चीनला आपल्या कर्माची फळे भोगावीच लागतील.

कोविड-१९ या रोगाचा प्रादुर्भाव कुठून सुरू झाला? नक्की कधी आणि कशामुळे कोरोना विषाणूने आपलं अक्राळविक्राळ रूप जगात पसरवायला सुरुवात केली? या आणि अशा प्रश्नांवर आज जगभर भुतोनभविष्यती चर्चा झडत आहेत. 

 जगभरातील जवळपास सर्वच देश चीनला या प्रादुर्भावासाठी जबाबदार धरणार असल्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. WHO या जागतिक आरोग्य संस्थेच्या बैठकीत साठ देशांनी यावर अधिक तपास करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले. त्यापाठोपाठ अजून चाळीस देशांनीही या मागणीला आपला पाठिंबा दर्शवला.

आताच तपास करणे खूपच घाईचे आणि अकालीक होईल असे मत चीनच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधित क्षेत्राच्या प्रवक्त्याने सुरुवातीला मांडले होते. पण ही आलेली तपासाच्या मागणीची लाट लक्षात घेता अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात तपासाला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली. पण त्याचवेळी आम्हीही तपासात सहभागी असू असा मुद्दा मांडला. म्हणजे, आम्ही केलेल्या घोडचुकांचा तपास आम्हीच करणार, आणि आम्हाला हवा तसा अहवाल देणार; असा साधारण प्रकार घडवण्याचा प्रयत्न अध्यक्ष जिनपिंग करत आहेत असे म्हणता येईल.

म्हणजे आधी अक्षम्य असे अपराध करायचे; वर त्यावर पांघरूण घालायची धडपड करायची, त्यासाठी आपल्या सोयीचे नरेटिव्ह सेट करणारी जगभरातली प्रचलित, लोकमान्य मिडिया हाऊसेस विकत घ्यायची. हे माकडचाळे लोकांना समजत नाहीत असे चीनला वाटते काय? डोळे मिटून दूध प्यायले तरी मालकिणीचं लाटणं पाठीत बसतंच हे या चीनी मांजराला समजावण्यासाठी सगळ्या देशांनी आपापल्या परीने असे दणके चीनला देणे अतिशय गरजेचे झाले आहे. 

चीनचा हाडवैरी अमेरिकेने तर यासाठी १८ कलमी कार्यक्रमचं आखला आहे. त्यात अमेरिकन कंपन्या चीनबाहेर आणणे, चिनी कंपन्यांना अमेरिकेबाहेरचा रास्ता दाखवणे, अमेरिकन सैन्याला अधिक मजबूत करण्यासाठी पॅकेजची घोषणा करणे, WHO या UN बॉडीला, सुधारा! नाहीतर अमेरिका WHO मधून अंग काढून घेईल असा दम भरणे, चीनला विषाणूच्या अधिक तपासासाठी हाकारणे अशा अनेक गोष्टी आहेत. 

 

आता पुढे जाण्यापूर्वी आपण इथे काही अतिशय महत्वाच्या बाबी  समजून घेतल्या पाहिजेत. 

भारताची लोकसंख्या १३५ करोड आहे. अमेरिका, संपूर्ण युरोप, ब्राझील आणि अर्जेन्टिना मिळून इतकी लोकसंख्या होते. भारतात प्रति चौरस मीटर लोकसंख्येची दाटी पण इतर देशांपेख्या खूप जास्त आहे. आपले दर डोई उत्पन्न मात्र खूपच कमी आहे. अशा अनेक गोष्टींचा विचार करता, भारताला वाचवायच्या दृष्टीने संपूर्ण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प ठेवून लोकांना अजून काही काळ घरात राहावयास लावणे हाच व्यवहार्य उपाय होता आणि अजूनही आहेच. त्याचा सुपरिणाम आपण अनुभवतो आहोत. अर्थात मानसिक, शारीरिक, सामाजिक दृष्ट्या कोरोनाचे संकट डोक्यावर घेऊन जगायची सवय आपण लावून घेतलीच पाहिजे, हेही तितकेच खरे आहे. 

