मोदी सरकार भारतीय लष्कराच्या आणि नौदलाच्या सेवेत लवकरच लिथल प्रिडेटर ड्रोनचा समावेश करणार.
जनरल अॅटोमिक्स प्रिडेटर एमक्यू ९ ची भरती लवकरात लवकर भारतीय नौसेना आणि लष्करामध्ये होण्याची आशा आहे. "भारतीय नौदलाला सुरुवातीला २२ युनिट्स मिळतील असे वाटत होते. परंतु या ड्रोन साठी लष्करही तितकेच उत्सुक असल्याने आता नौदल आणि लष्कर या दोघांनाही प्रत्येकी १० मानव रहित विमाने पुरविण्यात येतील. हे डील २०१९ मध्ये पूर्ण होऊन आपल्या ताफ्यात या ड्रोनला समाविष्ट करण्याची मनीषा दोन्ही दलांना आहे." अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.
२०१७ च्या जून मध्ये जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युएसला जाऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली होती तेव्हा या दोघांच्या भेटीत कॅटेगरी १ यूएव्हीच्या विषयी चर्चा झाल्याचे ट्रम्पनी घोषित केले होते. ही भारतासाठी एक विलक्षण घटना होती.
अमेरिकन एअरोस्पेसचे ख्यातनाम डॉ. विवेक लाल जे जनरल अॅटोमिक्स चे स्ट्रॅटेजिक डेव्हलपमेंटसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते त्यांनी भारताला सशस्त्र ड्रोन पुरविण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळेच यूएस सरकारने हे अभूतपूर्व डील केले.
२०१७ मधील भारताच्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन आणि यूएस संरक्षण सचिव जेम्स मॅटिस यांच्या भेटीचा मुख्य उद्देश भारताने अमेरिकेकडे केलेल्या जनरल अॅटॉमिक्स अॅव्हेंजर यूएव्ही च्या विनंतीसंबंधी विचारविनिमय करणे हा होता.
द अॅव्हेंजर (पूर्वीचे नाव- प्रिडेटर सी) हे एक मानव रहित हवाई उपकरण असून यूएस सैन्यासाठी जनरल अॅटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्सने बनविले आहे. पूर्वी बनविलेल्या एमक्यू-१ प्रिडेटर आणि एमक्यू -९ रेपर (प्रिडेटर बी) ड्रोनच्या पेक्षा वेगळे असलेले हे अॅव्हेन्जर अतिशय शक्तिशाली अश्या टर्बोफॅन इंजिनने बनविले गेले आहे. स्टील्थ विमानांप्रमाणे यांच्यामध्ये अंतर्गत शस्त्रे साठविण्यासाठी जागा आहे. इन्फ्रारेडची दृश्यमानता आणि रडारच्या खुणा कमी करण्यासाठी S आकाराची वायू उत्सर्जित करण्याची रचना केली गेली आहे.
युएसने कॅटेगरी १ युएव्ही टेकनॉलॉजीला मान्यता देण्याबरोबरच भारताच्या सी गार्डियन ड्रोनची विनंती देखील मान्य केली आहे. यूएस फर्म जनरल अॅटोमिक्सने बनवलेले सी गार्डियन हे नौसेनेसाठी बनविले गेलेले प्रिडेटर बी आर्म्ड ड्रोन आहे. भारतीय वायुसेनेने ८ अब्ज डॉलर किमतीच्या १०० प्रिडेटर सी अॅव्हेंजर विमानांची मागणी केली आहे. सी गार्डियन ची क्षमता आणि परिणामकारकता लक्षात घेऊन भारतीय नौदलाला हे २ बिलियन डॉलर्सना विकण्याचा यूएस चा निर्णय हा त्यांच्या धोरणातील चाणाक्ष बदल दिसून येतो.
२०१६ मध्ये नौदलाने २२ सी गार्डीयन्सची मागणी केली होती. अमेरिकन सरकारने काही ठराविक देशांनाच सी गार्डियन देऊ केले आहे. भारत लवकरच त्या देशांच्या यादीत जाऊन बसेल.
भारत आता अमेरिकेचा प्रमुख संरक्षण भागीदार (एमडीपी) बनला आहे आणि त्याचमुळे आता भारत स्वतःच्या एमडीपी चा विस्तार करण्यास कटिबद्ध आहे. यापुढे दोन्ही देशांनी आपले संबंध परस्पर सामंजस्याने कसे बळकट होतील आणि दोघांच्यात संरक्षण आणि समन्वय कसा साधता येईल याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
यूएस ने भारताला आपल्या निवडक देशांमध्ये स्थान देऊन लायसन्स एक्सेप्शन स्टॅटेजीक ट्रेड ऑथोरायझेशन (एसटीए -१ ) च्या अंतर्गत परवाना मुक्त निर्यात, पुनर्निर्मिती आणि हस्तांतरण यात समावेश केला आहे आणि संरक्षण संबंधित इतरही सर्व गरजा दोघांच्या समन्वयाने साधण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे दोन्ही देशांनी कम्युनिकेशन्स कॉम्पॅटिबिलिटी अॅन्ड सिक्युरिटी अॅग्रीमेंट (कॉमकासा) करार केला आहे. ज्यामुळे आधुनिक संरक्षण प्रणालीमध्ये सहज प्रवेश करून भारताला खुले व्यासपीठ मिळवून देईल. सी-१३०, जे सी-१७, पी-८आय विमाने आणि अपाचे आणि चिनूक हेलिकॉप्टर्स मिळवून देऊन सक्षम करेल.
-प्राची चितळे जोशी.
(ICRR Media Monitoring Desk)
Source: FINANCIAL EXPRESS
Modi government to fast-track acquisition of lethal Predator drones for Indian Navy and Indian Army.