपूर्ण नॉर्थ ईस्टच्या कानाकोपऱ्याची खडानखडा माहिती त्यांना आहे. डोवल यांच्याप्रमाणेच आर.एन.रवी हेसुद्धा प्रचंड कार्यक्षम, शांत आणि संयमी स्वभावाचे आय.पी.एस.अधिकारी आहेत. पण या ऍग्रीमेंट ची कलमे कुणालाही माहित नसल्याने यामुळे नॉर्थ ईस्टमध्ये अनेक दिवस मोठं सामाजिक, राजकीय वादळ आलं होतं. परंतु मोदी स्वतः याच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिल्याने वाद लवकर शमला.

प्रशासनिक सेवांमधील जातीव्यवस्था...

देशाच्या प्रशासनिक सेवांमध्ये एक अलिखित जातीव्यवस्था आहे, त्यात विदेश सेवा (IFS) सर्वोच्च स्थानी आणि त्याखालोखाल प्रशासनिक सेवा (IAS) मग पोलीस सेवा (IPS) येतात. मोदी- २ मध्ये विदेश सेवेतील अधिकारी स्वतःच विदेशमंत्री झाल्याने आय.पी.एस. अधिकारी असलेल्या डोवल यांचे कार्यक्षेत्र संकुचित झाले आहे आणि शहा गृहमंत्री झाल्याने त्यांच्या खात्याचे आय.ए.एस. अधिकारी डोवल यांच्याशी आधीसारखे सहकार्य करतील अशी शक्यता दिसत नाही.

पुढे काय?

इतक्या लगेच डोवल यांच्या जागी नवीन कुणी येण्याची शक्यता नाही, पण डोवल पूर्वीसारखे सर्वव्यापी- सर्वशक्तिमान राहतील याचीही अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत मोठ्या घडामोडी झालेल्या बघायला मिळतील यात शंका नाही.