अमेरिका आणतेय संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्री प्रदेशावर कसोटीची वेळ.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: ASIA TIMES.

US drops the gauntlet on the South China Sea.

मागील आठवड्यात मंगळवारी यूएस व्हाईस प्रेसिडेंट माईक पेन्स असोसिएशन ऑफ साऊथईस्ट एशियन नेशन (ASEAN) च्या बैठकीसाठी सिंगापूर येथे गेले होते. या प्रवासादरम्यान त्यांचे विमान वादातीत स्पार्टली बेटांवरील चिनी तळाच्या५० मैलांच्या परिघातून गेले.

 

सिंगापूरला पोहोचल्यानंतर पेन्स यांनी आवर्जून सांगितले की स्पार्टली बेटांवरील त्यांचा प्रवास हा त्यांच्या फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन मोहिमेचाच एक भाग होता. 'चीनकडून मालकी हक्काचा दावा केल्या जाणाऱ्या या समुद्री प्रदेशातील यूएस च्या हालचाली बंद करण्याविषयी चीनकडून दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांना यूएस भीक घालीत नाही' असा संदेशच त्यांना द्यावयाचा होता. ASEAN आणि चीन यांच्यात २००२ पासून या वादग्रस्त प्रदेशातील कोड ऑफ कंडक्ट विषयी वाटाघाटी सुरु आहेत. असे असले तरी ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या धडक कृतीतून हे दाखवून दिले आहे की या दोघांमध्ये कोणताही निर्णय अथवा नियमावली तयार करण्यात आली तरीही जर का ते नियम युएसच्या या प्रदेशातील संचारास कोणत्याही प्रकारची आडकाठी करणार असतील तर यूएस त्यास जुमानणार नाही.

गेल्या काही महिन्यात यूएस नेव्हीने दक्षिणचीन समुद्रातील FONOP ची वारंवारता वाढविली आहे. एवढेच नव्हे तर या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रथमच अमेरिकेने चीनला 'या प्रदेशात क्षेपणास्त्रे आणि इतर युद्ध सामुग्री तैनात करणे थांबवा' असा सरळ सरळ इशाराच दिलेला आहे.

नुकतीच यूएस आणि चीन यांच्यात वॉशिंग्टन येथे राजकीय आणि संरक्षण धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेले होते. या बैठकीत सुद्धा 'दक्षिण चीन समुद्रातील वाद' हाच चर्चेसाठी मुख्य विषय होता. या बैठकीत चीनने या प्रदेशातील आपले लष्करीकरण थांबवावे तसेच इतर देशांनी सुद्धा कुठल्याही जोरजबरदस्ती तसेच धमक्यांना बळी न पडता आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अखत्यारीत राहून आपला समुद्रसफारीचा हक्क अबाधित ठेवावा' असे आवाहन अमेरिकेतर्फे करण्यात आल्याचे बैठकीनंतर पेंटागॉन तर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

"चीनच्या दक्षिण चीन समुद्रातील वाढत्या लष्करीकरणाबद्दल आम्ही कायमच चिंता व्यक्त केलेली आहे. आम्ही येथे चीनला तसे न करून त्यांच्या पूर्वीच्या शब्दांवर कायम राहण्याचे आवाहन केलेले आहे", यूएस सेक्रेटरी ऑफस्टेट माईक पॉम्पीओ यांनी सांगितले.

या संदेशानंतर मागील गुरुवारी म्हणजेच नोव्हेंबर १५ ला ASEAN तर्फे एक संयुक्तपत्रक जाहीर करण्यातआले. ज्यामध्ये त्यांनी दक्षिण चिनी समुद्रात भराव टाकून बांधण्यात येणारी बेटे आणि इतर घडामोडींबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. परंतु या पत्रकात कुठेही चीनचा नावासकट उल्लेख मात्र टाळण्यात आलेला आहे. या घडामोडींमुळे विश्वासाला तडा गेला असून त्यामुळे ताण वाढला आहे. याची परिणीती प्रदेशातील शांतता आणि स्थैर्य नष्ट होण्यात होऊ शकेल असेही त्यात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे २०१७ साली फिलिपाइन्सकडे ASEAN चे अध्यक्षपद असताना सदर पत्रकातील 'चिंता' हा शब्द मात्र वगळण्यात आलेलाहोता.

२०१५ मध्य चीनचे अध्यक्ष शी जीनपिंग यांनी युएसचे तत्कालीन अध्यक्ष बाराक ओबामा यांची व्हाईट हाऊस येथे भेट घेऊन त्यांना आश्वासित केले होते की दक्षिण चीन समुद्रात उभारणी करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कृत्रिम बेटांवर चीनतर्फे कोणत्याही प्रकारचे लष्करीकरण केले जाणार नाही.

