नक्षलवादाची इको सिस्टीम -

 

- प्राची चितळे जोशी.

 

(ICRR Content Generation )

 

माओवाद किंवा नक्षलवाद यावर लिहू तितकं कमी आहे. कारण याची पाळंमुळं खोलवर रुजली आहेत. शहरी नक्षलवाद आणि ग्रामीण नक्षलवाद असे याचे दोन प्रकार आहेत. शहरी नक्षली दहशतवादी कारवायांसाठी फंड गोळा करणे, व्यूह रचना करणे, लोकांना सरकारविरुद्ध चिथावणे अशी कामे करतात तर या लोकांनी आखलेल्या योजनांची पूर्ती करण्याचं काम ग्रामीण नक्षली करतात. हे खूप मोठे जाळे आहे. सरकार कोणीही असो याना कसलाही फरक पडत नाही. आम्ही सरकारविरुद्द आहोत एवढंच याना समजतं.

 

आज आपल्या शेजारून जाणारी व्यक्ती नक्षली आहे की दहशतवादी आहे हे सुद्धा आपल्याला माहित नाही इतका तो पसरलाय. उघड शत्रूशी किंवा देशाबाहेरच्या शत्रूशी आपण दोन हात करू शकतो. पण देशांतर्गत फितुरांचं काय? कसे ओळखायचे ते? आज भारतापुढे या देश पोखरणाऱ्या नक्षलांचं खूप मोठं आव्हान आहे. यांच्याशी लढता लढता अनेक जवान हुतात्मा झालेत.

 

बिजापूरची घटना अगदी ताजी ताजी आहे तोवर त्याची चर्चा होईल, लोक हळहळतील, राग व्यक्त करतील, सरकारवर ताशेरे ओढून काही जण वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतील आणि काही दिवसातच लोक विसरूनही जातील. कारण ही काही पहिलीच घटना नाहीये. या आधीही अश्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यावर आपण एक नजर टाकू.

 

जुलै २००६ :

 

पोलिसांना किंवा सैनिकांना लक्ष्य करणाऱ्या नक्षल्यांनी १७ जुलैला इर्राबोर रिलीफ कॅम्पवर हल्ला केला आणि कॅम्पमध्ये आश्रय घेत असलेल्या 26आदिवासींना अक्षरशः कापून काढले. हे करत असताना त्यांनी ना लहान मुलं पाहिली ना स्त्रिया. जे सापडतील त्यांची निर्दयपणे हत्या करण्यात आली. अनेकांना पळवून नेण्यात आले. २०० च्या वर लोक सापडलेच नाहीत.
सरकारचा आश्रय घेतल्याची शिक्षा म्हणून या आदिवासींना मारण्यात आलं. हे आदिवासी पोलिसांना मदत तर करणार नाहीत ना या शंकेपोटी त्यांचा जीव घेण्यात आला. ताबडतोब आपल्या गावी परत जा आणि शहरापासून लांब राहा हा संदेश त्यांना इतर ठिकाणी सरकारी कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना द्यायचा होता.

 

एप्रिल २०१० - ताडमेटला - दंतेवाडा जिल्हा

 

 

 

२८ मे २०१० पश्चिम बंगाल - ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हल्ला -

 

 

 

 

मार्च २००७ - छत्तीसगढ- बिजापूर - राणीबोडलीचा हल्ला

 
छत्तीसगढ मधील बस्तर येथील पोलीस स्टेशनवर ३०० पेक्षा जास्त नक्षल्यांनी हल्ला चढवला.  त्या हल्ल्यात  १६ आर्म्ड फोर्सचे जवान आणि ३९ स्पेशल पोलीस ऑफिसर्स असे एकूण ५५ सैनिकांना ठार मारण्यात आले तर ११ पोलीस जखमी झाले. पोलीस स्टेशनमध्ये हॅन्ड ग्रेनेड्स आणि पेट्रोल बॉम्ब्स टाकून स्टेशनच्या बाहेर येण्यास पोलिसांना भाग पाडलं गेलं. प्रतिकार करणारे पोलीस स्टेशनमध्ये लागलेल्या आगीपासून बचाव करण्यासाठी बाहेर पडताच त्यांना टिपून टिपून मारण्यात आलं. या हल्ल्यानंतर नक्षल्यांनी ४८ शस्त्रे लुटून नेली.

 

नक्षल्यांनी केलेले हल्ले आणि ठार मारलेली माणसे यावर लिहिण्यासारखं पुष्कळ आहे. अनेक हल्ल्यांमध्ये अनेक नागरिक आणि भारताचे जवान ठार केलेत त्यांनी. इंटरनेटवर याची माहिती सहज उपलब्ध आहे. एकदा सर्च करून पाहिले की कळेल याची भीषणता.

 

आता असे भयंकर हल्ले करायचे म्हणजे शस्त्रास्त्रे आणि पैसा मुबलक प्रमाणात लागणार. हे सर्व कुठून येतं? त्याचा जरासा धांडोळा घेऊ.

 

परवा झालेल्या हल्ल्यात जवानांवर हल्ला करण्यासाठी लाईट मशीन गन्स ( LMGs ) वापरण्यात आल्या. तसेच IEDs  वापरण्यात आले. अशाप्रकारची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे हिंदुस्थानी लष्कर सोडल्यास इतर नागरिकांकडे येऊच शकत नाहीत. मग ती या नक्षलींकडे कशी आली? कुठून आली?

