काश्मीरचा अफगाणिस्तान बनविण्याची मनीषा बाळगून असणाऱ्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना मोदींनी हाणून पाडले.

पुलवामाच्या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रावळपिंडीला जम्मू आणि काश्मीर मामल्यात प्रत्युत्तर देण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पाकिस्तानला अगदी बारीक सारीक गोष्टीपासून वंचित ठेवण्याचा त्यांनी मानस केला आहे. १९६० च्या सिंधू करारानुसार सिंधूच्या पाण्याचे भारताच्या वाट्याचे पाणी भारताकडे वळविणे, तसेच पाकिस्तानकडून एमएफएनचा दर्जा काढून घेणे किंवा काश्मीर मधील भारताच्या शत्रूंना भारताच्याच तिजोरीतून पुरवला जाणारा पैसा बंद करणे या वरवर किरकोळ वाटणाऱ्या परंतु तितक्याच महत्त्वाच्या असणाऱ्या गोष्टी मोदींनी केल्या. ज्या करण्याचा आजवर कोणी विचार सुद्धा केला नव्हता. २०१४ मध्ये मोदींच्या समर्थकांनी त्यांना ज्या कारणास्तव निवडून दिले होते त्या कडे आता मोदींनी वाटचाल सुरु केली आहे. कलम ३७० रद्दबातल करणे हे त्यातील मैलाचा दगड ठरेल. ज्यायोगे काश्मिरी नागरिकांना जसे भारताच्या सर्व भागात भारतीयांना मिळणारे सर्व अधिकार मिळतात त्या प्रकारे इतर भारतीयांनाही काश्मीर मध्ये समान अधिकार मिळू शकतील. जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असतो तेव्हा तो निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत नसतो. नियंत्रणरेषेच्या आत घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे आणि २०१६ मध्ये अचानक केलेल्या डिमॉनिटायझेशनने तर जीएचक्यू  रावळपिंडीने भारतातील छुपे युद्ध अधिक तीव्र केले. त्यामुळेच मोदी सरकार जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नक्कीच काहीतरी बदल लवकरच घडवून आणतील.

नरेंद्र मोदी यांनी कायमच अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या धोरणांचा अवलंब केला. त्यांना अटलजींच्या नेतृत्त्वावर खूपच विश्वास होता. ते त्यांचा नितांत आदर देखील करतात. त्यामुळे २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर त्यांनी वाजपेयींच्या वेळी असलेल्या लोकांनाच जास्त करून पुन्हा अधिकारपदी घेतले. देशाची सुरक्षा व्यवस्था अशाच लोकांकडे सुपूर्द केली. अगदी काश्मीर आणि कंदहार प्रश्नी सुद्धा असेच लोक नेमले जे वाजपेयींना जवळचे होते. २००४ मध्ये लोकसभेमध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या बहुमतामुळे वाजपेयींचे भारत - पाकिस्तान संबंध सुधारण्याचे स्वप्न भंग पावले. परंतु आता दहा वर्षानंतर जेव्हा पुन्हा भाजपाची सत्ता आली आहे तेव्हा वाजपेयींच्या टीमला हे स्वप्न पुन्हा एकदा पाहण्याची संधी मिळाली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना भारताच्या नवीन पंतप्रधानांच्या शपथविधीसाठी राष्ट्रपती भवनात सन्मानित करण्यात आले आणि त्याच भेटीत दोन्ही देशांमधील कटुता नाहीशी करण्याच्या दृष्टीने मोदींनी वैयक्तिक भेटीगाठी देखील केल्या. या भेटीत दोन्ही देशांमध्ये चांगले संबंध निर्माण व्हावेत म्हणून "नया पाथ" धोरणावर चर्चा केली. यामध्ये टीम वाजपेयींमधील सदस्यांचा पूर्ण सहभाग होता. वाजपेयींनी सुद्धा या पूर्वी असे प्रयत्न केले आणि त्यात त्यांना अल्पसे यश आले. पण ते फार काळ टिकले नाही. परंतु मोदी यांनी ही जोखीम अधिक आत्मविश्वासाने पत्करली.

