सौदी अरेबियाने संपूर्ण हिजबुल्ला संघटनेला ब्लॅकलिस्ट करण्याच्या युकेच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला.

लंडन-आधारित अरबी वृत्तपत्र अशार्क अल्-अवसत यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, सौदी अरेबियाने गेल्या आठवड्यात युनायटेड किंग्डमच्या लेबनानी हिजबुल्ला गटांना दहशतवादी संघटना म्हणून ब्लॅकलिस्ट करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. तसेच दहशतवादाच्या विरोधातील हे अतिशय "महत्त्वाचे आणि विधायक" पाऊल आहे असेही म्हटले.

प्रादेशिक असुरक्षा आणि अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या इराण समर्थित दहशतवादी गटांकरिता सुद्धा असेच ठोस पाऊल उचलण्याची विनंती नाव न सांगण्याच्या अटीवर परराष्ट्र मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केली.

युनायटेड किंग्डमने हिजबुल्लाला संपूर्णपणे दहशतवादी संघटना म्हणून वर्गीकृत केले आहे. मग यातून अगदी राजकीय पक्ष सुद्धा सुटलेले नाहीत. यापुढे हिजबुल्ला ही फक्त दहशतवादी संघटना असेल मग त्यात राजकीय आणि इतर असा भेदभाव केला जाणार नाही.

लंडन मध्ये पॅलेस्टानी समर्थक निदर्शनात कलाश्निकोव्ह रायफल फायर दरम्यान हिजबुल्ला ने आपला ध्वज प्रदर्शित करून जे उल्लंघन केले त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

शिया गटांनी लेबनानी लोकांना "अपमान" म्हणून संबोधिले तेव्हा याचा निषेध करण्यासाठी इराण हिजबुल्लाला जाऊन मिळाले. देशाच्या राजकीय स्थिरतेस मदत करणारी आणि त्यांच्या संरक्षणात मदत करणारी सर्वात प्रभावी आणि निर्विवाद संघटना म्हणून इराणने हिजबुल्लाला वैध आणि कायदेशीर मानले आहे. असे इराणी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर म्हटले आहे.

ब्रिटनच्या या निर्णयाचे इस्राएल आणि अमेरिकेने त्वरित कौतुक केले.

इराण आणि त्यांच्या सहयोगींवर दबाव टाकण्याच्या दृष्टीने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१५ मध्ये अणुकरार मागे घेतल्यानंतर अमेरिका आणि सौदी अरेबियासह सहा अरब देशांनी गेल्या मे महिन्यात हिजबुल्लाच्या सगळ्या नेत्यांवर बंदी घातली होती. 

गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल - ज्यात सौदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार आणि संयुक्त अरब अमीरात यांचा समावेश आहे यांनी हिजबुल्लाला २०१६ मध्ये परत एकदा "दहशतवादी" संघटना म्हणून घोषित केले.

या संघटनेमधील कोणत्याही व्यक्तीला अथवा या संघटनेतील व्यक्तींना मदत करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा राजकीय पक्षाला त्यांना मदत करणे हा गुन्हा ठरवला जाईल आणि त्याची शिक्षा म्हणून १० वर्षापर्यंत कारावास सुद्धा ठोठावला जाईल.

युकेने २००१ आणि २००८ मध्ये हिजबुल्लाला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले होते. परंतु या संघटनेच्या प्रभावशाली राजकीय लाग्याबांध्यांमुळे उर्वरित युरोपियन युनिअनने ब्लॅकलिस्टिंगला नकार दिला होता.

१९८२ साली इस्राएल ने राजधानी बैरुतवर कब्जा केल्या नंतर लेबनानी गृहयुद्धादरम्यान इराणच्या रेव्होल्यूशनरी गार्डच्या पुढाकाराने हिजबुल्लाची निर्मिती झाली. अरबी भाषेत हिजबुल्लाचा अर्थ "देवाचा पक्ष" असा होतो.

तेहरान हा हिजबुल्लाचा प्रमुख समर्थक असून इस्लामिक रिपब्लिकचा कट्टर शत्रू इस्राएलचा विरोधक आहे.

१९९० मध्ये लेबनाॅनच्या १५ वर्षाच्या गृहयुद्धानंतर हा एकमेव गट आहे जो लेबनाॅन साठी शस्त्र हाती घेऊ शकतो. लेबनाॅनचे गृहयुद्ध संपल्यानंतर हिजबुल्ला ने प्रथम संसदेत प्रवेश केला आणि २००५ मध्ये पहिला मंत्री निवडून आल्यानंतर हळूहळू त्याने आपले राजकीय बस्तान बसविले.

या संघटनेचे सामाजिक कार्य शाळा, रुग्णालये आणि अनेक प्रकारच्या धर्मादाय संस्था यांच्यामार्फत चालते.

"इस्राएलविरोधी" असे स्वतःचे ब्रॅण्डिंग केल्यामुळे त्यांना शिया समुदायाकडून मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळाले. लेबनाॅनच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोकसंख्या ही शिया आहे. त्यामुळे हा पक्ष तिथे तग धरू शकला.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: i24news

Saudi Arabia backs UK decision to blacklist entire Hezbollah organization