(ICRR- Af-Pak Desk)

या लेखाच्या पहिल्या भागामध्ये, पाकव्याप्त काश्मीर परत घेणं ही आत्ताच्या घडीची सगळ्यात आवश्यक आणि निकडीची गरज का आहे, याविषयी चर्चा केली. अफगाणिस्तानमधील सतत बिघडणारी परिस्थिती आणि पाकिस्तानमधील अत्शय नाजूक असे वांशिक संघर्ष यामुळे आता समस्त जिहादी विचारधारांना आपल्या बंदुका भारताकडे वळवणे अत्यावश्यक बनले आहे. मात्र जम्मू-काश्मीर मधील हिंसाचाराला स्वातंत्र्य लढ्याच्या गोंडस नावाखाली अधिकृतता देण्यासाठी, काश्मीरला लक्ष्य करण्याची त्यांची परंपराच आहे. उरीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारतीय सेनेच्या धाडसी हल्ल्यांमुळे तर पुलवामामधील आत्मघातकी बॉम्बस्फोटानंतर भारतीय हवाई सेनेने पाकिस्तानच्या प्रदेशात अगदी आत घुसून बालाकोट वर केलेल्या रोमहर्षक विजयी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी लष्कराची विश्वासार्हता जवळपास संपुष्टात आली आहे.

आता पाकव्याप्त काश्मीर परत घेऊन 'हिमालयाहून उंच आणि समुद्राहून खोल' अशा पाकिस्तान-चीन मैत्रीच्या फसव्या मायाजालातून बाहेर पडण्याची वेळ आलेली आहे. एकदा का भारतीय सेनेने पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेऊन, तिथून बेकायदेशीरपणे जाणारा आणि भारतीय सार्वभौमत्वाला धक्का पोचवणारा चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडोर (CPEC) हा कल्प उध्वस्त केला, की पाकिस्तानी सेनेची आधीच कमी होत चाललेली विश्वासार्हता आणि त्यांनी जाणीवपूर्वक पसरवलेल्या अजिंक्यतेच्या दंतकथा तत्काळ संपुष्टात येतील. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, निर्णायक absence of decisive military might matching China आणि विविध राजकीय-भौगीलिक पातळ्यांवर चीनशे संबंध ठेवावे लागत असल्यामुळे भारताने CPEC चा विरोध फक्त राजकीय पातळीवरच ठेवला आहे.

या भागात चीनमधील अंतर्गत परिस्थितीचा थोडा विस्तृत विचार आपण करणार आहोत. चीनमधील कोणत्या विविध सामाजिक- राजकीय परिस्थितींमध्ये चीनमधील नेतृत्व विशेषत: 'सम्राट जिनपिंग' वारला ताण वाढतोय याचा आता आढावा घेऊन पुढल्या म्हणजे तिसऱ्या भागात भारताने पाकव्याप्त काश्मीर घेतल्यास चीनची संभाव्य प्रतिक्रिया कशी असू शकेल याचा विचार करू शकू.

पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनबाबत भारतीय नेतृत्वाची वक्तव्ये आणि चीनची प्रतिक्रिया:

6 ऑगस्ट 2019 रोजी, नागरिकता दुरुस्ती कायद्यावर बोलत असताना भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी, 'पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन हे दोन्ही काश्मीरचे आणि भारताचे अविभाज्य भूभाग असून ते परत घेण्यासाठी भारतीय आपल्या जीवाची बाजी लावतील' असे विधान संसदेमध्ये उभे राहून केले. त्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. आजवर चीनला मानवणार नाही असे कोणतेही जाहीर विधान करणे भारतीय नेतृत्वाने टाळले होते. मात्र गेल्या काही काळामध्ये कित्येक भारतीय नेते पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याविषयी जाहीर विधाने करत आहेत. राजानैयिक दूत आणि आता राजकारणात शिरलेले आपले सध्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सुद्धा पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असून तो परत घेतला जाईल अशी नि:संदिग्ध व ठाम भूमिका वेळोवेळी घेतलेली आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी CAA वर बोलताना भारत-अफगाणिस्तान यांच्यात 106 किलोमीटर्सची सामायिक सीमारेषा- जी सध्या पाकव्याप्त काश्मिरात आहे- असल्याचे सांगत अफगाणिस्तानातील विस्थापितांच्या स्वीकृतीचे समर्थन केलेले आहे. याशिवाय सरकारने आदेश दिल्यास पाकव्याप्त परत घेण्यासाठीची संपूर्ण तयारी आपल्या सैन्यदलाच्या प्रमुखेने वेळोवेळी दाखवलेली आहेच. भारताचे पुढचे लक्ष्य हे आपले गिळंकृत भूभाग परत मिळवणे हे असणार आहे याचे स्पष्ट संकेत चीन आणि पाकिस्तानला मिळालेले आहेत.