ओबामा यांनी त्यावेळी म्हटले होते,"दक्षिण चीन समुद्रात भर टाकून उभारण्यात येणारी बेटे, त्यांवरील बांधकाम आणि लष्करीकरणामुळे या प्रदेशातील देशांना त्यांचे आक्षेप नोंदविण्यात अडचणी येत असल्याचे मी जीनपिंग यांना कळविले आहे".

यावर उत्तर देताना जीनपिंग यांनी सांगितले होते,"या बेटांवर बांधकाम प्रकल्प सुरु करण्यामागील चीनचा उद्देश हा कुठल्याही राष्ट्राला लक्ष्य करणे अथवा स्वतःचे लष्करीकरण करणे हा खचितच नाहीये."

परंतु या वर्षी या बेटांवर अँटीक्रूझ मिसाईल व सरफेस टु एअरमिसाईल सिस्टिम्स बसवून चीनने आपला शब्द फिरविल्याचे स्पष्टच केलेले आहे. ही शस्त्रे तेथे केवळ प्रशिक्षणाच्या उद्देशाने आणि तात्पुरती बसविण्यात आलेली आहेत की कायमची हे अजूनपर्यंत स्पष्ट झालेले नव्हते परंतु त्यांना तेथून हटविण्याच्या अमेरिकेने चीनला दिलेल्या इशाऱ्यानंतर तर आता शंकेस कोणतीच जागा उरलेली नाहीये.

यूएस नॅशनल सिक्युरिटी अॅडव्हायझर जॉन बोल्टन यांनी सिंगापूर येथील बैठकीत बोलताना पुढे होणाऱ्या ASEAN बैठकीस उद्देशून सांगितले,"या बैठकीत जो काही निर्णय घेण्यात येईल तो दोन्ही बाजूंना पटणारा हवा. त्याचबरोबर या समुद्री प्रदेशातून प्रवास करण्याचा कायदेशीर हक्क बाळगणाऱ्या सर्व देशांना सुद्धा तो रुचावयास हवा. कोणाच्याही, याप्रदेशातील, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार मिळालेल्या स्वातंत्र्यावर गदा आलेली आम्ही चालवून घेणार नाही." डिफेन्स सेक्रेटरी जिम मॅटिस यांनी देखील अश्याच प्रकारचे विधान करताना म्हटले की,"जिथे जिथे राष्ट्राचे हित आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा आम्हास परवानगी देतो तिथे तिथे कधीही आमची विमाने भरारी घेतील अथवा आमची जहाजे पाण्यातून मार्गक्रमणा करतील. या विरोधातील कोणाचीही (चीन) दादागिरी आम्ही खपवून घेणार नाही."

थोडक्यात काय तर यूएस ASEAN वर 'त्यांनी कोणताही विरोध न करता चीनकडून येणाऱ्या निर्णयांपुढे मान तुकवू नये व चुकीच्या कोड ऑफ कंडक्टला मान्यता देऊन दक्षिणचीन समुद्रातील चीनच्या मालकी हक्काच्या दाव्याला एकप्रकारे समर्थनच देऊ नये' म्हणून दडपण आणीत आहे. चीनच्या तथाकथित 'नाईन डॅश लाईन' संज्ञेनुसार दक्षिण चीन समुद्रातीलसुमारे ९०% भाग वंशपरंपरेनुसार चीनच्या अखत्यारीत असायला हवा.

आतापर्यंत अमेरिकेचे धोरण हे या प्रदेशातील राष्ट्रांचे चीनच्या महत्त्वाकांक्षेविरोधात एकत्रीकरणास पाठिंबा देणारे होते. राजकीय डावपेच व तडजोडी यांमार्फत चीनच्या वर्चस्वास आव्हान उभे करणे ही त्या मागील रणनीती होती. परंतु आता मात्र ASEAN वर सरळसरळ दडपण आणून त्यांनी 'एकतर चीनच्या विरोधात आमच्यासह उभे रहा अथवा बाहेर पडा' असा इशाराच दिलेला आहे आणि त्यामुळे हे त्यांच्या आजपर्यंतच्या धोरणास विसंगत आहे.

ASEAN च्या संयुक्त पत्रकामध्ये त्यांनी याप्रदेशात कोणाचेही लष्करीकरण नाकरण्यावर आणि येथील शांतता आणि स्थैर्य नष्ट होईल अश्याप्रकारची कोणतीही कृती करण्यापासून राष्ट्रांनी स्वतःच स्वतःला थांबविण्यावर भर दिलेला आहे. यात त्यांनी सर्व राष्ट्रांकडून दक्षिण चीन समुद्रीप्रदेशातील शांतता, स्थैर्य आणि संरक्षण व्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचीही हमी दिलेली आहे.

