इस्राएलविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघाने आणलेल्या ठरावाच्या वेळी भारताचा तटस्थ राहण्याचा निर्णय.

इस्राएलविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघाने आणलेल्या ठरावाच्या वेळी भारताचा तटस्थ राहण्याचा निर्णय.

इस्राएलने गाझामध्ये जो हिंसाचार घडवून आणला त्याबद्दल इस्राएलविरुद्ध ठराव संमत करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जे मतदान घेतले त्यात भारताने इतर १४ देशांसोबत अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हा ठराव २३ देशांच्या बहुमताने संमत करण्यात आला.

या पूर्वी जर असा ठराव पास करण्यासाठी   या ठरावाच्या बाजूने भारत नक्कीच यामध्ये अग्रेसर असता. अगदी इस्राएलच्या विरोधात सुद्धा. परंतु आता भारताने या ठरावाच्या बाबतीत घेतलेली तटस्थ भूमिका ही भारत आणि इस्राएल यांच्या बदललेल्या संबंधांच्या परिमाणाकडे निर्देश करते. त्याशिवाय काश्मीर प्रश्नी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जी भूमिका घेतलीय त्याबद्दल भारतास तीव्र नापसंती आहे हे देखील या निर्णयामागील एक कारण असू शकते.

१९ मार्चला इस्राएलचे परराष्ट्र मंत्री इस्राएल कात्झ यांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना इस्राएलला पाठिंबा देण्याविषयी एक पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी " भारत आणि इस्राएल यांच्या मैत्रीचा हवाला दिला आणि परस्परांच्या मैत्रीचे महत्त्व अधोरेखित केले. हा रिपोर्ट पूर्वग्रहदूषित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. परिषदेने वचन दिल्याप्रमाणे चौकशी आयोगाची स्थापना न करता इस्राएलविरुद्ध निर्णय दिला आहे. इस्राएलने आपल्या "लष्कराचा वाट्टेलतसा वापर केला " या आरोपापेक्षा इस्राएलचा या तथाकथित "जबाबदारी " ठरावावर विश्वास आहे.

इस्राएलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, "एचआरसीने हमासला यात दोषी मानलेच नाहीये. इस्राएलच्या सीमेवर कुरापती करून कायद्याचा भंग करणे यासारख्या हमासच्या कृतीकडे या रिपोर्टने संपूर्णपणे कानाडोळा केला आहे. तसेच गाझा बॉर्डर जवळील शहरात राहणाऱ्या जवळपास ७०,००० इस्रायली नागरीकांवर हे हमासचे बंडखोर हल्ला करू शकतात याचा विचारही या रिपोर्टमध्ये केला गेला नाहीये."

तसेच हमासच्या बंडखोरांनी गेले आठ महिने चालविलेल्या हिंसक दंगली, शस्त्रास्त्रे आणि बंडखोरांची घुसखोरी याविषयीची सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही यूएनएचआरसीने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. आणि इस्राएलने याविरुद्ध फक्त दोन वेळा केलेली कारवाई मात्र यूएनएचआरसीच्या नजरेत आली.

या ठरावातून युके, जपान, इटली, डेन्मार्क, आइसलँड आणि नेपाळ, हंगेरी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राझील इत्यादी देश अलिप्त राहिले.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: TOI

India abstains from voting on UN resolution condemning Israel over violence in Gaza.