२०२२ पर्यंत चीन सीमेजवळ ६१ रणनैतिक रस्ते बांधण्यात येणार.

चीनच्या सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने भारताने जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. तसेच उत्तर सीमेजवळील रणनैतिक दृष्ट्या महत्त्वाचे सर्व रस्ते तीन वर्षात बांधून पूर्ण करणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश मधील सेला पासच्या टनेलच्या पायाभरणी करिता ९ फेब्रुवारीला येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.

हे टनेल रणनैतिक रोड प्रकल्पांचा एक भाग आहे. तवांग येथे मोठ्या प्रमाणात आपले लष्कर तैनात केले जाते. या टनेल मुळे लष्कर तेथे लवकर पोचेल. प्रवासाचा वेळ वाचेल.

 

"आम्ही आमच्या टास्क फोर्सची पुनर्बांधणी केली आहे आणि तीन वर्षांच्या आत रणनैतिक रस्ते पूर्ण करण्यासाठी त्यापैकी बहुतेकांना उत्तरेकडील सीमेवर पाठविले आहे. ३२,००० सशक्त कामगारांपैकी ६७% लोकांना चीन सीमेवर तैनात केले आहे, " असे सिंग यांनी सांगितले.

२०१८ च्या अर्थसंकल्पात सेला पास टनेल चे काम जाहीर केले. चीन सीमेवरील बालीपरा-चारदुर-तवांग या रस्त्याचा हा एक भाग आहे. या टनेल मुळे तवांग ला जाण्याचा कालावधी दोन तासांनी कमी होईल आणि आपले सैनिक लवकरात लवकर इच्छित स्थळी पोहोचू शकतील.

६१ रस्त्यांपैकी बीएआरओने फक्त ३४ रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण केल्यामुळे संसदेत यावर प्रश्नचिन्ह उठत आहेत. "पूर्ण झालेल्या रस्त्यांची संख्याच फक्त लक्षात घेऊन प्रगतीचे मोजमाप करणे चुकीचे आहे. पूर्ण झालेल्या रस्त्यांच्या संख्येपेक्षा त्यांची लांबी कीतीने पूर्ण झालीय हे प्रगतीचे मोजमाप आहे. आम्ही रस्त्यांची लांबी ७० टक्क्याने पूर्ण केली आहे. ज्याच्यावरुन वाहने जातात अश्या ट्रॅकचे मोजमाप तुम्ही केले तर आम्ही ९८% लांबी पूर्ण केली आहे. लवकरच काही प्रमुख रस्ते पूर्ण होतील. यामध्ये डोकलामला जोडणारा एक ३५ किलोमीटरचा प्रमुख रस्ता आहे. हाच तो भूभाग जिथे भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये ७३ दिवसांचा स्टँडऑफ होता. हा रोड मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल. तसेच २५० किलोमीटरचा लडाखमधील दरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोड पुढील वर्षापर्यंत पूर्ण होईल, " असे सिंग यांनी सांगितले.

२०२४-२५ पर्यंत चीनच्या सीमारेषेवर संपूर्ण आधारभूत सुविधा असल्याच पाहिजेत अशी भारताची इच्छा आहे. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत आपण चीनशी बरोबरी करणे जरुरीचे आहे आणि त्यासाठी उच्च स्तरावर सरकार काम करीत आहे.

बीआरओने बनविलेल्या ६१ रस्त्यांव्यतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) सध्या चीनच्या सीमेजवळ मोक्याच्या जागांवर रस्ते बांधत आहे. अश्याप्रकारे हे दोन्ही प्रकल्प मिळून ४,६४३ किलोमीटरचे असे ७३ रस्ते होतात.

२०१८-१९ च्या सीपीडब्ल्यूडीच्या वार्षिक अहवालानुसार, भारत आणि चीनच्या सीमेलगतच्या अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तरखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये अजून रणनैतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असे ४४ रस्ते बांधण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. हे रस्ते बांधण्यासाठी सुमारे २१,०४० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सैनिकांना एका जागेवरून दुसऱ्या जागी चपळतेने हलविण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या या रस्त्यांच्या मंजुरीची सर्व तपशीलवार कागदपत्रे कॅबिनेट कमिटीसमोर आहेत. बांधकाम काम बीआरओ आणि सीपीडब्ल्यूडी दरम्यान विभागले जाण्याची अपेक्षा आहे.

"सीमेच्या उत्तरेकडील पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे. प्रकल्प वेळेत होण्यासाठी नवीन नवीन कल्पना राबविल्या जात आहेत. काही गोष्टींना उशीर झाला आहे पण आता त्यांचा वेग वाढला आहे," असे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य असलेल्या माजी लेफ्टनंट जनरल एसएल नरसिंह यांनी सांगितले.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: Indian Defence News

India pushes to complete 61 strategic roads on China border by 2022