दुसऱ्या बांगलादेशाची निर्मिती?

नाकिबुल्ला मेहसूद याच्या हत्येला १३ जानेवारी रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. पोलिसांनी त्याच्यावर पाकिस्तानी तालिबानचा हस्तक असल्याचा आरोप ठेऊन त्याला गोळ्या घातल्या होत्या. दहशतवादी मारण्याच्या मोहिमेत खोट्या चकमकीत त्याला ठार करण्यात आले.

परंतु त्याचे कुटुंब, मित्रपरिवार आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांनी या आरोपाविरोधात आवाज उठवला. नाकिबुल्ला हा एक मॉडेलिंग करणारा नवोदित मॉडेल होता आणि तो एक छोटेसे दुकान चालवीत होता या पलीकडे काही नाही असे सर्वांचे मत होते.

या सर्व लोकांच्या दबावामुळे सरकारने तपासाचे आदेश दिले. या घटनेची चौकशी करणाऱ्या पोलिसांना तो दहशतवादी असल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही आणि मेहसूद याला "बनावट चकमकीत" पोलिसांनी ठार मारल्याचे निष्पन्न झाले. मेहसूद याच्या हत्येमध्ये सामील असल्याचे आरोप असलेल्या पोलिसांवर अद्याप खटला सुरु आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या अश्या प्रकारच्या हत्यांसंदर्भात कायमच कानाडोळा केला गेला आहे. त्याचमुळे सुरक्षा दलातील अधिकाऱ्यांचे फावले आहे. परंतु मेहसूदची केस वेगळीच निघाली. त्याच्या हत्येमुळे लोक पेटून उठले आणि त्यांनी वझिरीस्तान या त्याच्या गावात पश्तुन तहफूझ मुव्हमेंट (पीटीएम) नावाची चळवळ सुरु केली. या चळवळीने सरकारला कारवाई करण्यास भाग पाडले.

पश्तून लोकांच्या तक्रारी किंवा गाऱ्हाणी सरकारपर्यंत पोहोचावीत यासाठी मानवाधिकार कार्यकर्ता मंजूर पश्तिन याने पीटीएम सुरु केली. हा पाकिस्तानातील दुसऱ्या क्रमांकाचा जातीय गट आहे जो अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळ आहे.

तथाकथित "दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध" या संकल्पेनेखाली पश्तून लोक दोन दशके अक्षरशः भाजून निघत आहेत. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले तेव्हा तेथील दहशतवादी गटांनी पाकिस्तानात येऊन पश्तून लोक जेथे राहतात त्या सीमेजवळील भागात आश्रय घेतला. त्यामुळे पाकिस्तान लष्कराने हा भाग "दहशतवादी मुक्त" करण्यासाठी जोरदार मोहीम उघडली.

दहशतवादी कृत्यांना आळा घालायच्या ऐवजी पाकिस्तानी लष्कराने निष्पाप नागरिकांनाच लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. स्वतः दहशतवादाचे शिकार झाले असूनही पश्तून लोकांवर पाकिस्तान सरकारने ते दहशतवादी असल्याचा शिक्का मारला.

मेहसूदच्या हत्येनंतर मंजूर पश्तिन यांनी वझिरीस्तान पासून इस्लमाबाद पर्यंत मोर्चा काढला. फक्त मेहसूदला एकट्यालाच न्याय मिळावा म्हणून नाही तर पाकिस्तानात पश्तून लोकांसोबत होत असलेल्या भेदभावाबद्दल सुद्धा न्याय मिळावा यासाठी या मोर्चामध्ये हजारोंच्या संख्येने लोक सामील झाले.

हा मोर्चा वेगाने देशव्यापक चळवळीत बदलला आणि पीटीएमचा जन्म झाला. संपूर्ण देशभरात आयोजित केलेल्या मोर्चामध्ये पश्तिन आणि त्याचे समर्थक यांनी "दहशतवादाचे उच्चटन करण्यास लष्कर असमर्थ का आहे? पाकिस्तान सरकारला दहशतवादी गटांचे निर्मूलन करण्याची खरोखर इच्छा आहे का?" असे प्रश्न सरकारला विचारले.

