इराण भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश आहे. अमेरिका इराण आण्विक करारातून बाहेर पडल्यानंतर ट्रम्प यांनी इराणची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी इराणच्या तेल निर्यातीवर कठोर प्रतिबंध लादायची सुरुवात केली. पण भारताचे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत एक महत्वाचे स्थान असल्याने सुरुवातीचे काही महिने भारताला इराणी तेल आयात करताना अमेरिकेने आडकाठी केली नाही. आता ती सूट संपली आहे. इराणी तेलाच्या बदल्यात सौदी-एमिरात भारताला तेल पुरवठ्यात दराची सवलत देणार आहेत अशी चर्चा आहे. भारत आणि चीन इराणी तेलाचे सर्वात मोठे आयातदार असल्याने भारताने तेल खरेदी बंद केल्यास इराणी अर्थव्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसू शकतो. आणि अन्य अनेक, भारतासाठी महत्वाच्या मुद्द्यांवर अमेरिकेने भारताला सहकार्य दिल्याने अमेरिकेचा दबाव सरसकट फेटाळून लावणं भारतासाठी अडचणीचं आहे.

अशा विचित्र परिस्थितीमुळेच २३ मे ला भारतात येऊ घातलेल्या नव्या सरकारसाठी "इराणी तेल" सर्वात मोठे कूटनैतिक आव्हान असेल यात शंका नाही.

मसूद अझहर, अमेरिका, भारत आणि FATF...

गेल्या महिन्यात सुरक्षा परिषदेने भारतविरोधी पाकिस्तानी जिहादी नेता मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केला. शेवटच्या क्षणापर्यंत चीनने हे होऊ नं देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. परंतु अमेरिकेने आपल्या हातातील सर्व तंत्रे आणि शश्त्रे मैदानात उतरवून चीनची कोंडी करून, चीनला हा विरोध सोडून द्यायला भाग पाडले आणि अखेर १९९९ पासुन भारत ज्या कारणासाठी प्रयत्न लार्त होता, त्याला यश मिळाले. मसूदला आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी घोषित करून लगेच त्याच्या भारतविरोधी अतिरेकी कारवाया बंद होतील अशी भोळी आशा भारतात कोणीही बाळगून नाही. पण या घोषणेमुळे पाकिस्तानची अभूतपूर्व कोंडी झाली आहे. FATF मध्ये पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकुन पुर्वी उत्तर कोरिया, इराक, सुदान यांची जशी आर्थिक, कूटनैतिक, सैनिकी कोंडी करण्याचा प्रकार केला गेला होता, तसाच प्रकार FATF च्या काळ्या यादीत पाकिस्तानला टाकुन साध्य करता येईल. एकदा का पाकिस्तान काळ्या यादीत सामील झाला, की जगातल्या अनेक कंपन्यांना पाकिस्तान सोबत व्यवहार कारण अशक्यप्राय होईल. चीन FATF चं नेतृत्व करायला लागला तरी पाकिस्तानला तो कितपत वाचवू शकेल ही शंका आहे.

FATF मध्ये पाकिस्तानला ब्लॅकलिस्ट करण्याच्या कामात मसूद ची घोषणा महत्वाची ठरेल. आणि भारतासाठी काश्मीरमधील रक्तपात थांबण्यासाठी पाकिस्तानची आर्थिक नाडी आवळून टाकणं अतिशय आवश्यक आहे. त्यामुळे एवढ्या महत्वाच्या कामात अमेरिकेने भारताला "हात" दिल्यानंतर "इराणी तेलाच्या" मुद्द्यावर भारत अमेरिकेला "हात दाखवू" शकत नाही ही सत्य परिस्थिती आहे. किंबहुना मसूद घोषणेच्या आधी पडद्यामागे भारत-अमेरिकेत ज्या घडामोडी झाल्या त्यात जी काही "देवाण-घेवाण" ठरली त्यात इराणी तेल हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा होता हे आता लपुन राहिलेलं नाही.