पण कोरोनावरची लस मिळाली तरी इतक्या प्रचंड जनसंख्येपर्यंत ती लस पोचवणे हेही एक महाकर्मकठीण काम असणार आहे. म्हणूनच इतर अनेक देशांप्रमाणे भारत चीनला तोंडावर तो गुन्हेगार आहे हे सांगत नाही. पण तेच अमेरिकन अगदी मोकळेपणाने करतात. चीनवर राग काढून परिस्थिती सुधाणार नाही तर ती अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे. पण म्हणजे चीनला त्यांचे गुन्हे भोगायला लावायचे नाहीत का? तर तसे अजिबात नाही. आंतरराष्ट्रीय संबंध हाताळण्यासाठी भावनांची नाही तर अत्यंत सावध अशा मुत्सद्देगिरीची आवश्यकता असते. आजचा भारत चीनी अरेरावी अजिबात खपवून घेणारा नाही. पण त्याचबरोबर एक कणभरही चुकिचा संदेश आपल्याकडून जाणार नाही याची काळजी भारतीय आंतरराष्ट्रीय संबंध खाते अतिशय जबाबदारीने घेते आहे.

आता अजून कोणती छडी छमछम वाजवून चीनला धडा शिकवता येईल यावर थोडा विचार करू.

१. वर म्हटल्याप्रमाणे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सल्लागार बैठकीमध्ये या विषाणूच्या व्युत्पत्ती विषयी अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी चीनने सहकार्य करावे यासाठी सर्व देशांनी मिळून दबाव टाकणे अतिशय गरजेचे होते. आज दोन त्रुतियांशहूनही अधिक देशांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी केलेली आहे. आता या विषयाला मोठ्या प्रमाणात तोंड फुटेल आणि चिनी खेळींना जगातील लोक बळी पडणार नाहीत. 

२. आर्थिक, व्यापारी कोंडी - चीन हा एक विस्तारवादी नफेखोर, व्यापारी देश आहे. चीनी सामाजिक, राजकीय जीवनाचा अभ्यास करताना हे पदोपदी जाणवते की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आपल्या नागरिकांना केवळ व्यापारउदीमाला लागणारा कच्चा माल, कामगार वर्ग किंवा उर्जास्त्रोत समजते. त्यामुळेच व्यक्तीस्वातंत्र्य, आर्थिक उन्नती इत्यादी गोष्टी त्यांना अगदी अत्यावश्यक तितक्याच मिळतात. या सामान्य चिनी जनतेने निर्माण केलेली अमर्याद संपत्ती, शक्ती चीनी कम्युनिस्ट सत्तेच्या घशात जाते. 

याबाबत भारताप्रमाणेच इतर देशही आत्मनिर्भर होऊन, चीनवरचे आपले अवलंबित्व संपवण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करू लागले आहेत. अनेक परकीय कंपन्यांनी चीनमधून आपले चंबुगबाळे आवरून इतर देशांत स्थलांतर करायला सुरुवात केलेली आहे. आफ्रिकेतील देशही आता युरोपीय देश, चीन किंवा अमेरिकेकडून मिळणार्या मदतीवर अवलंबून न रहाता स्वाभिमानाने, स्वकर्तुत्वाने जगण्याकडे वाटचाल करू लागले आहेत. अमेरिका- चीन आर्थिक व व्यापारी युद्ध आपल्या परिचयाचे आहेच. अशा लाखो घडामोडी जगाच्या आर्थिक पटलावर वेगाने घडत आहेत. आणि सगळ्याचा एकूण होरा चीनशी संबंध नको, अवलंबित्व नको, चीनला धडाच शिकवूया असाच आहे. येत्या काळात याचे परिणाम दृश्य स्वरूपात दिसू लागतीलच. 

