अँग्लो- अमेरिकन ऑपरेशन - भारताविरुद्ध चाल

 

काश्मीर मुद्द्यांवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शत्रुत्वाला खतपाणी घालून आणि युनायटेड नेशनच्या पंखांखाली अँग्लो-अमेरिकन या प्रदेशावर आपली साम्राज्य गाजवण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. नव्हे त्यांनी सुरक्षिततेच्या नावाखाली आपले सैन्यबळ पुरवून पुन्हा एकदा हा प्रदेश आपल्या अधिपत्याखाली घेण्याचा निर्धार केला आहे.

 

भारतातील अमेरिकेचे राजदूत चेस्टर बोल्स यांनी त्यांच्या पुस्तकात काश्मीर विषयी  लिहिले आहे ," युद्धबंदी असलेल्या क्षेत्रातील दोन तृतीयांश अधिकारी अमेरिकन होते. यूएन ने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जे अधिकारी नेमले होते ते सुद्धा अमेरिकन होते. या अधिकाऱ्यांच्या अंगी हा प्रश्न सोडविण्याची उत्कृष्ट क्षमता असूनही ते यात यशस्वी होऊ शकले नाहीत आणि त्यांना तीव्र टीकेला सामोरे जावे लागले. "

 

काश्मीर मध्ये शांतता निर्माण होण्यात मुख्य अडचण होती ती म्हणजे अँग्लो-अमेरिकनांची महत्त्वाकांक्षा होय. ईशान्य आणि उत्तरेकडील चीनच्या अधिपत्याखाली असलेला तिबेट आणि सिंकियांग, वायव्येला असलेला अफगाणिस्तान, पश्चिमेकडील पाकिस्तान आणि दक्षिणेकडील भारत असा चोहोबाजूनी वेढलेला काश्मीर अँग्लो - अमेरिकनांना त्यांची सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी हवा होता. त्यांना काश्मीरला केंद्रस्थानी ठेऊन या चारही भूप्रदेशांवर आपला अधिकार गाजवायचा होता.

 

यासाठी ३ टप्प्यात योजना बनविण्यात आली.

 

पहिला टप्पा -  सावज हेरून त्याचा कठपुतळी सारखा वापर करणे.

 

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पंजाब आणि अफगाणिस्तान यावर काबू मिळविण्यासाठी ब्रिटिशांनी काश्मीरचा एक प्यादं म्हणून उपयोग करून घेतला. ब्रिटिशांना उत्तरेकडे साम्राज्यविस्तार करायचा होता आणि त्यासाठी त्यांनी महाराजा गुलाबसिंग यांना गादीवर बसविले.ते इंग्रजांच्या हातातील फक्त बाहुले होते. उत्तरेकडे जम बसल्यावर संपूर्ण आशियावर राज्य करण्याची स्वप्ने इंग्रज बघू लागले आणि त्यांनी काश्मीरला लष्करी छावणी बनविले.

 

ब्रिटिशांनी भारत आणि पाकिस्तानशी आधी करार करून त्यांना कायमस्वरूपी स्वातंत्र्य दिले आणि नंतर त्यांनी काश्मीरच्या राजाला "स्वातंत्र्याची" मागणी करण्यास चिथावले. यावेळी त्यांनी काश्मिरी जनतेला काय हवंय याकडे सोयीस्कर दुर्लक्षच केले. अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी आपले लष्करी तळ काश्मीरमध्ये उभारण्याची योजना आखली. त्यांच्या या योजनेमुळे सोविएत युनियन, चीन आणि मुख्यत्वे भारताच्या ऐक्य आणि सुरक्षेला धोका होता.

 

दुसरा टप्पा-  काश्मीरवर कब्जा

 

निष्णात अश्या काही स्थानिक काश्मिरींना हाताशी धरून त्यांना योग्य ते आधुनिक शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या माध्यमातून काश्मीरवर कब्जा करायचा आणि भारताचे राजकीय ऐक्य या लोकांद्वारे खिळखिळे करून त्यांच्या पसंतीचे सरकार स्थापन करून काश्मीरवर पूर्णपणे कब्जा मिळवायचा अशी योजना अँग्लो-अमेरिकन व्यूह रचनाकारांनी केली होती.