अमेरिकेचे तेल स्वावलंबन...

एकेकाळी अमेरिका मध्य-पूर्वेतील तेलावर अवलंबुन होती. पण शेल तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे आज अमेरिका स्वतःची इंधन गरज भागवुन तेलाचा निर्यातदार झाला आहे. त्यामुळे आता मध्य-पूर्व पेटली तरी आपलं काय गेलं? या मस्तीत अमेरिकन्स आहेत. शिवाय तेल उत्पादक इस्लामी जगात पेटल्यास भडकणाऱ्या तेल दरांचा फायदा उठवुन अमेरिका स्वतःच्या तेलाचे दामदुप्पट पैसे करेल यात शंकाच नाही. अमेरिकन विदेश नीती "आप मेला आणि जग बुडाला" याच एका तत्वावर चालते, बाकी जागतिक शांतता, दहशतवादाचा बिमोड, मानवाधिकारांचं रक्षण वगैरे बुरखे हे सामान्य अमेरिकन माणसाला आणि जगाला मूर्ख बनवण्यासाठी वापरले जातात.

येमेनमध्ये कापलेल्या नाकाचा प्रश्न!

येमेनचे शिया हौथी बंडखोर आणि सौदी समर्थित सुन्नी सरकार यांच्यात गेली कित्येक वर्षे भीषण सैनिकी संघर्ष सुरु आहे. दुबळ्या सुन्नी सरकारला सौदी नेतृत्वाखालील इस्लामिक मिलिटरी कॉअलिशन मदत करते. याचं नेतृत्व पाकिस्तानचे निवृत्त सेनाप्रमुख जनरल राहील शरीफ करतात. अमेरिका आणि ब्रिटन या आघाडीला अत्याधुनिक, विनाशकारी शस्त्रे आणि मिलिटरी ऍडवायझर पुरवतात. दुसऱ्या बाजुला शिया हौथी बंडखोरांना इराण शस्त्रे आणि प्रशिक्षण पुरवते. या भयानक संघर्षात आजपर्यंत कित्येक लाख निर्दोष शिया मारले गेले आहेत आणि लाखो लोक कुपोषणामुळे मरणाच्या दारात उभे आहेत. सौदी हवाई हल्ल्यात गेल्यावर्षी हजारच्या आसपास लहान मुले मारली गेली आहेत आणि गेल्या आठवड्यात परत एकदा कित्येक निरपराध महिला आणि मुले मारली गेली.

सुरुवातीला सौदी-यु.ए.ई. अवघ्या काही महिन्यात शिया हौथी बंडखोरांना ठेचू अशा भ्रमात होती, पण हौथींचा तिखट संघर्ष आणि इराणची सक्रिय मदत यामुळे सौदी आणि पर्यायाने अमेरिकेचं नाक येमेनमध्ये पुरतं कापलं गेलं आहे. याचा बदला घेणंही अमेरिका आणि तिच्या सुन्नी अरब मित्र देशांना साधायचं आहे.

भारतातील नवीन सरकार काय तोडगा काढेल?

सध्या या प्रश्नाचं कोणतंही ठोस उत्तर देण्याच्या स्थितीत कोणीही नाही, पण एका बाजुला अमेरिकेसोबतचे संबंध, दुसऱ्या बाजुला भारताची स्वस्त इंधन शाश्वती सांभाळणं आणि तिसऱ्या बाजुला इराणच्या छाबहार बंदरात भारताने केलेली गुंतवणुक वाचवुन अफगाणिस्तानला छाबहारमार्गे ( पाकिस्तानला बाजुला सारून) वस्तूंचा पुरवठा कायम ठेवणं अशी बहुविध आव्हाने भारताच्या नवीन सरकारसमोर असतील. आणि ती भारत यशस्वीपणे पेलेल अशी आशा आहे.

---- विनय जोशी