हुन सेन यांना चीनची अतोनात गरज का भासतेय ?

यूएस आणि ईयू यांच्या सँक्शन्सची टांगती तलवार कंबोडियाच्या अर्थव्यवस्थेवर आहे. यातून बाहेर पडायला चीन मदत करील का?

अनेक प्रकारे म्हणजेच व्यापारापासून ते राजनैतिक संरक्षण असो चीन त्यांच्या जिओपॉलिटिकल सहयोगी कंबोडियाला कायमच पाठीशी घालत आला आहे. कंबोडियाला चीनचा आश्रय असल्याची बाब तेव्हा समोर आली जेव्हा कंबोडियाचे पंतप्रधान हुन सेन यांनी बीजिंगला चार दिवसाची राजकीय भेट देण्याची घोषणा केली.

कंबोडियाचे पंतप्रधान काही उद्देश मनात ठेवूनच आले आहेत. जास्तीत जास्त पैसे, अधिकाधिक आश्वासने आणि लष्करी मदत. बीजिंगने ४,००,००० टन तांदूळ आयात करण्यासाठी पुढील ३ वर्षे ५८८ मिलियन अमेरिकन डॉलर्स देण्याचे मंजूर केले आहे. तसेच २०२३ पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ५.७ डॉलरच्या ऐवजी १० बिलियन डॉलर्स पर्यंत वाढविण्याचे आश्वासन दिले आहे. हीच गोष्ट गुंतवणुकीच्याही बाबतीत आहे.

गेल्या आठवड्यात शी जिनपिंग आणि कंबोडियाचे पंतप्रधान यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर शिन्हुआ या चीनच्या स्थानिक वार्तापत्राने," चीन-कंबोडिया संबंधामुळे नवीन विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत" असे वृत्त प्रसिद्ध केले. तसेच या बैठकीनंतर हुन सेन यांनी त्यांच्या फेसबुक पेज वर 'शी' संदर्भात " चीनने कंबोडियाला विशेष सहकार्य केले म्हणून प्रशंसा केली. आणि संबंध आणखीन मजबूत करण्याचे वचन दिले. आणि भविष्यकाळात दुप्पट विकास साधणे शक्य होईल," असे सांगितले आहे.

चीनची मेहेरबानी कंबोडियाला नेहमीपेक्षाही आत्ता जास्त महत्त्वाची आहे कारण अमेरिका हुन सेन यांच्या सरकारवर निर्बंध लादण्याचे ठरवित आहे. आणि युरोपियन युनिअन कंबोडीयाला त्यांच्या शस्त्रास्त्रे व्यापार सोडून सर्व गोष्टींच्या ड्युटी फ्री देशांच्या यादीतून वगळण्याचा विचार करीत आहे. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये कंबोडियाच्या मुख्य विरोधी पक्षाचा केलेला बिमोड आणि त्यातील अनेक सदस्यांना देश सोडून जाण्यासाठी केलेली जबरदस्ती हे आताच्या कंबोडियन सरकारने लोकशाहीच्या विरोधात केलेले कृत्य पाहता अमेरिका आणि युरोपियन युनिअन यांना हा निर्णय घेण्यास भाग पडले आहे.

हुन सेन यांच्या कंबोडियन पीपल्स पार्टी (सीपीपी) ने जुलैच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नॅशनल असेंब्लीमधील सर्व जागा जिंकल्या. हा निकाल सर्वस्वी अवैध आणि जुळवून आणलेला असल्याचे अनेक पाश्चिमात्य निरीक्षकांचे मत आहे. पाश्चिमात्यांचे हे म्हणणे पाहून सिसिपीने असा दावा केला आहे की हा आमच्या देशाच्या सार्वभौमत्वावर केलेला हल्ला आहे आणि आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा अपमान आहे. दीर्घकाळ सत्ता उपभोगणाऱ्या पक्षाने राष्ट्रीयत्वावर सुद्धा झाला घातला आहे असे हुन सेन म्हणाले.

पाश्चात्यांच्या या अनुमानाबद्दल चीनसुद्धा नाराज आहे. चीनचे कंबोडियातील नवीन राजदूत वांग वेंटीयनने ," चीन आणि कंबोडियामधील सहकार्यावर हल्ला करणे हे पाश्चिमात्य देशांचे उद्दिष्ट आहे," असे प्रतिपादन केले.

गेल्या वर्षी पाकिस्तान, मालदीव आणि मलेशियामध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये चीनच्या १ ट्रिलियनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या (बीआरआय) लोकशाहीवर होणाऱ्या परिणामांविषयी प्रथमच संशयाचे वातावरण तयार झाले. इतर प्रादेशिक देशांनी बीआरआय संबंधित प्रकल्पांवर गैरसमज करून घेतले. तर बीआरआय मुळे देश कर्जाच्या विळख्यात सापडतायत असा अहवाल काहींनी दिला. त्यामुळे चिनी गुंतवणुकीच्या विरोधात हा आमच्या देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि वित्तव्यवस्थेवर चीनचा घाला आहे असे काही देशांना वाटले.