 

तिसरा टप्पा - संयुक्त राष्ट्रसंघाचा प्रवेश

 

भारताच्या लष्कराने काश्मीरमध्ये प्रवेश केल्यामुळे ब्रिटिशांचे काश्मीर ताब्यात ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. मग त्यांनी तिसरा दरवाजा उघडायचा ठरविले. त्यांनी भारत सरकारला काश्मीर प्रश्नावर तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप कसा आवश्यक आहे हे पटवून दिले आणि शेवटी त्यांच्या या चालीला  फसून भारत सरकारने हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे नेला. या सगळ्याचा कर्ता करविता लुईस माउंटबॅटन हा ब्रिटीश अधिकारी होता. त्याने अश्याप्रकारे भारताच्या अंतर्गत मामल्यात शिरकाव करून घेतला.

 

स्वदेशी मातीवर परदेशी सैनिक

 

अँग्लो-अमेरिकन योजनेनुसार प्रत्येक वेळी काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या उद्देशाने सिक्युरिटी काउन्सिलने नवीन ठराव मंजूर केला परंतु त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपली अजून नवीन काही ठराव घुसडल्याने हा वाद अधिकच चिघळला आणि भारत - पाकिस्तानमधील दरी वाढतच गेली.

 

कोणत्या ना कोणत्या बहाण्याने स्वदेशात जर विदेशी लोकांनी प्रवेश केला आणि त्यांच्या सैन्याने आपल्या भूमीवर पाय ठेवला की तेथून ते कधीही हलत नाहीत. त्यांना जोरजबरदस्तीने हुसकवावे लागते हे आपण इतिहासातून शिकलो आहोत. काश्मीर मध्ये अ‍ॅडमिरल चेस्टर निमित्झ यांनी असाच शिरकाव करून घेतला होता.

 

काश्मीरवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी पाश्चात्य देश एवढे का आतुर झाले होते? आजही त्यांची हीच मनीषा का आहे? विचार करायला लावणारे हे प्रश्न आहेत.

 

या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्यायची असतील तर आपल्याला काश्मीरचे भौगोलिक महत्त्व जाणून घ्यावे लागेल. भारताचा भाग असलेले काश्मीर आशियाच्या केंद्रस्थानी आहे. हे मध्य आशियाशी विविध मार्गानी जोडलेले आहे. याच्या भौगोलिक स्थानामुळे चारही बाजूनी ते कोणत्या ना कोणत्या देशाची सीमा वाटून घेत आहे.

 

काश्मीर मधील अँग्लो-अमेरिकन हवाई तळ

 

हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान यांच्या विभाजनानंतर अँग्लो-अमेरिकन शक्तींचे काश्मीर मध्ये आणखी एक उद्दिष्ट होते. मुख्यत्वे भारताने काश्मीर प्रश्न सिक्युरिटी कौन्सिलकडे नेल्या नंतर. काश्मीरबाबत भारत  आणि पाकिस्तान मधील मतभेदांना खतपाणी घालून दोन्ही देशात अखंड शत्रुत्त्वाची आग भडकावीत ठेवायची आणि त्यांच्यातील दरी वाढवून त्यांच्याशी जवळीक साधायची आणि त्यांच्या अंतर्गत मामल्यात राजरोसपणे शिरकाव करून घ्यायचा. हळूहळू दोन्ही देशांवर आपली पकड घट्ट करायची आणि त्यांच्यावर पुन्हा वर्चस्व गाजवायचे. अमेरिकन लष्कराच्या माध्यमातून काश्मीरवर अधिपत्य गाजवून पर्यायाने भारताच्या विरुद्ध कारवाया करायच्या. आणि भारतावरील बाह्य दबाव वाढवून अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण त्याला स्वीकारायला भाग पाडायचे.

 

१९५० मध्ये अमेरिकन सशस्त्र दलाच्या जॉईंट चीफ नी काश्मीरमध्ये विमानतळ बनवण्याचे आणि युनायटेड नेशनच्या विश्वासार्हतेखाली काश्मीरला "स्वतंत्र" राज्य बनविण्याची टुम काढली. काश्मीरचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर "स्वतंत्र काश्मीर" असा करायचा आणि प्रत्यक्षात त्याला अशी वागणूक द्यायची की तो केवळ अमेरिकन सैन्यावर आणि त्यांच्या आर्थिक मदतीवर विसंबून राहील. काश्मीरला नकळत मांडलिक बनवायचे असा डाव होता.

 

काश्मीरवर अश्याप्रकारे ताबा मिळवणे म्हणजेच पर्यायाने आजूबाजूचे प्रदेश नकळत गुलाम बनवण्याची नांदीच आहे. काश्मीरवर यांचा ताबा हा भारताच्या आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याला धोका आहे. भारताच्या अंतर्गत मामल्यांमध्ये या परकीय लोकांचा शिरकाव हाच मुळी देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. आणि हेच अमेरिकेला साध्य करायचे होते. काश्मीरवर रणनैतिक आणि राजनैतिक ताबा मिळवला की भारतात प्रवेश करणे सहज आणि सोपे होते.

