(ICRR  South China Sea/ Senakaku Islands)

 

 ---सारंग लेले, आगाशी.

 

 

न्येमा तेंझिन हा तिबेटी वंशाचा भारतीय सैनिक मागच्या आठवड्यात भारत चीन सीमेवर मृत्युमुखी पडला. तदपश्चात तैवानी राष्ट्रपतींच्या अधिकृत प्रवक्त्या कोलास योकाता ह्यांनी ह्या मृत्यूबद्दल ट्विटरवर जाहीरपणे दुःख व्यक्त केलं. जून महिन्यात सीमेवर भारत आणि चिनी सैन्यात घडलेल्या चकमकीची दखलसुद्धा कोलास ह्यांनी घेतली होती.

चीन व भारत ह्याबरोबर चीन व तैवान ह्या देशांमध्ये उद्भवलेल्या तणावपूर्व परिस्थितीत ह्या अधिकृत संदेशाला फार महत्त्व आहे. भारताच्या बदललेल्या राजनैतिक धोरणांचा आणि विचारपूर्वक टाकलेल्या पावलांचा हा निदर्शक आहे, असं म्हणता येईल.

जुलै महिन्यात गौरांगलाल दास ह्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला तैवानमध्ये भारताचे उच्चायुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. गौरांगलाल हे १९९९ च्या बॅचचे फॉरेन सर्व्हिसेस ऑफिसर. २००६ ते २००९ गौरांगलाल हे परराष्ट्र कार्यालयात बीजिंगला कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांची नेमणूक अमेरिकेत झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या २०१७ सालच्या अमेरिका दौऱ्याची आखणी आणि नियोजन ह्यात गौरांगलाल ह्यांचा मोठा वाटा होता. गौरांगलाल ह्यांचं मॅन्डेरीन अर्थात चिनी भाषेवर उत्तम प्रभूत्व आहे. डोकलाम संघर्षानंतर तत्कालीन परराष्ट्र सचिव आणि विद्यमान परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर ह्यांनी दिल्लीत 'सेंटर फॉर चायनीज कंटेम्पररी स्टडीज' स्थापन करण्यासाठी अमेरिकेहून दास ह्यांना विशेष पाचारण केलं होतं. दास ह्यांची तैवानमध्ये नियुक्ती ही त्यांच्या चीन ह्या विषयातल्या अभ्यासाचं द्योतक आहे. गौरांगलाल ह्यांच्याआधीच्या उच्चायुक्तांची नेमणूक फार शांतपणे करण्यात आली होती. मात्र दासांच्या नेमणुकीचा कदाचित जाणूनबुजून गाजावाजा करण्यात आलाय आणि तो चीनपर्यंत पोहोचेल ह्याचीही दक्षता घेतली गेली असणारे.

 

 

 

चीनच्या भूविस्तारवादी महत्वाकांक्षेचा डोळा लडाख आणि अरुणाचलकडे आहे तसा तो तैवानकडेही फार पूर्वीपासून आहे. १९४९ च्या कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC)' चा जन्म झाला. राष्ट्रवादी विचारांच्या पक्षाचा 'रिपब्लिक ऑफ चायना (ROC)' अर्थात विद्यमान तैवान चीनपासून वेगळा झाला. चिनी आणि तैवानी जनता एकाच वंशाची असल्याचं भावनिक आवाहन चीनतर्फे वेळोवेळी केलं जातं. मात्र तैवानी जनतेला हे अमान्य आहे आणि आपल्या मूळ अस्तित्वाबद्दल ते आग्रही आहेत. गेले काही महिने हाँगकाँगमध्ये चालू असलेल्या चीनच्या अत्याचाराविरुद्ध झालेल्या निदर्शनांचे आणि हॉंगकॉंगच्या जनतेच्या स्वातंत्रेच्छेचे पडसाद ह्यावर्षी झालेल्या तैवानच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये उमटलेले दिसले. चिनी दडपशाहीला न जुमानता स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचं वचन देणाऱ्या त्साई इंग वेन ह्यांना तैवानी जनतेने प्राधान्य दिलं आणि त्या दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्या. त्यांच्या शपथविधीला भारतातर्फे हजेरी लावण्यात आली होती. भारतातर्फे हा जाहीर पाठिंबाच होता.

