हुर्रियत तीन कारणास्तव चर्चेसाठी झाली तयार.

 

१५ वर्षानंतर प्रथमच जम्मू आणि काश्मीर मुद्द्यावर हुर्रियतचे नेते केन्द्राशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरचे गव्हर्नर सत्य पाल मलिक यांनी शनिवारी हुर्रियत नेते बोलणी करण्यासाठी तयार असल्याची बातमी दिली.

 

२०१६ सालच्या घटनेबद्दल बोलताना ते म्हणाले की या तीन वर्षात सगळं काही बदललं आहे. २०१६ साली केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान यांना सईद अहमद शाह गिलानी यांच्याशी बातचीत न करताच परत फिरावे लागले होते. गिलानी यांनी त्यांच्याशी चर्चा करण्यास साफ नकार दिला होता. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे.

 

या तीन वर्षात असं काय बदललंय ते पाहू.

 

पाकिस्तानवरील वाढता दबाव-

 

काश्मीर खोऱ्यातील सीमावर्ती भागातील दहशतवादाला खतपाणी घालणे थांबविणे आणि दहशतवादी गटांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) आणि इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (आयएमएफ) सारख्या एजन्सींकडून पाकिस्तानवर प्रचंड दबाव आहे. भारतापासून काश्मीरला विलग करण्यासाठी पाकिस्तान काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाला पाठिंबा देते.

 

भारताने कायमच सीमावर्ती भागातील पाकिस्तानच्या दहशतवादाविरुद्ध आवाज उठवला आहे. "दहशतवाद आणि चर्चा एकत्रितपणे होऊ शकत नाहीत" या भारताच्या भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. २ जानेवारी रोजी पठाणकोट येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने पाकिस्तानशी राजनैतिक संबंध तोडले आहेत. दहशतवादाविरुद्ध भारताने पाकिस्तानला एकटे पाडले आहे.

 

नवीन बजेटमध्ये पाकिस्तानी लष्कराला खूप कमी हिस्सा मिळणे, दहशतवादी गटांविरुद्धची कारवाई वेगाने होणे आणि २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यातील आरोपी हाफिज सईद याच्यावर कारवाई होणे या गोष्टी हेच दर्शवितात की पाकिस्तानला या दबावामुळे जरा नरमाईचे धोरण स्वीकारावे लागत आहे. यामुळेच हुर्रियत नेत्यांनी मोदी सरकारशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या चर्चेला पाकिस्तानची मूक संमती असल्याचे यावरून दिसून येते. २००४ साली परवेझ मुशर्रफ यांनी काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरतावाद्यांना पाठिंबा दिल्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या नेतृत्वाखालील केंद्राशी पहिल्यांदाच अशी चर्चा हुर्रियत नेत्यांनी केली होती.

 

केंद्राची कारवाई -

 

नरेंद्र मोदी सरकारने फुटीरतावादाचा आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी कश्मीरमध्ये "कडक धोरण" राबविले आहे. केंद्राच्या या कडक धोरणामुळेच बीजेपी आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मेहबुबा मुफ्ती यांच्यात संघर्ष होऊन त्याचा शेवट २०१८ मध्ये बीजेपी-पीडीपी यांची युती संपुष्टात येण्यात झाला.

 

जम्मू आणि काश्मीर मधील प्रशासन प्रथम गव्हर्नरच्या आदेशानुसार चालत असे. परंतु या वर्षी मोदी सरकारच्या कडक धोरणामुळे राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशानुसार १०० पेक्षा जास्त दहशतवाद्यांना काश्मीर खोऱ्यात कंठस्नान घालण्यात आले.

 

नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सी (एनआयए) आणि एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट (ईडी) यासारख्या केंद्रीय एजन्सींनी फुटीरतावाद्यांची कसून तपासणी सुरु केली आहे. दहशतवादाला मिळणारा निधी आणि मनी लॉण्डरिंग या बाबत कठोर कारवाई सुरु आहे. दहशतवाद्यांशी या फुटीरतावाद्यांचे संबंध आहेत की नाहीत याची तपासणी सुरु आहे. यामुळे फुटीरतावाद्यांच्या नेत्यांना आपली पावले जपून टाकावी लागत आहेत. त्यांना त्यांच्या धोरणांवर पुन्हा विचार करावा लागत आहे. त्यांना आता सहज निधी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. फुटीरतावादी आणि दहशतवाद्यांना अभय मिळणार नसल्याचे साफ संकेत हुर्रियतच्या नेत्यांना केंद्राकडून मिळाले असल्याने आता चर्चा करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय त्यांच्यापुढे उरलेला नाही.

 

हुर्रियतचे नेते चर्चेकरिता तयार असल्याचे सांगतानाच सत्य पाल मलिक यांनी ताबडतोब पुढे नमूद केले की," जर त्यांनी गोळ्या झाडल्या तर असे समजू नका की आम्ही त्यांचा फुलांचा गुच्छ देऊन सन्मान करू. गोळीच्या बदल्यात गोळीच मिळेल."

 

विधानसभा निवडणूक दृष्टीपथात असल्याने -

 

जम्मू आणि काश्मीर मधील विधानसभा निवडणुका कदाचित या वर्षाच्या अखेरीस घेण्यात येतील असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबर विधानसभा निवडणूक घेतली जात नव्हती. पोल पॅनल ने सांगितले की आता ते यासाठी तयार आहेत.

 

दुसरीकडे, सरकार विधानसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी करत आहे. निवडणूक मंडळाच्या निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांवर काही मर्यादा घालण्यासाठी उत्सुक आहेत.

 

एकदा का जम्मू आणि काश्मीर मध्ये इलेक्शन झालं आणि नवीन सरकार निवडून आलं तर चर्चा होणे खूप कठीण जाईल आणि त्यांचे म्हणणे खरे होणे अवघड होऊन बसेल हे हुर्रियतचे नेते जाणून आहेत. लोकांच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या राज्य सरकारमुळे हुर्रियतचे महत्त्व कमी होईल. त्याऐवजी थेट केंद्राशी संवाद साधल्याने हुर्रियतचे म्हणणे नीट ऐकून घेतले जाईल आणि काश्मीर प्रश्नाचे निराकरण होण्यास मदत होईल असे हुर्रियतला वाटते.

 

-प्राची चितळे जोशी.

 

(ICRR Media Monitoring Desk)

 

source: Indian Defence News

 

Three reasons why Hurriyat is ready to talk.