(ICRR Af-Pak Desk) 

 

मूर्खपणा, युद्धखोरी, अवास्तव देशाभिमान, किंवा निव्वळ भांडखोरपणा यातला कुठलाही आरोप ओढवून घेऊनही, पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्यासाठी तातडीने लष्करी पावली उचलली जाणे, ही भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या आणि अखंड, सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने अत्यंत निकडीची गरज झालेली आहे.

 

 

अफ-पाक प्रदेशातील परिस्थिती आत्ता अत्यंत नाजूक झालेली असून, तालिबानी आणि अमेरिकेदरम्यान झालेल्या शांतता करारानंतर तेथील भारतीय हितसंबंधाना मोठा फटका बसला आहे. देशांतर्गत पसरलेल्या कोरोना व्हायरसच्या चिंताजनक साथीच्या धोक्याचा विचार करून, भारताने जर आत्ता लष्करी कारवाई करणे टाळले किंवा पुढे ढकलले, तर कलम 370 रद्द केल्यामुळे झालेला राजनैयिक,सामरिक फायदा कायमचा निष्प्रभ होऊन जाईल. पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याच्या निकडीचा अंदाज यावा म्हणून या लेखामध्ये आपण सद्यस्थितीचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत.

काबूलमधील शिखांवर झालेल्या क्रूर हल्ल्याच्या बातमीचं महत्व आणि अर्थ बहुदा भारतीयांच्या लक्षात आलेला नाही, किंवा तो लक्षात घेण्याची त्याना गरज वाटली नसावी. अफगाणिस्थान आणि पाकिस्तान मधील धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर होणारे हे असे हल्ले जागतिक मानवाधिकार संरक्षकांचे लक्ष वेधून घेण्याइतके फारसे महत्वाचे नसतात कदाचित, पण भारताच्या अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, काबूलमधील हा हल्ला अतिशय गंभीर आणि विलक्षण असाच मानावा लागेल. भारतीय सुरक्षा आणि हेरखात्यामध्ये ही धोक्याची घंटा वाजली असेलच. या हल्ल्यामधील दोन हल्लेखोर केरळ मधील कासारगोड जिल्ह्यातले होते, आणि ते चार वर्षांपूर्वी अन्य 24 प्रशिक्षित युवकांबरोबर, इसिसकरता लढण्यासाठी इथून सिरीयात गेले होते, ही बाब भारतीय राज्यव्यवस्थेसाठी सर्वाधिक गंभीर आणि चिंताजनक आहे.

 

 

भारतच्या अंतर्गत प्रदेशांमधून कट्टरपंथी तरुण यामध्ये भारती होताना दिसत आहेत. त्याशिवाय विविध अरब देशांमध्ये कामानिमित्त कित्येक भारतीय मुसलमान जाऊन राहिलेले आहेत. हे विभाग म्हणजे अल कायदा आणि इसिसचे तरुणांना जाळ्यात ओढून भरती करून घेण्याचे प्रमुख प्रदेश आहेत. पूर्वी कोणतीही आतंकवादी पार्श्वभूमी नसणारे कित्येक भारतीय मुसलमान तरुण देखील आखाती देशांमध्ये राहू अधिकाधिक कट्टरपंथी होऊ लागलेले आहेत. भारतामधील किंवा बाहेरील कोणत्याही संस्थेकडे, बेपत्ता झालेल्या किंवा इसिसमध्ये भरती झालेल्या तरुणांच्या नेमक्या संख्येची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. नव्याने भरती झालेले ही तरुण, कार्यरत केडर्स, तळागाळात पोचलेले कार्यकर्ते, आणि समाजात मिसळलेले कट्टर धर्मोपदेशक या सगळ्यांनी मिळून आतंकवादी तयार करण्याची एक उत्तम यंत्रणा आखाती देशांमध्ये तयार केली आहे.

