तेव्हापासून तेथील स्थानिक लोक गिलगिट बाल्टिस्तानला काश्मीर मधून वेगळं करून त्यास पाकिस्तानला जोडण्याची मागणी करीत आहेत. पाकिस्तानी लोकांना जे हक्क पाकिस्तानात मिळतात तेच हक्क त्यांनाही मिळावेत यासाठी त्यांचे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. गेल्या काही दशकांपासून तर पाकिस्तानच्या येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने गिलगिट बाल्टिस्तानच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न बाजूलाच ठेवला आहे आणि हे भिजत पडलेलं घोंगडं अॅड-हॉक गव्हर्नन्स ऑर्डिनन्सच्या माध्यमातून हाताळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

गिलगिट-बाल्टिस्तानला काश्मीर पासून विलग केले तर आपल्या हातातून काश्मीर जाईल आणि त्याचा फायदा भारताला होईल अशी भीती पाकिस्तानला वाटत आहे. त्याचवेळी, गिलगिट बाल्टिस्तानवरील भारताची पकड जरी सैल झाली असली तरी भारताने आपल्या संविधानात बदल करून गिलगिट बाल्टिस्तान हा प्रदेश भारताचेच अविभाज्य गट असल्याचे घोषित केले आणि तेथील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देऊ केले. तसेच त्यांना राजकीय घडामोडींमध्ये भाग घेण्यास परवानगी देखील दिली.

गिलगिट बाल्टिस्तानचा कारभार अॅड-हॉक ऑर्डीनन्स च्या माध्यमातून चालवायची परंपरा फार जुनी आहे. १९९४ मध्ये पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांनी प्रथम गिलगीट बाल्टिस्तान विधानसभा स्थापन करण्यासाठी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनान्स (एलएफओ) जारी केला. नंतर, जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी देशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून २००७ मध्ये आणखी एक एलएफओ जारी केला. २००९ मध्ये पंतप्रधान गिलानी यांनी गिलगीट बाल्टिस्तानसाठी स्वयं-शासन अध्यादेश जारी केला जो नंतर २०१८ मध्ये पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी काही सुधारित आवृत्तीसह बदलला. स्थानिक लोक याला 'सम्राटांचे पॅकेज' असे संबोधतात कारण गिलगिट बाल्टिस्तान संबंधी निर्णय घेणे हे फक्त पंतप्रधानांच्या हातात आहे. हे सर्व अध्यादेश आणि पॅकेजेस ना संवैधानिक संरक्षण नाही आणि त्याचमुळे याना संसदेत स्थान नाही किंवा त्यांना नागरिकत्व दिले गेले नाही.

शासनकर्त्यांच्या या नाटकाला न जुमानता शेवटी गिलगिट बाल्टीस्तानचे पाकिस्तानात विलीनीकरण व्हावे म्हणून याच्या समर्थकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु तेथेही त्यांचे काही चालले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत असा निर्णय दिला की गिलगिट बाल्टिस्तान हा अजूनही काश्मीरचाच भाग असल्यामुळे त्याला पाकिस्तानात विलीन करून घेता येणार नाही. परंतु, काश्मीर प्रश्न बाजूला ठेऊन न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना या स्थानिक लोकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार द्यावेत असे सुचविले. पाकिस्तानच्या अॅटर्नी जनरलने गिलगिट बाल्टिस्तानच्या मुद्द्याच्या संबंधात पाकिस्तानी संविधानात सुधारणा करणे शक्य नाही आणि म्हणूनच स्थानिक लोकांसाठी विद्यमान अध्यादेश सुधारण्यात येतील असे सांगितले. अॅटर्नी जनरलच्या या विधानाला इम्रान खान च्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुष्टी दिली आणि गिलगिट बाल्टिस्तानला पाकिस्तानचा हिस्सा मानण्यास नकार दिला.

परराष्ट्र कार्यालयाचे डॉ. मुहम्मद फैसल यांनी २१ जून २०१८ रोजी दिलेले निवेदन -

"विवादित जम्मू आणि कश्मीर चा गिलगिट बाल्टिस्तान हा भाग आहे. विवादित जम्मू काश्मीर मुद्द्यावरील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संकेत स्थळाला भेट देऊन तेथील असंख्य सिक्युरिटी कौन्सिल रिझोल्युशन्स पहा. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निर्देशानुसार, जम्मू आणि काश्मीर मध्ये कोणताही निर्णय हा काश्मिरी जनतेला विचारून संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून घेतला जाईल. ज्यात काश्मिरी लोक स्वतः त्यांचे भविष्य ठरवतील. हा प्रश्न आता यूएन कडे गेला असल्याने आम्हाला यूएनएससी रिझोल्युशन्स प्रमाणे वागावे लागेल. त्यामुळे गिलगिट बाल्टिस्तानचा प्रश्न आम्ही मिटवू शकत नाही."

गिलगिट बाल्टिस्तानातील लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळून लावला आहे आणि या निर्णयाच्या विरोधात निदर्शने करण्याची धमकी सुद्धा दिली आहे.

गिलगिट बाल्टिस्तानच्या बाबतीत पाकिस्तानची स्थिती आता धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय अशी झाली आहे. गिलगिट बाल्टिस्तानला पाकिस्तानात सामावून घेण्यासाठी पाकिस्तान आपले संविधान बदलू शकत नाही आणि दुसरं म्हणजे पाकिस्तान या प्रदेशावरील आपला हक्क सोडून भारताला कोणतीही संधी देऊ शकत नाही कारण सिपेकचे संपूर्ण यश या प्रदेशावर अवलंबून आहे. तसेच गिलगिट बाल्टिस्तानला आत्ता आहे त्याच परिस्थितीत सुद्धा सोडू शकत नाही कारण तेथे निर्माण होणारी अशांतता आणि असंतोष त्यांच्या प्रगतीच्या आड येणार आहे. तिसरे म्हणजे पाकिस्तानला हे देखील समजले आहे की संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून कोणत्याही समर्थनाची अपेक्षा करणे शिमला करारामुळे अशक्य आहे.

त्यामुळे गिलगिट बाल्टिस्तानसाठी आपल्या संविधानात योग्य ती दुरुस्ती करणे हा एकमेव पर्याय पाकिस्तान समोर शिल्लक राहतो.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानने या प्रदेशाचे भविष्यकालीन महत्त्व ध्यानात ठेऊन भारतासोबत असलेल्या दीर्घकालीन वादांना संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. काश्मीरमधील दहशतवादाला खत-पाणी घालणे वेळेवर थांबवून तेथील प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यावर भर दिला पाहिजे. तरच पाकिस्तान पुढे जाऊ शकेल.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: southasiaathudson

Pakistan and Gilgit-Baltistan at a Crossroads