चीनची दुखरी नस: लडाखची कलम 370 मधून मुक्तता

कलम 370 रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचे तीन भाग केल्यांनतर लडाख हा जम्मू काश्मीरचा भाग आता केंद्रशासित प्रदेश म्हणोन मान्यता पावला आहे. त्याआधी तो मुसलमानी वरचष्मा असणाऱ्या एका प्रशासनाचा भाग होता, आणि त्यामुळे सर्व आघाड्यांवर टोकाचा भेदभाव सहन करत होता. केद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित झाल्यापासून या प्रदेशाला बौद्ध बहुसंख्यांक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश म्हणून एक पूर्ण नवी ओळख मिळाली आहे. आशियातील सर्व बौद्धांनी या घोषणेचे स्वागतच केले आहे. श्रीलंका, म्यानमार येथील राजकीय व धार्मिक नेत्यांनी देखील अतिशय खुल्या दिलाने ट्वीट आणि संदेश पाठवून भारत सरकारचे अभिनंदन केले आहे.

लडाख आणि चीनदरम्यान असणारा तिबेट हा भूभाग लडाखशी कित्येक शतके धार्मिक धाग्यांनी जोडलेला आहे. धर्म, संस्कृती यांच्या देवाणघेवाणीमुळे त्यांच्यात कित्येक गोष्टी सारख्या आहेत. आणि म्हणूनच लडाखला बौद्ध बहुसंख्याक म्हणून घोषित केल्यामुळे चीनमध्ये धोक्याची घंटा वाजू लागणं सहाजिक आहे. चिनी कम्युनिस्ट पार्टीने आतापर्यंतचे अनेक तिबेटी उठाव अतिशय निर्दयपणे चिरडून टाकले आहेत, आणि आता सरकारच्या पाठबळाने तेथे हान लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर घडवून आणून तिबेटी मूलनिवासींना अल्पसंख्यांक करण्याचा घाट घातला जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर, नवीन राजकीय ओळख घेऊन उदयास येणाऱ्या बौद्ध बहुसंख्यांक लडाखकडे बघून तिबेटी इच्छाशक्तीला नवसंजीवनी मिळेल अशी चीनची भीती आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता मिळाल्यापासून 48 तासांमध्येच आलेली चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रया अतिशय बोलकी असून ती येथे उधृत करणे उचित ठरेल-" केंद्राचा लडाखला केद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय अतिशय अयोग्य आणि अस्वीकारार्ह असून सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल एकतर्फी केला जाऊ नये, अशी आमची नवी दिल्लीकडून अपेक्षा आहे."