 

 

 

कोविड-१९ चा जगभरात उद्रेक झाल्यावर ह्या छोट्याश्या देशाने त्यावर उत्तम उपाय करून परिस्थिती चांगल्यापैकी नियंत्रणात आणली. शिवाय जगभरातल्या ८० देशांना तैवानने वैद्यकीय सामुग्रीही पुरवली. त्याबद्दल तैवानला जागतिक आरोग्य संघटनेत निरीक्षकाचं स्थान देण्याच्या मागणीला भारताने जोरदार पाठिंबा दिला होता. ह्याआधी सार्स रोगाच्या उद्रेकादरम्यान तैवानने केलेली दमदार कामगिरी बघता ही मागणी रास्तही होती. मात्र चीनने त्यामध्ये खोडा घातला. एकंदरीत भारत तैवान मैत्रीच्या धोरणात गेल्या काही वर्षांत द्विपक्षीय हितसंबंध जपण्याकडे लक्ष दिलं गेलंय.

 

 

 

चीनची राक्षसी महत्वाकांक्षा आणि उपद्रव हा एक समान बिंदू दोन्ही देशांमध्ये असला तरी सांस्कृतिक, तंत्रज्ञान, वैद्यक इत्यादी क्षेत्रात सहकार्य हे विषय दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे आहेत. आजमितीला भारताने तैवानबरोबर विविध प्रकारचे १५ करार केले आहेत आणि द्विपक्षीय व्यापार ७ बिलियन डॉलर्स इतका आहे. दोन्ही देशांच्या जागतिक व्यापाराची समीकरणं बघता हा आकडा तुलनेत अत्यल्प आहे आणि पुढील काळात असलेल्या वाढीच्या क्षमतेचा दर्शकसुद्धा आहे. अमेरिका चीन व्यापारयुद्ध लक्षात घेता काही वस्तूंसाठी तैवान हा एक सशक्त पर्याय भारताला उपलब्ध होऊ शकतो. भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची बाजारपेठ ही ४००बिलियन डॉलर्स इतक्या किमतीची होत असताना आजमितीला भारताची अंतर्गत उत्पादन क्षमता केवळ १०० बिलियन डॉलर्स इतकीच आहे. जुलै महिन्यात फॉक्सकॉन ह्या आयफोन्स बनवणाऱ्या तैवानी कंपनीने भारतात १ बिलियन डॉलर्स गुंतवणूक करायचं मान्य केलं. भारताची गरज पाहता हा आकडाही लहानच आहे. तैवानी कपन्यांशी सहकार्य करून मेक इन इंडिया आंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचं उत्पादन भारतात करणे भारतासाठी हितावह असणारे.

 

 

 

तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी (TSMC) ही सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात जगात अग्रणी आहे. ५जी तंत्रज्ञानासाठी गरजेचे असलेले सेमी कंडक्टर बनवण्याची मोठी क्षमता तैवानकडे आहे. अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवत हुवावी ह्या कंपनीवर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भारतानेही बंदी घातल्यास टीएसएमसी हा उत्तम पर्याय भारताला उपलब्ध होऊ शकतो.

 

 

 

दक्षिण चिनी समुद्रात चीनची पुंडाई लक्षात घेता इंडो पॅसिफिक प्रदेशात होणाऱ्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी तैवानचं भूराजकीय महत्त्व फार मोठं आहे. इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम ह्या दोन्ही देशांना सैन्य प्रशिक्षण भारतीय सैन्यातर्फे दिलं जातं. हा फायदा तैवानी सरकारनेदेखील करून घेतल्यास तैवानच्या संरक्षण सिद्धेतेत निश्चित वाढ होऊ शकते.

 

 

 

गेल्या दोनेक वर्षात तैवान आणि भारत ह्यांच्यात द्विपक्षीय सहकार्यासाठी उचललेल्या सकारात्मक पावलांचे परिणाम लवकरात लवकर दिसावेत ह्यासाठी गौरांगलाल दास प्रयत्नशील असतील, ह्यात शंका नाही.

 

 

 

एका बाजूला ही प्रगती साधली गेली असताना दुसरीकडे तालिबान आणि अफगाणी सरकार ह्यांच्यात वाटाघाटी चालू झाल्या आहेत. कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई न बाळगता सावधपणे पावलं उचलत पाकिस्तानी सैन्याचा वरचष्मा अफगाणिस्तानात न होऊ द्यायची खबरदारी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाला बाळगावी लागेल. तैवानबरोबर परराष्ट्र धोरणात अफगाणिस्थान हे पुढचं ध्येय असेल, हे नक्की.