 

युनायटेड नेशनमध्ये हा प्रश्न गेल्यानंतर भारताने त्यांना ठणकावून सांगितले की काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे. आणि एकाही परकीय सैनिकाला काश्मीर मध्ये भारत पायही ठेवू देणार नाही. इंग्रजांनी जसे भारताला आतून खिळखिळे बनविले तसे आता या भूमीला पुन्हा आम्ही खिळखिळे होऊ देणार नाही. त्यामुळे काश्मीर आमचाच आहे आणि आमचाच राहील. एकदा भारताचे विभाजन झाले आहे ते आता परत होऊ देणार नाही.

 

युनायटेड नेशनमध्ये काश्मीरबद्दल जो ठराव गेला त्यात भारताच्या बाजूने रशिया उभा राहिला. भारतातही काही लोक असे होते जे अँग्लो-अमेरिकन ब्लॉक च्या बाजूने होते. नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला आणि गोव्यावर पोर्तुगीजांना अप्रत्यक्षपणे आपले समर्थन दिले. अमेरिकेने काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानचे समर्थन केले आणि भारतविरोधी भूमिका घेतली. याचा फार मोठा परिणाम भारत-अमेरिका संबंधावर झाला. भारताने जेव्हा जेव्हा सिक्युरिटी काउन्सिलकडे पाकिस्तानची तक्रार केली तेव्हा तेव्हा अमेरिकेने भारतविरोधी भूमिकाच घेतली. त्यामुळे भारताने अमेरिकेने मांडलेले ठराव वेळोवेळी नाकारले आहेत.

 

लष्करी कुमक- शांततेला धोका

 

फेब्रुवारी १९५४ पासून अमेरिका पाकिस्तानला अत्याधुनिक लष्करी साहाय्य करीत आहे. यामुळे शांतता प्रस्थापित व्हायला खरंच मदत होईल का? भारताचा या गोष्टीला तीन कारणास्तव आक्षेप आहे.

 

१. भारत - पाकिस्तान युद्ध ही अमेरिकन शस्त्रास्त्रांच्या जोरावर पाकिस्तानने लढली आहेत. जाणूनबुजून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केली जाते. भारत-पाकिस्तान मध्ये ३ मोठी युद्धे लढली गेली याचा त्रास दोन्ही देशांना झाला.

२. अमेरिकेने शस्त्रास्त्रांची मदत केल्याने पाकिस्तान आणि भारतातील लष्करी संतुलन बिघडते.

३. पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांची मदत करून अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानवर वर्चस्व मिळविणे हाच अमेरिकेचा उद्देश होता.

 

अमेरिकेतील सामान्य जनतेला पाकिस्तानला केलेली शस्त्रास्त्रांची मदत रुचली नाही. शांतता प्रस्थापित करण्याऐवजी अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्रांच्या मदतीने भारतात अस्थिरता मात्र निर्माण केली. अमेरिकेची शस्त्रास्त्रे भारतविरोधी कामासाठी वापरली जाणार नाहीत अशी खात्री अमेरिका एकीकडे देत असताना पाकिस्तान त्याच शस्त्रास्त्रांचा वापर भारतात संहार घडविण्यासाठी करेल हे न कळण्याइतके अमेरिका बुद्धू नाही. त्यांचा आता पाकिस्तानवर ताबा राहिला नाही हेच खरे.

 

काश्मीर प्रश्नावर अमेरिकेने पाकिस्तानला सर्वतोपरी मदत केली. असे असताना अमेरिका पाकिस्तानवर दबाव आणून त्यांची दहशतवादी कृत्ये बंद करू शकला असता. परंतु त्याने तसे केले नाही. भारताने यूएनमध्ये या संबंधी नाराजी व्यक्त केली.

 

काश्मीर प्रश्न असाच चिघळत रहावा अशीच अँग्लो-अमेरिकनांनी योजना आहे. परंतु आताचे सरकार त्यांची ही योजना उधळून लावत आहे. काश्मीर भारताचाच आहे हा संदेश सगळ्यांपर्यंत पोचलेला आहे.

 

ग्रेटगेमइंडियामधील लेखाचा सारांश.

 

-प्राची चितळे जोशी.

 

(ICRR Media Monitoring Desk)

 

Source: GREATGAMEINDIA

 

The Kashmir Conflict: An Anglo-American Operation