भारतच्या पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन भूभाग परत घेण्याच्या मनसुब्यावर चीनची प्रतिक्रिया कशी येऊ शकेल याची कल्पना या प्रतिक्रियेवरून आपण करू शकतो. याशिवाय त्यांचा CPEC हा पाकव्याप्त काश्मीर मधून जाणारा अतिशय महत्वाकांक्षी वाहतूक प्रकल्पदेखेल धोक्यात येणार आहे. पाकिस्तानी राजकीय वर्तुळातला अपरिमित भ्रष्टाचार, नागरी गोष्टींमध्ये लष्कराचा अवास्तव हस्तक्षेप, निर्णय घेण्यात होणारी ढिलाई व दिरंगाई तसेच बलुच बंडखोरांकडून वेळोवेळी चीनला होणारा सशस्त्र आणि अतिशय कडवा विरोध या सगळ्यामुळे CPEC प्रकल्पाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. CEPC मधील जवळपास सर्वच प्रकल्प ठरल्या कालमर्यादेहून अधिक काळ रखडले आहेत. त्याशिवाय या प्रकल्पाआडून चीनने चतुराईने टाकलेला कर्जाचा डाव आता पाकिस्तानी नेत्यांच्या लक्षात येऊ लागलेला आहे, आणि म्हणूनच ते चीनच्या बाजूने असणाऱ्या प्रकल्पाच्या नूतनीकरणाची मागणी करू लागले आहेत.

ही सर्व परिस्थिती पाहून CPEC प्रकल्पाच्या अपयशाची खात्री कित्येक तज्ञ व्यक्त करत आहेत. आणि म्हणूनच या परिस्थितीमध्ये भारताने पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्यासाठी लष्करी कारवाई केली, तर चीनची प्रतिक्रिया नेमकी काय असेल याचा अंदाज लावणे कठीण आहे. तत्कालीन चीनची देशांतर्गत राजकीय परिस्थिती नेमकी कशी असेल, यावर ही प्रतिक्रिया ठरेल. या मुद्द्याचा उहापोह आपण लेखाच्या शेवटी करणारच आहोत.

वुहान विषाणूचा उद्रेक आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची घटती राजकीय प्रतिष्ठा:

जानेवारी 2020 पर्यंत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे कॉम्रेड माओ नंतरचे सगळ्यात ताकदवान आणि बलाढ्य राजकीय नेते मानले जात होते. गेली पाच वर्षे ष्टाचार निर्मूलनाच्या आड त्यांनी चालवलेल्या राजकीय शुद्धीकरणाच्या मोहीमेमुळे, चिनी कम्युनिस्ट पक्षांतर्गत (CCP) आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) मधील त्यांच्या जवळपास सर्व राजकीय शत्रूंचा नायनाट झाला होता. त्यानंतर 1982 साली लागू झालेली दोन टर्म राष्ट्राध्यक्ष राहण्याची कायदेशीर अट काढून टाकून त्यांनी स्वत:ला आजीवन राष्ट्राध्यक्ष घोषित केले. आता त्यांना कोणीही शत्रू नव्हता. BRI/OBOR हे त्यांचे दोन महत्वाकांक्षी प्रकल्प जगातल्या सातही खंडांमध्ये पसरत होते, आणि चीनची आर्थिक, लष्करी आणि व्यापारी ताकद अधिकाधिक वाढवत होते. चीनमधील सामान्य माणसापर्यंत पोचलेल्या सुबत्तेमुळे चीनमधील ' सामाजिक शांतता' देखील टिकून होती. आता शी यांच्या वर्चस्वाला चीनमध्ये किंवा अगदी सर्व जगात अन्य कोणीही विरोधक असणार नव्हता....पण..

जिनपिंग यांच्या या वर्चस्वाला पहिला धक्का दिला तो ट्रम्प यांच्या व्यापारी युद्धाने! मात्र त्यातूनही जिनपिंग अगदी सुखरूप तरुन गेले. PLA ची लढाऊ जहाजे जगातल्या कोणत्याही समुद्रात, कधीही आणि कोणत्याही ठिकाणी गस्त घालताना अख्ख्या जगाला दिसू लागली. अन्य दक्षिण-पूर्व देशांची कित्येक शतकांची दावेदारी मोडून काढत चीनने साऊथ चायना सी मध्ये केवळ लष्करी हेतूने कित्येक कृत्रिम द्वीपगृहे उभी केली. CPEC ला सागरी जोड देण्यासाठी पाकिस्तानचे खोल समुद्रातले ग्वादर बंदर गिळंकृत केले, आणि व्यापाराचे सागरी मार्ग चीनसाठी सुरक्षित करून घेतले. उत्तर आफ्रिकेतील अमेरिकन नौदलावर लक्ष ठेवण्यासाठी आफ्रिकेच्या टोकावर असणारे जिबूती हे बंदर आपल्या नियंत्रणाखाली आणून तेथे आपला नौदल तळ विकसित केला. शिवाय बांगलादेश आणि श्रीलंकेवर आपली पकड मजबूत करत, चीनने आपल्या पारंपारिक शत्रूला, भारताला देखील यशस्वीपणे घेरून टाकले होते, आणि इतक्यातच वुहान विषाणू आला!

