जम्मू आणि काश्मीर सरकारने जम्मू-काश्मीर साठी तीन स्वतंत्र विभाग मंजूर केले.

जम्मू आणि काश्मीर सरकारने लडाखला वेगळा विभाग म्हणून मंजुरी दिली आहे. सरकारने सांगितले की लडाखचे स्वतंत्र प्रशासकीय आणि महसूल विभाग असतील. त्यामुळे आता पासून या राज्याचे तीन विभाग असतील- जम्मू, लडाख आणि काश्मीर. सरकारच्या या आदेशाची विस्तृत माहिती खालीलप्रमाणे-

 

२. या अधिकाराच्या अंतर्गत खालील बाबींचा समावेश आहे.

ए) लेह आणि कारगिलसाठी असलेल्या स्वतंत्र प्रशासकीय / महसूल विभागाचे मुख्यालय लेह येथे असेल.

बी) पुढील पोस्ट तयार करणे

१) विभागीय आयुक्त (लडाख), लेह. २) पोलीस महासंचालक (लडाख), लेह

सी) नियोजन, विकास व देखरेख विभाग प्रमुख सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे संविधान, नवीन विभागासाठी आवश्यक असलेल्या विविध विभागांच्या विभागीय पातळीच्या प्रमुखांचे पद, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रकार, भूमिका आणि जबाबदाऱ्या तसेच या कार्यालयांचे प्रस्तावित स्थान ठरविणे.

४. लडाख हा जम्मू आणि काश्मीर मधील विरळ लोकवस्ती आणि खूप उंच पठार असलेला भाग आहे. समुद्र सपाटीपासूनची याची उंची ९,८०० फूट इतकी आहे. लडाख हा भौगोलिकदृष्ट्या इतर राज्यांपासून थोडा वेगळा आहे. येथील हवामान खूप प्रतिकूल आहे. सहा महिने या भागाचा इतर भागांशी असलेला संपर्क जवळजवळ बंद पडतो. याचमुळे येथे विकासाच्या सोयी पोहोचविणे, लोकांच्या समस्यांचे निराकरण करणे, प्रशासकीय बाबी सांभाळणे आणि चांगले प्रशासन चालविणे या खूप मोठ्या समस्या आहेत.

५. लडाखची जनता बऱ्याच काळापासून शासन आणि सुव्यवस्थेची मागणी करीत आहे. या प्रदेशाची भौगोलिक परिस्थिती बघता येथे विकास कामे अथवा विकासाची गती वाढविणे खूप कठीण आहे. आणि जर या प्रदेशाचा विकास करायचा असेल तर तसेच प्रभावी शासन येथे हवे. येथील जनतेलाही निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होता आले पाहिजे. येथील भूप्रदेशही समृद्ध व्हावयास हवा आणि त्याकरिता स्थानिक प्रशासनाची नितांत गरज आहे. सद्य परिस्थिती अशी आहे की लेह आणि कारगिलसाठी केल्या गेलेल्या हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिलच्या स्थापनेमुळे येथील स्थानिक प्रशासनाचा कारभार विकेंद्रित केला गेला आहे. १९९७ मध्ये स्थापन झालेल्या जम्मू -काश्मीर लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिल एॅक्टमुळे हे लागू झाले आहे. या अधिनियमान्वये, लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांसाठी हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिलची स्थापना करण्यात आली. या हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिलला मजबूती येण्यासाठी आणि या काऊन्सिलला अधिक प्रभावी करण्यासाठी १९९७ मधील एलएएचडीसी कायद्यात २०१८ साली आवश्यक ते बदल करण्यात आले.

६. हिवाळ्यात लेह आणि कारगिलसह संपूर्ण लडाखचा संपर्क जवळपास सहा महिने उर्वरित देशापासून तुटतो. त्यामुळे लेह मार्गे हवाई प्रवास हा एकमेव मार्ग या क्षेत्रात जाण्यासाठी उपलब्ध असतो. देशातील इतर भागात जाणे येथील लोकांना केवळ अशक्य होते. दुर्गम भाग असल्याने येथे शासन करण्यासाठी स्थानिक स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याची गरज आहे.

७. सध्या लडाख प्रांत जम्मू आणि काश्मीरचा एक विभाग आहे. येथील विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती आणि संस्कृती राखण्यासाठी या प्रांताची वेगळा विभाग करावा अशी मागणी तेथील जनतेकडून वारंवार होत होती आणि याच कारणास्तव या प्रदेशाला विशेष महत्त्व देण्याची गरज आहे.

८. हे सर्व विचारात घेतल्यामुळेच सरकारने लडाखसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय / महसूल विभाग तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लडाख विभागाकरीत एक विभागीय आयुक्त आणि पोलीस महानिरीक्षक लवकरच नेमण्यात येतील. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (नियोजन) यांच्या कमिटीअंतर्गत पदे, कर्मचारी, त्यांच्या भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि कार्यालयांचे ठिकाण या सर्व बाबी ठरविण्यात येतील.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: Indian Defence News

J&K govt approves 3 separate division for Jammu-kashmir.