जकात फाउंडेशनचा छुपा अजेंडा

 

यूपीएससी द्वारा घेतली जाणारी सिव्हिल सर्व्हिसेसची परीक्षा ही जगातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक मानली जाते. लाखो उमेदवार ह्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी अनेक वर्ष झटत असतात. परंतु आरक्षण आणि विद्यमान परीक्षेच्या पॅटर्नमुळे ही परीक्षा आपली शान घालवून बसली आहे. या परीक्षेवर प्रश्नचिन्ह त्या वेळी उठले जेव्हा टीना दब्बी ही अनुसूचित जातीची मुलगी जनरल कॅटेगरी च्या उमेदवारापेक्षा कमी मार्क मिळवूनही या परीक्षेत प्रथम आली. परीक्षा पद्धत आणि गुण देण्याच्या पद्धतीवर कडाडून टीका देखील झाली.

 

हे आरक्षण आणि आपली परीक्षा / शिक्षण पद्धती देशाला कुठे नेऊन ठेवणार आहेत?

 

गेल्या वर्षी ५२ आणि या वर्षी ५१ मुस्लिम उमेदवारांची निवड यूपीएससीने केली आहे. ही आकडेवारी चिंतेत टाकणारी नाही का? अधिक विस्तृतपणे पाहूया. २००५ मध्ये सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये या समाजाची टक्केवारी ३% एवढी होती आणि या वर्षी हीच टक्केवारी ५.१५ टक्क्यांनी वाढलीय. तुम्हाला काय वाटतंय की हे सगळं ती मुलं हुशार होती किंवा त्यांनी या परीक्षेची जोरदार तयारी केल्यामुळे त्यांची टक्केवारी वाढलीय? असं समजत असाल तर तुम्ही भोळे आहात. या ५१ उमेदवारांपैकी २६ उमेदवार हे जकात फाउंडेशन मधून प्रशिक्षण घेऊन आलेले आहेत. जकात फाउंडेशन ही अमेरिकन एनजीओ आहे जीच्या शाखा संपूर्ण जगभर पसरलेल्या आहेत.

 

इस्राएल ला संपविण्यासाठी हमास ही दहशतवादी संघटना काम करते. हमासला निधी पुरवीत असल्या कारणाने २०१२ मध्ये जर्मन फेडरल कोर्टाने आयएचएचवर बंदी घातली. आयएचएच ही टर्किश इंटरनॅशनल इस्लामिक चॅरिटी ट्रस्ट आहे. युरोपियन युनियन, इस्राएल आणि अमेरिकेने हमासला "दहशतवादी संघटना" म्हणून घोषित केले आहे. ही जकात फाउंडेशन पूर्वी आयएचएच सोबत काम करत होती. जर्मनीने आयएचएचच्या आणि हमासच्या लाग्याबांध्यांचे पुरावे सादर करून सुद्धा आणि त्यावर बंदी घालून सुद्धा जर जकात फाउंडेशन किंवा इतर कोणतेही वेस्टर्न चॅरिटी त्यांच्यासोबत काम करीत असेल तर ते हे जाणूनबुजून करीत आहेत. म्हणजेच त्यांना हमासला पैसे पुरविण्यात काही गैर वाटत नाही.

 

९/११ च्या हल्ल्यानंतर अनेक धर्मादाय संस्था दहशतवाद्यांना आर्थिक आणि इतरही मदत करीत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. ओबामा सत्तेत आल्यावर पुन्हा एकदा या इस्लामिक चॅरिटी संस्थांना डोके वर काढायची संधी मिळाली. सर्वात कुख्यात धर्मादाय संस्था म्हणजे गाझा बेस्ड अनलिमिटेड फ्रेंड्स असोसिएशन फॉर सोशल डेव्हलपमेंट (यूएफए).  हमास च्या नेत्यांशी यूएफए चे जवळचे संबंध असल्याचे चौकशीअंती निदर्शनास आले आहे. या यूएफए ला अमेरिकेतील आठ संस्था पैसा पुरवतात आणि त्या आठ मधील एक म्हणजे जकात फाउंडेशन.

 

बऱ्याच वर्षांपासून भारताला बेकायदेशीर घुसखोरांचा धोका आहे. या बेकायदेशीर प्रवेश करणाऱ्या लोकांपासून भारताच्या केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेलाच नाही तर सुरक्षिततेलाच मोठा धोका आहे. अलीकडेच दहशतवादी आणि बेकायदेशीर कृत्यांमधील रोहिंग्या मुसलमानांचा सहभाग उघड झाला आहे. आणि याच बेकायदेशीरपणे भारतात घुसलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात आश्रय मिळावा म्हणून भारतविरोधी गटांकडून भारतावर दबाव आणला जात आहे. रोहिंग्यांना तळ ठोकण्यासाठी सर्वात प्रथम याच जकात फाउंडेशन ने दिल्ली मध्ये जागा देऊ केली. रोहिंग्या हे मुस्लिम जमातीचे आहेत तर या चॅरिटीने त्यांना मुस्लिम देशात का नाही जाऊ दिले? आपल्या मुस्लिम बांधवांसाठी मुस्लिम देशाहून अधिक सुरक्षित आणि चांगली जागा दुसरी कोणती असेल ?

