बाॅम्ब की रोटी?
नवाझ शरीफ यांच्या कारकिर्दीत नागरिक आणि मिलिटरी यांच्या मधील संबंध हे अतिशय तणावपूर्ण होते. १९९९ मधील परवेझ आणि त्यांच्या मिलिटरी ने जे काही देशविरोधी कृत्य केले होते त्यासाठी नवाझ शरीफ त्यांना सतत कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात अडकवायचे प्रयत्न करीत असल्याचे कायम निदर्शनास आले आहे. मिलिटरी एस्टॅब्लिशमेंट शी आपल्या डावपेचांबाबत कसलीही सल्ला मसलत न करता नवाझ यांची धूर्त अशा भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी यांच्याशी "मैत्री" करण्यासाठी चाललेली धडपड, भारताबरोबरच्या प्रॉक्सी युद्धात पाकिस्तानस्थित जिहादींचा "गैरवापर" या सर्व प्रकाराची जोरदार चर्चा डॉनलिक्स मध्ये झाली. तसेच शरीफ यांनी सीपीईसी प्रकल्प आणि त्यांसोबत घेतलेली कंत्राटे या बद्दल विचार विनिमय करण्यासाठी मिलिटरी एस्टॅब्लिशमेंट च्या सहभागास नकार दिला. कोणत्याही प्रकारे या प्रकल्पामध्ये त्यांना समाविष्ट करून घेतले नाही.
परंतु नुकत्याच टेलिव्हिजन वर झालेल्या एका मुलाखतीत, पीएमएलएन चे माजी फायनान्स मिनिस्टर इशाक दर यांनी एक आश्चर्यकारक विधान केले आहे. वाढते डिफेन्स बजेट हे पीएमएलएन सरकार आणि मिलिटरी एस्टॅब्लिशमेंट यांच्यातील सर्वाधिक संघर्षाचे कारण आहे असे त्यांनी सांगितले. भारताकडून संभवणारा वाढता धोका लक्षात घेता मिलिटरी एस्टॅब्लिशमेंटला आपल्या लष्करासाठी नवीन शस्त्रखरेदी करण्याकरिता "वाढीव" निधी हवा होता. परंतु पीएमएलएन सरकारने पुरेसा निधी नसल्याचे कारण देऊन मिलिटरी ची मदत करण्यास नकार दिला आहे.
"डिफेन्स बजेट" ही आतापर्यंतच्या प्रत्येक सरकारसाठी अतिशय आव्हानात्मक आणि अपरिहार्य गोष्ट आहे. कधी तो संपूर्ण बजेट च्या ३०% पर्यंत जातो आणि विरोधकांना आयताच जात्यात भरडायला विषय मिळतो. मुशर्रफ सरकारने अतिशय चतुराईने डिफेन्स बजेट मधूनच मिलिटरी पेन्शन काढले आणि त्याचा सरकारी खर्चाशीच एकत्र ताळमेळ घातला. त्यामुळे बजेट खर्चाची टक्केवारी कमी झाली आणि ते अधिक आकर्षक बनविले. फाटा मध्ये वाढत जाणाऱ्या दहशतवादाला आळा घालण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरल्याच्या कारणास्तव अमेरिकेने पाकिस्तानला लष्करी प्रशिक्षणासाठी जाहीर केलेला निधी स्थगित केल्यावर डिफेन्स बजेट मधूनही त्याला वगळले गेले. दरवर्षी संरक्षण खर्चावर वास्तविक खर्चापेक्षा अंदाजे १० टक्के वाढ ही आता नित्याचीच गोष्ट झाली आहे. गेल्या वर्षी संरक्षण क्षेत्राला बळकटी आणण्यासाठी अतिरिक्त वर्षातील बजेट मध्ये संरक्षणाला पूरक असा जादा बजेट चा समावेश करण्यात आला आणि परिणामी मिलिटरी ला १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ दिली गेली. अर्थसंकल्पीय महसूल संकलन आणि परिणामी सरकारी खर्च यांचा समतोल राखला न गेल्याने संरक्षण बजेट अव्वाच्या सव्वा वाढलेले दिसून आले, विशेषतः भारताच्या संबंधातील.