तथापि, कंबोडिया हे साऊथईस्ट आशिया मधील चीन-केंद्रित राष्ट्र आहे. त्यानंतर लाओसचा क्रमांक लागतो आणि म्यानमार सुद्धा वेगाने चीनकडे आकर्षित होतोय. फिलिपिन्स सुद्धा अमेरिकेच्या विरोधात चीनकडे वळत आहे.

बऱ्याचश्या दक्षिणपूर्व आशियायी देशांनी जपान आणि युरोपला न दुखावता अमेरिका आणि चीन या दोघांच्या जवळ राहण्यात यश मिळविले आहे. कंबोडियाला या सर्व देशांमध्ये समतोल राखण्याचे महत्त्व समजत आहे परंतु तरीही त्यांच्या अधिकार आणि लोकशाहीच्या रेकॉर्डस् वर पाश्चिमात्यांच्या वाढणाऱ्या दबावामुळे त्यांचा ओढा चीनकडे आपसूकच वळतोय. आर्थिक सुबत्ता येण्यासाठी त्यांना पाश्चात्य बाजारपेठेची गरज भासणार आहे हे ही तितकेच खरे आहे.

१९९० पासून कंबोडियामध्ये चाललेल्या गृहयुद्धामुळे आणि कुव्यवस्थेमुळे तेथील आर्थिक सत्ता ही पाश्चिमात्यांच्या व्यापारावर अवलंबून होती. आता आंतरराष्ट्रीय समुदाय ही घडी बसविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. कंबोडियाच्या या वर्षीचा ६०% जीडीपी हा वस्त्र आणि पादत्राणांच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. कंबोडियाचा सगळ्यात मोठा निर्यातदार यूएस आणि ईयूच आहेत. अनुक्रमाने २९% आणि २४% निर्यात यांच्याकडून केली जाते. तर युके ९% आणि जपान ८% निर्यातदार आहेत.

२०१७ मध्ये चीनने कंबोडियाकडून ७०० मिलियन डॉलर्सची आयात केली. तर यूएस ने ३.१ बिलियन डॉलर्स आणि ईयू ने ५.७ बिलियन डॉलर्सची. यातील बहुतकरून निर्यात ही ईबीए स्कीमच्या अखत्यारीत करण्यात आली.

हुन सेन यांनी बीजिंगहून परतल्यानंतर घोषणा केली की बीजिंगने २०२३ पर्यंत ही आयात १० बिलियन पर्यंत वाढविण्याचे वचन दिले आहे. जर दोन्ही देश मुक्त व्यापारात उतरले तर अधिक सहजतेने सर्व होईल. तथापि, बीजिंग अगोदरपासूनच दक्षिण पूर्व आशियायी राष्ट्रांच्या १० सदस्यीय संघटनेबरोबर मुक्त व्यापारात आहे.

जरी हा द्विपक्षीय व्यापार २०२३ पर्यंत १० बिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचला तरी याचा फायदा कंबोडिया पेक्षा चीनलाच होणार आहे. कंबोडिया चीनकडून वस्त्रे, कापूस आणि भरतकाम या गोष्टी आयात करते जे नंतर कंबोडियाच्या कपड्याच्या कारखान्यामध्ये वापरले जाते. याचाच अर्थ कंबोडिया चीनकडून कच्चा माल घेते आणि तो स्थानिक कारखान्यांना पुरवून त्यांच्याकडून पक्का माल तयार करून तो ईयू आणि यूएस याना निर्यात करते. जर या दोन्ही देशांनी कंबोडियावर निर्बंध लादले तर चीन त्यांच्या मदतीला येण्याची शक्यता जरा कमीच वाटते कारण त्यांचा बिझनेस अप्रत्यक्षपणे या देशांवरच चालतो.

तरीही काही आशावादी लोकांना वाटतेय की कंबोडियाकडून चीन बाकीच्या वस्तू आयात करेल. परंतु चीन आपले तांदूळ आयातीचे वचन पुरे करू शकला नाहीय. अधिकृत माहितीनुसार गेल्या वर्षी चीनने ३,००,००० टन तांदूळाची मागणी केली होती. परंतु आत्तापर्यंत त्यांनी फक्त १,७०,१५४ टनचीच उचल केली आहे.

जर कंबोडियाची अर्थव्यवस्था या नवीन निर्बंधांमुळे ढासळली तर चीन कंबोडियाचा झालेला तोटा अथवा नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांना काही मदत करेल की नाही हे आताच सांगता येणार नाही. विशेषतः जेव्हा स्वतःची अर्थव्यवस्था अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी युद्धामुळे तणावाखाली असेल तेव्हा.

नॅशनल बँक ऑफ कंबोडियाच्या ताज्या अहवालात असे म्हटले आहे की कंबोडियाची जागतिक व्यापारी तूट गेल्यावर्षी पेक्षा २२% नी वाढली आहे म्हणजेच ती ५.२ बिलियन डॉलर्स वर गेली आहे. याचा अर्थ कंबोडियने १८.८ बिलियन डॉलर्सची आयात केली आणि आणि फक्त १३.६ बिलियन डॉलर्सची निर्यात केली आहे. जवळजवळ ४०% आयात ही चीनमधून केली जाते. आर्थिक वाढ आणि उत्पन्न यासाठी कंबोडिया मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे.