गेले काही दिवस इस्राएल-पॅलेस्टाईन/गाझा मधल्या ठिणगीचं रुपांतर भडकत्या वणव्यात झालेलं दिसून येतंय. मुठीएवढा इस्राएल ज्या कडवेपणी आणि हुशारीने या युद्धात एकएक डावपेच खेळतोय ते पहाता कित्येक देशांतल्या राष्ट्रवादी जनतेच्या कौतुकाला इस्राएल पात्र झाला आहे. भारतातही कित्येकांनी उघडपणे इस्राएलचे कौतुक करून आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. कालच इस्राएल ने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरून आपल्याला पाठिंबा जाहीर करणाऱ्या कित्येक देशांचे झेंडे टाकत आभार प्रदर्शित केले आहेत. मात्र, या देशांमध्ये भारताचा समावेश नसल्यामुळे, कित्याकेंच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भारताने इस्राएलला अधिकृत पाठिंबा जाहीर केला नसल्याने अर्थातच इस्राएलने देखील जाहीर आभार मानण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे हैराण झालेल्या कित्येकांनी लगेच पंतप्रधान या प्रकरणात गप्पा का आहेत? ते कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया का देत नाहीत किंवा ती देण्यात दिरंगाई का करत आहेत असे प्रश्न आपल्यासारख्या सामान्य जनतेला पडणं स्वाभाविक आहे. भारत इस्राएल संबंध आणि गाझा- इस्राएल संघर्ष यात नेमकी अशी कोणती मेख आहे, म्हणून भारत इस्राएलला उघड पाठिंबा देत नसेल?

 

रशिया

भारत आणि रशियाचे कित्येक वर्षांचे सलोख्याचे संबंध सर्वज्ञात आहेत. कित्येक प्रकारची शस्त्रास्त्रे, आयुधे किंवा अन्य सामरिक गोष्टींबाबतचे भारत-रशिया करार आजही सुरु आहेत. त्याच वेळी रशियाचे हितसंबंध इराण आणि गाझा/ पॅलेस्टाईन मध्ये गुंतलेले आहेत हे ही सर्वज्ञात आहेच. इस्राएलची उघड बाजू घेतल्यास त्याचे परिणाम भारत-रशिया संबंधावर होऊ शकतील. अमेरिकेतील सधन ज्यूंमुळे अमेरिकेने कायमच इस्राएलचा पक्ष उचलला आहे. ट्रम्प नंतर आलेल्या बायडेनमहोदयांच्या नीतीमुळे भारत-अमेरिका संबंध नेमके कसे आणि किती ताणले जाऊ शकतील याचा अंदाज येत नाही, किंवा ते अधिक सुधारतील का बिघडतील याचीही कसलीच खात्री देता येईल असे दिवस सध्या तरी नाहीत. अशा परिस्थितीत उघडपणे रशियाची आणि पर्यायाने पॅलेस्टाईन ची बाजू घेतल्यास त्याचा भारत-अमेरिका परिणामांवर विपरीत परिणाम होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

 

इराण

भारताने काही वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराला शह देण्यासाठी इराणमधील छाबाहार हे बंदर विकसित केले होते. त्याशिवाय जगभरात तेलाचे भाव उसळले असताना इराण ने भारताला मात्र मैत्रीच्या नात्याने वाजवी दारात तेल उपलब्ध करून दिले होते. त्यामुळे आज इराण इस्राएलविरोधात पॅलेस्टाईनला मदत करत असताना भारत इस्राएलच्या बाजूने उभा राहिला, तर भारत-इराण संबंध ताणले जातीलच शिवाय आंतरारष्ट्रीय व्यापारासाठी अतिशय मोक्याच्या जागी असणारे आणि पाकिस्तानच्या गळ्यात अडकून पडलेले छाबाहार बंदर देखील गमवावे लागू शकेल. ही जोखीम पत्कारणे भारतासाठी फारसे हितावह नाही.

