भाजपा सरकार -  मोतुआ हिंदू शरणार्थींना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून सन्मानाने जगण्याची संधी देणारे सरकार.

-         अमिता आपटे.

(ICRR Media Monitoring Desk )

पंतप्रधान मोदी सध्या बांग्लादेश प्रवासात आहेत. तिथे त्यांच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाविषयीच्या वक्तव्यावर सर्वच मीडियात फार बोलले जात आहे. पण ते तिथे २ मंदिरांच्या दर्शनाला गेले या बाबीची दखल फारशी कोणी घेतल्याचे दिसत नाही. ईश्वरीपूर येथील ५२ शक्तिपीठांपैकी एक जेशोरेश्वरी मंदिर आणि ओरखंदी(Orakhandi) येथील  मोतुआ समाजाचे पवित्र स्थळ ठाकूरबारी या दोन ठिकाणी मोदीजी आपल्या वेळापत्रकातून वेळ काढून मुद्दाम जात आहेत. यातील ठाकूरबारी हे  मोतुआ समाजाचे संस्थापक श्रीहरिचंद ठाकूर यांचे जन्मस्थान. त्यामुळे या भेटीला एक आगळेच महत्व सध्याच्या परिस्थितीत मिळाले आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून ३ कोटी  मोतुआ हिंदू पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही नागरिकत्वाच्या  हक्काविना, शरणार्थींचे जीवन कंठत आहेत. त्यांना कोणताही जमीन हक्क मिळालेला नाही की कुठे नोकरीची काही सुविधा त्यांना प्राप्त होत नाही. तृतीय पात्रतेचे नागरिक म्हणून कॉंग्रेस, सीपीएम आणि टीएमसीने या समाजाला सातत्याने सावत्रपणाची वागणूक दिली आहे. या तीनही पक्षांनी  मोतुआ समाजाची मते तर मिळविली; पण त्याबदल्यात त्यांना काहीही दिले नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने भारतीय समाजातील  मोतुआ हिंदू शरणार्थींना नागरिकत्वाचे सर्व हक्क देऊन त्यांना सन्मानपूर्वक भारतात सामिल करण्याचे वचन दिले. आता त्यांचा जमीन हक्कासाठीचा मार्ग प्रशस्त होईल. म्हणजेच जमीन खरेदीविक्रीचे व्यवहार ते करू शकतील. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणले, सर्व प्रकारच्या लढाया केल्या, कायदा बनविला आणि आता मोतुआंचे भारतीय नागरिक होण्याचे बहुप्रतीक्षित स्वप्न साकार होत आहे. सीएए - हा असा कायदा आहे जो भारतातील आवाज नसणाऱ्या हिंदू निर्वासित समुदायांसाठी उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करतो.

सीएए कायदा लागू झाल्यानंतर संपूर्ण भारतात हिंसाचार भडकला, कारण हिंदू मतदार संख्या वाढणे आणि समाज म्हणून त्यांनी एकत्रितपणे प्रबल होणे ही बाब  मोतुआ विरोधक कॉंग्रेस, सीपीएम आणि टीएमसीला सहन झाली नाही. त्यांनी  मोतुआंना नागरिकत्व मिळविण्यास विरोध केला. या कायद्याचा सर्व शक्तीनिशी विरोध केला. आणि याचीच दुसरी बाजू म्हणजे आसाम आणि बंगालमधे प्रचंड प्रमाणात अतिक्रमण करणाऱ्या कोट्यावधी बांगलादेशी मुस्लिमांविरूद्ध कोणी एक अक्षर बोलू इच्छित नाही. उलट ते गरीब आता काय करतील, म्हणून गळे काढणे सुरू केले. असो.

भाजपाने केवळ भारतीय समाजात  मोतुआंचे संपूर्ण एकत्रिकरण करण्याचा मार्ग मोकळा केला इतकेच नाही तर कॉंग्रेस, सीपीएम आणि टीएमसीने त्यांच्याशी केलेल्या ७० वर्षांच्या अवहेलनेची, प्रतारणेची भरपाई करण्यासाठी प्रत्येक  मोतुआ कुटूंबाला रू. १0,000 प्रती वर्ष इतकी आर्थिक मदत देऊ केली आहे.

एकदा सीएए कायद्यानुसार मोतुआ हिंदू पूर्ण भारतीय नागरिक बनले की त्यांना खालीलप्रमाणे अधिक लाभ मिळतील.

१)  मोतुआ मुलींना केजी ते पीजी पर्यंत मोफत शिक्षण मिळेल.

२) मासेमारीचा तलाव असणाऱ्या मोतुआ कुटुंबांना वर्षाकाठी ६०००/ - च्या अनुदानाचा लाभ मिळू शकेल.

३) मोतुआ समाजातील विधवांना ३०००/ - रुपये देऊ केले आहेत.

सीएए कायदा लागू झाल्यानंतरही दीदींच्या टीएमसी सरकारने ३ कोटी मोतुआंबद्दल पराकोटीचा द्वेष प्रदर्शित केला आणि बंगालमध्ये त्यांना जमीनपट्टे न देण्याबाबत ते ठाम राहिले.

पश्चिम बंगालमधील ३ कोटी मोतुआ आणि संपूर्ण भारतभर राहणाऱ्या एकूण ५ कोटी  मोतुआंसाठी आज ही सुवर्णसंधी प्राप्त झाली आहे. संपूर्ण मोतुआ हिंदू समाजावर झालेल्या अन्यायाबद्दल कॉंग्रेस, सीपीएम आणि टीएमसीला बंगालचा इतिहास बनवण्याची आणि सर्व अडचणींवर मात करून नव्या पक्षाचे मनःपूर्वक स्वागत करण्याची संधी ही आगामी निवडणुकीत उज्ज्वल भविष्याची संधी आहे.

आता, भाजपने टीएमसी सरकारचा द्वेष करणाऱ्या मोतुआना टिएमसी सत्ता उलथून टाकल्यावर पश्चिम बंगालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टीएमसीच्या चुका दुरुस्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे.