रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरेल!

 

-भरत अमदापुरे- 

UAPA सारख्या कायद्या अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या कैद्यांना कोरोना संक्रमणाबाबत सावधगिरीच्या कारणाने जामिनावर सोडले जाऊ नये.

दिनांक २५ मे २०२० रोजी कथित इतिहासकार रोमिला थापर, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, श्री पी बी सावंत, वरिष्ठ वकील श्रीमती इंदिरा जयसिंग व अन्य डाव्या छद्म-पुरोगाम्यांनी, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत कारागृहातील काही कैद्यांना पॅरोलवर / अंतरिम जामिनावर सोडण्याकरिता जी उच्च अधिकार समिती नेमली आहे, त्या समितीला एक पत्र लिहून कोरोना प्रादुर्भावाचा धोका लक्षात घेऊन माओवादाचे आरोपी असलेल्या सुधा भारद्वाज व शोमा सेन यांना जामिनावर सोडण्याची मागणी केली आहे. पण कोरोना प्रादुर्भावाच्या शक्यतेच्या आधारावर माओवादी दहशतवादाचे गंभीर आरोप असलेल्या आरोपींची सुटका करणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या मूळ उद्देशाला धरून नाही. आणि तसे झाल्यास कोरोना रोगापेक्षा, गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना सोडण्याचा इलाज भयंकर ठरेल.

आपल्या देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासंबंधी सुरुवातीपासूनच ज्या पद्धतीने केंद्र सरकार अनेक पाऊले उचलताना दिसत आहे, त्याचप्रमाणे देशाचे सर्वोच्च न्यायालय देखील याबाबतीत सुरुवातीपासूनच गंभीरपणे सर्व परिस्थितीकडे लक्ष ठेवून असल्याचे दिसते. जेंव्हा देशातील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या केवळ ४०० च्या जवळपास होती, तेंव्हाच इतर देशातील परिस्थितीपासून धडा घेऊन न्यायालयाने देशातील परिस्थितीचा आढावा घेणे सुरु केले होते.

दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे सर्व राज्यांना व केंद्र शासित प्रदेशांना कोरोनाची स्थिती पाहता कारागृहातील कैद्यांविषयी काय खबरदारी घेतली आहे याविषयीचा अहवाल दिनांक २० मार्च पर्यंत पाठवण्याची सूचना केली होती. विविध राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालांचे अवलोकन करून दिनांक २३ मार्च रोजी न्यायालयाने सर्व राज्यांना व केंद्र शासित प्रदेशांना आदेश जारी केला कि, त्यांनी एक उच्च अधिकार समिती गठीत करावी, ज्यात गृहखात्याचे प्रधान सचिव, राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व कारागृह डीजी यांचा समावेश असेल. या समितीने राज्यातील सर्व कारागृहांच्या परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि तेथील गर्दी कमी करण्याकरिता, त्यातील काही कैद्यांना ४ ते ६ आठवड्यासाठी किंवा आवश्यक तितक्या काळासाठी, पॅरोलवर किंवा अंतरिम जामिनावर सोडावे, जेणेकरून तुरुंगातील गर्दी कमी होईल आणि सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळणे सुलभ होईल व कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यास मदत होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या वतीने एक उच्च अधिकार समिती गठीत करण्यात आली. त्यात माननीय न्यायाधीश ए ए सय्यद, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव श्री संजय चहांदे, कारागृह डीजी श्री एस एन पांडे, व राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, यांचा समावेश आहे. समितीने राज्यातील कारागृहांच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन दिनांक २५ मार्च रोजी काही कैद्यांना पॅरोलवर किंवा अंतरिम जामिनावर सोडण्याचा निर्णय केला आणि त्यासाठीचे निकष निश्चित केले. समितीने असे निश्चित केले कि, ज्यांच्यावर केवळ भारतीय दंड विधानानुसार(IPC) गुन्हे नोंद आहेत, तसेच ज्या दोषी / अंडर ट्रायल कैद्यांना सात वर्षाची शिक्षा झालेली आहे / होऊ शकते, त्यांनाच पॅरोलवर / अंतरिम जामिनावर सोडण्यात येईल. आणि ज्यांच्या बाबतीत MCOCA, PMLA, MPID, NDPS, UAPA इत्यादी सारख्या विशेष कायद्या अंतर्गत शिक्षा झालेली आहे / खटले चालू आहेत, त्यांना हि सवलत मिळणार नाही. आणि त्यानुसार कैद्यांना सोडण्याची प्रक्रिया सुरु झाली.

राज्य उच्च अधिकार समितीने वर नमूद केल्याप्रमाणे जे निकष निश्चित केले, त्याविषयी एस. बी. टाळेकर या वकिलाने हे निकष कैद्यांमध्ये भेदभाव करणारे असल्याचा आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ते निकष रद्द करण्याची विनंती केली. त्यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला कि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये अशा प्रकारे भेदभावमूलक वर्गीकरण करण्याच्या सूचना नमूद नाहीत, त्यामुळे उच्च अधिकार समितीने निश्चित केलेले निकष हे कैद्यांमध्ये भेदभाव करणारे असून मनमानी व अन्यायी स्वरूपाचे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिनांक २३ एप्रिल रोजी सुनावणी करून असे नोंदवले कि, राज्य सरकारच्या वतीने जवळपास ११ हजार कैद्यांना सोडण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याने सध्यस्थितीत राज्य शासनाला यासंबंधी कोणतेही निर्देश देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, राज्य शासनाने या प्रक्रियेची गती वाढवावी, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा उद्देश साध्य होऊ शकेल. कैद्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या उच्च अधिकार समितीच्या निकषांसंबंधी न्यायालयाने हा विषय उच्च अधिकार समितीने हाताळण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर दिनांक १२ मे २०२० रोजी राज्य उच्च अधिकार समितीची बैठक संपन्न झाली, ज्यात समितीने राज्यातील एकूण ३५२३९ कैद्यांपैकी १७००० कैदींना पॅरोलवर / अंतरिम जामिनावर सोडण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. याच बैठकीत समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाने जी कैद्यांमध्ये भेदभावाविषयी स्पष्टीकरण देण्याची सूचना केली होती, त्याविषयी देखील स्पष्टीकरण दिले. समितीने स्पष्ट केले कि, “दिनांक २३ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा जो आदेश जारी करण्यात आला होता त्यात कैद्यांना पॅरोलवर / अंतरिम जामिनावर सोडण्याचे निकष, कैद्यांचे वर्गीकरण, हे उच्च अधिकार समितीने विवेकबुद्धीने सारासार विचार करून ठरवावे असे नमूद केले होते. निकष ठरवत असताना गुन्ह्याचे स्वरूप, गुन्ह्याची गंभीरता, शिक्षेचा काळ व अन्य संबंधित घटक, या गोष्टी विचारात घेण्याचे सुचवले होते.”

तसेच, समितीने हेही स्पष्ट केले कि, सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १३ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या आदेशाद्वारे दिनांक २३ मार्च रोजी जारी केलेल्या आदेशासंबंधी स्पष्टीकरण दिले होते, जे पुढीलप्रमाणे आहे.

"आम्ही हे स्पष्ट करतो कि, आम्ही राज्यांना व केंद्र शासित प्रदेशांना कैद्यांना अनिवार्यपणे सोडण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. आम्ही जो आदेश जारी केला आहे त्याचा उद्देश असा आहे कि, राज्यांनी व केंद्र शासित प्रदेशांनी कोरोना महामारीच्या संदर्भात कारागृहांच्या स्थितीचा आढावा घ्यावा, आणि त्या अनुषंगाने काही कैद्यांना कैद्यांना पॅरोलवर / अंतरिम जामिनावर सोडावे आणि त्यासाठीचे निकष / कैद्यांचे वर्गीकरण ही निश्चित करावेत. आम्ही हे स्पष्ट करतो कि, त्या आदेशाचा मूळ उद्देश लक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी."

उच्च अधिकार समितीने हेही स्पष्ट केले कि, कैद्यांना सोडण्याबाबत समितीने २५ मार्च २०२० या दिवशी जे निकष ठरवले आहेत, त्यात आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. समितीने त्या निकषांमध्ये कोणताही बदल करण्यास नकार देऊन असे नमूद केले कि, "श्री टाळेकर यांच्या वतीने उपस्थित केलेल्या मुद्याशी आम्ही सहमत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उद्देश हा सर्व कैद्यांना सोडण्याचा नसून कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी काही कैद्यांना सोडावे असा होता. आणि त्या अनुषंगाने कैद्यांना सोडण्याबाबत समितीच्या वतीने कैद्यांचे जे वर्गीकरण करण्यात आले आहे ते रास्त आहे."

यावरून असे स्पष्ट होते कि, राज्य उच्च अधिकार समितीने जो, MCOCA, PMLA, MPID, NDPS, UAPA इत्यादी सारख्या विशेष कायद्या अंतर्गत शिक्षा झालेल्या / खटले चालू असलेल्या कैद्यांना न सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी सुसंगत असून, न्यायालयाच्या यासंबंधातील मूळ भावनेला अनुसरून आहे. न्यायालयाचा उद्देश हा कैद्यांना कोरोनाची लागण होऊ नये, कारागृहात त्याचा प्रादुर्भाव होऊ नये व कारागृह हे कोरोना संक्रमणाचे केंद्र बनता कामा नये आणि त्या माध्यमातून समाजात त्याचे संक्रमण होऊ नये, असा आहे. आणि हा उद्देश समोर ठेवूनच कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी काही कैद्यांना सोडण्याची आवश्यकता असेल तर त्यांना पॅरोलवर / अंतरिम जामिनावर सोडावे, पण त्यांना सोडत असताना गुन्ह्याचे स्वरूप, गुन्ह्याची गंभीरता, शिक्षेचा काळ व अन्य संबंधित घटक लक्षात घेतले जावेत असे न्यायालयाला अपेक्षित आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा सोयीने चुकीचा अर्थ काढून UAPA सारख्या कायद्या अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या कैद्यांना सोडणे हे न्यायालयाला अपेक्षित नाही.

रोमिला थापर, पी बी सावंत, इंदिरा जयसिंग सारख्या कथित नामवंतांकडून ज्या शहरी माओवादाचे आरोप असलेल्या सुधा भारद्वाज व शोमा सेन यांना कोरोना संक्रमणाचा धोका लक्षात घेऊन अंतरिम जामिनावर सोडण्याची मागणी केली जात आहे, त्यांच्याविषयी विविध वेळी न्यायालयाने जे मत नोंदवले आहे ते पुढीलप्रमाणे आहे –

“सदर आरोपी हे देशात प्रतिबंधित असलेल्या नक्षल संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत. देशाच्या एकता, अखंडता, सुरक्षा व सार्वभौमत्वाच्या विरोधी बेकायदेशीर हालचाली व देशातील लोकशाही व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी आखलेल्या व्यापक कटात त्यांचा सहभाग असल्याचे पुरेसे पुरावे तपास यंत्रणांजवळ आहेत. या आरोपींनी नक्षल चळवळीत नवे सदस्य सहभागी व्हावेत, यासाठी अनेक पातळ्यांवर काम केले आहे. यांच्याविरुद्धचे आरोप गंभीर असून या कटातील त्यांचा सहभाग स्पष्ट आहे. प्रतिबंधित नक्षल संघटनेचे व्यवस्थापन करणे, त्यासाठी निधी गोळा करणे, नवीन नक्षलींचे कॅडर तयार करणे, कटाच्या योजना आखणे, संघटनेची ध्येयधोरणे ठरवणे यांत सक्रिय सहभागी आहेत. यांनी नक्षलींसाठी पैसा गोळा करण्यापासून संघटनेच्या निधीचे व्यवस्थापन करणे, एल्गार परिषद तसेच इतर कार्यक्रम आखून दंगली घडवण्याचा कट रचण्यात सहभाग नोंदवला आहे. त्यामुळे तपास निर्णायक टप्प्यात असताना आरोपींना जर जामीन दिला गेला तर ते साक्षी-पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात.”

