लडाखमधील संघर्षामुळे अंदमानमधील लष्करी कामांना मिळाली चालना.
या दोन्ही द्वीपसमूहातील अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या पायाभूत लष्करी सुविधा आणि लष्कराच्या वृद्धीच्या कामांना वेग आला असल्याचे संरक्षण दलाच्या स्रोतांकडून समजते. चीनने लडाखमध्ये केलेल्या कागाळीमुळे पुढील संभाव्य धोका ओळखून भारताने येथे जोरदार हालचाल सुरु केली आहे.
२००१ मध्ये स्थापन झालेली ' द अंदमान निकोबार कमांड (एएनसी ) ' ही भारतातील पहिली आणि आतापर्यंत एकमेव अशी थिएटर कमांड आहे. येथे जमिनीवरील लष्कर, हवाईदल आणि नौदल हे तीनही दल एकाच ऑपरेशनल कमांडच्या अधिकारात येतात. असे असूनही पायाभूत सुविधा निधी अभावी आणि पर्यावरणीय कमतरतेमुळे रेंगाळल्या होत्या. आणि अर्थातच या तीनही दलांच्यामधील एकजुटतेच्या अभावामुळेही येथील कामांच्या प्रति औदासिन्य होते.
पण या सगळ्या गोष्टी आता इतिहासजमा होणार आहेत. लडाखमध्ये चीन आणि भारत यांच्यात झालेल्या संघर्षामुळे भारत संरक्षणाच्या बाबतीत कोणताही धोका पत्करायला तयार नाही. चीन मलाक्का बेटावरून समुद्रमार्गे क्रूड ऑईलची ने-आण याच भागातून करते. अंदमान निकोबार ही बेटे यासाठी खूप महत्त्वाची आहेत. गरज पडल्यास या मार्गावर भारत आपल्या युद्धनौका आणि एअरक्राफ्ट यांचा अंदमान निकोबार बेटांवरून व्यवस्थित वापर करू शकते. अंदमान निकोबार हे चीनसाठी ' चोक पॉईंट ' आहेत.
येत्या दहा वर्षात ५६५० कोटीच्या "रोल-ऑन " या पायाभूत सुविधांच्या योजनेअंतर्गत भारत अंदमान-निकोबार द्विपसमूहांवर अतिरिक्त युद्धनौका, एअर क्राफ्ट, मिसाईल बॅटरीज आणि सैनिक ठेवण्यास सक्षम होईल. या समूहापैकी कामोर्ता बेटावर १०,००० फूट धावपट्टीचा विमानतळ सुद्धा बनविण्यात येणार आहे.
२०२७ पर्यंत एएनसीवर टप्प्याटप्प्याने लष्करी दलाच्या वाढीच्या कामांची योजना सुद्धा ठरविली गेली आहे. यामध्ये अतिरिक्त पायदळ बटालियन्स, पाळत ठेवणारी सर्फेस टू एअर क्षेपणास्त्र प्रणाली, अतिरिक्त लढाऊ हेलिकॉप्टर्स आणि विमाने, वाहतूक विमाने आणि गस्त घालणारी डॉर्निअर-२२८ विमाने असणार आहेत.
येत्या काही वर्षात भारताला लढाऊ विमानांचा कायमस्वरूपी तळ येथे उभारायचा आहे. सुखोई-३० एमकेआय तसेच लांब पल्ल्याच्या सागरी गस्त घालणारी पोसायडन-८ आय एअर क्राफ्ट या बेटांवरून धावतात पण आतापर्यंत त्यांना कायमस्वरूपी तैनात केलेले नाही.
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमांतर्गत पोर्ट ब्लेअर आणि ग्रेट निकोबार बेटांमधील नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळ कार्यरत आहेत. परंतु त्यांचा वापर लष्करी आणि नागरी अश्या दोन्ही वापरासाठी केला जात असल्याने खूप प्रकारच्या मर्यादा येतात.
चीनसारख्या अविश्वासू देशाच्या बाबतीत काहीच ठोस सांगता येणार नाही. आतापर्यंत चीन कधीच दिलेल्या शब्दाला जागला नाहीये. सुदैवाने अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह भारताच्या दृष्टीने चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी अतिशय मोक्याचा आहे.
लेह-लडाख मधील संघर्षामुळे भारताने या द्वीपसमूहांवर वेगाने बांधकामे सुरु केली आहेत.
- प्राची चितळे जोशी.
( ICRR Media Monitoring Desk )
Source: youtube, google, wikipedia, Indiatoday, Timesofindia
Ladakh triggers Andamans build-up plans