अफगाणिस्तानला उगाचच 'ग्रेव्हयार्ड ऑफ एमपायर्स' म्हटले जात नाही. प्राचीन ग्रीक, मंगोल, मुघल, ब्रिटीश, सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिकेने इथे सततचे हल्ले केले आणि त्यांच्या सैनिकांनी आपले रक्त या रेगिस्तानात सांडले. प्रत्येक माघारी नंतर दरवेळी इथे एक नवीन स्पर्धा सुरू होते.

 

 

अमेरिकेने आपले सैन्य अफगाणिस्तानातून मागे घ्यायला सुरुवात केल्यापासून चीन आपल्या पश्चिम सीमेकडे डोळे लावून बसला आहे आणि तालिबानशी बोलणी करीत आहे. त्यामुळे पुढचा प्रश्न फक्त तालिबान अमेरिकेन सैन्य माघारीनंतर निर्माण आलेली पोकळी भरून काढेल का इतकाच नाहीये तर चीन अफगाण भूमिवर आपली सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करेल का हा आहे.

 

 

अफगाणिस्तानातील चीनची उद्दिष्टे-

 

 

"चीन पाकिस्तानसह चर्चेच्या माध्यमातून राजकीय तोडगा काढण्यासाठी आणि वांशिक सलोखा व दीर्घकाळ शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अफगाणिस्तानातल्या सर्व पक्षांना पाठिंबा देण्यास इच्छुक आहे, बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह चा प्रमुख भाग असलेल्या चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये अफगाणिस्तानचा सहभाग वाढवून त्रिपक्षीय सहकार्यासाठी अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत” असे चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी केलेले वक्तव्य गुरुवारी हाँगकाँग बेस्ड साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट ने प्रसिद्ध केले. तालिबानचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता चीन दलाल पाकिस्तानशी आपले संबंध अजून घट्ट करेल यात कोणतीच शंका नाही. अफगाणिस्तानमध्ये चीन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकीसाठी प्रयत्नशील आहे कारण इथे तांबे, कोळसा, लोह, वायू, कोबाल्ट, पारा, सोने, लिथियम आणि थोरियमचा जगातील सर्वात मोठा साठा आहे, ज्याचे मूल्य जवळजवळ एक ट्रिलियन डॉलर्स आहे.

 

 

अफगाणिस्तानमधील चीनची सुरक्षा समस्या-

 

 

अफगाणिस्तान पूर्व तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट (ईटीआयएम) चे केंद्र बनण्याविषयी चिंता चीनला भेडसावत आहे. अफगाणिस्तानात शांतता प्रक्रिया स्थिर न करता आपली सैन्य बाहेर काढण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर चीन कठोर टीका करीत आहे. या आठवड्यात बीजिंगने २१० चिनी नागरिकांना चार्टर्ड विमानाने अफगाणिस्तानातून सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेर काढले.

 

 

बऱ्याच वर्षांपासून आघाडीच्या बंडखोर संघटना तालिबान, अल कायदा आणि इस्लामिक स्टेटसारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांनी प्रादेशिक स्थिरतेला धोका दर्शविला आहे कारण त्यांच्या कारवाया शेजारच्या राज्यांपर्यंत पोचल्या आहेत. याव्यतिरिक्त उईघूर इस्लामिक अतिरेकींच्या नेतृत्वात ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक चळवळीने बेजिंग आणि कुनमिंग सारख्या चिनी शहरांमध्ये आपल्या अफगाण तळांवरुन अनेक हल्ले केले आहेत ज्यामुळे चीनची देशांतर्गत सुरक्षा बिघडली आहे. बीजिंग पूर्व तुर्कस्तान इस्लामिक चळवळ ( ETIM ) गटांना या भागातील चीनच्या सुरक्षा कॅल्क्यूलसचा एक महत्वाचा भाग मानतो. यूटी ( UT ) सुरक्षा मंडळाच्या म्हणण्याप्रमाणे ईटीआयएम गटात साधारण ३५०० फायटर्स असून त्यातील काही चीनच्या सीमेवर असलेल्या अफगाणिस्तानात आहेत. संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिका या दोघांनी २००२ मध्ये ईटीआयएमला अतिरेकी संघटना म्हणून घोषित केले होते परंतु वॉशिंग्टनने गेल्या त्यांना यादीतून बाहेर काढले. बीजिंगने अंदाजे १ लाख उईघूर आणि अन्य अल्पसंख्याक लोकांना तुरुंगात छावण्यांमध्ये (डिटेन्शन कॅम्प) ठेवले आहे त्या उत्तर-पश्चिम सीमेवरील शिंजियांगमध्ये ईटीआयएमने दहशतवादाच्या अनेक घटना घडवल्याचा आरोप चीनने केला आहे. चीनच्या परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी ईटीआयएमला काउंटर करण्यासाठी कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानला सहकार्याचे आवाहन केले आहे.