 

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) ही भारतातील कट्टर दहशतवादी संघटना आहे. २०१० मध्ये केरळ पोलिसांनी पीएफआय कार्यकर्त्यांकडून देशी बॉम्ब, शस्त्रास्त्रे, सीडीज, तालिबान आणि अल-कायदा प्रसारित लोकांना भडकाविणारी कागदपत्रे जप्त केली. २०११ मधील मुंबई बॉम्बस्फोटात, २०१२ मधील पुणे बॉम्बस्फोटात आणि २०१३ मधील हैदराबाद येथील स्फोटात पीएफआयचा मोठा सहभाग असल्याचे भारतीय गुप्तचर संस्थेने शोधून काढले. पीएफआय ही बंदी घातलेल्या सिमीची आवृत्ती आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा झारखंड सरकारने पीएफआय वर बंदी घातली तेव्हा अनेक मुस्लिम संस्थांनी त्याचा विरोध केला. एवढेच नाही तर झारखंड सरकारविरुद्ध फतवा देखील काढला. या सर्वांना भडकविण्याचे काम ज्या डॉक्टर जफर मेहमूद याने केले तो डॉक्टर जकात फाउंडेशनचा अध्यक्ष आहे.

 

२०१२ मध्ये युपीए सरकारने आयपीएसच्या भरतीसाठी विविध राज्य सरकारांच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या विद्यमान पोलीस अधिकाऱ्यांपैकी निम्न स्तरावरील निवडक अधिकाऱ्यांची स्पेशल परीक्षा घेऊन (एलसीई) त्यातूनच अधिकारी निवडण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावामुळे आधीपासून प्रचलित असलेल्या भरतीच्या प्रक्रियेवर काही परिणाम होणार नव्हता. तर पोलीस दलातील निम्न शाखेच्या पोलिसांना सुद्धा एक संधी मिळावी आणि त्यांना आयपीएस च्या परीक्षेला थेट बसायला मिळावे यासाठी हा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाविरुद्ध जकात फाउंडेशनने सरकारविरुद्धच प्रक्रियेत बदल केला म्हणून याचिका दाखल केली. अर्थात जकात फाउंडेशन हा खटला हरली. परंतु यूपीए सरकारने नंतर विचार मागे घेतला. असे करून जकात फाऊंडेशनला काय मिळाले? निम्न स्तरावरील अधिकाऱ्यांना प्रगतीची एक संधी मिळत होती ती जकात ने का रोखली? याचं कारण मुस्लिम युवकांना या प्रक्रियेत काहीच फायदा मिळणार नव्हता का? इथे आरक्षण कामी आले नसते म्हणून का?

 

२००९ मध्ये यूपीएससी परीक्षेत शाह फैसल नावाच्या एका काश्मिरी युवकाने अव्वल नंबर घेतला तेव्हा ही जकात फाउंडेशन उजेडात आली. फैसल हा जकात फाउंडेशनचा विद्यार्थी. त्याने वर्तमान पत्रात ," जेव्हा काश्मिरी प्रतिनिधीला टीव्हीवरील वादविवादात गप्प बसविले जाते, त्याची चेष्टा केली जाते, जेव्हा काश्मिरी नागरिकांविरुद्ध भारतीय लष्कराला पाचारण केले जाते आणि हे सत्य जगापासून लपविले जाते, जेव्हा काश्मिरी लोकांपेक्षा गाय महत्त्वाची ठरते तेव्हा तेव्हा भारताविरुद्ध राग आणि द्वेष उफाळून येणारच. निदर्शने केली जाणारच," असे वक्तव्य केले तेव्हा जकात फाउंडेशन ने किती विष पेरलंय हे ध्यानात येईल.

 

मुस्लिम उमेदवारांना मदत करण्यासाठी हे नेटवर्क आहे का? जर जकात फाऊंडेशन खरोखर मुसलमान समाजाची उन्नती करू इच्छित असेल तर ते आयआयटी, आयआयएम, वैद्यकीय शिक्षण आणि इतर उच्च वेतन मिळू शकणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था का करीत नाही? फक्त सिव्हिल सर्व्हिसेस का? जकात फाऊंडेशनचा अजेंडा सामाजिक आहे की तो राजकीय आहे?  राज्यकर्ते बदलतात पण शासकीय कर्मचारी बदलत नाहीत. ठराविक अजेंडा असणाऱ्या लोकांच्या हातात देश जाणं हे देशासाठी हितावह नाही. 

 

-प्राची चितळे जोशी.

 

(ICRR Media Monitoring Desk)

 This article is based on Rita Gupta's article.

How Zakat Foundation is influencing policy in India.