आसामचा नागरिकता सुधारणा विधेयकाला विरोध का?

आसामचा 'त्रिपुरा' होण्याची भीती, भाषिक मुद्दे आणि आसाम अकॉर्ड आणि बंगाली मानसिकतेच्या पार्श्वभुमीवर नागरिकता संशोधन बिल...

काल राज्यसभेने नागरिकता सुधारणा विधेयक पारित केलं आणि आता त्याचा कायदा झाला. कॅब (Citizenship Amendment Bill ) नावाने प्रसिद्ध असलेलं हे विधेयक मोदी सरकारने प्रथम २०१६ मध्ये लोकसभेत पारित केलं होतं पण राज्यसभेत नं आणताच ते संपुन गेलं. या विधेयकामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधुन भारतात आलेल्या हिंदु, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शीख या धर्मसमुदायातील शरणार्थ्यांना भारतीय नागरिकता मिळेल, परंतु या तिन्ही देशातुन आलेले मुस्लिम घुसखोर म्हणुन त्यांना त्या त्या देशात परत पाठवण्याची कारवाई केली जाईल. एकंदरीत हे विधेयक ऐतिहासिक आहे कारण याला विविध धार्मिक आणि सामाजिक पैलु आहेत. स्वाभाविकपणे यामुळे सर्वत्र प्रचंड चर्चा सुरु आहे. याचे विविध पैलु आपण विचारात घेऊ..

घुसखोर आणि शरणार्थी हा फरक का?

वर उल्लेख केलेल्या तीन देशात १९४७ असलेली गैर मुस्लिम समुदायांची लोकसंख्या अत्यंत वेगाने घटली आहे. या तीनही देशांत मुस्लिम कट्टरतावादी राजकीय विचारधारा प्रबळ असल्याने गैर मुस्लिमांच्या अधिकारांचं हनन, धार्मिक अत्याचार, बलपूर्वक धर्मांतर आणि आर्थिक शोषण यामुळे या तीनही देशातुन गैर मुस्लिम अल्पसंख्य भारतात येऊन शरण घेण्याचं प्रमाण प्रचंड आहे. पण त्यांना भारतीय नागरिकता देणारा कोणताही एक ठोस कायदा सध्या अस्तित्वात नव्हता. शिवाय अशी नागरिकात देण्यासाठी अनेक जाचक आणि कठोर अटी घातल्या गेल्या होत्या. त्या सर्व अटी शिथिल करण्यासाठी हा सर्व खटाटोप केला गेला. आणि त्यामुळे "शरणार्थी" दर्जा दिलेल्या गैर मुस्लिम गैर भारतीय लोकांचा नागरिकात मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला.

मुस्लिम घुसखोर का?

या तीन देशातुन येणारे मुस्लिम, भारतात असलेल्या रोजगार संधी पाहुन येतात आणि त्यांचा त्या त्या देशात कोणत्याही प्रकारचा धार्मिक छळ (Religious Persecution) होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मग अशा मुस्लिमांना केवळ भारतीय जमिनीवर त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी का राहुन द्यावं? हा मुद्दा आहे. अशा अति मानवतावादी दृष्टिकोनामुळेच आज भारत जगातल्या तमाम लोकांची "धर्मशाळा" बनला आहे. या आत्मघाती मानसिकतेमुळेच भारतातील आघाडीचे वकील आणि पत्रकार म्यानमारच्या रोहिंग्या घुसखोरांसाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात खटले लढायची हिम्मत करू शकतात. या कायद्याने हे सर्व लोक कोणत्याही अडचणींशिवाय भारताच्या बाहेर काढणं सोपं होईल....

संघ- भाजपची यासंबंधीची भुमिका...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ आणि आता भाजप अशाप्रकारे शरणार्थी आणि घुसखोर असं वर्गीकरण करून त्यासाठी कायदा करण्याची मागणी सतत करत आले आहेत. संघाने अशाप्रकारचे प्रस्ताव १९६४, १९७८, १९९३, १९९४, २००२ आणि २०१३ मध्ये केले होते. स्वाभाविकच भाजपची एकट्याची पुर्ण बहुमताची सत्ता २०१४ मध्ये आल्यानंतर नागरिकता सुधारणा विधेयक- २०१६ (CAB- २०१६) सर्वप्रथम आणलं गेलं. यावेळी भाजपची राज्यसभेतील स्थिती आतापेक्षा नाजुक होती, त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत पारित झालं पण राज्यसभेत नं येताच संपुन गेलं. पण यामुळे याबाबत पूर्वांचलातील राज्यात नेमकी काय प्रतिक्रिया येऊ शकते आणि त्यावर काय उपाय करता येऊ शकतात, याचा भाजपच्या नीतिनिर्धारकांना अंदाज आला. याचा फायदा आता विधेयक आणण्या आधी झाला.