सुरुवातीला, वुहान विषाणूबाबत पहिली हाक देणारा डॉ. ली वेनलीआंग याला जेलमध्ये डांबून ही गोष्ट दाबून टाकण्यात चेन यशस्वी झाला होता. डॉ. वेन्लीआंग नंतर कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडला आणि हुतात्मा घोषित झाला. मात्र तोवर वुहान कोरोना विषाणू जगभर पसरायला सुरुवात झाली होती. चीनचा युरोपियन साथीदार असणाऱ्या इटलीवर या विषाणूची पहिली धाड पडली. संपूर्ण जग बंदच्या खाईत लोटलं जात असतानाच चीन मात्र आपल्या विषाणूविरोधातल्या यशाचे डंके पिटत राहिला. सुरुवातीला ऐकल्या गेलेल्या या कहाण्यांना नंतर मात्र जगाने धिक्कारले.

इंडियन बार असोसिएशनने आणि एका अमेरिकन फर्मने ICJ कडे चीन विरोधात वुहान विषाणू संसर्ग, लॉकडाऊन आणि त्यामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानाबद्दल 20 लाख कोटी डॉलर्सचा दावा लावला आहे.

या विषाणूच्या उद्रेकामुळे जगभरात चीनच्या प्रतिमेला लागलेला धक्का आणि जिनपिंग च्या नेतृत्वाखाली CCP च्या नेत्यांनी केलेली या प्रकरणाची अतिशय अयोग्य हाताळणी यामुळे अशा घटनांची एक मालिकाच तयार झाली, ज्यामुळे जिनपिंग यांच्या घसरणीला सुरुवात झाली आहे. या आधीच्या लेखामध्ये आपण चीनमधील विशिष्ट अभ्यासक आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती यांनी खुलेआम जिनपिंग याना या साथीच्या अयोग्य हाताळणीसाठी जबाबदार धरले असल्याचे पहिले. अशा प्रतिक्रियांवर CCP ने अत्यंत कठोर कारवाई करत दडपशाही अवलंबली. त्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया जनतेच्या रोषात होणं यात काही नवल नव्हतं.

आता या स्वाभाविक असंतोषाची लाट अगदी अनपेक्षित बाजूने पुन्हा पुढे यायला सुरुवात झालेली आहे. चीनमधील विविध प्रतिष्ठित राजकीय नेते, पोलिट ब्यूरो मध्ये वजन असणाऱ्या विविध व्यक्ती, यांनी पुढे येऊन जिनापिंग यांच्या राज्यकारभाराबद्दल आपली नाराजी व्यक्त करायला सुरुवात केलेली आहे. CCP सदस्य शिलीन यांचे याबाबतचे पत्र खूप गाजत असून त्यात त्यांनी जिनपिंग ही साथ नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी केली आहे. सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण हे यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे त्यांचे म्हणणे असून जिनपिंग यांनी मुक्तपणे बोलण्याचा अधिकार जनतेला द्यायला हवे अशी त्यांची मागणी आहे. (जयदेव रानडे, द ट्रिब्यून, 23 एप्रिल 2020)

जिनपिंग यांच्यावर टीका केल्यानंतर रेन झिकीयांग नावाचा एक गटनेता(Princeling)नाहीसा झाल्यापासून CCP नेत्यांच्या मुलांचा समावेश असलेल्या गटनेत्यांमध्ये (Princelings Fraction) जिनपिंगविरुद्ध असंतोष वाढू लागला आहे. पोलिट ब्यूरोच्या एका विस्तृत बैठकीची- ज्यात विविध ज्येष्ठ नेत्यांचा ही समावेश असेल- घेण्याबाबतची मागणी मूळ धरू लागली आहे. अशाप्रकारची बैठक घेऊनच यापूर्वी माजी पंतप्रधान झाओ झियांग हकालपट्टीचा मार्ग मोकळा झाला होता. जिनापिंग आणि त्यांचे सहकारी यांच्यातले वाढते मतभेद यातून स्पष्ट दिसतात. (किआओ लाँग, रेडिओ फ्री एशिया, 23 मार्च 2020).