आता सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी आवश्यकता असल्यास काही कैद्यांना अंतरिम जामिनावर सोडण्याकरिता उच्च अधिकार समितीला "गुन्ह्याचे स्वरूप, गुन्ह्याची गंभीरता, शिक्षेचा काळ व अन्य संबंधित घटक" या ज्या गोष्टी विचारात घेण्याची सूचना केली आहे, त्या निकषात माओवादी दहशतवादाचे आरोपी कसे काय बसू शकतील? निश्चितच सदर आरोपी या निकषात बसू शकत नाहीत.

या ठिकाणी दुसरी एक शक्यता लक्षात घ्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने कैद्यांच्या सुटकेसाठी वर्गीकरण करण्याकरिता जे सामान्य निकष सुचवले आहेत, त्यात "अन्य संबंधित घटक" असाही उल्लेख केला आहे. त्यामुळे उच्च अधिकार समिती, सदर आरोपींचे "वय व आरोग्य" या मुद्यांचा "अन्य संबंधित घटक" या निकषाच्या आधारे अपवाद करून, त्यांची जामिनावर सुटका केली तर ती योग्य असेल का? तर ते योग्य म्हणता येणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचे सर्व अधिकार हे उच्च अधिकार समितीला जरी दिलेले असले तरी वर्गीकरण करीत असताना ते एक-दोन कैद्यांसाठी करता येणार नाही, तर कैद्यांच्या समूहासाठी करावे लागेल. अन्यथा ते मूळ उद्देशाला धरून तर होणारच नाही, पण संविधानातील कलम १४ मधील "कायद्यासमोर समानता" या मूलभूत हक्काचे उल्लन्घन होईल. कैद्यांचे समूहामध्ये रास्त वर्गीकरण करता येईल, पण केवळ एक-दोन कैद्यांसाठी वेगळा नियम करता येणार नाही. त्यामुळे UAPA अंतर्गत गुन्हे नोंद असलेल्या सुधा भारद्वाज व शोमा सेन यांची जामिनावर सुटका करायची असेल तर देशभरात UAPA अंतर्गत गुन्हे नोंद असलेले जितके कैदी असतील त्या सर्वांची सुटका करावी लागेल, जे न्यायसंगतही नाही आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने देखील परवडणारे नाही.

या ठिकाणी अजून एका गोष्टीचा उल्लेख करावा लागेल. दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात सुधा भारद्वाज व शोमा सेन यांचे सह-आरोपी असलेल्या आनंद तेलतुंबडे व गौतम नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला होता आणि त्या दोघांनाही शरण येण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. म्हणजे त्यांनी ७ एप्रिल पर्यंत शरण येणे अपेक्षित होते. पण त्यांनी कोरोना महामारीच्या संकटकाळी आपल्या "वयाचा व आरोग्याचा" विचार करता, आपल्याला अटकेपासून संरक्षण मिळावं अशी याचिका पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका देखील फेटाळून लावली आणि आत्मसमर्पणाकरिता शेवटची एक आठवड्याची मुदत दिली. शेवटी १४ एप्रिल रोजी त्यांची रवानगी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या कोठडीत करण्यात आली.

वरील सर्व बाबींचा विचार करता, सुधा भारद्वाज व शोमा सेन यांची जामिनावर सुटका करणे योग्य होणार नाही. आणि उच्च अधिकार समितीने अधिकारांचा गैरवापर करून केवळ सदर आरोपींसाठी अपवाद केला तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.