अफगाणिस्तानमधील नद्या हे भारताचे पाकिस्तानविरोधातील नवे अस्त्र असू शकेल? भाग- ०१

संपूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये पाऊस आणि बर्फवृष्टी सध्या ६० टक्क्यांपर्यंत कमी झालीय. त्यामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. काबूलची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, संपूर्ण देशभरात पसरलेला अतितीव्र दुष्काळ आणि सतत बदलते वातावरण या तीन प्रमुख कारणांमुळे अफगाणिस्तानात पाण्यावर आधारित सोयीसुविधा उभारणे गरजेचे झालेले आहे. परंतु अश्या प्रकारच्या गोष्टी उभारणे हे तेथे राजकीयदृष्ट्या कठीण आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमारेषेवर दोन्ही देशांतून वाहणाऱ्या नद्यांचे जाळे आहे आणि या नद्यांच्या पाणीवापराबद्दल कोणतेही ठोस कायदे करण्यात आलेले नाहीयेत. त्यामुळे पाणीप्रश्नावरून या दोन देशात युद्ध सुरु झाल्यास ते थांबविण्याची कोणतीही उपाययोजना अस्तित्वात नाही.

हेच कारण आहे की अफगाणिस्तानमधील मैदान राज्यातून वाहणाऱ्या काबूल नदीच्याच एका शाखेवर धारण बांधण्याचे काम लवकरच सुरु होणार आहे. या धरणामध्ये काबूलच्या लोकांसाठी १४६ मिलियन वर्ग मीटर पाणी साठा करणे शक्य होणार असून सुमारे ४००० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. काबूललाच लागून तयार झालेल्या देह साब्झ या नवीन शहराला देखील या धरणातून पाणी पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. अनेक वर्षांच्या उध्वस्त करणाऱ्या युद्धांनंतर आत्ता कुठे अफगाणिस्तानची परिस्थिती सुधारतेय आणि हा देश जलविद्युतनिर्मिती प्रकल्पांद्वारे आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि स्वतःसाठी वीजनिर्मिती करण्याच्या पातळीवर येऊन पोहोचलाय.

परंतु अफगाणिस्तानच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प योजनेमुळे पाकिस्तानात मात्र चलबिचल निर्माण झालीय. ही धरण निर्मिती झाल्यास पाकिस्तानात वाहून येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात प्रचंड प्रमाणात तूट होण्याची भीती त्यांना भेडसावतेय. पाकिस्तानातील वृत्तपत्र 'द डॉन' ने दिलेल्या माहितीनुसार सदरचे 'शाहतूत' आणि इतरही धरणे बांधण्यात आली तर पाकिस्तानात वाहून येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात सुमारे १६ ते १७ टक्के कपात होण्याची शक्यता आहे.

पण पाकिस्तानच्या पोटात गोळा येण्याचे हेच एकमेव कारण नाही बरं का. तर 'भारत या धरणाच्या उभारणीसाठी पैसा पुरविणार आहे' हे देखील दुसरे आणि खरेतर जास्त महत्त्वाचे कारण असू शकते. मागील काही वर्षात भारताने अफगाणिस्तानातील महामार्ग उभारणीच्या कामांसाठी तसेच युद्धात उध्वस्त झालेल्या सरकारी इमारती व धरणांची दुरुस्ती इत्यादी द्वारे या देशाच्या बांधकाम क्षेत्रात बऱ्यापैकी गुंतवणूक केलेली आहे.

२००१ पासून आत्तापर्यंत भारताने अफगाणिस्तानातील विविध प्रकल्पांमध्ये सुमारे २ बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केलेली आहे. आणि आता जेव्हा अफगाणिस्तानातील तज्ज्ञांनी भविष्यकाळातील पाण्याच्या तुटीपासून बचाव करण्यासाठी हे धरण उभारण्यास 'अत्यंतिक गरजेची बाब' असे संबोधिले आहे त्याचवेळी पाकिस्तान मात्र याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे. त्यांच्या मते पाकिस्तानचा पाणीपुरवठा कमी करून त्यांची कोंडी करण्यासाठी भारताने खेळलेली ही एक खेळी आहे. आजपर्यंत देशांतर्गत जलविद्युतनिर्मिती प्रकल्पांची उभारणी करून त्यातून देशाला आवश्यक ती वीजनिर्मिती करण्यात पाकिस्तानला अपयश आलेले असल्यामुळे भविष्यात पाकिस्तानशी अफगाणिस्तान कडून वीजखरेदी करण्याची गरज भासण्याची शक्यता पाकीस्तानातील तज्ज्ञ मंडळींकडून व्यक्त केली जात आहे.