अमित शहा यांनी बीजेपीच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर फक्त सरकारातच बदल घडवून आणले असे नाही तर त्यांनी भाजप पक्षातही खूप बदल घडवून आणले. त्यांनी सगळ्या समस्यांवर तत्काळ उत्तर शोधले आणि समाधानकारक मार्ग शोधून काढले. त्यांनी भाजपचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. २०१९ मधील लोकसभेत भाजपची संख्या ४०० असेल असे त्यांचे लक्ष्य होते. दुसरे म्हणजे भाजपाला मतं देण्याशिवाय लोकांकडे कोणता पर्याय नसेल अशी व्यवस्था करण्याकडे त्यांनी लक्ष दिले. पक्ष कार्यासाठी त्यांनी स्वतःला वाहून घेतले. भाजप पक्ष घराघरात पोचवण्यात अमित शहा यांचा सिंहाचा वाटा आहे. दरम्यान टीम वाजपेयीला महत्त्वाच्या जागा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना संपूर्ण मोकळीक सुद्धा दिली. वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांचे उद्दीष्ट एक असले तरी दोघांच्या कामाच्या पद्धतीत खूप फरक आहे.

१९९८ नंतर जग बदललं. परंतु तोपर्यंत नेहरूंचा आदर्शवाद आणि गांधींची सहिष्णुता यामुळे धोरणे तयार करण्यात वाजपेयी सरकारला अडचणी येत होत्या. २००३ पूर्वी काश्मीरमध्ये जैश- ए-मोहम्मदने आपले पाय घट्ट रोवले. हा काही अपघात नव्हता. त्या वेळी काश्मीर मधील फुटीरतावाद्यांना आणि भारत विरोधी गटांना उत्तेजन आणि पाठिंबा देणाऱ्या मेहबूबा मुफ्ती याना पंतप्रधान कार्यालयाचे दरवाजे केव्हाही उघडे होते. युपीए सरकारने मनमोहन सिंगांच्या नेतृत्त्वाखाली वरवर वाजपेयींच्या धोरणाचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दाखवले तरी काश्मीर मध्ये भारतविरोधी कार्यांना ऊत आला होता. भारतविरोधी गटांनी तिथे आपली मुळे घट्ट रोवली होती. जीएचक्यू रावळपिंडीचा आदेश आल्यानंतर हे गट सक्रिय होत असत. २०१३ च्या अखेरीस या गटांमध्ये भारताच्या मवाळ धोरणामुळे आत्मविश्वास खूप वाढला होता. या आत्मविश्वासासोबत त्यांना मिळणारे अभय आणि पैशांचे पाठबळ  त्यांचे मनोधैर्य वाढवत होते. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी शपथ घेतली आणि त्यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या दोन वर्षाच्या आत त्यांच्या टीम ने वाजपेयींच्या धोरणात अधिक सुधारणा करून ते अनुसरायला सुरुवात केली. यात त्यांनी मेहबूबा मुफ्तीना सामील करून घेतले. आणि बीजेपी आणि पीडीपी यांची काश्मिरात युती झाली. आणि बीजेपीचा काश्मिरात मुफ्तीच्या आडून शिरकाव झाला. एवढेच नाही तर जसे १९९८-२००४ मध्ये अडवाणींना बाजूला ठेवण्यात आले तसे यावेळी काश्मीर प्रश्नी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनाही बाजूला ठेवण्यात आले. १९४७ मध्येच काश्मीर प्रश्न व्यवस्थित हाताळण्याची गरज होती. त्याच वेळी त्याचा निकाल लावणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता तो प्रश्न चिघळत ठेवला गेला.

२०१६ च्या शेवटी काश्मीरमधील राजकीय परिस्थितीच्या आड राहून त्याचा फायदा घेत काश्मीर खोऱ्यात जैश-ए-मोहम्मदने जाळे अधिक मजबूत केले आणि साऊथ काश्मीरमध्ये आपली चार ठाणी सुरु ठेवून दहशतवादी हल्ले अधिक तीव्र केले. आयएसआयएसने काश्मीर मध्ये घुसखोरी करून हेरून ठेवलेल्या वहाबी कुटुंबातील लोकांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले. या प्रशिक्षणात त्यांना आत्मघातकी बॉम्ब बनण्याचे सुद्धा प्रशिक्षण दिले गेले. जीएचक्यू रावळपिंडीने स्वतःचे नाव कुठेही येऊ न देण्याची दक्षता घेतली. आणि नामानिराळे राहून दहशतवाद्यांना पाठिंबा आणि सामुग्री पुरविली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गल्फ कंट्रीज मधून भारतातील दहशतवादाला पुरविण्यात येणाऱ्या निधी बद्दलची नाराजी दर्शविली आहे. त्यातील बरेचसे देश हळू हळू मोदींच्या बाजूने उभे रहात आहेत. कट्टर वहाबी असलेला सौदी आपली प्रतिमा पुसण्याच्या मागे आहे. सौदी आणि युएई यांची मने दहशतवादाविरुद्ध वळविण्यात मोदींना थोडंफार यश आलंय.

