चीनचा सगळ्यात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावरच ?

 

ग्वादार... शी जिनपिंग यांच्या ६२ अब्ज डॉलर्सच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा मुकुट आता केवळ कागदावरच राहणार ?

 

ही योजना प्रामुख्याने बंदर, रस्ते, पाईपलाईन, डझनभर कारखाने आणि पाकिस्तानात एक मोठं विमानतळ बनविण्याची होती. परंतु चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची स्थापना झाल्याला जवळपास सात वर्ष झाली तरी ही योजना प्रत्यक्षात आल्याचे दिसून आले नाही. चीनच्या आर्थिक सहाय्याने बनविण्यात येणारे विमानतळ तीन वर्षांपूर्वीच पूर्ण व्हायला हवे होते. परंतु त्या जागेवर झाडे-झुडपे आणि वाळू यांशिवाय काहीच दिसत नाही. विमानतळाच्या दक्षिणेला खाडीच्या किनारपट्टीवर कारखाने उभारले जाणार होते. ते अजूनही उभारले गेले नाहीत. ग्वादाराच्या विमानतळावर तुरळक गर्दी आहे. बंदरावर कराची वरून येणाऱ्या जहाजांची वर्दळ अपेक्षित होती परंतु नौदलाचे एक जहाज वगळता तिथे दुसरे जहाज दृष्टीस पडत नाही.

 

सिपेकने हाती घेतलेल्या प्रोजेक्ट पैकी एक तृतीयांश प्रोजेक्ट सुद्धा पूर्ण झाला नाहीये. पैशांच्या अभावी अनेक कामं रेंगाळली आहेत. एकूण प्रोजेक्ट पैकी १९अब्ज डॉलर्सचे काम झाले असून दिरंगाईकरिता पाकिस्तानला जबाबदार धरण्यात येत आहे. पैशांच्या उधळपट्टीमुळे बांधकामे अपूर्ण राहिली आहेत असा आरोप त्यांच्यावर केला जातोय. गेल्यावर्षी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून त्यांना 6 अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत मिळाली होती. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोन पंतप्रधानांना तुरुंगात टाकले गेले आहे. बलुचिस्तान स्वतंत्र करण्याच्या बलूच लिबरेशन आर्मीच्या चळवळीने तिथले जीवन विस्कळीत केले आहे. त्यांच्या घातक कारवाया या प्रांतात चालूच आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात ग्वादारमध्ये असलेल्या एकमात्र लक्झरी हॉटेलवर बलूच स्वातंत्र्यसेनानींनी हल्ला केला त्यात पाच जण ठार झाले. 

 

गेल्या तीन दशकातील सर्वात अधिक आर्थिक मंदीला चीनला सामोरे जावे लागत आहे. महागाई वाढतच आहे. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारी युद्धाचे परिणाम चीनला जाणवत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानच नव्हे तर जगभरातील आपले सर्व प्रकल्प चीन हळूहळू मागे घेत आहे. अचानक उद्भवलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे चीनवर मोठे संकट आले आहे. या व्हायरसमुळे चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला खीळ बसली आहे. चीनला स्वतःची अर्थव्यवस्था सांभाळणे जास्त गरजेचे असल्याचे वॉशिंग्टनमधील सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजचे ज्येष्ठ अधिकारी जोनाथन हिलमन म्हणतात.

 

बऱ्याच देशांमधील प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत किंवा त्यांच्या मध्ये कपात करण्यात आली आहे. मलेशियाने चीन तयार करीत असलेल्या रेल्वे प्रकल्पातील अटींवर फेरविचार करून त्यातील ३ अब्ज डॉलर्सच्या नियोजित पाईपलाईनचे काम रद्द केले. केनिया कोर्टाने चीनने अर्थसहाय्य केलेल्या 2 अब्ज डॉलर्सच्या वीजनिर्मिती केंद्राचे बांधकाम मागील वर्षीच थांबविले होते. कर्ज फेडू न शकल्याने मागील सरकारने चीनला जे हंबनतोता बंदर ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर दिले होते ते बंदर नवीन सरकारला पुन्हा आपल्या ताब्यात घ्यायचे आहे असे श्रीलंकेने म्हटले आहे. हे बंदर चीनने ताब्यात घेतल्यानंतर बेल्ट अँड रोडला अनुमती देणाऱ्या सर्व देशांचे डोळे उघडले आहेत. त्यांना चीनच्या उदार होण्यामागचे खरे कारण कळले आहे. चीनमुळे पाकिस्तानसह किमान आठ देश तरी कर्जबाजारी होतील असा अंदाज आहे.