तालिबानशी चर्चा आणि शिंजियांगवर डोळा-

 

 

 

चीनचा अफगाणिस्तानातला विस्तार हा त्यांचे तालिबानशी कसे संबंध असतील त्यावर अवलंबून आहे.

 

 

 

अफगाणिस्तानात चीनची सर्वात महत्त्वाची गरज ही सुरक्षा आणि स्थिरता सुनिश्चित करणे आहे. बीजिंगने तालिबानशी चर्चा केली असून या चर्चेचा तपशील गुप्त ठेवण्यात आला असला तरी, अफगानिस्तान, भारत, चीन आणि अमेरिकेतील सरकारी अधिकारी, मुत्सद्दी आणि विश्लेषक यांच्या म्हणण्यानुसार व्यापक रणनीतीतील महत्त्वपूर्ण बाबी आकार घेत आहेत. चीनचा दृष्टिकोन तालिबानच्या सहकार्याने अफगाणिस्तानातील पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी पाकिस्तानच्या मदतीने प्रयत्न करणे हा आहे. अफगाणिस्तानाच्या पुनर्बांधणीसाठी पाकिस्तानमार्गे तालिबानमार्फत चीन आर्थिक सहाय्य करेल. उईघूर दहशतवाद्यांशी तालिबान्यांनी आपले संबंध मर्यादीत ठेवावेत यासाठी बीजिंग आग्रही आहे.

 

 

 

अफगाणिस्तानात पुनर्बांधणीसाठी चीन हा ‘स्वागतार्ह मित्र’- तालिबान

 

 

 

अफगाणिस्तानातील सुमारे एक तृतीयांश जिल्हे ताब्यात घेतल्यानंतर, या आठवड्यात तालिबानने चीनच्या शिंजियांग प्रदेशाच्या डोंगराळ सीमेपर्यंत पूर्वेकडील पूर्वेकडील बदाखशान प्रांतावर हल्ला केला. अल कायदाशी संबंधित शिंजियांगच्या उईघूर अतिरेकी गटांशी तालिबान्यांचे ऐतिहासिक संबंध लक्षात घेता यापूर्वीच्या काळात बीजिंगला हा धोका असता पण आता तालिबान शक्तिशाली शेजारी, विशेषत: चीनशी दीर्घकालीन भागीदारी करण्यास उत्सुक दिसत आहे. तालिबान चीनच्या अंतर्गत कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत असे विधान त्यांनी केले आहे. तालिबान चीनला “मित्र” म्हणून पाहत आहे आणि युद्धग्रस्त देशाची लवकरात लवकर पुनर्रचना करण्यासाठी चीनने गुंतवणूक करावी असे असे तालिबानने म्हटले आहे. तालिबान अफगाण भूमिवर शिंजियांगमधील उईघूर अतिरेक्यांना आश्रय देणार नाही असे आश्वासन दिले आहे.

 

 

 

 

तालिबानचे प्रवक्ते सुहेल शाहीन यांनी साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टला सांगितले की, "तालिबानने अफगाणिस्तानचा जवळजवळ ८५% भूभाग ताब्यात घेतला आहे. तालिबान चिनी गुंतवणूकदार व कामगार यांच्या सुरक्षेची हमी देतो".

 

 

  

सद्यस्थिती पाहता तालिबान्यांचे वर्चस्व हे अफगाणिस्तानात पाकिस्तान आणि चीन यांच्या वाढत्या सहभागाचे संकेत आहेत. तालिबानशी सामरिक भागीदारी करणारा पाकिस्तान इसिसला ( ISIS ) अफगाणिस्तानात झालेल्या हिंसाचाराचा दोष देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. इस्लामाबादमधील संसद भवनात झालेल्या संवादात लष्करप्रमुख आणि आयएसआय ( ISI ) प्रमुख दोघांनीही म्हटले आहे की काबुलमध्ये सत्ता येताच तालिबानी सरकारला मान्यता देणारा पाकिस्तान पहिला देश असेल.

 

 

 

 

तालिबान दिलेल्या आश्वासनांची किती पूर्तता करतो त्यावर चीनच्या आशा आकांक्षा अवलंबून आहेत. पण या बाबत चीन फारच सावध राहील हे नक्की कारण तालिबान आज पर्यंत नेहमीच उईघूर फुटीरतावाद्यांना आश्रय देत आला आहे