वहाबी इंटरनॅशनल ने फार पूर्वीपासून काश्मीरला भारतापासून तोडण्याचा विडा उचलला आहे आणि जीएचक्यू रावळपिंडी सोबत राहून जम्मूच्या मोठ्या भागात अफगाणिस्तानसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. सुदैवाने काश्मिरी लोक अजूनही पूर्णपणे वहाबीझमच्या विळख्यात अडकलेले नाहीत.

अमेरिका कितीही बलाढ्य असला तरीही भारताने त्यांच्या आयएसआयएस विरुद्ध पुकारलेल्या युद्धात त्यांच्याशी हातमिळवणी केली नाहीये. परंतु त्याच वेळी भारताने रशिया आणि इराणशी हातमिळवणी केली ज्यांनी खरोखरच इसिस च्या तळांना उध्वस्त केले आहे. म्हणूनच भारत जीएचक्यू रावळपिंडीविरूद्ध मदत मागायला अजून तरी यूएसकडे गेला नाहीये.

दहशतवाद संपवण्याच्या दृष्टीने आणि भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काही उपाययोजना.

१. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ढासळली तर पर्यायाने त्यांचे लष्कर कमकुवत होईल. पाकिस्तानातून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २००% कर आकारणे पुरेसे नाही तर पाकिस्तानातून दुबईत आणि दुबईतून भारतात येणाऱ्या वस्तूंवर पण समान कर आकारला गेला पाहीजे.

२. आयएमएफ अंतर्गत भारताने इस्लामाबाद ला कोणत्याही वर्गवारीत टाकण्याची इच्छा दाखवण्याआधी त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या निधी संदर्भात अटी घातल्या पाहिजेत.

३.  सिंध, बलुचिस्तान आणि खैबर-पख्तूनख्वामधील लोकांच्या समर्थनार्थ आंतरराष्ट्रीय मोहीम राबवली पाहिजे. उदाहरणार्थ, बलुचिस्तान मधून येणारे तेल आणि गॅस यांची योग्य ती किंमत त्यांना न मिळता अगदी कमी किंमत दिली जाते. त्यातील बराचसा पैसा बलोच नसलेल्या म्हणजेच बाहेरच्या लोकांना मिळतो. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेत या बाहेरच्या लोकांची मक्तेदारी असते. अश्यावेळी बलूच लोकांना वाजवी किंमत मिळावी म्हणून मागण्या कराव्यात.

४.  थायलंड आणि इतर ठिकाणी बनावट पाकिस्तानी चलन तयार करण्यात येते. ते पाकिस्तानच्या सीमेवर पाठविण्यात येते त्यामुळे लष्कर समर्थित अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होते. पाकिस्तानही भारताचे बनावट चलन तयार करून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धोका पोचविण्याचे काम करत असतो.

५. कित्येक दशकापासून पाकिस्तानला देण्यात आलेल्या सिंधूच्या अमूल्य पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी भारताने प्रयत्न केले पाहिजेत. 

काश्मीरमध्ये पूर्वीची धोरणे वापरून काही उपयोग होईल असे वाटत नाही. पुलवामा हल्ल्यानंतर नरेंद्र मोदी या निष्कर्षापर्यंत येऊन पोचले आहेत की,"जोपर्यंत जीएचक्यू रावळपिंडीचे पाकिस्तानवर नियंत्रण असेल तोपर्यंत शांतता नांदण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत." कधीही कुणी उचलली नाहीत अशी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. एवढेच नाही तर भारताविरूद्ध दहशतवादी कारवायांमध्ये जीएचक्यू रावळपिंडीला मदत करणारे जे देश आहेत त्या सर्व देशांविरुद्ध अशीच ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. काश्मीरची अवस्था अफगाणिस्तान सारखी बनविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या इसिस आणि आयएसआयचे कंबरडे मोडणे खूप गरजेचे आहे. अन्यथा अनर्थ ओढवेल.

माधव नलपत यांचा द गार्डियन मधील लेखाचा मुक्त अनुवाद.

-प्राची चितळे जोशी

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: sundayguardianlive

Modi acts against GHQ strategy to turn Kashmir into Afghanistan.