 

ग्वादार हे पाकिस्तानच्या किनारपट्टीवरील सर्वात महत्त्वाचे बंदर आहे. या बंदरापासून इराण अगदी जवळ आहे. म्हणजे कराचीपेक्षाही इराणला जाण्यासाठी कमी वेळ लागेल. ग्वादार बंदर टाळूनही ओमानला जाता येते. ग्वादार मध्ये जहाजांची ये-जा नसल्यात जमा आहे. चीनच्या कॉस्को शिपिंग होल्डिंग्स कंपनी चे एक जहाज येथे अधून मधून बांधकामाचे तुरळक साहित्य किंवा सीफूड घेऊन येते. कराची मधील या कंपनीच्या एका मॅनेजर ने सांगितले की जहाज येणे अपेक्षित आहे परंतु अलीकडे जहाज आलेले नाही. ग्वादार पोर्ट अथॉरिटींशी या बाबत संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की सगळे काही सुरळीत सुरु आहे. जहाजांचे दळणवळण चालू आहे. आणि येथील व्यापार जोरात सुरु आहे. परंतु जहाजांची आकडेवारी देण्यास त्याने नकार दिला.

 

ग्वादार पोर्ट आणि फ्री ट्रेड झोन यांचे काम ज्यांच्या अखत्यारीत आहेत ते चायना ओव्हरसीस पोर्ट्स होल्डिंग कंपनीचे चेअरमन झांग बोझोन्ग यांनी बंदरावरील दळणवळण कमी झाल्याची वार्ता फेटाळून लावली आहे. ते म्हणतात," हे बंदर आंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापारातील महत्त्वाचे केंद्र बनणार आहे. २०३० पर्यंत ग्वादार हे पाकिस्तानचे एक नवीन आर्थिक केंद्र असेल आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वात जास्त जीडीपी असणारे ते एक शहर असेल. "

 

२०१५ मध्ये ग्वादार मध्ये फ्री ट्रेड झोन स्थापन करण्यात आला. आणि या झोनमुळे ९ ते १० कंपन्यानी  यात गुंतवणूक केली. यात एक चिनी पोलाद निर्माता आणि पाकिस्तानी खाद्यतेलाच्या निर्मात्यांचा समावेश आहे. परंतु अद्याप येथे कोणतेही कारखाने चालू झाल्याचे चिन्ह दिसत नाही. फ्री झोन च्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ३० कारखाने चालू करण्यात येणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आतापर्यंत ४०० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली असल्याचे ही त्याने सांगितले. दोन युरोपियन देशांनी सुद्धा यामध्ये आपला रस दाखवला असल्याचे झांग यांनी सांगितले. त्यामुळे सिपेक बंद पडणार  असल्याच्या बातम्या अफवा आहेत.

 

बलुचिस्तान रिव्यूच्या संपादक मरियम सुलेमान यांचे याबाबत बरोबर विरुद्ध म्हणणे आहे. त्या म्हणतात   या नियोजित विकासकामांना पाच वर्षे झाली तरी या परिसरातील लोकांचे जीवनमान सुधारलेले नाहीय. येथे अजूनही आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. सांडपाण्याचा मोठा प्रश्न आहे. अनेक तास वीज सुद्धा नाही. आणि पाण्याचा प्रश्न तर नेहमीचाच आहे.

 

ग्वादरला हिंसाचाराचा धोका नसला तरी आणि तेथे पुरेशी वीज आणि पाणी असले तरी चाळीस कारखान्यात काम करण्याएवढे मनुष्यबळ तेथे नाही. ग्वादारचे लोक मुख्यत्वे मच्छीमार आहेत. चायना-पाक हिल्स प्रकल्पाअंतर्गत २०२२ पर्यंत ग्वादार मध्ये मजूर म्हणून काम करण्यासाठी ५ लाख चिनी लोक आणले जातील. परंतु बलोच फुटीरतावादी किंवा पाकिस्तान सरकार याना नक्कीच सामावून घेऊ शकणार नाहीत असे कराचीमधील कलेक्टीव्ह फॉर सोशल सायन्स रिसर्चचे अर्थशास्त्रज्ञ असद सईद यांचे अनुमान आहे.

