(ICRR- Content Generation ) 

 

 

 

विशाखापट्टणम आणि मंगलोर ह्या दोन्ही शहरांच्या बरोबर भारताच्या ऊर्जा आणि तेल क्षेत्रात पुदूरला महत्त्व आहे ते तिथे असलेल्या स्ट्रॅटेजीक पेट्रोलियम रिझर्व्हस (एस पी आर) अर्थात कच्च्या तेलाचा साठा करणाऱ्या अगडबंब आकाराच्या टाक्यांमुळे.

सौदी अरेबिया आणि रशिया ह्या दोन देशांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीवरून ह्या फेब्रुवारी महिन्यात वाद झाले. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नात तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात खाली आल्या. त्यानंतर जगभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आणि इंधनाची मागणी कमी झाली. तत्पश्चातही रशिया आणि सौदी अरेबिया ह्यांच्यातले वाद न शमल्यामुळे किमती अजूनही पडलेल्याच आहेत.

ह्या पडलेल्या किमतीत जास्तीत जास्त तेल खरेदी करून त्याचा साठा करून ठेवण्यासाठी पुदूर, विशाखापट्टणम आणि मंगलोर ह्या तीन ठिकाणचे एस पी आर आज भारत सरकारला फार उपयोगी पडताहेत.

 

 

१९९० सालच्या ऑगस्ट महिन्यात आखाती युद्धाला सुरवात झाली. त्याचवर्षी जून महिन्यात १३ डॉलर्स प्रति बॅरलच्या आसपास असलेली तेलाची किमत थेट ३८-३८ डॉलर्स इतकी जाऊन पोहोचली. पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आखाती युद्ध संपलं आणि तेलाच्या किमती पुन्हा पूर्ववत व्हायला लागल्या.

भारताच्या दुर्दैवाने त्याच सुमारास म्हणजे ९० सालच्या जून महिन्यात १७ रुपये इतकी किंमत असलेला अमेरिकन डॉलर वर्षभरात जुलै ९१ मध्ये ५० टक्क्याने वाढून थेट २५ डॉलर्सच्या वर जाऊन पोहोचला. आधीच डबघाईला आलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला हा धक्काच होता. त्याकाळी देशाच्या गरजेच्या ५० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करणाऱ्या आपल्या देशाला हे वाढलेलं तेलाचं बिल न परवडणारं होतं. त्यातून तेलाचा साठा करून ठेवण्यासाठी टाक्याही नव्हत्या. संपूर्ण देशात तेल कंपन्यांच्या टाक्यांमधला साठा सोडला तर अतिरिक्त एकाही दिवसाचा साठा केलाला नव्हता आणि हातावर पोट अशी परिस्थिती होती. त्यामुळे पडेल त्या किमतीत तेल विकत घेण्याखेरीज दुसरा पर्याय शिल्लक नव्हता. तेल पुरवठा करणाऱ्या देशांनी नाकारलं असतं तर देशात मोठी समस्या उद्भवली असती. देशाला हा एक प्रकारचा झटकाच होता.

त्यानंतरच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था जशी वाढत गेली तशी देशांतर्गत इंधनाची मागणी वाढतच राहिली. ९१ सालच्या घटनेची शिकवण घेऊन ९८ साली अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यावर देशभरात तेलाचा पुरेसा साठा असायला हवा ही कल्पना त्यांनी मांडून त्यावर कामाला सुरुवात झाली.

त्यानुसार पुदूर, विशाखापट्टणम आणि मंगलोर इथे पहिल्या टप्प्यात तीन एस पी आर उभे करण्यात आले. उभे करण्यात आले म्हणण्यापेक्षा जमिनीखाली खणले गेले हे जास्त संयुक्तिक ठरेल. कारण एस पी आर हे तेलाचे साठे खरोखरीच जमिनीखाली खणलेल्या गुहांमध्ये असतात.

उपरोक्त तीन साठ्यांमध्ये आजमितीला पावणेचार कोटी बॅरल्स इतकं कच्चं तेल साठवण्याची क्षमता आहे.

हा आकडा कितीही मोठा वाटला तरी आपल्या देशाची फक्त दहा दिवसांची गरजच पुरवू शकतो.

२०१४ साली मोदी सरकार आल्यावर एस पी आरची क्षमता आणि पर्यायाने तेलसाठा वाढवण्याच्या हालचाली पुन्हा चालू झाल्या. २०१७-१८ सालच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने चंडीकोल ह्या ओडिशामधील ठिकाणी नवीन एस पी आर उभारण्यासाठी आणि पुदूरच्या एस पी आर ची क्षमता दुप्पट करण्यासाठी मान्यता दिली. दुसऱ्या टप्प्यात अपेक्षित असलेलं हे काम पूर्ण झाल्यावर देशात २२ दिवसांइतका तेल साठा उपलब्ध होईल. ह्याव्यतिरिक्त राजकोट आजी बिकानेर इथेही असेच एस पी आर उभारण्याचा सरकारची प्रस्तावित योजना आहे.

 

 

२०१७-१८ साली ज्यावेळी मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात एस पी आरसाठी निधी पुरवला त्याचवेळी सौदी अरेबियाच्या ऍडनॉक ह्या कंपनीसोबत भाडे तत्वावर एस पी आर आणि त्यासोबत साठ्यांमध्ये भरायला तेल पुरवठा असा एक संयुक्त करार केला.

असाच दुसरा करार सौदी अरेबियाच्याच सौदी अरामको ह्या कंपनीबरोबरसुद्धा मागच्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात केला. हया दोन्ही करारात एस पी आरचा काही एक तृतीयांश भाग भाडे तत्वावर त्या कंपन्यांना देण्यात आला आहे. थोडक्यात सांगायचं तर हा संयुक्तिकपणे तेलसाठा वापरण्याची सोय ह्याद्वारे केली गेलीय.

ऍडनॉक आणि अरामकोबरोबर केलेल्या करारांमुळे एस पी आर त्यांच्या पूर्ण क्षमतेत वापरले जातील, त्यात केलेली गुंतवणूक वाया जाणार नाही, करारामुळे पुरवठा नाकारला जाणार नाही आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे मध्य पूर्वेत युद्धजन्य परिस्थिती किंवा अगदी थेट युद्धही झालं तरी आपल्या देशाला तेलाच्या पुरवठ्याची खात्री मिळेल आणि त्या दृष्टीने सुरक्षितता लाभेल.

 

मोदींनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ह्या दोन्ही करारासाठी साधलेली वेळ ही त्यांची खासियत म्हणावी लागेल. २०१५-१६ नंतर तेलाच्या किंमती पडत राह्यला आणि त्यामुळे २०१७ च्या करारात फायदा झाला. ऑक्टोबर २०१९ ला केलेल्या कराराचा फायदा आत्ता पडलेल्या बाजारात होतोय आणि तेलाची जहाजं ह्या महिन्याच्या सुरवातीला भारताच्या महत्वाच्या बंदरात यायला सुरुवात झालेलीही आहे.

 

सर्वसाधारणपणे ९० दिवस पुरेल इतका तेलसाठा करणे, हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या देशांकडून अपेक्षित आहे. अमेरिका, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, स्पेन ह्या देशांचा तेलाचा पुरेसा साठा करणाऱ्या देशांमध्ये वरचा क्रमांक आहे. प्रस्तावित एस पी आर पूर्ण झाल्यावर भारताचाही त्यात नंबर लागेल.