(ICRR Diplomacy/ Foreign Affiars)

 

 

 

'अबकी बार ट्रम्प सरकार' अशी घोषणा कालच्या ह्युस्टनच्या सभेत मोदींनी केल्यावर काही लोकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अर्थात मोदींच्या पहिल्या शपथविधीच्या मेन्यूपासून कालच्या भाषणापर्यंत मोदींनी काहीही केलं तरी भुवया उंचावल्या जातातच. मोदींनाही आता त्याची सवय झाली असणारे.

 

 

 

पण मोदी जेव्हा काही हजार भारतीय अमेरिकन लोकांसमोर हे म्हणतात तेव्हा त्याच्यामागे काहीतरी मतलब असल्याशिवाय ते असं बोलू शकणार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमचा शत्रू किंवा मित्र कोणीही नसतो आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हे धर्मदायदेखील नसतात. 'एक हाथ से दो आणि दुसरे हाथ से लो' हा साधा हिशोब तिकडे असतो. आपल्या देशाच्या हिताच्या प्राधान्य देईल अश्या सरकारला पाठिंबा देणं, ह्यात गैर काही नाही. ह्यापिर्वी श्रीलंका आणि मालदीव ह्या भौगोलिक दृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या देशांमध्ये भारत आणि चीन हे दोन्ही प्रतिस्पर्धी आपल्याला अनुकूल अशी सरकारे स्थापन होतील ह्यासाठी प्रयन करत आलेत. सरकार स्थापना ह्या खेळात चीन कितीही कुशल असला तरी सध्या ह्या दोन्ही देशांमध्ये भारताला अनुकूल अशी सरकारं असणं हे अश्याच प्रयत्नांचं यश आहे. ह्यावेळी ट्रम्पना उघडपणे पाठिंबा दिलाय इतकंच.

 

 

 

दहशतवादाला पैसा पुरवत असल्यामुळे पाकिस्तान कायम काळ्या यादीत राहील हे बघणं, पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय निधीचा पुरवठा न होणे आणि त्यायोगे दहशतवादाला तो पैसा न पोहोचू देणं, अत्याधुनिक शस्त्र उपलब्ध होणं, ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य वाढवणं, ह्याखेरीज व्यापार क्षेत्र वृद्धिंगत होणं ह्यासाठी अमेरिकेच्या सहकार्याची भारताला आवश्यकता आहे. हिलरी क्लिंटन ह्यांचा भारत विषयक दृष्टिकोन हा प्रतिकूल असल्यामुळे त्यांच्याऐवजी ट्रम्प तिथे असणं, भारतासाठी महत्वाचं आहे.

ह्याउलट भारताच्या मोठ्या बाजारपेठेची जाणीव अमेरिकेला आहे. शिवाय आशिया खंडात चीनचा वाढलेला हस्तक्षेप आणि चीनची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेली दादागिरी ह्यावर नियंत्रण ठेवायचं असल्यास भारतासारखा मोठा जोडीदार हाताशी असण्याची अमेरिकेला गरज आहे.

 

 

रशियामधल्या व्लादिवोस्तोकच्या दौऱ्यानंतर मोदींनी अमेरिकेला चुचकारलं आहे. ह्युस्टन हे पश्चिमेकडे असलेलं उर्जेचं मुख्यालय आहे तर रशियातील साखलेन हे पूर्वेकडील केंद्र. त्यामुळे रशिया आणि अमेरिका ह्या दोन्ही पारड्यात सारखं वजन टाकून तो लोलक समान पातळीवर ठेवण्याची कला मोदींना आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला साध्य झाली आहे.

 

 

कालच्या जाहीर सभेव्यतिरीक्त मोदी काल शीख, दाऊदी बोहरा तसेच काश्मिरी पंडितांच्या शिष्टमंडळालासुद्धा भेटले. खलिस्तान, अल्पसंख्याकांवर भारतात होणारे तथाकथित अत्याचार आणि कलम ३७० ह्या तिन्ही गोष्टीत जागतिक स्तरावर पसवरल्या जाणाऱ्या विरोधी आणि एककल्ली बातम्या, निदर्शनं आणि त्यातलं तथ्य ह्या दृष्टीने ह्या भेटी फार महत्वाचा आहेत. जे दाखवलं जातं आहे, त्याहीपेक्षा वेगळं आणि खरं असलेलं चित्रं लोकांसमोर आणण्याची संधी मोदींनी दवडली नाहीये.

 

 

परदेशस्थ भारतीयांशी शक्य तेव्हा संवाद साधणे, ही मोदींची खासियत आहे. अमेरिकेन नागरिकत्व मिळूनही सांस्कृतिक, भावनिकदृष्ट्या अजूनही भारतीय असणाऱ्या आणि भारताच्या हिताचा विचार करणाऱ्या कमीतकमी दोन पिढ्या आज अमेरिकेत आहेत. त्यांच्या भारतीय मुळांना खतपाणी घालण्याचं काम मोदी त्यांच्या दौऱ्यात आवर्जूनपणे करत असतात. कालही ते यशस्वी झालं. ह्याचं परिवर्तन ट्रम्पना मिळणाऱ्या मतांमध्ये होणार असेल तर भारतीय नेतृत्वाचं ते शक्तीप्रदर्शन ठरेल.

त्यामुळे 'चर्चा तर होणारच' स्टाईलमध्ये मोदींनी ह्युस्टन दौऱ्याची चर्चा होऊ दिली आहे. बाकी विरोधकांना जे काही बोलायचं आहे त्यावर फारसा विचार करण्याचं काम नाही.