" ये जो देहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है" अश्या आशयाचे नारे या मोर्चामध्ये देण्यात आले. दहशतवादी आणि लष्कर यांच्यात असलेल्या संबंधाबद्दल उघडपणे प्रश्न विचारण्यात आले.

पीटीएमने यासंबंधी स्वतंत्र तपास करण्याची मागणी केली आणि याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. तसेच जबरदस्तीने गायब केलेल्या लोकांच्या चौकशीचीही मागणी केली. पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या अपहरणांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी कायदेशीर टर्म ची सुद्धा मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय, पश्तिन आणि त्याच्या समर्थकांनी पाकिस्तान सरकारवर आदिवासी लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या कडक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सुद्धा दबाव आणला आहे. एका व्यक्तीच्या चुकीची शिक्षा संपूर्ण कुटुंबाला, गावाला किंवा संपूर्ण जमातीला देण्यात येत असे. असे कायदे बदलण्याची ही चळवळ मागणी करीत आहे.

या वास्तविक तक्रारींना तोंड देण्याऐवजी पाकिस्तानी सरकार ही चळवळ हाणून पाडण्याच्या मागे लागले आहे. या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना आणि पुढाऱ्यांना पोलिसांकडून सतत अटक केली जाते. त्यांना ज्या भागात मोर्चा काढायचा आहे तेथे जाण्यापासून अडविण्यात येते. तसेच नुकतेच पीटीएमच्या काही पुढाऱ्यांना देश सोडून जाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

परदेशी ताकदीच्या जोरावर पीटीएमचे कार्यकर्ते पाकिस्तान विरोधी भूमिका घेत आहेत. असे लष्कराच्या प्रवक्त्याने मीडियाशी बोलताना म्हटले. लष्कराकडे कुणी बोट दाखविले की कायमच परदेशाची फूस असल्याची बोंब ठोकायची हा लष्कराची जुनी सवय आहे.

दिवसेंदिवस पीटीएम चळवळ सर्व जनमानसात पोचली आहे आणि तिने आपले बस्तान बसविले आहे.

याचप्रकारची चळवळ १९७१ मध्ये पाकिस्तानात सुरु झाली आणि त्याची अखेर बांग्लादेशच्या निर्मितीत झाली.

१९६० मध्ये पूर्व पाकिस्तानातील बंगाली जनतेला सरकारचे आपल्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे वाटू लागले. त्या वेळी जनरल अयुब खान यांचे सरकार होते. त्यांच्यावर होत असलेला अन्याय आणि त्यांची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्याऐवजी लष्कराने या लोकांविरुद्ध मोहीम उघडली. यामुळे चिडून जाऊन आपल्यावरच्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी बंगाली जनतेने हाती शस्त्र घेतले. त्यांचा हा लढा शेवटी पाकिस्तानचे विभाजन होऊन थांबला.

या गोष्टीला ५० वर्षे झाली तरीही असे वाटतेय की इतिहासातून पाकिस्तान सरकार काही शिकलेलं दिसत नाही. उलट पुन्हा तीच चूक ते पश्तून लोकांच्या बाबतीत करीत आहेत.

१३ जानेवारीला पश्तून लोकांच्या या चळवळीला एक वर्ष झालं. पाकिस्तानी जनता आणि लष्कराने पश्तून लोकांच्या रास्त मागण्यांकडे गंभीरतेने बघायला हवं. त्यांच्या मागण्या पाकिस्तानी संविधानात मोडतात. तेव्हा त्यांना त्यांचे मूलभूत अधिकार द्यावयास हवे.

जर असे झाले नाही तर आधीच तुकडे पडलेल्या पाकिस्तानचे अजून तुकडे पडतील आणि पाकिस्तानवर फार मोठी आपत्ती कोसळेल.