यावेळी विधेयक आणताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुर्वांचलातील अनेक सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटना यांच्याशी दिल्ली येथे चर्चा करून त्यांची मते जाणुन घेतली. त्यांनतर या विधेयकातुन घटनेच्या ६ व्या परिशिष्ठातील (सिक्थ शेडूल्ड एरिया) भाग असलेल्या स्वायत्त जिल्हा परिषदांचे प्रदेश, म्हणजे आसाममधील बोडो स्वायत्त परिषद, दिमासा स्वायत्त परिषद प्रदेश, शिवाय इनर लाईन परमिट लागु असलेले अरुणाचल, नागालँड, मिझोराम ही राज्ये आणि मणिपुर ( आय.एल.पी. लागु करून ) ही राज्ये वगळण्यात आली. यामुळे गेल्या वेळी संपुर्ण पुर्वांचलातून या विधेयकाला होणार विरोध यावेळी फक्त त्रिपुरा आणि आसामच्या ब्रह्मपुत्र खोऱ्यापर्यंत सीमित राहिला.

त्रिपुरातील परिवर्तन आणि असमिया- बंगाली हिंदु यांचे संबंध....

१९४७ ला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा त्रिपुरा राज्यात देबबर्मन आणि जमातीया या जनजातींची (ट्रायबल) लोकसंख्या ७०% च्या आसपास होती आणि बंगाली हिंदु ३०% होते. बांग्लादेशातुन सतत आलेल्या हिंदू शरणार्थी लोकांमुळे आज त्रिपुरा ७०% हिंदू बंगाली आणि ३०% जनजातीय (ट्रायबल) समाज अशी उलटी स्थिती झाली आहे. बाकीच्या सहा राज्यांना घाबरून जायला त्रिपुराचं उदाहरण पुरेसं आहे.

याशिवाय आसामचं बराक नदीचं खोरं आज बंगाली बहुल आहे आणि यापुढेही बांगलादेशी बंगाली हिंदु येत राहिले तर असमिया बहुल ब्रह्मपुत्र खोऱ्यात असमिया समाज त्रिपुरा प्रमाणे अल्पसंख्य होईल अशी भीती असमियांना वाटत आहे. पण आसाम भाजप नेता हिमंत बिश्व सर्मा यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सध्या असमिया प्रभावित मध्य आणि उपरी आसामच्या १७ विधानसभा मतदारसंघात केवळ हिंदु बंगाली मतांमुळेच असमिया आमदार निवडुन येऊ शकतो. यामुळे ही भीती अवाजवी आहे.

गेल्या वेळेस कॅब बिलाच्या गदारोळात झालेल्या पंचायत निवडणुकामंध्ये भाजपने तीन चतुर्थांश जागा जिंकल्या होत्या, त्यामुळे भाजपला या बिलामुळे फार राजकीय नुकसान होण्याची भीती वाटत नाही. यामुळे सर्व विरोध फेटाळुन अमित शहा यांनी हे विधेयक लाऊन धरुन पारित करुन घेतलं.

आसाम अकॉर्डचे ६ वे कलम...

आसाम आंदोलनाच्या शेवटी १९८६ ला तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि आसू यांच्यात झालेल्या आसाम अकॉर्ड मधील ६ व्या कलमात असमिया भाषा, साहित्य, संस्कृती आणि असमिया समाजाचे सामाजिक, राजकीय अधिकार यांच्या रक्षणासाठी पावले उचलली जावीत असा उल्लेख आहे. पण आजपर्यंत त्यादृष्टीने कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. त्यादिशेने मोदी सरकारने एक समिती स्थापन करून तिला जानेवारी २०२० पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा अहवाल मिळाल्यानंतर आसाम अकॉर्डचे ६ वे कलम लागु करण्याच्या दृष्टीने कायदे केले जातील आणि कॅब मुळे आसामच्या लोकांच्या मनात उत्पन्न झालेल्या रास्त शंकांना उत्तरे मिळुन आसाम शांती आणि विकासाच्या दिशेने अग्रेसर झालेला दिसेल अशी आशा आहे.

बंगाली मानसिकता...

बंगाली भाषा, आहार, विहार, सण, उत्सव याचा टोकाचा दुराग्रह आणि स्थानीय समाजात बेमालुमपणे मिसळुन नं जाता आपल्या श्रेष्ठत्वाचा पराकोटीचा अभिमान मिरवणं, या मानसिकतेमुळे संपुर्ण पुर्वांचलात बंगाली समाजाबद्दल एक तिरस्काराची भावना आहे. आणि ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात कोणाचंच हित नाही. येणाऱ्या काळात बंगाली संघटना, नेते आणि संघासारख्या संघटनांना असमिया- बंगाली समाज भावनिक पातळीवर एकत्र आणण्यासाठी खुप मोठे प्रयत्न करावे लागतील. कारण आधीच संघर्ष, भेदभाव, मारामाऱ्यांनी त्रस्त पुर्वांचलात भाषिक आधारावर हिंदूंचे दोन गट भांडत राहीलेले हिंदु हिताच्या दृष्टीने अजिबात योग्य नाही.