महासागराच्या सुरक्षिततेसाठी चिलखत: कोची येथे इन्फर्मेशन फ्युजन सेंटर.

हिंद महासागरामधील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी लवकरच कोची येथे इन्फॉर्मेशन फ्युजन सेंटरची (IFC) उभारणी करण्यात येण्याची घोषणा १३ नोव्हेंबर रोजी भारतीय नौदलातील द चीफ ऑफ नेव्हल स्टाफ ऍडमिरल सुनील लांबा यांनी इंडियन ओशियन नेव्हल सिम्पोजिअमच्या (IONS) दहाव्या बैठकीत सर्व सभासदांसमोर बोलताना केली.

भारतीय नौदलातर्फे या केंद्राचा कारभार पाहिला जाणार आहे. ईऑन्स चे सभासद असलेल्या अनेक देशांचे अधिकारी या केंद्रावर कार्यरत असतील. "हिंद महासागरी प्रदेशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून मिळणाऱ्या सर्व संकेतांचे पृथःकरण करून संबंधित माहिती सभासद देशांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम या केंद्रातून केले जाईल. असे झाल्यास कुठल्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी देशांना पुरेसा वेळ मिळेल. खचितच यामुळे या प्रदेशातील सुरक्षिततेत वाढ होणार आहे. हिंद महासागरी प्रदेशातील देशांनी सुरक्षेविषयक सामायिक प्रश्नांची एकत्रितपणे उकल करण्याच्या क्षमतेत वाढ करणे हेदेखील या केंद्र उभारणीमागील एक मुख्य कारण आहे", लांबा म्हणाले.

हिंद महासागरातील वाढत्या चिनी अस्तित्वाबद्दल विचारले असता लांबा यांनी सांगितले की भारतीय नौदलाने या प्रदेशात अनेक ठिकाणी आपल्या युद्धनौका तैनात केलेल्या आहेत. गल्फ आणि अदेन येथे खासकरून अशाप्रकारची जय्यत तयारी भारतीय नौदलाने केली असल्याचे सांगताना त्यांनी अंदमान जवळील समुद्र, अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर व हिंद महासागराच्या दक्षिण व मध्य सागरी प्रदेशात सुद्धा भारतीय युद्ध नौका उभ्या असल्याचे सांगितले. याखेरीज हेलिकॉप्टर्सद्वारे नियमित गस्त घातली जात असल्याचेही ते म्हणाले.

“IONS as a Catalyst for SAGAR” ही यावर्षीच्या IONS परिषदेची कथावस्तू होती. SAGAR चा अर्थ Security and Growth for All in the Region असा होतो. हिंद महासागरी प्रदेशातील वाढते धोके, या प्रदेशातील माहितीसाठी परस्परांमधील सहकार्य वाढविणे, मोहिमांच्या सफलतेसाठी एकमेकांच्या स्त्रोतांची पुरवणी करणे, सामायिक सागरी प्रदेशातील सुरक्षिततेबद्दल भान ठेवणे हे या दोन दिवस चाललेल्या परिषदेतील चर्चेचे महत्त्वाचे मुद्दे होते.

हिंद महासागरी प्रदेश हा समुद्रकिनाऱ्यावरील तसेच बेटांच्या स्वरूपातील देशांचा प्रदेश आहे. यातील प्रत्येक देशाच्या स्वतःच्या अश्या काही खास गरजा,महत्वाकांक्षा आणि नीतिमूल्ये आहेत. IONS च्या माध्यमातून या प्रदेशातील सामायिक सागरी प्रश्नांची ओळख पटविणे आणि त्यावर आवश्यक ती उपाययोजना निर्माण करण्याचे काम होत असल्याचे लांबा यांनी स्पष्ट केले. सध्या भारताकडे याचे अध्यक्षपद असून यापूर्वी युएई, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश आणि इराण यासारख्या इतर सभासद देशांनी ही जबाबदारी घेतली आहे.

भारताच्या पुढाकाराखाली २००८ साली IONS ची निर्मिती झाली असून मागील दहा वर्षात यामध्ये ३२ देश सहभागी झालेले आहेत. यांमध्ये ८ देश निरीक्षकांच्या भूमिकेत असून सर्व देशांची चार प्रकारात विभागणी करण्यात आलेली आहे. दक्षिण आशियायी किनारपट्टीवरील देश, पश्चिम आशियायी किनारपट्टीवरील देश, पूर्व आफ्रिकन किनारपट्टीवरील देश आणि आग्नेय आशिया व ऑस्ट्रेलियन किनारपट्टीवरील देश अशी ही विभागवारी होते. १३ नोव्हेंबर रोजी कोची येथे भरलेल्या IONS च्या दहाव्या परिषदेत ३२ पैकी २६ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

विविध देशांबरोबर 'व्हाईट शिपिंग' बद्दलच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठीचे तांत्रिक करार करण्याची परवानगी भारत सरकारकडून भारतीय नौदलास मिळाल्याचे लांबा यांनी सांगितले. 'व्हाईट शिपिंग' म्हणजे व्यापारी जहाजांच्या दळणवळणाविषयीची माहिती. भारताने आतापर्यंत १८ देशांबरोबर अश्या प्रकारचे करार केलेले आहेत तर त्यातील ११ देशांबरोबर हे व्यवहार सुरु देखील झालेले आहेत.

आणिबाणीच्या संकटसमयी तसेच मानवाधिकार प्रश्नातील सहाय्यासमयी जलद प्रतिसाद मिळविण्यासाठी अथवा देण्यासाठी परस्परांतील माहितीच्या देवाणघेवाणीचे स्रोत अधिक मजबूत करणे व एकमेकांची क्षमता वाढविणे या मुद्द्यांवर देखील या परिषदेत चर्चा करण्यात आली.

"या अथांग महासागराची सुरक्षितता जपणे हे कोणत्याही एकांड्या नौदलास शक्य नाही. परंतु आपण सर्वांनी परस्पर सहकार्य आणि सामंजस्याच्या भूमिकेतून असे केले तर ते सर्वांसाठीच अतिशय फायद्याचे ठरेल", द चीफ ऑफ नेव्हल स्टाफ ऍडमिरल सुनील लांबा यांनी त्यांच्या भाषणाचा शेवट करताना म्हटले.