३. विषाणूची लस - आता या विषाणूची लस शोधण्याची चढाओढ प्रामुख्याने अमेरिका आणि चीन मध्ये लागली आहे. आणि लवकरात लवकर लस शोधण्याचा हा प्रयत्न मानवीय दृष्टिकोनातून नाही तर नफेखोरी आणि सुपर पॉवर बनण्याच्या महत्वाकांक्षेतून सुरु झालेला आहे. शी जिनपिंग यांनी आजच आपल्या भाषणात हा इशारा दिला कि गरीब देशांनाही परवडणाऱ्या किमतीत लस उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. याचाच अर्थ, ज्या देशाला लस मिळेल तो कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अधिकाधिक परतावा मिळवून हि लस जगाला विकण्याच्या प्रयत्नात असणार आहे. या सगळ्या बाजारूपणामुळेच भारताचं अमेरिकेबरोबरचं अंडरस्टँडिंग खूप महत्वाचं आहे.चीनला जो टक्कर देईल त्याला साथ देणे आवश्यकच आहे. पण त्याचबरोबरीने चीनला दुखावूनही चालणार नाही. अर्थात, चीनने सदोष माल विविध देशांना पुरवून याआधीच आपली जागतिक पत कमी करवून स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेतलेला आहे. पण आजघडीला आपण कोणालाही नाकारण्याच्या परिस्थितीमधे नाही.

४. तैवान- चीनची दुखती नस - अशा या नटद्रष्ट चीनची पिसे काढायची असतील तर WHO मधे तैवानला निरिक्षक म्हणून घेण्यासाठी आपण पाठिंबा देण्याची संधी आपल्याकडे होती. चीनची 'वन चायना पाॅलिसी' ही केवळ चीनी कम्युनिस्ट पार्टीची धारणा आहे. भारताने तैवानला साथ दिल्यास त्यात काही चूक नाही, असे अभ्यासक म्हणतात. तसेच तैवानने आतापर्यंत अतिशय सक्षमपणे या रोगाला देशाबाहेरच अडवलेले आहे. त्यांचे अनुभवजन्य योगदान अनेक देशाना मार्गदर्शक ठरले असते. 

त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी म्हणूनच नव्हे, तर कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक एक्स्परटीज म्हणून आपण तैवानची तळी उचलून धरली असती. तसे झाले असते तर तैवान हा स्वतंत्र देश आहे आणि चीनचा त्याच्या भुभागावर काहीही अधिकार नाही ही बाब सर्वमान्य झाली असती. परंतु तैवानने स्वतःहूनच आपला अर्ज मागे घेतल्याने हा विषय पुरा होऊ शकला नाही. 

असे असले तरी तैवानच्या भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन, चीनला कचाट्यात पकडण्यासाठी तैवानला भारताने विविध प्रकारे मदत केली पाहिजे. 

५. चीनी तंत्रज्ञानाकडे पाठ फिरवणे - चीन आपल्या तंत्रक्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे आपल्या सोयीची माहिती विविध मानवसमुहांमधे पसरवणे, वैयक्तिक माहिती चोरणे, देशाची सुरक्षाविषयक माहिती पळवणे इत्यादी गोष्टी करताना लक्षात आले आहे.

त्यामुळे चीनी तंत्रज्ञान कितीही सोयीचे किंवा स्वस्त असले तरी पुढील काळात त्याची भारंभार किंमत खरेदीदार देशांना मोजायला लागू शकते.

६. मानवाधिकारांचे हनन - वर म्हटल्याप्रमाणे सामान्य चीनी नागरिकांना मर्यादित स्वरूपात स्वातंत्र्य उपभोगता येते. पण उईघर येथील तुर्की वंशीय मुस्लीम समाज असो किंवा हाँगकाँग मधील जनता असो, यांच्या मानवाधिकारांचे हनन भयंकर प्रमाणात आणि विविध प्रकारे चीनी कम्युनिस्ट राजसत्ता करते आहे. जो हलगर्जीपणा आणि नादानपणा त्यांनी कोवीड संदर्भात केला आहे त्याला तर तोड नाही. अशा परिस्थितीत जगभरातील विविध लहानमोठ्या मानवाधिकार संघटनांनी चीनविरूद्ध मोठी आंदोलने उभी केली पाहिजेत. कारण आर्थिक परिस्थिती सुधारता येते.जीवीतहानी भरून काढता येत नाही. त्यामुळेच संपूर्ण मानववंशाला धोका निर्माण करणार्या या रोगाला फैलावू देणे हा पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा गुन्हा ठरू पहात आहे, ज्याचे कर्तेपण चीनकडे आहे.

अमिता आपटे