लोकशाहीचे आव्हान आणि हॉंगकॉंग मधील जनक्षोभ:

1989 सालातला टियानॅनमेन चौकामधील बंद आठवून आजही CCP मधील कित्येक नेत्यांच्या अंगावर शहारा येत असेल. जुलूम आणि धाक-दपटशा, यांनी स्वातंत्र्य फार काळ दडपून ठेवता येत नाही याची आठवण सतत कम्युनिस्टांना करून देणारी ही घटना आहे. त्याचप्रमाणे मतभेद नाहीसे करण्यासाठी कम्युनिस्ट कोणत्या थराला जाऊन क्रौर्य दाखवू शकतात याची ग्वाही ही घटना देते. 4 जूनला टियानॅनमेन चौकात घडलेली ती घटना म्हणजे, भविष्यात मतभेद किंवा विचारभेद कशाप्रकारे हाताळले जातील याची जणू नांदीच होती. त्या चौकात लोकशाहीच्या बाजूने उठवलेल्या आवाजामुळे कम्युनिस्टांच्या डोक्यात भविष्यातल्या वाढत्या बंडखोरीबाबत क्याच्या घंटा वाजू लागल्या. आणि त्यानंतर झालेला नरसंहार हा लोकशाहीच्या वाढत्या मागणीने कम्युनिस्टांना भयभीत करू शकतो याची साक्ष होता. 2017 मध्ये इंग्लंडच्या राजदूताने PRC ला पाठवलेली केबल प्रकाशात आणली गेली. सर अॅलन डोनाल्ड यांनी त्यात उघड केले आहे की त्यावेळी PLA ने CCPच्या हुकुमानुसार 10,000हून जास्त बंडखोरांना मारून टाकले. (BBC न्यूज, 23 डिसेंबर 2017)

अगदी अलीकडच्या काळात हॉंगकॉंग मध्ये झालेल्या निदर्शनांमुळे कम्युनिस्टांच्या मनातली सगळ्यात भयंकर भीती पुन्हा भेडसावू लागली आहे. हॉंगकॉंगच्या निदर्शानांस सालातला टियानॅनमेन चौकामधील निदर्शनांचा वारसा आहे.

21 मे 1989 रोजी हॉंगकॉंगमध्ये टियानॅनमेन चौकामधील निदर्शनांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ एक मोर्चा निघाला. त्यांनतर हजारो हॉंगकॉंगवासी दर वर्षी त्या हत्याकांडाविषयी जागरुकता निर्माण करण्यसाठी कार्यक्रम आयोजित करतात. संपूर्ण चीनमधील हॉंगकॉंग या एकाच ठिकाणी 4 जूनच्या त्या घटनेबद्दलच्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात CCP अयशस्वी ठरले आहे. तेथील प्रचलित स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हा कम्युनिस्टांसाठी या वादाचा कणा असून अनेक प्रयत्नानंतरही ती उलथवून टाकण्यात कम्युनिस्ट अयशस्वी ठरले आहेत. हॉंगकॉंगला मुख्य चीनमध्ये सामावून घेण्याच्या वादग्रस्त विधेयकाविरोधात 2019 मध्ये निघालेल्या मोर्चामध्ये तेथील सामान्य नागरिक देखील शिंग फुंकून रस्त्यावर उतरले आहेत. तेथील न्यायव्यवस्था बरखास्त झाल्यास, लोकशाहीच्या बाजूने बोलणारे कित्येक आवाज चिरडून टाकले जातील अशी भीती तेथील नागरिकांना वाटते, जी अगदी रास्त आहे.

