ग्रेट गेम: भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान:  मोठी खेळी

 

अफगाण-अमेरिका डिप्लोमॅट झाल्माय खालिजाद सध्या भारत भेटीवर आले आहेत. गेलं एक वर्षभर ते तालिबान आणि अमेरिका यांच्यात समेट घडवून आणायच्या प्रयत्नात आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तान मधून अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याचे वचन दिले आहे. परंतु त्यासाठी तालिबान आणि अमेरिका यांच्यात बैठक होणे गरजेचे आहे. तालिबानला अमेरिकेशी चर्चा करण्यासाठी तयार करण्यात पाकिस्तानचा मोठा हात आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये भारताचा काहीच सहभाग नाही. भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये मैत्री असल्याने खालिजाद यांनी भारताला या प्रकरणात बाजूलाच ठेवले आहे. त्यामुळे खालिजाद यांचा भारत दौरा महत्त्वाचा आहे.

 

खालिजाद यांच्या भारतभेटीच्या दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३७० कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन तो अचानक अमलात आणला. तालिबान आणि अमेरिकेची बोलणी अंतिम टप्प्यावर आलेली असतानाच काश्मीरमध्ये एवढा मोठा निर्णय घेऊन नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानचे लक्ष तालिबानवरून हटवून काश्मीर मुद्द्याकडे वळविले. इथे लक्षात घ्यावे लागेल की तालिबानशी चर्चा पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपामुळे शक्य झाली आहे.

खालिजाद यांनी परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर दोघांनीही ट्विटरच्या माध्यमातून आपण अफगाणिस्तानातील घडामोडींविषयी बोलल्याचे सांगितले. परंतु त्यांच्यात नक्कीच काश्मीरविषयी चर्चा झाली आहे आणि हा भारताचा "अंतर्गत" मामला असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले असावे.

 

मागच्या आठवड्यात खलिजाद यांच्या इस्लामाबाद भेटीच्या वेळी भारताने अचानक पाकिस्तानी दहशतवाद्यांची भीती असल्याचे कारण सांगून अमरनाथ यात्रा रद्द करून सर्व यात्रेकरूंना काश्मीरच्या बाहेर जायला सांगितले. आणि हा मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्या भेटीवेळी पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी खलिजाद याना इशारा दिला होता की काश्मीर मध्ये जर काही मोठी घडामोड झाली तर त्याचा अफगाण प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. असे असूनही खलिजादनी अशी काय कळ फिरवली की काश्मीरमध्ये एवढे होऊनही पुन्हा पाकिस्तान निमूटपणे अफगाणिस्तान प्रक्रियेवर सहकार्य करण्यास तात्काळ तयार झाला हे मात्र कळू शकले नाही. असे असले तरी भारताच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय समूहाचे लक्ष वळविण्यासाठी पाकिस्तानचे प्रयत्न चालूच आहेत. अमेरिकेच्या उपकाराचं ओझं उतरविण्याचे धाडस ना पाकिस्तान लष्कराच्या अंगात आहे ना इम्रान खान सरकारच्या.  

 

काही दिवसानंतर, तालिबान्यांनी काश्मीरमधील मुसलमानांच्या प्रति सहानुभूती व्यक्त केली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाला यात लक्ष घालण्याची विनंती केली. आणि काश्मीर आणि अफगाणिस्तान यांचा संबंध जुळवून या चर्चेमध्ये खंड पाडण्याचा विचार केल्याबद्दल पाकिस्तानला फटकारले. 

 

शतकानुशतके अफगाणिस्तान त्याच्या भौगोलिक सामर्थ्यामुळे आक्रमण सहन करतोय. अफगाणिस्तानवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी अनेक महासत्तांमध्ये कायमच संघर्ष होत आला आहे. या प्रदेशावर अधिकार मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सोव्हिएटने पाकिस्तान प्रशिक्षित मुजाहिदांना शरण जाऊन माघार घेतली. या मुजाहिद लोकांना वेळोवेळी अमेरिकेने आर्थिक मदत केली होती. आता याच कारणास्तव अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या माघारीचा साक्षीदार होईल. पण अमेरिका पराभूत होऊन माघार घेत आहे असे चित्र जगासमोर येऊ न येता खालीजाद याना असे भासवायचे आहे  आहे की अमेरिका त्यांच्याशी करार करून मगच आपले सैन्य मागे घेत आहे. थोडक्यात अमेरिकेला " पडलो तरी नाक वर" असं दाखवायचं आहे. याचं कारण ट्रम्प यांची अध्यक्षपदाची पहिली कारकीर्द संपायच्या आत त्यांना हे करून दाखवायचंच आहे. यासाठी खालीजाद यांची या कामी नियुक्ती केली गेली आहे.

 

अमेरिकेच्या माघार घेण्याने अफगाणिस्तान मधील सत्तेचा संघर्ष आता रशिया आणि चीनच्या हातात असणार आहे. इराणच्या अमेरिकेशी असलेल्या तणावपूर्ण संबंधामुळे तो या सगळ्यापासून थोडा अलिप्तच आहे. अफगाणिस्तानकडे प्रत्येक देश मोक्याचा भूप्रदेश म्हणून पाहत आहे. पण तालिबानच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या अफगाणच्या लोकशाही, निवडणूक आणि राज्यघटना याचा विचार कुणी केला आहे का?

 

खालीजाद यांनी तालिबानशी चर्चा करताना अश्रफ घनी सरकारकडे पूर्णतः दुर्लक्षच केले आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान अल कायदा किंवा इसिसला आश्रय देणार नाही या अटीवर अमेरिकन  सैन्य माघार घेईल असाच करार करण्यात अमेरिकेला स्वारस्य आहे.

