चिन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यास केनियाला त्यांचे महत्त्वाचे मोम्बासा बंदर गमवावे लागणार.

केनियाच्या मोक्याच्या मालमत्ता कश्याप्रकारे चीनच्या घश्यात जाऊ शकतात यासंबंधी आफ्रिकन स्टॅन्डने नोव्हेंबर मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर काही महिन्यातच आपल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी चीन कारवाई करण्याच्या विचारात आहे. हे कर्ज केनियाने चीनकडून स्टॅंडर्ड गेज रेल्वेसाठी मोठ्या प्रमाणात घेतले आहे. 

मोम्बासा सोबतच नैरोबीमधील इनलँड कंटेनर डेपो देखील धोक्यात आला आहे. या डेपोवरून समुद्रमार्गे मालाची ने-आण केली जाते.

चीनने ही बंदरे ताब्यात घेतली तर त्याचे फार मोठे परिणाम तेथे काम करणाऱ्या हजारो कामगारांना भोगावे लागणार आहेत. त्यांना नाईलाजाने आणि जबरदस्तीने चिनी अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करावे लागेल.

बंदर ताब्यात घेतल्या घेतल्या आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चीन तेथील मॅनेजमेंटमध्ये बदल करेल. असे झाले की एसजीआरच्या दोन विभागांच्या बांधकामासाठी अंदाजे ५०० बिलियन शिलींगचे कर्ज फेडण्यासाठी या बंदरातून मिळणारा महसूल थेट चीनला पाठवला जाईल. 

डिसेंबर २०१७ मध्ये कोट्यावधी डॉलर्सच्या कर्जाच्या फेडीस असमर्थ ठरल्यामुळे श्रीलंकेला आपले हंबनतोता बंदर गमावावे लागले. या कर्जाच्या परतफेडीच्या बदल्यात हे बंदर ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर चीनला द्यावे लागले. हे बंदर भारतापासून फक्त काही शे मैलांवर आहे. हे चीनने सामरिकदृष्ट्या  उचललेले धोरणात्मक पाऊल आहे. श्रीलंकेनंतर लगेचच घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्याने झाम्बियाने आपले केनेथ कौंदा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गमावले.

आणि या सर्वांच्या पंक्तीत आता केनिया जाऊन बसणार असे दिसतेय. ज्या एस.जी.आर. प्रकल्पासाठी हे कर्ज घेतले गेले तो प्रकल्प जवळ जवळ बुडीतच गेला आहे. त्यामुळे त्याच्यातून काही आर्थिक फायदा होऊन हे कर्ज चुकविणे केनियाला शक्य होईल असे वाटत नाही. प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच १० बिलियन शिलींग एवढे नुकसान झाले आहे.

ऑडिटर जनरल यांनी याबाबत बोलताना नाराजी व्यक्त केली. कर्जाच्या करारात संपूर्णपणे चीनला झुकते माप देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चीनच्या ज्या एक्झिम बँकेने केनियाला कर्ज दिले त्यांच्या करारातील अटींमुळे असे घडत असल्याचे त्यांनी म्हटले. केनियाला फारच कमी अधिकार या करारात दिले गेले आहेत. कसल्याही वादाचा निकाल हा जास्त करून चीनच्याच बाजूने होईल अश्या तरतुदी या करारात केल्या गेल्या आहेत. या करारातील महत्त्वाची अट म्हणजे जर केनिया कर्जाची रोख रक्कम परत देऊ शकला नाही तर केनिया पोर्ट अथॉरिटीची (केपीए) मालमत्ता चीनच्या ताब्यात जाऊ शकते. हे मोम्बासा पोर्ट केपीए च्या अखत्यारीत येते.

एस्क्रो खाते

एस्क्रो खाते ही एक कराराची पद्धत आहे. ज्यामध्ये तृतीय पार्टीचा हस्तक्षेप असतो. ज्या दोन पक्षांना एकमेकांशी व्यवहार करायचा आहे अश्या दोन पक्षांनी एकमेकांच्या संमतीने काही अटी मान्य केलेल्या असतात. त्या अटींमध्ये ठरल्याप्रमाणे तृतीय पक्षाने प्राथमिक व्यवहार करणार्‍या पक्षांना पैसे द्यायचे असतात किंवा घ्यायचे असतात.

या करारानुसार  एसजीआरमधून मिळालेला निधी एस्क्रो खात्यात जमा करायचा होता. केआरसी आणि चायना एक्झिम बँकेच्या वतीने तृतीय पक्षाचे नियंत्रण यावर होते.

सध्याच्या अंदाजाप्रमाणे केपीए महिन्याला ५० बिलियन शिलींग किंवा वर्षाला ६०० बिलियन शिलींग कमावते.

ऑडिटर एफ.टी.किमानी यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले की चीनकडून बांधण्यात आलेल्या रेल्वे प्रकल्पाला पुरेश्या मालाचा पुरवठा केपीए ने करायचा होता. यामध्ये कमीत कमी खंड चालवून घेण्यात येईल असे करारात स्पष्ट म्हटले होते. परंतु केपीए ने मालाच्या पुरवठ्यात सातत्य राखले नाही. कर्जाच्या करारातील हा गंभीर गुन्हा आहे.

जमतील तेवढ्या देशांना आपल्या कर्जाच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्या देशात शिरकाव करून घेऊन संपूर्ण जगात आपली सत्ता प्रस्थापित करण्याची चीनची मनीषा जगापासून लपून राहिली नाहीये.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: africanstand

China to take over Kenya’s main port over unpaid huge Chinese Loan.