अग्रेसर'स कोलोनिआलि झम (Aggressor's Colonialism)

आज जरी इस्राएली ज्यूंचा जमिनीसाठीचा संघर्ष इतिहासाच्या प्रकाशात योग्य आणि न्याय्य वाटत असला, तरी सद्य परिस्थितीत मात्र तो एक प्रकारे Aggressor's Colonialism ठरतो. जर आज पॅलेस्टाईनच्या भूमीवरचं इस्राएली आक्रमण कोणत्याही कारणाने योग्य मानलं तर त्याच न्यायाने भारताला पाकव्याप्त काश्मीरवर पाकिस्तानचा अधिकार मान्य करणं क्रमप्राप्त ठरेल. हे होणे कदापीही शक्य नाही. याच कारणासाठी जेव्हा चीन ने भारताच्या लदाखवर आक्रमण करू पाहिलं तेव्हा इस्राएल गप्प होता. याशिवाय भारत-चीन संबंध कितीही ताणलेले असले, तरी इस्राएल- चीन संबंध चांगले असल्यामुळे त्यावेळी अगदी मित्र या नात्याने देखील इस्राएलने चीनच्या लदाखमधील घुसखोरीचा निषेध एका चकार शब्दाने केला नव्हता.

 

 

थोडक्यात भारत-इस्राएल परस्परांचे अगदी जिवलग मित्र आहेत असं मानलं तरी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर व्यक्त होताना भारताला या सगळ्या समीकरणांचा विचार करूनच व्यक्त व्हावं लागेल; कारण इस्राएलदेखील ज्यू आणि इस्राएल यांच्याच हिताचा विचार करून कायम व्यक्त होत आला आहे. आणि यात काहीही गैर नाही. बालाकोट हल्ल्यासाठी इस्राएलने आपल्याला Spice 2000 Pricision Munition पुरवली याबद्दल आपल्या भारतीय संवेदनशील मनात त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता असली, तरी आंतरारष्ट्रीय पातळीवर मात्र तो चोख पैसा मोजून केलेला शुद्ध व्यवहार होता. त्यामुळे त्याच्या बदल्यात भारताने इस्राएलची उघड बाजू घ्यावी अशी अपेक्षा करणं ही एक मोठी चूक ठरू शकेल. तरीही काही आठवड्यांपूर्वी UN मध्ये भारताने फक्त गाझाच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा निषेध करताना चातुर्याने इस्राएलच्या हल्ल्यांबद्दल वक्तव्य करणं टाळलं आहे. शिवाय दोन दिवसांपूर्वी इस्राएलला स्वसंरक्षणाचा पूर्ण अधिकार आहे असं म्हणत आपल्या मित्राची अप्रत्यक्ष पाठराखण केलेलीच आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासापीठीवर फक्त एकमेकांच्या हितसंबंधांचा विचार करून व्यक्त होणं भारत आणि इस्राएल दोघांना ही अवघड आहे याची पूर्ण जाणीव दोन्ही देशांच्या प्रमुखांना आहे याची खात्री बाळगायला काही हरकत नाही. एकूणच अशा आंतरराष्ट्रीय पेचप्रसंगांमध्ये किंवा आंतरराष्टीय कूटनीतीमध्ये(International Diplomacy) मध्ये 'Pink Romanticism' किंवा Emotional Diplomacy ला कणभरही स्थान नाही. तिथे फक्त आणि फक्त आपल्या देशाचा विचार करणं क्रमप्राप्त असतं. सामान्य जनतेला यातल्या प्रत्येक पैलूची जाणीव नसली तरी राज्यकर्त्याला हे भान ठेवावंच लागतं. जनतेचं,आपल्या देशाचं हित आणि आपल्या देशाचं आंतरराष्ट्रीय स्थान याचं पूर्ण भान ठेवून प्रत्येक पाऊल उचलणं यालाच कूटनीती म्हणतात!