 

खालीजाद यांनी तालिबान्यांशी झालेल्या चर्चेचा तपशील कुणालाच सांगितला नाहीये. ते या संबंधी फक्त ट्विट करत आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीच्या अशाच एका ट्विटमध्ये ते म्हणाले होते की तालिबान्यांनी अफगाण सरकारशी युद्धबंदी विषयी बोलणी करण्याचे वचन दिल्याशिवाय कोणताही करार केला जाणार नाही. परंतु या नंतर काही महिन्यांनी असे दिसून येतेय की अमेरिका युद्धबंदी आणि सत्तेसंबंधीचे अधिकार तालिबान आणि अफगाणिस्तान यांच्या "अंतरिम सरकारवरच" सोडण्याच्या विचारात आहे.

 

२८ सप्टेंबरला अफगाणिस्तानात होणार्‍या अध्यक्षीय निवडणुका अजून हवेतच आहेत. त्या होतील की नाही याबाबत अफगाणी साशंक आहेत. कदाचित तालिबान इतर अफगाणी गटांना सोबत घेऊन "अंतरिम सरकार" बनवेल. अशीच अटकळ बांधली जात आहे.

 

अम्रुल्लाह सालेह याना निवडणुका व्हायला हव्या आहेत. ते अफगाण इंटेलिजन्स एजन्सी एनडीएसचे माजी प्रमुख असून पाकिस्तान आणि तालिबान्यांच्या विरोधी आहेत. या निवडणुकीत ते उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार आहेत. सालेह यांच्यावर तालिबान्यांनी अनेक वेळा जीवघेणा हल्ला सुद्धा केला आहे.

 

आता या सगळ्यात काश्मीर हा नवीन मोठ्या खेळाचा भाग आहे का ?

 

या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली ला असे वाटतेय की एकदा का ट्रम्प यांचा अमेरिकन सैन्य माघार घेण्याचा करार झाला आणि त्यांनी तेथून माघार घेतली की आयएसआय आपले जिहादी काश्मीर खोऱ्यात पाठवेल जसे त्यांनी १९९० मध्ये केले होते. सोविएत ने १९८९ च्या युद्धात अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर असेच प्रॉक्सी जिहादी पाकिस्तानने पाठवले होते. मोदी सरकार कश्मीर खोऱ्यात विकासाची कामे करण्यासाठी हा निर्णय तडकाफडकी घेण्यात आला असे सांगत असली तरी या अमेरिकन करारामुळे पाकिस्तान आणि तालिबान्यांना काश्मीरमध्ये आपले दहशतवादी घुसवणे आणि तिथे अशांतता माजविणे सोपे होणार आहे. याचा प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारने हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय ताबडतोब घेऊन तो अमलात आणला.

 

काश्मीर खोऱ्यात आधीच जहालमतवादी विचारांनी वेगाने आपली पकड घेतली आहे. त्यात त्यांना अश्या लोकांकडून खतपाणी मिळाले तर तेथील हिंसाचारात भर पडेल. कलम ३७० मुळे पाकिस्तान भडकले आणि त्यांनी सीमेवर हिंसाचार सुरु केला तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.

 

अफगाणिस्तान प्रक्रियेत मदत केल्याबद्दल ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे आभार मानले असले तरी सर्वाना माहित आहे की ते खऱ्या अर्थाने पाकिस्तानी लष्कराचे आभार मानत आहेत ज्यांनी प्रत्यक्षात तालिबान्यांवर नियंत्रण ठेवले.

 

गेल्या दोन दशकांपासून अमेरिका आणि तालिबानच्या मध्ये मध्यस्थी करण्याचा भारत प्रयत्न करत होता. परंतु पाकिस्तानने यात मध्यस्थी करून भारताला वाळीतच टाकले. अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध सुद्धा या वेळी लक्षात घेण्यात आले नाहीत. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेत भारत काहीच करू शकला नाही. भारत तालिबान पर्यंत पोचूच शकला नाही. अफगाणिस्तान संबंधी अभ्यास असणाऱ्यांचा असं मत आहे की तालिबान हा भारताचा शत्रू नाही तर पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानातील वावर हाच खरा भारतासाठी चिंताजनक विषय आहे.

 

"तालिबान्यांना काश्मीरमध्ये रस नसून अफगाणिस्तानात आहे. त्यामुळे काश्मीरमध्ये दहशतवादी पाठवण्यात ते इच्छुक असतील असे वाटत नाही. १९९० मध्ये झालेल्या काश्मीर मधील हिंसाचारात अफगाणी दहशतवाद्यांची संख्या २००० पेक्षा कमी होती," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

 

 

आताच्या घडीला भारताच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अफगाणिस्तान मध्ये तालिबानसाठी लढत असलेल्या  लष्कर-ए-तोयबाच्या जवळपास शंभर दहशतवाद्यांशी बोलणी केली आहेत. लष्कर आणि जैशचे   अफगाणिस्तानात लढणारे दहशतवादी काश्मीरकडे वळण्याचा जास्त धोका सध्या आहे. एवढेच नाही तर काश्मीर सोडून भारतातील इतर भागातही हे दहशतवादी जाऊ शकतात.

 

दहशतवादाचा सामना करण्याच्या आपल्या अपयशामुळे एफएटीएफ चा फास गळ्याकडे आवळला जाण्याच्या भीतीने पाकिस्तानने आपले दहशतवादी अफगाणिस्तानात रवाना केले आहेत.

 

निरुपमा सुब्रमणियन यांच्या लेखाचा मुक्त अनुवाद

 

-प्राची चितळे जोशी.

 

(ICRR Media Monitoring Desk)

 

Source: TheIndianExpress

 

India, Pakistan, Afghanistan: The new great game