 

 

 

अमेरिका-तालिबान करारामुळे आणि भविष्यात अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून मागे हटण्याच्या शक्यतेमुळे अधिक धीट झालेला पाकिस्तान आणि ISI, जम्मू काश्मीरच्या विलिनीकरणाबद्दल भारताचा बदला घेण्यासाठी कोणतीही कसूर ठेवणार नाहीत हे आपण ओळखायला हवे. CAA कायदा संमत करून घेतल्यामुळे आणि मुसलमानांच्या हिंसक निषेधामुळे आधीच ISI ला भारतातील घडामोडींमध्ये नाक खुपसायची संधी मिळालेली आहेच. अफगाणिस्थान मधील परिस्थितीचा विस्फोट घडवून आणत, पाकिस्तान; आखाती देशांमधून वाढत्या संख्येने भरती होत असणाऱ्या, बुद्धिभेद झालेल्या भारतीय मुसलमानांना, खोट्याच विचारधारांनी प्रभावित करत, त्यासाठी मोदी-शहा विरोधी भावना भडकावत भारताच्या दिशेने सोडून देईल. कारण बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा मधील बिघडत जाणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीमुळे पख्तून जीनांच्या पाकिस्तान या संकल्पनेपासून दूर जात चालले आहेत, आणि त्यापासून आधीच दूर गेलेले बलुच लोक पाकिस्तानी सैन्यावर प्रचंड दबाव निर्माण करत आहेत. या सगळ्या पासून बचाव व्हावा म्हणून पाकिस्तानी सैन्याला अन्य कुठेतरी आघाडी उघडणे आवश्यक आहेच.

 

 

याशिवाय अत्यंत खालावलेली अर्थव्यवस्था आणि गगनाला भिडलेले कर्ज आणि व्याज यातून सद्यस्थितीतील रांगड्या लष्करी प्रशासनव्यवस्थेला, भारत-पाकिस्तान सीमेवर अशांती निर्माण करण्यावाचून अन्य कोणताही मार्ग सापडणे कठीण आहे! कारण आता पाकिस्तानचे अस्तित्व टिकवण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे भारतविरोधी कारवाया धुमसत ठेवणे! आणि म्हणूनच येत्या काही दिवसांमध्ये भारतातील हस्तकांच्या सहाय्याने 26/11 सारखे हल्ले, एखाद्या महत्वाच्या सैनिकी व्यवस्था किंवा इमारतींवर हल्ले करणे अथवा घुसखोरी सारखे प्रसंग घडवून आणले जाण्याची शक्यता आहे. तालिबान किंवा इसिससारख्या आतंकवादी संघटनांना भारतात घुसखोरी करण्यासाठी आवश्यक मोक्याच्या जागा पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये मिळत असतात. अर्थातच, जर भारताला आपले नागरिक आणि अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवायची असेल तर पाकव्याप्त काश्मीरवर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे!

 

 

 

 

 

"सैन्ये पोटावर चालतात"- नेपोलियन

 

 

मुस्लीम आतंकवादी आणि त्यांच्या वाढत्या उपद्रवापासून अन्य समाजाचे रक्षण करण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये चाललेले आतंकवादविरोधी युद्ध अत्यावश्यक आहेच. मात्र नेपोलियनच्या सूत्रानुसार जगातलं कोणतंही सैन्य भुकेल्या पोटी लढू किंवा जिंकू शकत नाही. अफगाणी भूमीवर पाऊल ठेवल्यापासून अमेरिकन आणि NATO चे सैन्य याच द्विधा परिस्थितीमधून जाते आहे. अफगाणिस्थान चारी बाजूंनी मुस्लीम देशांनी वेढलेले असल्यामुळे अमेरिका आणि NATO ला आपापल्या सैन्याला रसद पुरवण्यासाठी कोणताही सुरक्षित मार्ग नाही. त्यामुळे सैन्याचे मनोबल राखणे त्यांना कठीण जाते आहे. अमेरिका आणि NATO च्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या आंतरारष्ट्रीय सुरक्षा बलाला रसदीसाठी मुख्यत: पाकिस्तानमधील दोन मार्गांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यातला एक खैबर खिंडीमधून तर दुसरा बलुचिस्तानमधून जातो. यातल्या कोणत्याही एकामार्गाने मालवाहतूक केल्यास अल-कायदा किंवा त्यांच्याशी संलग्न अन्य संघटनांकडून लक्ष्य केले जाते. कित्येकदा सैन्यासाठी अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक गोष्टी घेऊन जाणारा वाहनांचा अख्खा ताफा नष्ट केला जातो किंवा लुटून विध्वंस केला जातो.