 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रतिवर्षी यांच्याकडे हजारो कोटी निधी जमा केला जातो. त्यातील नक्षलींचं शस्त्रास्त्र खरेदीचं बजेट काहीशे कोटी आहे. उरलेला पैसा शहरात बसलेल्या नक्षलींकडून व्यूहरचना करणे, नवीन भरती करणे, नक्षलवादी कारवायांसाठी लागणारा कच्चा माल घेणे यासाठी वापरला जातो. बराचसा पैसा हा नक्षलींना लष्करी ट्रेनिंग देण्यासाठी उपयोगात आणला जातो.

 

त्यांचं कामकाज अत्यंत योजनाबद्ध पद्धतीने चालतं. सगळ्याची व्यूहरचना अतिशय काळजीपूर्वक आणि व्यवस्थित आखणी करून केलेली असते. शहरी भागातील लोकांकडून पद्धतशीरपणे पैसा आणि पाठबळ मिळवून ते वापरले जाते. भारताबाहेरील देशांकडून याकामी पैसा पुरवला जातो. तोच यांचा निधीचा मुख्य स्रोत आहे. शहरी भागातील उच्चविद्याविभुषित व्यक्ती जसे की वकील, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी यांची एक साखळीच व्यूहरचनेत सहभागी असते. एवढेच नाही तर नक्षलींचे स्वतःच्या मालकीचे शस्त्रास्त्र बनवणाचे कारखाने आहेत. खूप मोठे नेटवर्क आहे. २००८ मध्ये छत्तीसगढ पोलिसांनी एका ट्रॅव्हल एजन्सीला शस्त्रास्त्रे आणि निधी पुरवण्यासंबंधी पकडले होते.

 

शहरी आणि नागरी नक्षलवादाची साखळी जोडण्याकरिता अनेक मोठ्या मोठ्या संस्था कार्य करताना दिसतात. गुप्तचर विभागाने सुरत-पुणे इंडस्ट्रियल विभाग, बेंगळुरू, कोईमतूर आणि कलकत्ता ही नक्षलींची महत्त्वाची ठिकाणे असल्याचे म्हटले आहे. या ठिकाणातील अनेक संस्था हे जाळे पसरवण्याचे काम करत आहेत. अनेक एनजीओज यांच्यासाठी निधी संकलनाचे काम करतात. अनेक मध्यस्थांच्या मदतीने हे काम जोरात चालते. त्यामुळे ते पकडलेही जात नाहीत. जंगलातील नक्षली आणि शहरातील नक्षली यांच्या मधला दुवा हे लोक आहेत.

 

आता प्रशिक्षित अश्या जवानांना टक्कर द्यायची तर त्या योग्यतेचं लष्करी शिक्षण असणे पण आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतातील या बंडखोरांना भारताबाहेरील माओवाद्यांची साथ मिळते. नेपाळमधील माओवाद्यांनी इथल्या लोकांना शस्त्रास्त्रे आणि इतर गोष्टीत प्रशिक्षित केले आहे. भारत आणि नेपाळमधील माओइस्ट यांच्यात एकत्र सराव चालतो. त्यांना शस्त्रास्त्रे बनवण्याचेही व्यवस्थित आणि शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण नेपाळमधून मिळाले आहे. सुरुंग तयार करणे,  IEDs , उखळी तोफा तयार करणे याचे प्रशिक्षण त्यांना दिले गेले आहे.

 

२०१८ मध्ये भारताच्या सिक्युरिटी एजन्सीजनी झारखंडमध्ये छापा घातला असता त्या छाप्यात त्यांना १०,३०३ रायफल्स, कार्बाईन, बंदुका, डिटोनेटर्स, २६९ जिवंत काडतुसे आणि ३ लाख रुपये रोख मिळाले होते.

 

नक्षलींना विकास हवाय का? तर त्यांच्या कारवाया पाहता ते " आदिवासींचा विकास " या संकल्पनेचा केवळ भास निर्माण करतात. जर खेड्यापाड्यांचा खरोखर विकास झाला तर यांचे छुपे उद्देश कसे साध्य होतील?

 

आज दंतेवाडा आणि सुकमा याना जोडणारा पक्का रस्ता सरकार बनवतंय. तर ते बनवायला, एक एक इंच बांधकाम करायला आपल्या सिक्युरिटी फोर्सेस ना खूप झगडावं लागतंय. तारेम पोलीस स्टेशन पासून सिलंगूर पर्यंतच्या क्षेत्रात हिंदमा या नक्षलीचं राज्य आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सरकार तिथे पक्का रस्ता बनवण्याचा प्रयत्न करतंय. पण अजून त्यांना यश मिळाले नाहीय. या रस्त्याचं संरक्षण करताना १९९१ पासून ३८३  पोलिसांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. हा रस्ता येथील जनतेच्या आणि सिक्युरिटी फोर्सेससाठी खूप महत्त्वाचा आहे.

 

नक्षलवादी कोणत्याही बाबतीत लष्करापेक्षा कमी नाहीत. ते संपूर्णपणे प्रशिक्षित आहेत. त्यांच्याकडे आर्थिक आणि मनुष्यबळ मजबूत आहे. त्याचा नायनाट करायचा असेल तर पोलिसांनी आणि सरकारने आपली रणनीती बदलणे गरजेचे आहे. त्यांच्या कार्यशैलीचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.