पाकिस्तानचे भिक्षांदेही

"कुणी घर देता का घर?" असं म्हणत नटसम्राट नाटकात अप्पासाहेब बेलवलकर हतबलपणे घर शोधत फिरत असतात. भारतीय उपखंडात ह्याच धर्तीवर "कुणी कर्ज देता का कर्ज?" असं म्हणत हतबलपणे फिरणारे नवीन कर्जसाम्राट आहेत नवनियुक्त पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान!

हे नवीन कर्जसम्राट सध्या पाच दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर आहेत आणि अर्थातच ह्यावेळी हातात भिक्षापात्र घेऊनच गेलेत. देश चालवण्यासाठी त्यांना पैशाची गरज आहे.

तीन महिन्यांपूर्वी सत्तेत येण्यासाठी इम्रान खान ह्यांनी दाखवलेला 'नया पाकिस्तान' चा आशावाद कैक मेल दूर व धूसर आहे आणि 'नया कर्जा' ही पाकिस्तानची सध्याची वस्तुस्थिती आहे.

काही महिन्यांपूर्वी आपल्याकडे पेट्रोलच्या किमती वाढल्यावर पाकिस्तानात आपल्यापेक्षा पेट्रोल स्वस्त असल्याची बोंब काही लोकांनी उठवली होती. त्याच लोकांनी पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक स्थिती एकदा बघायला हरकत नाही.

पाकिस्तानच्या डोक्यावर आजमितीला १०० बिलियन डॉलर्स इतकं कर्ज आहे. त्या कर्जात १९ बिलियन डॉलर्स हे फक्त चीनने दिलेलं आहे. सिपेकच्या मायाजालाचा कर्जाचा वाढता बोजा आता पाकला पेलवेनासा झाला आहे. गेल्या ८-९ महिन्यात पाकिस्तानचा रुपया डॉलरच्या तुलनेत जवळपास २५% ने पडला आहे. संपूर्ण आशियातली सगळ्यात वाईट करन्सी पाकिस्तानी रुपया ही आहे.

पाककडे आज फक्त दोन महिने देश चालू शकेल इतकाच फॉरेक्स रिझर्व्हस् शिल्लक आहे. त्यापुढे देश चालवायचा असेल तर इम्रान खानना देशाबाहेरच्या मदतीला पर्याय नाहीये. त्यामुळे हातात दर दर की ठोकरे खाते हुए इम्रान खान सध्या धनको शोधत फिरताहेत. त्यासाठी ते गेल्या महिन्याभरात सौदी अरेबियाच्या दारावर दोनदा उभे राहून आले. सौदीने त्यांना ३ बिलियन डॉलर्सचं कर्ज द्यायचं मान्य तर केलंय पण ते अजूनही ट्रान्सफर करायची तत्परता दाखवली नाहीये.

ट्रीलीयन्स ऑफ डॉलर्समध्ये खेळणाऱ्या चीनसाठी पाकची मागणी फारच छोटी आहे. पण ते करताना पाकिस्तानची पिळवणूक करायची संधी चीन सोडणार नाही. तरीही चीनच्या दौऱ्यात इम्रान खान आत्ताचं मरण उद्यावर ढकलायचा प्रयत्न करतीलच.

पाकिस्तानचं लक्ष असलेली दुसरी धनको आय एम एफ ही संस्था आहे. गेल्या चाळीस वर्षांत इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडने (आय एम एफ) पाकिस्तानला १२ वेळा बेल आऊट पॅकेज देऊन झालं आहे आणि ह्यावेळीही पाकिस्तानने १२ बिलियन डॉलर्सच्या पॅकेजची याचना त्यांच्याकडे केलीय. दिलेलं पॅकेज चीनचं कर्ज फेडण्यात वाया जाईल त्यामुळे ते देताना सावध राहण्याचा रास्त इशारा आय एम एफला अमेरिकेने दिलाय. इतकी वर्षे अमरिकेच्या जीवावर पाकिस्तानची इकॉनॉमी पोसली जात होती. दहशतवादावर काहीही ठोस कारवाई न केल्यामुळे ह्यावर्षीच्या सुरवातीला डोनाल्ड ट्रम्पनी पाकिस्तानची रसद बंद करून टाकलीय.

इतकं होऊनही हाफिज सईदला निवडणूक लढवू देणं आणि त्याच्या संघटनांवर घातलेली बंदी उठवणे हे उपद्व्याप चालू आहेतच. सीमेपालिकडून आणि काश्मिरात दहशतवादी घुसवून काश्मीर अशांत ठेवण्यात पाकिस्तानी लष्कराकडून खंड पडलेला नाहीये. काश्मिरात थंडीला सुरवात व्हायला लागली आहे आणि बर्फ पडायला सुरुवात होत नाही तोवर हेच चालू राहील.

ह्या सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे पाकिस्तान हा दहशतवादाला आसरा देणारा किंबहुना पोसणार देश आहे हे जगभरात पटवून देण्यात भारताच्या आणि मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचा मोठा हात आहे. थेट युद्ध न करता आर्थिक नाकाबंदीने पाकिस्तानला जेरीस आणता येऊ शकतं, हे समजायला लोकांना अजून वेळ जाईल.

पाकिस्तानच्या आर्थिक अस्थैर्यात बलुचिस्तानच्या मानवाधिकारांना चळवळीला पाठिंबा देणं, हे भारताचे कर्तव्य असणार आहे. गिलगिट, पश्तून ह्यांनाही भारताच्या पाठिंब्याची गरज लागल्यास तीही भारताने द्यायला हवीच. आशिया बीबी नावाच्या एका पाकिस्तानी ख्रिस्ति महिलेने केलेल्या ईश्वरनिंदेवर पाकिस्तानात उजव्यांनी रान उठवलं आहे. तिला फाशी व्हावी, इतकंच नव्हे तर तिला सोडणाऱ्या न्यायमूर्तींनासुद्धा फाशी व्हावी ही मागणी जोर धरतेय. आशिया बीबीच्या केसमध्येही योग्य ती भूमिका सरकार घेईलच.

ह्याच आठवड्यात जाहीर झाल्यानुसार भारतात १ लाख कोटीचा जीएसटीचा आकडा पार होणे आणि ह्याउलट पाकिस्तानी पंतप्रधान कर्जासाठी याचना करत फिरत असणे ह्या दोन्ही आर्थिक स्थितींमधला फरक लक्षणीय आहे. इकॉनॉमिच्या नावाने गोंगाट करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हरकत नाही.

- सारंग लेले, आगाशी.