परंतु अमेरिकेचा पवित्रा वेगळाच दिसतोय. दर वर्षी सुमारे ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढ्या मालाची वाहतूक होणाऱ्या जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक असलेल्या या समुद्री भागात घडणाऱ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी असण्याची त्यांची मनीषा त्यांनी उघडपणे व्यक्त केलेली आहे.

या सर्व वादात फिलिपाइन्स कडे ASEAN आणि चीन यांच्यातील मध्यस्थाची भूमिका आहे. फिलिपाईन्सचे पंतप्रधान रॉड्रिगो दुतरते यांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले,"आम्ही आमचे काम योग्य प्रकारे पार पाडू. यात सहभागी असलेल्या सर्व घटकांचा परस्पर संवाद सुरळीत पार पडून लवकरात लवकर सर्वांच्या फायद्याचा असा कोड ऑफ कंडक्ट तयार होणे यालाच आमचे प्राधान्य असेल."

असे असले तरीही रॉड्रिगो यांच्यावर चीन धार्जिणे असल्याचे आरोप झालेले आहेत ही देखील लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे.

या प्रदेशात कोड ऑफ कंडक्ट तयार करण्यामागील मूळ उद्देश 'कोण्याही एका राष्ट्राच्या हालचालींमुळे येथील शांतता व संरक्षण व्यवस्था बदलू न देणे येथील आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे सर्वांकडून पालन होणे हा होता. परंतु गेल्या काही वर्षात चीनचा या वाटाघाटींमध्ये प्रवेश झाला आणि सारी गणिते बदलली. चीनने येथे कृत्रिम बेटे उभारली, त्यांच्यावर आपला मालकीहक्काचा दावा केला आणि आता तर या बेटांवर त्यांनी शस्त्रप्रणाली देखील तैनात केलेली आहे. हे सर्व संशयास्पद तर आहेच पण त्याचबरोबर चीन कोड ऑफ कंडक्ट ठरविण्याच्या वाटाघाटींचा उपयोग आपल्या या प्रदेशातील कुरापतींना राजकीय डावपेचात्मक संरक्षण मिळविण्यासाठी करून घेत आहे. आणि याच मुळे छोटीमोठी राष्ट्रे तर त्रस्त आहेतच परंतु गेली ७० वर्षे या समुद्री मार्गाचा पुरेपूर उपभोग घेतलेल्या यूएस सारख्या महासत्तेला सुद्धा आता हे खटकू लागले आहे.

नोव्हेंबर १३ रोजी ASEAN च्या आगामी बैठकीला उद्देशून चायनीज प्रीमिअर ली केकींग म्हणाले की ASEAN आणि चीनमधील वाटाघाटी पुढील तीन वर्षांच्या काळात नक्कीच पूर्णत्वास जातील. अर्थ स्पष्ट आहे, चीनला इतक्यातच कोणत्याही आंतराष्ट्रीय कायद्याच्या अथवा कराराच्या बंधनात अडकायची इच्छा नाहीये. त्यांना या प्रदेशातील आपले वर्चस्व वाढविण्यासाठी अधिक वेळ हवा आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीलाच ASEAN आणि चीन या दोघांनीही कोड ऑफ कंडक्टचा प्राथमिक मसुदा तयार झाला असल्याची घोषणा केली होती आणि त्यामुळेच गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आणि बहुप्रतीक्षित असा हा कोड ऑफ कंडक्ट लवकरच तयार होईल अशी आशाही निर्माण झाली होती. परंतु चर्चे दरम्यान चीनने वेगळीच भूमिका घेतली. दक्षिण आशियायी देशांनी दक्षिण चीन समुद्रात यूएस आणि जपान सारख्या परकीय शक्तींबरोबर कोणत्याही प्रकारचे नेव्हल सराव करू नयेत तसेच त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचे लष्करी संबंधही ठेऊ नयेत अशी मागणी यावेळी चीनतर्फे करण्यात आली. फिर्यादी राष्ट्रांनी एकत्रितपणे आणि बाहेरील शक्तींची कमीत कमी मदत स्वीकारून प्रदेशात हायड्रोकार्बन स्त्रोतांची उभारणी करावी असेही चीनच्या वाटाघाटी कर्त्यांनी सुचविले.

परकीय शक्तींना दक्षिण चीन समुद्रातून जाणूनबुजून बाहेर ढकलण्याचा हा चीनचा प्रयत्न होता. आणि त्याचमुळे उत्तरादाखल अमेरिकेने हे स्पष्ट केलेले आहे येथील पाण्यावर आपला हक्क प्रस्थापित करण्याचे चीनचे प्रयत्न चालू असताना ते काही हे सर्व पहात हातावर हात धरून बसणार नाहीत.