 

 

नॉर्दन डीस्ट्रीब्युशन नेटवर्क म्हणून ओळखला जाणारा अन्य एक मार्ग उपलब्ध आहे, मात्र तो अतिशय लांबचा आणि म्हणूनच अधिक खर्चिक आहे. हा मार्ग रशिया आणि त्यांनतर तुर्कमेनिस्तान, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान या अफगाणिस्थान च्या शेजारी राष्ट्रांमधून जातो.

 

 

 

त्यामुळे पाकिस्तानातून जाणारा मार्ग अतिशय गंभीर अशा धोक्यांतून जाणारा , तर दुसरीकडे दुसरा मार्ग एकूणच अधिक खर्चिक असणारा. इराणमधील छाबाहार बंदरातून अफगाणिस्तानात जाणारा एक मार्ग असला, तरी अर्थातच तो काही स्वाभाविक कारणांनी वापरला जाऊ शकत नाही!

 

 

या सगळ्यामध्ये एक असा मध्य मार्ग आहे, जो शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करेलच त्याबरोबरच अमेरिका आणि NATO च्या सैन्याला रसदवाहतुकीसाठी एक स्वस्त आणि अतिशय सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देऊ शकेल. तो म्हणजे गिलगीट बाल्टीस्तानमधील, केवळ 10-14 मैल रुंद असणारा वाखन कॅरिडोर. सध्या पाकिस्तानच्या अतिक्रमणामुळे त्यांच्या ताब्यात असणारा हा भाग अमेरिका-NATO च्या सैन्याला अत्यावश्यक असा पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देऊ शकेल. यामुळे अफगाणिस्तानमधील आतंकवादविरोधी युध्द चालू रहायला मदत होऊन, अमेरिकन सैन्य तिथून मागे गेल्यास भारतामध्ये अल-कायदा, इसिस आतंकवाद्यांच्या घुसखोरीची जी लाट उसळेल ती थोपवायला मदत होईल. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून भारताने अत्यंत कठोर आणि कठीण निर्णय घेत लवकरात लवकर पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्यासाठी कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे! करोना व्हायरसची साथ हे ही कारवाई लांबवण्याचे किंवा थांबवण्याचे कारण होऊ शकत नाही. एका युद्धाच्या बदल्यात दुसऱ्या युद्धाकडे दुर्लक्ष करणे भारताला महाग पडू शकेल.

 

 

अर्थातच', ही आघाडी उघडण्यापूर्वी भारताला काही गोष्टींचा विचार करावा लागेल. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आघाडी उघडताना चीनच्या संभाव्य प्रतिक्रियेचा अंदाज घेत त्याचा विचार भारताला करावा लागेल कारण भारतच्या तीव्र विरोधानंतर देखील पाकव्याप्त काश्मीर मधून जाणाऱ्या CPEC प्रोजेक्टमध्ये चीनने मोठी गुंतवणूक केलेली आहे.

भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप केल्यानंतर येऊ शकणाऱ्या चीनच्या तीव्र सैनिकी प्रतिक्रियेचा विचार आपण पुढच्या भागात करणार आहोत. चीनमधील सतत बदलती अंतर्गत राजकीय परिस्थिती आणि CCP विरोधात जगातिक प्रतिक्रिया येऊ लागल्यानंतर शी जिनपिंगच्या पायाखालची वाळू सरकत चालली आहे!!