द यूएस सिनेट कमिटी ऑफ फॉरेन रिलेशन्स यांनी २०११ साली 'मध्य आशियातील पाणी संरक्षण' या विषयावर सादर केलेल्या अहवालात 'देशांमध्ये वाहून येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण' हे या देशांमधील झगड्यांचे मुख्य कारण असू शकेल असे म्हटले आहे. या अहवालात त्यांनी असे म्हटले आहे की अफगाणिस्तानातील धरणाच्या उभारणीमध्ये मदत करताना भारताची भूमिका नक्की काय असेल यावर दोन देशांमधील परिस्थितीचा तोल सांभाळला जाईल. ते म्हणतात,"या प्रकरणात भारताचे धोरण जर योग्य असेल तर काहीच हरकत नाही परंतु जर तसे नसेल आणि पाणी पुरवठ्यावरून पाकिस्तानचे त्यांच्या शेजारी राष्ट्राशी भांडण सुरु झाले तर त्याचे परिणाम संपूर्ण जगभर दिसून येतील".

पाणीप्रश्नाने कायमच युद्ध भडकविण्याचे काम केले आहे. पाणी पुरवठा कमी असेल तर अन्नधान्याचा तुटवडा, वस्तूंच्या किंमतीमध्ये वाढ आणि दुष्काळासारख्या गोष्टींचा सामना करावा लागतो. या सर्व गोष्टी सरतेशेवटी अस्थिरता आणि युद्धाकडे ढकलतात. सध्याचे सीरिया आणि येमेन यांच्यामधील झगडा हा पाणीप्रश्नावरूनच सुरु झाला होता आणि कालांतराने त्यात इतर कारणांची भर पडत जाऊन सरतेशेवटी त्याचे रूपांतर एका पूर्ण स्वरूपाच्या युद्धात झाले. अश्याच प्रकारचा वाद सध्या इजिप्त आणि युथोपिया यांच्यात सुरु आहे. इजिप्तचे म्हणणे आहे की युथोपिया मधील ग्रँड युथोपिअन रेनेसान्स धरणामुळे नाईल नदीतून त्यांच्या देशात होणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात फार मोठ्या प्रमाणात कपात होणार आहे.

अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी स्पष्ट केले आहे की धरणांची उभारणी करून देशाच्या पाणी साठ्यात वाढ करणे ही देशासाठी अत्यंत निकडीची बाब असून देशातील सुकलेल्या विहिरी पाहता या मागील कारणाचे आकलन होणे सहजशक्य आहे. २०१७ मध्ये अफगाण, जर्मन आणि फिनिश विद्यापीठांनी केलेल्या अभ्यासानुसार अफगाणिस्तानची पाणी व्यवस्थापनेची गरज अधोरेखित झालेली आहे.

काबूल शहराची निर्मिती केवळ १० लाख लोकांसाठी करण्यात आली होती परंतु आज २०१८ मध्ये ती झपाट्याने ५० लाखांवर येऊन पोहोचली आहे. यातील बहुतांश जनता पाण्यासाठी जमिनीतील स्रोतांवरच अवलंबून आहे परंतु अव्यवस्थापित अश्या हजारो विहिरींद्वारे सातत्याने पाणी उपसा होत असल्यामुळे पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावतच चालली आहे. शाहतूत धरणाची निर्मिती झाल्यास लाखो लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळू शकेल तसेच देशातील हजारो एकर जमिनीस पाण्याचे सिंचन झाल्यामुळे अफगाणिस्तानसारख्या देशात जिथे ८५% जनता उपजीविकेसाठी कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे, कोट्यवधी लोकांना दिलासा मिळेल.

स्वतःच्या गरजेखातर अफगाणिस्तानास घ्याव्या लागलेल्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान मात्र तितकासा खुश नाही आहे. हे दोन्ही देश पिण्याचे पाणी, जलसिंचन तसेच विद्युत निर्मितीसाठी काबूल नदीच्या पाण्यावरच फार मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. या धरणाच्या उभारणीत भारताचा समावेश असण्यावर पाकिस्तानचा आक्षेप आहे. भारत या प्रकल्पात सक्रिय राहिल्यास भविष्यात पाकिस्तानचा पाणीपुरवठा मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल आणि तसे झाल्यास आधीच तणावग्रस्त संबंध असलेल्या या दोन राष्ट्रांमधील वाद विकोपाला जाण्याची भीती त्यांना वाटत आहे. पाकिस्तानच्या चिंतेचे कारण असलेला हा काही केवळ एकमेव धरण प्रकल्प नाहीये. भारताने काबूल नदीवर बांधता येऊ शकतील अश्या एकूण १२ धरणाच्या निर्मिती अभ्यास कार्यात अफगाणिस्तानची मदत केलेली आहे आणि ही भीती पाकिस्तानसाठी फार मोठी आहे. हे सर्व धरण प्रकल्प अस्तित्वात आल्यास अफगाणिस्तानात ११७७ मेगावॅट विजेची निर्मिती होईल परंतु पाकिस्तानकडे जाणारा पाणीप्रवाह मात्र मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.