सिंधू पाणी करारानुसार भारताच्या हिश्श्याचे पाकिस्तानकडे वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडविण्यासाठी भारत सरकारने तातडीने तीन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये दोन धरणांचा समावेश होतो.

शाहपूर कंदी धरण प्रकल्प, सतलज आणि बियास नद्यांना जोडणारा आणखी एक जलमार्ग आणि उझ येथील धरण प्रकल्प असे हे तीन प्रकल्प असतील.

 

हे प्रकल्प आजपर्यंत लाल फितीच्या कारभारात तसेच राज्यांतर्गत प्रश्नांमध्ये अडकून पडले होते. परंतु आता भारत सरकारने या तिन्ही प्रकल्पांवर तातडीने काम सुरु करून लवकरात लवकर ते पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.

सिंधू पाणी करारातील अटींनुसार सिंधू नदीच्या शाखा असलेल्या तीन उपनद्या, सतलज, बियास आणि रावी यांचे पाणी भारताच्या वाट्याला तर चिनाब, झेलम आणि सिंधू या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानच्या वाट्याला गेले आहे.

एकूण १६८ मिलियन एकर-फूट घनमूळ इतक्या पाण्यापैकी भारताच्या हिश्श्यातील नद्यांचे पाणी हे केवळ ३३ मिलियन एकर-फूट घनमूळ इतकेच म्हणजे केवळ २०% आहे. या करारांतर्गत भारताला मिळणाऱ्या पाण्यापैकी सुमारे ९३ ते ९४ टक्के पाण्याचा भारताकडून वापर केला जातो. बाकीचे पाणी विनावापर पाकिस्तानात वाहून जाते.

जम्मू मधील कठुआ जिल्ह्यातील उझ येथे रावी नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या धरणाचा उपयोग हा प्रामुख्याने जलविद्युत् निर्मिती आणि जलसिंचन या दोन कारणांसाठी असेल. १९६ मेगावॅट इतक्या विजेची निर्मिती या धरणातून होऊ शकेल. या प्रकल्पासाठी एकूण १७२.८ मिलियन क्यूसेस मीटर पाण्याची आवश्यकता असेल तर या धरणाची पाणी धरण करण्याची क्षमता ९२५ मिलियन क्यूसेस मीटर इतकी आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ५,९५० कोटी रुपये इतकी असेल. जम्मू आणि काश्मीर सरकारने या विषयीचा सविस्तर अहवाल केंद्राकडे पाठविला असून भारत सरकारच्या जलसंपदा मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीकडून लवकरच त्यास संमत्ती मिळण्याची आशा आहे.

सप्टेंबर २०१६ मध्ये काश्मीरमधील उरी येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर भारत सरकारने सिंधू पाणी कराराचा उपयोग पाकिस्तानवर दडपण आणण्यासाठी करण्याचे ठरविले आहे. भारताकडून पाकिस्तानात वाहून जाणाऱ्या जास्तीत जास्त पाण्याचा योग्य पद्धतीने उपयोग करून घेणे हा त्याच रणनीतीचा एक भाग आहे. हेच कारण आहे की राज्यांमधील अंतर्गत वादाचे प्रश्न सोडवून या जलसिंचन आणि जलविद्युत् निर्मिती प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळत आहे. केंद्राकडून पंजाब सरकारला अश्याही सूचना दिल्या गेलेल्या आहेत की त्यांनी लवकरात लवकर रावी आणि बियास नद्यांना जोडणाऱ्या अजून एका जलमार्गाची शक्यता आणि उपयुक्तता यांचा सखोल अभ्यास करून लवकरात लवकर तसा अहवाल केंद्रास सादर करावा जेणेकरून त्याही प्रकल्पावर काम सुरु करता येईल. हा प्रकल्प झाल्यास सिंधू करारांतर्गत आपल्याला मिळणाऱ्या पाण्याच्या विनियोगात खचितच वाढ होणार आहे.

सप्टेंबर महिन्यात पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारांनी २,७९३ कोटी रुपये किमतीच्या शाहपूर कंदी प्रकल्पावर पुन्हा काम सुरु करण्याच्या करारावर सह्या केल्या आहेतच. हा प्रकल्प खरेतर २०१३ सालीचा सुरु झाला होता परंतु जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या काही प्रश्नांमुळे त्यावरील काम थांबले होते. दरम्यान पंजाब राज्य सरकारकडून या प्रकल्पाची २,७९३ कोटी रुपये ही सुधारित किंमत केंद्रास सादर करण्यात आली व प्रधान मंत्री कृषी सिंचाई योजना किंवा अॅक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम या योजनेतील महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये तिचा समावेश करून घेण्याची विनंती देखील करण्यात आली.

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, याच नदीवर वरच्या भागात बांधण्यात आलेल्या रणजित सागर विद्युत निर्मिती प्रकल्पास मुख्य प्रकल्पाचा दर्जा प्राप्त तर करून देईलच परंतु या प्रकल्पाची स्वतःची देखील २०६ मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती करण्याची क्षमता असेल व पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर राज्यांमधील सुमारे ३७,१७३ हेक्टरला या धरणामुळे जलसिंचनाच्या फायदा प्राप्त होईल.

-प्राची चितळे जोशी.

(ICRR Media Monitoring Desk)

Source: HT

India to expedite 3 projects to stop its share of Indus waters.