 

दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया मधून मध्य पूर्वेकडे तेल आणि गॅस वाहून नेणाऱ्या जहाजांचा हजारो मैलांचा प्रवासाचा वेळ वाचावा आणि त्यांचे अंतर कमी व्हावे हा सिपेकचा मुख्य उद्देश होता. हजारो मैल प्रवास करण्याऐवजी पश्चिम चीन वरून गेले असता वेळ वाचेल यासाठी सिपेक गरजेचा होता. या मार्गाच्या कामामुळे पाकिस्तानमध्ये २.३ दशलक्ष रोजगाराच्या संधी आणि २.५ % जीडीपी वाढेल अशी अटकळ होती. यासंदर्भात माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी हा सौदा केला होता. आणि त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगवास झाल्यानंतर शाहिद खाकान अब्बासी यांनी हा करार केला. हा कॉरिडॉर २०२० पर्यंत पूर्णत्वास येईल असे ठरले होते. जगभरातील बेल्ट अँड रोड प्रकल्पांचे ते मॉडेल असेल असे सांगण्यात आले  होते.

 

भारतावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी पाकिस्तानने चीनशी केव्हाच हातमिळवणी केली होती. त्यांना खनिजांनी समृद्ध असलेल्या परंतु मागास असलेल्या  प्रांताचा विकास घडवून आणण्यासाठी मदत हवी होती. तसेच २०१८ मध्ये कराची मधील चिनी वकिलातीवर हल्ला करून चार जणांना ठार मारलेल्या आणि पर्ल-कॉन्टिनेंटलवर हल्ला करणाऱ्या अतिशय बंडखोर असलेल्या बलोच लिबरेशन आर्मीच्या फुटीरतावाद्यांना धडा शिकवण्यासाठीही त्यांना मदतीची गरज होती. रहिवाश्याना मदत करण्याऐवजी पाकिस्तान सरकार येथील नैसर्गिक संसाधनांवर डोळा ठेऊन असल्याचे बलूच  लिबरेशन आर्मीचे म्हणणे आहे. पाकिस्तान सरकार बलोच नागरिकांना मदत करायचे सोडून त्यांच्या मालकीची नैसर्गिक संसाधने त्यांच्याकडून हिसकावू पाहत असल्याच्या धारणेतून त्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानी सैनिक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले करून त्यांना ठार मारले आहे.

 

तेल आणि गॅस यांच्यासाठी मार्ग तयार करण्यापलीकडे अजूनही चीनची काही उद्दिष्टे असू शकतात. बेल्ट अँड रोड वर चीन जो काही अमाप पैसा खर्च करतेय त्या मागे " स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स " समजले जाणारे क्षेत्र चीनला हस्तगत करायचे असावे  ज्यायोगे संपूर्ण सागरीपट्टा चीनच्या नौदलाकडून वापरला जाईल अशी अटकळ पाश्चात्य देशांनी बांधली आहे. चीन आणि पाकिस्तान दोघेही लष्करी हेतू नसल्याचे सांगत आहेत. श्रीलंका ते दिबाऊती दिबौती व्हाया मालदीव या मार्गावर चीनने आफ्रिकेत आपला पहिला सैन्य तळ बनवला आहे. त्यामुळे ग्वादार हा या मार्गातील महत्त्वाचा थांबा होऊ शकतो.

 

'पाकिस्तानचा आर्थिक विकास' असा शुद्ध हेतू चीन चा असता तर त्यांनी मागास, खाच खळग्यांचा  आणि धोकादायक बलुचिस्तान विकसित करण्याऐवजी कराची बंदर विकसित केले असते. कारण कराची येथून अगोदरपासून एक महामार्ग चीनकडे जातो. असे मत अर्थतज्ज्ञ सईद यांनी दिले.

 

हा प्रकल्प राबविण्यामागे चीनचा 'कनेक्टिव्हिटी' हाच उद्देश नसून संपूर्ण जगावर आपले राजकीय आणि सामरीक वर्चस्व वाढविणे आहे हे आता लपून राहिले नाही.  बेल्ट अँड रोड प्रकल्प जरी पूर्णत्वास गेला नसला तरी त्याचा भरपूर फायदा चीनला झाला आहे.

 

- प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

 

Source: bloomberg

 

One of China’s Most Ambitious Projects Becomes a Corridor to Nowhere.