कामरान युसुफ म्हणतात पाकिस्तान आर्थिक दृष्ट्या सबळ झाला तरच तो काश्मीर जिंकू शकेल. एखाद्याने सकारात्मक विचार करावा पण तो किती? दिवास्वप्नच नाही का हे? यांच्या वाट्याला आलेला पाकिस्तान सुद्धा यांना नीट सांभाळता येत नाही आणि निघाले काश्मीर घ्यायला. ते ही आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या स्थिर होऊन. मग इतकी वर्ष यांना आर्थिक दृष्ट्या सबळ होण्यास कोणी अडविले होते?

पाकिस्तानला काश्मीर कसे मिळवता येईल?

दरवर्षी ५ फेब्रुवारीला पाकिस्तान काश्मीर एकता दिवस साजरा करतो. १९९० मध्ये जमात-ए-इस्लामी चा पुढारी काझी हुसेन अहमद याने पहिल्यांदा ही कल्पना मांडली आणि सुरु केली.

 

यावर्षी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील पीटीआय सरकारने काश्मिरींना पाठिंबा देण्यासाठी नवीन मोहीम उघडली आहे. परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी लंडन ला जाऊन अनेक कार्यक्रमात सहभाग घेतला. त्यातील एक कार्यक्रम ब्रिटिश संसदेत काश्मीर प्रश्नासंबंधी देखील होता. भारतीय सैन्याने काश्मीर मध्ये मानवाधिकाराचे उल्लंघन केल्यासंबंधी आवाज उठविणे हेच या सर्व कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट होते. काश्मीर मध्ये बराच काळ वातावरण तणावग्रस्त आहे आणि तेच जगासमोर आणणे हे इम्रान खान सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

काश्मीर विवादातील पाकिस्तान हा मुख्य देश असल्याने त्याला येथे घडणाऱ्या अत्याचारांवर बोलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांची जागतिक पातळीवर दखल घेतली जातेय का? दुर्दैवाने, या प्रांतात पद्धतशीरपणे मानवी अधिकारांचा दुरुपयोग केला जातो अश्या आशयाचा अहवाल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या प्रमुखांनी देण्याव्यतिरिक्त जगातील एकाही देशाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाहीय. एवढेच नाही तर काश्मीर मध्ये काय घडतेय याविषयी आमचे बऱ्याच वर्षापासूनचे सहयोगी असलेले अरब देश सुद्धा यात काहीच लक्ष घालत नाहीयेत.

भारताला कायमच या अपराधाबद्दल कोणताही दंड होत नाही याचे कारण म्हणजे त्यांचे इतर देशांशी असलेले आर्थिक आणि राजकीय संबंध होत. खरं सांगायचं झालं तर, कमकुवत राष्ट्रांविरुद्ध बलशाली राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नैतिकता यांचा वापर करतात.

१९४७ मध्ये ब्रिटिशांच्या फाळणीच्या धोरणामुळे दहा लाखांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले. परंतु याविषयी ब्रिटिशाना कोणीही कधीही त्यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष गुन्ह्यांविषयी प्रश्न विचारले नाहीत. आणि गंमत म्हणजे हाच ब्रिटन आता मानवाधिकारांबद्दल आम्हाला भलेमोठे भाषण देतो. ब्रिटनला कोणीही प्रश्न विचारले नाहीत आणि या गुन्ह्याला जबाबदार धरण्यात आले नाही कारण तो शक्तिशाली देश आहे.

हे काही एकमेव उदाहरण नाही. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तान, इराक आणि सीरिया मध्ये केलेल्या सैनिकी कारवाईत जवळपास पाच लाख लोक ठार मारले. पण अमेरिकेला याविषयी काही विचारण्याबद्दल कोणी काही विचार तरी केला का? याचाच अर्थ तुम्ही शक्तिशाली असाल तर कोणीही तुम्हाला प्रश्न करू शकत नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार काश्मीर मधील उठाव चिरडून टाकण्यासाठी हरतऱ्हेच्या क्लृप्त्या योजत आहे. एवढेच नाही तर भारताने पाकिस्तान सोबत झालेल्या करारांचे नियमही बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आता तर पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्री आणि काश्मिरी नेत्यांमधील केवळ फोनवरील संभाषणासही नवी दिल्लीकडून कडक प्रतिक्रिया मिळते. एक काळ असा होता की काश्मिरी नेते नियंत्रणरेषेपलीकडून पाकिस्तानात वारंवार जा-ये करीत असत आणि तेव्हा भारत कधीच आक्षेप घेत नसे. आता मात्र परिस्थिती बिकट झाली आहे.

भारत आज आर्थिक दृष्ट्या मजबूत झाला आहे. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नी जर कुणी दबाव टाकायचा प्रयत्न केला तरीही त्यामध्ये तितकासा जोर नसतो. ह्या बदलत्या परिस्थितीत पाकिस्तानने काय करायला पाहिजे? तर वास्तविकतेवर आधारित काश्मीर धोरण राबविले पाहिजे. आम्ही आमची आर्थिक कुवत वाढवायला पाहिजे त्याशिवाय भारत आणि जग पाकिस्तानला गंभीरपणे घेणार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारत सुद्धा मोठी झेप घेणे आवश्यक आहे.

आपली आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता भारत पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्नावर काही सवलत देईल अशी आशा करणे मूर्खपणाचे आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला सावरण्यासाठी आताच्या सरकारने पाकिस्तानच्या मित्रराष्ट्रांकडून आर्थिक मदत घेतली आहे. अश्यापरिस्थितीत आयएमएफ पॅकेज हा पुढील पर्याय असू शकतो. अनेक दशकांपासून जिंकून आलेल्या सरकारकडून हाच रिवाज तर चालत आला आहे.

संरचनात्मक सुधारणांचा अभाव, लष्कर आणि नागरिक यांच्यात असलेली तेढ, खिळखिळी झालेली लोकशाही आणि औद्योगिक प्रगतीचा अभाव या सर्व गोष्टींमुळे पाकिस्तानची प्रगती होऊ शकली नाही. आणि याचमुळे पाकिस्तान समर्थपणे भारतासमोर आणि जगासमोर आपली बाजू मांडू शकत नाही. जेव्हा पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली होईल आणि राजकीयदृष्टट्या स्थिर होईल तेव्हाच तो काश्मीरवर अधिकाराने आपले मत मांडू शकेल.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून मधील कामरान युसूफ यांच्या लेखाचा अनुवाद.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

How Pakistan can get Kashmir.