पाकिस्तानी लष्कराची सुरक्षेसंबंधी असलेली चिंता वाढण्याची ३ मुख्य कारणे आहेत. एक, मोदी सरकारच्या आक्रमक धोरणामुळे एलओसी वर होऊ शकणाऱ्या "स्ट्रॅटेजिक स्ट्राईक' ची सततची टांगती तलवार आणि अफगाणिस्तान पाकिस्तान सोबत करीत असलेल्या प्रॉक्सी वॉर ला मोदी यांचा असणारा पाठिंबा. दोन, आता प्रो-ऍक्टिव्ह ऑपरेशन्स या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्ड स्टार्ट डॉक्टराईन मुळे असलेली धोक्याची टांगती तलवार. तीन, भारत आधुनिक शस्त्रास्त्र खरेदी करीत आहे. भारताने नुकत्याच ५.५ बिलियन डॉलर्सला खरेदी केलेल्या रशियन एस-४०० ट्रायम्फ ह्या लांब पल्ल्याच्या अँटी-मिसाईल प्रणालीने इस्लामाबाद ची झोप उडविली आहे. भारताने संपूर्णपणे भारतीय बनावट असलेली अशी आयएनएस अरिहंत ही आण्विक उर्जेवर चालणारी पाणबुडी बनविली आहे. या दोन्ही गोष्टींमुळे निर्माण झालेले सुरक्षेविषयीचे असंतुलन भरून काढण्यासाठी पाकिस्तानला भारताच्या तुल्यबळ प्रणाली शोधणे भाग आहे.
थोडक्यात काय तर पाकिस्तानी मिलिटरीला आता यापुढे भरपूर निधीची आवश्यकता भासणार आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असून ती सावरण्याची शक्यता आता धूसर आहे. त्याचमुळे आता "बॉम्ब की ब्रेड" अशी परिस्थिती पाकिस्तानवर ओढविली आहे. पाकिस्तानातील नागरिक आणि मिलिटरी यांच्यातील तणावाचे संबंध आणि राजकीय अस्थिरता यामुळे तेथील आर्थिक विकासाला अडथळा निर्माण होतो आहे आणि त्याचा विपरीत परिणाम तेथील अर्थसंकल्पावर होतो आहे. हे दुष्टचक्र केव्हा नाहीसे होईल आणि दारिद्र्य निर्मूलन, शिक्षण, आरोग्य, मानव संसाधन विकास इत्यादी सुधारणा होण्यास केव्हा वाव मिळेल?
भारतासारखा, सीमेला लागूनच असलेला कायमचा आणि शक्तिशाली शत्रू असताना पाकिस्तानसारख्या देशाने आपली संरक्षण व्यवस्था अतिशय सुसज्ज अशी ठेवायला हवी. या सत्तर वर्षात चार युद्धे, सीमेवरील असंख्य चकमकी आणि दहशतवाद या गोष्टींना दोन्ही देशांनी अनेक वेळा तोंड दिले आहे. याचे कारण स्पष्ट आहे. न सोडवला गेलेला काश्मीर प्रश्न. दोन्ही देशांनी एकत्र बसून विचार विनिमयाद्वारे हा प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे.
युद्ध आणि प्रॉक्सी-दहशतवाद यांचा अवलंब न करता आतापर्यंत किती देशांनी सीमावाद आणि प्रादेशिक विवाद यांचे निराकरण केले आहे? या उपखंडामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय चिथावणीशिवाय युद्धास प्रारंभ कोणत्या दोन देशांनी केला आहे? युद्धजन्य परिस्थिती टाळण्याऐवजी शस्त्रास्त्रांची जागा आता आण्विक शस्त्रांनी घेण्यास कोण कारणीभूत आहे? या शस्त्रास्त्रांच्या शर्यतीत सर्वात जास्त नुकसान कोणाचे होणार आहे? फक्त आर्थिकच नाही तर लोकशाहीचेही नुकसान कोणामुळे होणार आहे? आपले राज्य टिकविण्यासाठी मिलिटरीला नको इतकी सूट देऊन परिणामतः स्वतःच्याच घरात दहशतवादाला खतपाणी कोणी घातले आहे? देशाच्या हिताच्या दृष्टीने कायमस्वरुपी शांततेचा विचार करण्याऐवजी कायमस्वरूपी शत्रुत्वाची निवड आपण का केली आहे?
यूएसएसआरने चंद्रावर पाऊल ठेवले. तसेच दहा हजाराच्या वर न्यूक्लिअर बॉम्ब्स बनविले परंतु आपल्या लोकांच्या तोंडात चार घास घालण्यास ते असमर्थ ठरले. शस्त्रास्त्र स्पर्धेने त्यांचा विनाशच केला. यातून पाकिस्तानने खूप काही शिकण्यासारखं आहे.
दहशतवादाला खतपाणी घालून शस्त्रास्त्र स्पर्धा चालू ठेवायची आणि पाकिस्तान सतत धुमसत ठेवायचा की स्वतःच्या विकासावर आणि शांततेवर लक्ष्य केंद्रित करायचे हे पाकिस्तानने ठरवायचे आहे.
(नजम सेठी यांच्या लेखाचा अनुवाद)
-प्राची चितळे जोशी.
(ICRR Media Monitoring Desk)
Source: THE Friday Times
Bombs or Bread?