दक्षिण आशियातून भारतातर्फे चीनला कडवे आव्हान.

(ICRR Media Monitoring Desk)

काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी मालदीवचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांच्या शपथ ग्रहण विधीस उपस्थिती राखली. मालदीवचे यापूर्वीचे अध्यक्ष अब्दुल्ला यामिन यांच्या काळात भारत आणि मालदीव यांचे संबंध तितकेसे चांगले राहिले नव्हते. यामिन हे चीनचे निकटवर्तीय समजले जात होते. त्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांपैकी भारतीयांना वर्क व्हिसा मिळण्यावर निर्बंध घालणे तसेच बीजिंग बरोबर नवीन मुक्त व्यापारी धोरण आखणे यासारखे निर्णय भारताला खचितच रुचले नव्हते. मालदीवमधील नवीन सरकारने घोषणा केली आहे की ते चीनबरोबर करण्यात आलेला मुक्त व्यापारी धोरण करार रद्द करतील कारण त्यांच्या मते मालदिवसारख्या इतक्या छोट्या देशाने जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेबरोबर अश्या प्रकारचा करार करणे ही एक चूकच होती.

मागील वर्षी यामिन यांनी चीनच्या दौऱ्यावर असताना सदरचा करार संमत केला होता आणि त्याच महिन्यात मालदीवच्या संसदेत विरोधकांचा विरोध डावलून त्याचे विधेयकही संमत करण्यात आले होते. यामिन यांनी १००० पाने असलेला हा करार न वाचताच अक्षरशः एक तासात त्याला मंजुरी दिली असल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला होता.

भारताच्या आसपास असलेल्या गरीब देशांना बांधकाम विषयक प्रकल्पामध्ये पैश्याची मदत करून चीन तेथे आपला अंमल निर्माण करू पाहत आहे. परंतु अश्या प्रकारे अर्थसहाय्य पुरवून चीन एक प्रकारे त्या देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकावीत असल्याचेच आता पुढे येत आहे. आणि त्याचमुळे चीनच्या या सुप्त हेतूची जाणीव झालेले काही देश सावध होऊन भारतास त्यांच्या बरोबर आर्थिक करार करण्यास संधी देऊ पाहत आहेत.

भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमधील चीनचे वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कडून अतिशय कठोरपणे सातत्याने होत असल्यामुळेच हा प्रदेश या दोन सत्तांमधील संघर्षाचे ठिकाण ठरला आहे.

श्रीलंकेत भारताने मैथ्रिपाला सिरीसेना आणि रानील विक्रमसिंघे यांच्यामध्ये युती करून महिंदा राजपाकसे यांची २०१५ साली सरकारी कार्यालयातून गच्छंती करण्यात मध्यस्थाची भूमिका बजाविली होती. राजपाकसे यांनी हंबनतोता बंदर चीनला भाडेतत्वावर देऊन आणि कोलंबो बंदरांची उभारणी करून तेथे त्यांच्या पाणबुड्यांना उभे राहण्याची परवानगी देऊन एकप्रकारे चीनला श्रीलंकेच्या राजकारणातच प्रवेश मिळवून दिला होता. विक्रमसिंघे यांनी मात्र चीनबरोबरील काही करार स्थगित करून भारताबरोबर हंबनतोता बंदर चालविण्यासाठी करार केला होता.

परंतु आता राजपाकसे यांचे वर्चस्व पाहता भारतास चिंतेचे कारण नक्कीच आहे कारण ते चीनधार्जिणे आहेत असे म्हणायला हरकत नाही.

तरी आपल्या प्रचंड पैशाच्या बळावर छोट्याछोट्या देशांना आपल्या कब्जात घेण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना खीळ घालण्यासाठी भारतास मोदी यांच्या 'शेजारी प्रथम' या धोरणाची अत्यंत कठोरपणे आणि सातत्याने अंमलबजावणी करीत राहणे आवश्यक आहे. काही महिन्यांपूर्वी चीनला नेपाळमधील एक जलविद्युत प्रकल्प सोडून देणे भाग पडले. कारण असे सांगण्यात आले की प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा खर्च अतिप्रचंड होत होता. परंतु खरे कारण वेगळेच होते. खरे कारण असे होते की भारताने नेपाळला निक्षून सांगितले होते की ते या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज खरेदी करणार नाहीत आणि वीजविक्रीसाठी नेपाळच्या स्थानिक बाजारपेठांवर अवलंबून राहण्यात चीनला कोणताही रस नव्हता.

आपल्या शेजारील देशांना चीनच्या बांधकाम क्षेत्रातील अर्थसहाय्याबद्दल शंका निर्माण झाली तर तो भारतासाठी एक मोठा आशेचा किरण असेल. आणि त्याची सुरुवात झालेली आहेच. बांगलादेश पद्मा नदीवर रेल्वे आणि वाहनासाठी २० किलोमीटर लांबीचा एक पूल बनवीत आहे. चीनकडून अर्थसाहाय्याचे अमिश दाखविले गेले असतानाही त्यास नाकारून बांगलादेशने हा प्रकल्प स्वतःच्याच पैशातून उभारण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

तरीही या प्रकल्पामध्ये काही चिनी कंपन्या सहभागी असणार आहेतच. सदर प्रकल्पासाठी असलेल्या निविदा प्रक्रियेतून त्यांची निवड झाली होती. गोम अशी होती की निविदा भरताना त्यामध्ये चिनी स्रोतांचा कोणताही थांगपत्ता त्यांनी लागू दिला नव्हता. बांगलादेश चीनकडून कर्ज स्वीकारताना अतिशय सावधगिरी बाळगत आहे. नियमांपासून फारकत घेणाऱ्या चिनी कंपन्यांना त्यांनी नाकारले आहे एवढेच नव्हे तर काही कंपन्यांना त्यांनी काळ्या यादीत देखील टाकले आहे.