जुलमी कायद्याला विरोध करून तो लागू न करू देण्याच्या नागरिकांच्या धाडसामुळे हॉंगकॉंग शहराला वेगळीच झळाळी प्राप्त झाली असून, कम्युनिस्टांसाठी मात्र ती डोकेदुखी ठरली आहे. वुहान व्हायरसची साथ पसरायला लागल्यापासून त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न CCP ने केला, मात्र त्याचा परिणाम CCP च्या विरोधातला राग अधिक वाढण्यामध्ये झाला. तेथील डिस्ट्रीक्ट निवडणुकांमध्ये 18 पैकी 17 जागा लोकशाहीवादी गटांनी जिंकल्या आहेत.

जागतिक कारखाना या पदवीचा ऱ्हास:

अगदी काही काळापूर्वीच चीन जगाचा कारखाना म्हणून ओळखला जात होता, उत्पादनाच्या जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रातला प्रत्येक कारखाना चीनमध्ये आहेच. खास इकोनॉमिक झोन्स, स्वस्त मजूर आणि आकर्षक कर व्यवस्था, आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या सगळ्या मुळे जगातील सर्व नामांकित कंपन्या चीनकडे आकर्षित होणे सहाजिक होते.

मात्र 2018 मधील अमेरिका-चीनमधील व्यापारयुद्धानंतर तेथील कित्येक उद्योगधंद्यानी आपापले प्लांट्स चीन बाहेर, दक्षिणीपूर्व देशांमध्ये हलवायला सुरुवात केली आहे. त्याशिवाय सध्या आकर्षक करयोजना, अतिशय कुशल कामगार आणि मुख्य म्हणजे विश्वासार्ह लोकशाही व्यवस्था यामुळे बरेच जण आता भारताकडे आकर्षित होत आहेत. याशिवाय जपानसारख्या कित्येक देशांनी आता कोरोनामुळे आपल्या देशात परत येऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी पॅकेजेस जाहीर केल्यामुळे त्याही कंपन्या परतीचा मार्ग धरू पहात आहेत.

चायना व्हायरस साथ आणि चीनची हतबलता:

2018 मध्ये अमेरिकी राजदूतांनी चीनमधील वुहान संशोधन व व्हायरॉलॉजी संस्थेमध्ये चालणारे संशोधन अतिशय धोकादायक असल्याचा इशारा दिला होता. त्यात या संस्थेतील संरक्षणाची तरतूद अतिशय ढिसाळ असल्याचेही नमूद केले आहे.

तेथील वटावाघुळामधील कोरोनाव्हायरस यावर चाललेलं संशोधन अधिक धोकादायक आहे असे त्या केबलमध्ये नमूद केले आहे. त्यातच तो व्हायरस तिथून बाहेर पडून जगभर पसरला, आणि सर्वत्र हाहाकार उडाला आहे.

विज्ञान क्षेत्रामध्ये हा व्हायरस संरक्षणाच्या गलथानपणामुळे बाहेर पडला की चुकून झालेला अपघात होता यावरून जरी दोन गट तयार झाले असले, तरी त्याच्यामुळे पसरलेल्या या साथीने चीनची जगभरातील प्रतिमा मलीन झाली असून त्यांच्या मनोबलावर त्याचा परिणाम होणे साहजिक आहेच.

वूहन व्हायरस हा केवळ गलथानपणाचा परिणाम म्हणावा की जैविक शस्त्राची निष्काळजी हाताळणी हे जगासमोर येईलच पण एकंदरीत या सगळ्यामध्ये चीनची मानसिकता दोलायमान आहे यात शंका नाही.

[क्रमशः]

यासगळ्या पार्श्वभूमीवर चीनची पाकव्याप्त काश्मीरवर प्रतिक्रिया कशी येईल याचा अंदाज आपण पुढील आणि तिसऱ्या भागात घेऊ या!

मूळ लेख- विनय जोशी/ श्रुतीकार अभिजीत

अनुवाद- मैत्रेयी गणपुलेs